बुधबार चार मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमाओवादीले पहिले कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव गरेकै सात प्रदेशमा जाउँ भनेपछि प्रधानमन्त्री झोक्किएर बैठकबाट निस्किए।
ढोकामा पुगिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरुले सम्झाउन खोजेका थिए। तर प्रधानमन्त्री रोकिएनन्, गए।
आखिर कांग्रेस-एमालेकै ७ प्रदेशको प्रस्तावमा जाउँ भन्दा प्रधानमन्त्री किन रिसाए? के अब प्रधानमन्त्रीले सात प्रदेश मान्दिन भनेको हो?
संविधान निर्माणमा प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेर काम गरेका मन्त्री नरहरी आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टी सात प्रदेशमा होइन कुरा फेरिराखेकोमा हो, मैले कति पटक फरक-फरक कुरामा सही गर्नुपर्ने भन्ने उहाँको भनाइ हो।’
बुधबार एमाओवादीले सात प्रदेशमै फर्केर जाने प्रस्ताव राखेपछि शेरबहादुर देउवाले तुरून्तै एमाओवादीलाई धन्यवाद दिँदै आफूलाई सो प्रस्ताव स्वीकार्य रहेको बताए। एमालेले पार्टीमा सल्लाह गरेर निर्णय दिने प्रतिक्रिया दियो।
रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादीलाई ‘तपाईहरूले भनेको सात प्रदेश कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव गरेकै सात प्रदेश हो नि’ भनेर सोध्दै थिए, प्रधानमन्त्री झोकिए, ‘तपाईहरू मलाई झुक्याएर कति पटक सही गराउनु हुन्छ?’
आचार्यले भने-‘सात प्रदेश त कांग्रेस-एमाललेको प्रस्ताव नै हो। प्रधानमन्त्री त्यसकै पक्षमा धेरै महिना अड्नु भयो। एमाओवादीले सात त कुनै हालतमा मान्न नसक्ने बतायो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई मनाएर आठ प्रदेशमा सहि गर्न लागाइयो। अस्ति फेरि हामीले आठ होइन अब ६ प्रदेशमा कुरा मिल्यो, एकपटक सही गर्नुपर्यो अब फरिदैन भन्यौं। अहिले एमाओवादी साथीहरू सात प्रदेशमा जाउँ भन्छन्। भोलि त्यो पनि अरुले नमान्लान्, फेरि फेर्नुपर्ला भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीको हो।’
कांग्रेस-एमाले राप्रपा लगायत संविधान सभामा दुई-तिहाई सदस्य भएका दलहरुले नौ बुँदे सहमति मार्फत सात प्रदेशको संघीयताको नक्सा अघि सारेका थिए। सात प्रदेश त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसलाई कुनै हालतमा मान्न नसकिने भन्दै एमाओवादीले नेतृत्व गरेको मोर्चाले आमहड्ताल लगायतका कडा आन्दोलनको घोषणा गर्यो।
सात प्रदेशको प्रस्ताव संविधानसभामा पेश गर्न खोज्दा माघ पाँच गते सभाहल भित्रै हात हालाहाल र तोडफोडसमेत भयो।
संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरेर वार्ता सुरू गरेपछि पनि एमाओवादी मोर्चाले सात प्रदेशको संघीयता कुनै हालतमा पनि मान्न नसकिने अडान लियो। धेरै समयको वार्ता र छलफल पछि उसले कांग्रेस-एमालेलाई नामांकन तत्कालनै टुङ्ग्याउने भए ६ प्रदेश र नामांकन प्रदेश सभालाई दिने भए आठ प्रदेशमा जान सकिने बतायो।
‘विजय गच्छदारले सम्म सात प्रदेश कुनै हालतमा मान्दैनौ भन्नु ठीक होइन, कि त किन बेठीक भन्ने तर्क चाहियो भनेर एमाओवादीलाई धेरै सम्झाउनु भएको हो,’ आचार्यले भने, ‘तर उहाँहरूले सात प्रदेश त हुँदै हुँदैन भनेर अड्डी कस्नुभयो।’
सीमांकनको टुंगो संघीय आयोगलाई लगाउन दिनेगरी आठ प्रदेशमा जाने विषयमा कांग्रेस भित्रै रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको ठूलो विरोध थियो। महेश आचार्य र नरहरी आचार्यले सीमांकन पछिलाई थाँती राखेर भएपनि अघि बड्नुपर्ने, नभए संविधान नबन्ने खतरा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए। प्रधानमन्त्री अन्तत: आठ प्रदेशमा सही गर्न राजि भए। यसले चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच १६ बुँदे सहमति सम्भव बनायो।
सीमांकन बिनाको संघीयताको बिरोध भएपछि पार्टीहरूले फेरि सीमांकन सहितको ६ प्रदेशको खाका ल्याएका हुन्।
हिजो जे जे भएको भएपनि आज आएर एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेको सात प्रदेशकै नक्सा ठीक रहेछ, त्यसमै जाउँ भन्दा कांग्रेस एमालेले अब हामी ७ प्रदेश मान्दैनौं भन्न नैतिक रूपले मिल्छ? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री अाचार्यले भने ‘हामीले अब सात प्रदेशमा नजाने भनेकै छैनौ। तर फेरि सात प्रदेशमा जाने सहमति भएपछि सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुन्न? फेरि कुरा फेरेर अर्को प्रस्ताव आउँछ कि आउदैन? हामीलाई त्यसमा कसरी आश्वस्त बनाउनु हुन्छ उहाँहरुले?’
आचार्य दुखेसो गरे,‘पहिलेनै एमाओवादीले विवेक पुर्याएर सात प्रदेश मानिदिएको यत्रो समय बर्वाद हुने थिएन, समाजमा द्वन्द्व यतिधेरै बढ्ने थिएन।’
आज बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त बनाएर सात प्रदेशमै जाने निर्णय गर्ने सम्वाभना छ। सात प्रदेशमा जाँदा मध्यपश्चिमको समस्याको पनि हल हुन्छ। सात प्रदेशको नक्सामा मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लाहरु समेटेर प्रदेश नम्बर ६ बनाइएको छ। सुदूर पश्चिमका जिल्ला समेटेर छुट्टै प्रदेश नम्बर ७ बनाइएको छ।
कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा जाँदा दुई वटा चुनौति भने छन्।
पहिलो, सो नक्सामा बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मका पश्चिम तराईका जिल्लाको छुट्टै ५ नम्बर प्रदेश बनाइएको छ। कैलाली जिल्लाको कम्तीमा आधा भाग यो प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने थारूहरूको मागको यो नक्साले सम्बोधन गर्दैन।
सात प्रदेशमा जाने भए कैलाली सुदूर पश्चिमकै प्रदेशमा राख्न एमाओवादी राजि भइसकेको छ भने विजय गच्छदारले पनि ‘सोच्च सकिन्छ’ भनेका छन्। पहाडका जिल्ला ‘थरूहट’ प्रदेशमा नमिसाएपछि थारू समुदायलाई सम्झाउन धेरै सझिलो हुन्छ भन्ने गच्छदारको सोचाइ हुनसक्छ।
‘थरुहट’ प्रदेशमा पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमका केहि भाग राखिएको यी जिल्लाका कांग्रेस-एमाले सभासद्को आग्रहमा हो। सात प्रदेशमै फर्किने हो भने उनीहरुलाई मनाउने चुनौती नेताहरुलाई हुनेछ।
६ प्रदेशको नक्सामा नवलपरासीलाई टुक्र्याएर पूर्वको भाग प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ। यो प्रदेशलाई भारतसँग जोड्न यसो गरिएको हो। ७ प्रदेशमा नवलपरासीलाई टुक्र्याइएको छैन। दाउन्ने पूर्वका बासिन्दा चार नम्बर प्रदेशमा बस्न चाहने हुँदा यसले पनि विवाद ल्याउन सक्छ।
