चार दलले हिजो संसोधन गरेको संविधानको मस्यौदामा नागरिकता सम्बन्धी महिलाको समानताको अधिकार झन् काटिएको छ।
संविधानको भाग धारा ११ को उपधारा २ मा 'आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने' भन्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएपनि त्यसपछिका धाराहरुमा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन सक्ने बाटो बाटो बन्द गरिएको छ।
सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको संविधानको मस्यौदामा नेपाली महिला र पुरुषले विदेशीसंग विहे गर्दा विभेद गरिएको थियो। नेपाली पुरुषले विहे गरेका विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विहे गरे १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अहिले चार दलबीच गरिएको सहमतिमा विहे गरेर आएका विदेशी महिलाले कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार नागरिकता पाउने छन् भनिएको छ, तर विहे गरि आउने विदेशी पुरुषका बारे उल्लेख सम्म गरिएको छैन।
महिला पुरुष बीच समान नागरिक हक कायम गर्न आफ्नो बेञ्चबाट आदेश दिएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिले गरिएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु झन् पश्चगामी भएको बताए।
उनका अनुसार धारा ११को उपधारा मा व्यवस्था गरिएको बावु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था ठिक भएपनि पछिका धारहरुले महिलाको अधिकार खोसेको छ।
‘यो व्यवस्था अग्रगामी देखिन्छ तर यसै धाराका अरु उपधाराले भने यो व्यवस्थालाई औचित्यहिन बनाएका छन्,’ उनले भने 'यो त एक हात ले दिने अर्को हातले लिने जस्तो भयो।'
धारा ११ कै उपधारा ३ मा भनिएको छ-उपधारा २ बमोजिम बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली रहेछन् भने निज बालिग भएपछि बावु वा आमाका नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।
पूर्व न्यायाधीश केसीका अनुसार, यो उपधाराले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न दिदैँन। यो व्यवस्थाले बाबु र आमा दुवै नागरिक भएका व्यक्तिलाई मात्रै नागरिकता दिने भनेको छ।
‘यही व्यवस्था पास भयो भने एकल आमाका सन्तान र बावुले पहिचान दिन नचाहने सन्तानले नागरिकता पाउने छैनन्,’उनले भने,‘यसले, महिलाको पहिचानलाई पुरुषसंग जोडेर राखेको छ।’
उपधारा ३ जस्तै उपधारा ४ ले पनि आमा वा बावु एकको नामबाट मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न नसकिने बनाएको छ। यो
उपधारा ले ‘जन्म हुँदा आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला दुवै नेपाली नागरिक छन् भने वंशजको नागरिकता दिने’ भनेको छ।
विदेशी नागरिकबाट जन्मेका नेपाली नागरिकका सन्तानको हकमा ल्याइएको व्यवस्था हो यो। यसले विदेशी पुरुषबाट जन्मेको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने ढोका भने खोलेको छ।
तर, धारा १२को उपधारा २ मा जाँदा यो अधिकार समेत खोसीएको पूर्व न्यायाधीश केसीले बताए।
धारा १२को उपधारा २ले भनेको छ— यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसंग विवहा गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा,निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने उसले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ।
पूर्व न्यायाधीश केसीका अनुसार, 'यसधारामा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएपनि' भन्ने शब्दावलीले अघि व्यवस्था गरिएका अग्रगामी प्रावधानलाई समेत असर गर्ने छ।
‘हुन त ‘यो धारामा अन्यन्त्र’ भन्ने शब्दावली छ तर धारा १२ को अरु उपधारामा नेपालका नागरिक र विदेशीबाट जन्मेका सन्तानको बारेमा उल्लेख छैन। झट्ट नदेखिए पनि यो उपधाराको मनसाय धारा ११को उपधारा ४ ले दिएको अधिकार खोस्ने देखिन्छ।’
यो उपधाराले नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मान्दैन। अंगीकृत पाउनकै लागि पनि विदेशी नागरिकता नलिएको प्रमाणीत गर्नुपर्छ। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्,‘यो निकै गाह्रो हुने छ। विदेशीसंग विहे गरेका र नेपालमै बस्न चाहने महिलाका धेरै सन्तान नागरिकता विहिन हुने संभावना रहन्छ।’
संसोधित मस्यौदाले अंगीकृतको हकमा पनि विभेद गरेको छ। केसीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुरुषसंग विहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई चिन्छ तर नेपाली महिला संग विहे गरेर आउने पुरुषलाई चिन्दैन।
धारा १२ मा अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १२ को (क)मा उल्लेख छ,‘नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिइने छ।’ नेपाली महिलाले विहे गरेका विदेशी पुरुषका बारेमा केहि बोल्दैन।
‘नेपाली महिलाले विहे गरेर यहीको नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुषका बारे संविधान मौन छ यो झन् खतरनाक छ,’ केसीले भने,‘मस्यौदामा भएको व्यवस्था विभेदकारी थियो तर त्यो भन्दा पनि ''रिग्रेसिभ'' व्यवस्थामा सहमति भएछ।’
यी विभेदकारी व्यवस्था बाहेक, सहमतिले एकल महिला नागरिकका सन्तानका बाबुको पहिचान खुल्ने नखुल्ने प्रमाणीत गनुपर्ने मस्यौदाको व्यवस्था कायमै राखेको छ।
संविधानले नै महिलाको अस्तित्वलाई जसरि पनि पुरुषसंग जोड्न खाज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पुर्व न्यायाधीश केसीको तर्क छ।
