मधेसी जनअधिकार फोरमका(लोकतान्त्रिक)का नेता जितेन्द्र देव पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ६ प्रदेशको संघीयतामा गरेको हस्ताक्षरको विरोधमा उत्रिएका छन्।
६-प्रदेशको संघीयताले मधेसीको अधिकार स्थापित नगर्ने तर्क गर्दै देवले अधिकारका लागि सडक संघर्षमा जानुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। यसै प्रसंगमा देवसँग सेतोपाटीका लागि पोष्टबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीको अंश:
- हिन्दु राज्य माग्नेहरू, विप्लव, सिके राउत र समग्र उग्र विचारधारा राख्नेहरुको मुख्य थलो बन्नेछ मधेस।
- १६-बुँदे सम्झौताको उलंघन भयो। यदि ८ प्रदेश भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुने थियो। हामीले ३-४ वटा विकल्प पनि दियौं तर कुनैलाई पनि स्वीकार गरिएन।
तपाईँ संघीयताको पक्षधर। अहिले सीमांकनसहितको संघीयता आएको छ। फेरि किन विरोध?
यो संघीयता नै होइन। यो पञ्चायतकालीन प्रशासनिक इकाईको पुनर्संरचना हो। संघीयताको यस रूपलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना नगरिकन जनताले स्वीकादैनन्। मधेसी र थारु समुदायले मान्दैनन्। यो न पाहिचानको कोणबाट न त सामर्थ्यताको दृष्टिकोणबाट आएको छ। राज्यशक्ति बाँडफाँडको धारणा हरायो। पहिचानको सम्मान र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता अन्त्य गर्नको निम्ति संघीयताको माग आएको हो। यसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक लगायतका कुनै पनि पहिचान स्वीकार्दैन। न्यायपालिकाको रूप पुरानै छ। यसमा त झन् संघीयताको गन्ध समेत आउँदैन।
तपाईँको पार्टीले हुन्छ भनेर सही गरेको छ। अहिले किन विरोध?
पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारजीले सहि गर्नुभयो। त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यो निर्णय केन्द्रीय समिति र राजनीतिक समितिमा अनुमोदन भएको छैन। हामी पार्टी सदस्यहरू उहाँले गलत काम गर्नुभयो भनेर विरोध गरेका छौं। मैले र पार्टी नेता रामजनम चौधरीले यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर ४-५ जना सभासदसहित सिंहदरवार छाड्यौँ। तर, उहाँले सही गर्नुभएछ। हामीले विजयजीलाई ८ घण्टासम्म मात्र रोक्न सक्यौं। अब, यो निर्णयलाई केन्द्रीय र राजनीतिक समितिले अनुमोदन नगरेसम्म पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानिने छैन। यदि उहाँले अनुमोदन गराउनुभयो भने बेग्लै कुरा भयो।
तपाईंले भने जस्तो भएन भने के पार्टी फुट्छ त?
हाम्रो पार्टी चाहिँ फुट्दैन। हामी लामो समयसम्म राजनीतिको क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति हौँ। पार्टी फुट्दा हाम्रो सम्पूर्ण आन्दोलन कमजोर हुन्छ। यसले कसैको हित गर्दैन। पार्टीको विधान अनुसार विजयजीको आलोचना हुन्छ, व्यक्तिवादी र तानाशाही प्रवृत्तिको विरोध हुन्छ। पार्टी फुटाएर विगत दोहोर्याउन चाहँदैनौ। हामीले पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं। उक्त बैठकले नै अहिले आएको संघीयताको नक्सामा स्पष्ट धारणा बनाउने छ।
अब, संघीयतामा कसरी कुरा मिल्छ त?
पूर्वमा झापा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाउनु पर्छ। लचिलो हुँदा झापालाई पहाडी प्रदेशमा छाड्न सकिन्छ। यसैगरी पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई मिलाएर र राप्ति र लुम्बिनीका भागलाई थरूहटबाट अलग राखेर प्रदेश बनाउनुपर्छ। लचिलो हुँदा कैलालीलाई थरूहट र कञ्चनपुरलाई पहाडी प्रदेशसँग राख्न सकिन्छ।
यसमा अन्य मधेसवादी दलहरूको पनि समान धारणा हो?
हेर्नुहोस्, उनीहरू त एक मधेस एक प्रदेश भन्दै आएका हुन्। तर, हामीले मधेसमा दुई प्रदेश हुने ब्याख्या गरेपछि मात्र उनीहरु दुई प्रदेश स्वीकार्न बाध्य भए। अहिले हामीले राखेको प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेले माने भने उनीहरु पनि आलोचनात्मक समर्थनसहित संविधानलाई स्वीकार्ने वातावरण बन्छ। केही मधेसी दलहरूलाई भने गाह्रो छ। उपेन्द्रजीले मधेस आन्दोलन गरेको नेता। उक्त आन्दोलनले एक मधेस एक प्रदेश माग्यो। यसकारण उहाँलाई राजनीतिक/नैतिक दबाब छ। दुई प्रदेश हुँदा मधेसमा आम सहमति बन्ने हो।
अन्य दलमा मधेसमा दुई प्रदेशभन्दा बढी हुदैँन भन्ने उग्रता देखिन्छ। हामीले भने राजनीतिक सहमतिका लागि लचक बन्दै तीन प्रदेश भनेका छौं। यसभन्दा बढी कति लचक हुने?
अहिले प्रमुख दल र असन्तुष्ट पक्षबीच वार्ता हुँदैछ?
सत्ताधारी दलले एमाओवादी र विजयजीको सहयोगमा गरेको सीमांकनले एक किसिमको समस्या त अहिले नै आइसक्यो। सुर्खेत र थरूहटमा आन्दोलन हुँदैछ। चार दलले सीमांकन पुनर्विचार गर्ने भनेर बक्तब्य नै जारी गरिसके। यसकारण पनि अहिलेको नक्सामा केही न केही सुधार हुन्छ भनेर अन्दाज गर्न सकिन्छ। हिंसाका कारण संघीयता विरोधीलाई नै फाइदा पुग्छ भन्दै प्रमुख दलले वार्ता आव्हान गरेका छन्। तर कुनै उल्लेख्य परिवर्तन भने हुनेवाला छैन। अब निर्णायक किसिमले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेबलमा कुरा गरेर केही हुनेवाला छैन। संघर्ष र विद्रोहबाट मात्र अहिलेको सीमांकन परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
हामी रहरले आन्दोलन गर्दैनौ। १६-बुँदे सम्झौताको उल्लंघन भयो। यदि ८ प्रदेश भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुने थियो। हामीले ३-४ वटा विकल्प पनि दियौं तर कुनैलाई पनि स्वीकार गरिएन। हाम्रा विकल्प उग्रवादमा आधारित थिएन। १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर खतरा मोल्यौँ। तर के पायौं हामीले? झनै गुमाउने अवस्था आयो।
कहिले गर्नुहुन्छ त सडक संघर्ष ?
पश्चिममा त सुरू भइसक्यो। पूर्वमा २९-३० गते शुरू हुन्छ। बन्द, प्रदर्शनपश्चात नै आन्दोलन तात्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि जनतालाई सडकमा आउना आव्हान गर्छौं। सडक संघर्ष गर्न तयार रहेका दलहरूबीच ऐक्यवद्दताको प्रक्रिया शुरु हुँदैछ। न त थारूको माग सम्बोधन भएको छन् न त मधेसीको। न त जनजाती कै। यसकारण पनि ठूलै आन्दोलनको माहौल बन्दैछ।
यदि प्रमुख दलले तपाईंहरूका मुद्दा सम्बोधन गरेनन् भने के होला?
मधेस र तराईमा स्थिति भयाभव हुन्छ। अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि सिके राउत जस्ता स्वशासनका कुरा उठाउने उग्रवादी चिन्तनलाई थप बल पुग्छ। मैले यही कुरा शीर्ष नेताहरू समक्ष पनि राखेको छु। हिन्दु राज्य माग्नेहरु, विप्लव, राउत र समग्र उग्र विचारधारा राख्नेहरुको मुख्य थलो बन्नेछ मधेस। यसकारण पनि बहुमत पक्षले समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण हुनेछ।
