एक सातादेखि नागरिकबाट प्राप्त रायसुझाव समेटी संविधान मस्यौदाको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु आफ्ना सहयोगीसहित अहोरात्र खटिएका थिए।
राती अबेरसम्म बसेरै भएपनि सबै विषय टुंगो लगाउने भन्दै संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बुधबार दिनभर विभिन्न तहका छलफलमा व्यस्त रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु राती साढे ९ बजे थप एक, दुई घण्टा अझै आवश्यक पर्ने निष्कर्षसहित बिहिबार बिहान पुनः बस्ने भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित सबै दलका शीर्ष नेता र उनीहरुका सहयोगी बिहिबार बिहानै सचिवालयमा जम्मा भए। विगतमा जस्तै कार्यदलका सदस्यदेखि कानुनमा दख्खल भएका सहयोगीसम्म दुइपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा जुटिरहे।
विगतमा टुंगो लागिसकेपनि नागरिकले केही विषयमा दिएको सुझाव अनुसार कतिपय बुँदाहरुमा आवश्यक परिमार्जन गर्न दलका नेताहरुले सहमति पनि जुटाए।
तर विवादको चूरोको रुपमा देखिएको प्रदेशको सीमाङ्कन, शासकीय स्वरुप, विशेष संरचना, संक्रमणकालीन व्यवस्था, संवैधानिक निकायमा पुर्ननियुक्ति, नागरिकता, भाषा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन बाँकि नै थियो।
त्यसमा पनि जेठ २५ गतेको १६ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्दै ६ प्रदेश निर्माणका लागि गृहकार्यमा व्यस्त रहेका दलका नेताहरु एकदुई घण्टाभित्रै टुंगोमा पुग्ने आफैले गरेको बाचा अनुसार सहमतिमा पुग्न सकेनन।
अपरान्हसम्म सहमतिको कुनै संकेत नदेखिएपछि दिउँसोको खाना खाने ब्रेक लिदै १२ बजेपछि केही समयका लागि बैठक स्थगित गरे। त्यसपछि अपरान्ह प्रधानमन्त्री बाहेक सबै दलका शीर्षनेताहरुको छलफलमा प्रदेश निर्माणको विषयमा छलफल चल्यो। खासगरी पूर्वका दुई जिल्ला मोरङ र सुनसरी, पश्चिम लुम्बिनीमा पर्ने तराईको भूभाग र सुदुरपश्चिमको कैलाली कन्चनपुरलाई कसरी मिलाउने भन्ने छलफल नेताहरुबीच चलिरहेको थियो।
पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वी पहाडबाट अलग गर्न नचाहने। सकेसम्म पूरै लुम्बिनी अञ्चल नभए नवलपरासीको पुर्वी भाग गण्डकी धवलागिरीमा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको थियो भने कैलाली र कञ्चनपुर कुनै हालतमा सुदुरपश्चिमबाट अलग गर्न नहुने अडानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको थियो।
उनीहरुको अडानबाट असन्तुष्ट बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको आफ्नै अडान र प्रस्ताव आयो। उनले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईसहितको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव अघि सारे।
बैठकमा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जीतेन्द्रनारायण देवका अनुसार, गच्छदारले ६ प्रदेशको सट्टा नेताहरुबाट व्यक्त धारणा बमोजिम उत्तरदक्षिण मिलाएर प्रदेश बनाउन, सबै पक्ष र समुदायको जित र हितका लागि ७ वा ८ प्रदेशमा जानु पर्ने राय दिए।
गच्छदारले पूर्वको झापालाई पूर्वीपहाडमा छाड्दै मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह र उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश, धनषादेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीको केही भाग, नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थरुहट प्रदेश, राजधानी वरपरका जिल्ला र चितवन मिलाएर केन्द्र प्रदेश, लुम्बिनीको बाँकि जिल्लासमेटी गण्डकी, धवलागिरी र त्यसपश्चिमका केही जिल्ला मिलाएर पश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरसहितको सुदुरपश्चिम प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर उनको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी पश्चिमबाट टुक्रयाएर कैलालीलाई थरुहटमा राख्ने प्रस्तावमा कांग्रेस नेता देउवाले विरोध जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
'त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावमा अन्यदलको सहमति नहुने अवस्था देखेपछि आक्रोसित हुँदै गच्छदारले भने, सबैको भावना अनुसार सबैलाई वीन वीन हुने हिमाल, पहाड र तराई मधेस मिलाउने यो नै उपयुक्त प्रस्ताव हो। यो हुन सक्दैन भने तराई मधेसमा समस्या बल्भि्कन्छ,' गच्छेदारको भनाई उदृत गर्दै नेता देवले भने।
आफूले ल्याएको प्रस्ताव विपरित ६ प्रदेशको प्रस्तावले समस्या निम्त्याउने भन्दै आफू त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने गच्छदारले अडान लिए। नेताहरुलाई चुनौतिका भाषामा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मिलाएर देखाउनुहोस तर म सहमत छैन, म जिल्ला हिँडे भन्दै चारबजे विराटनगर उड्ने जहाज पक्रन विमानस्थलतिर लागे, फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताले भने।
पूर्वनिर्धारित जिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी भई त्यहाका सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरी गच्छदारले भोली विहान राजधानी फर्कनु पूर्व आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने देवले बताए। फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताका अनुसार, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, पश्चिममा कैलालीको विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले अडान नछोडेमा तराई मधेसका जनताबीच आफ्नो राजनीतिक भविश्यका लागि पनि तीन दलसँगको सहकार्य छाडि गच्छदारको दलले पनि आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई साथ दिन सक्ने छ।
चार दलका नेताहरुबीच प्रदेशको सिमाङ्न, भाषा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय लगायतमा कुरा नमिलेको अवस्थामा सकभर शुक्रबार अपरान्हसम्ममा सहमतिका प्रयासका लागि वार्ता गरी अपरान्ह १ बजे बस्ने संवाद समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सभापति भट्टराईले बताएका छन्।
पछिल्लो समय गच्छदारले प्रदेशको सीमाङ्कनमा अत्तोथापी सहमतिमा आउन अस्वीकार गरीरहेका छन्। गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले सकभर अन्तिमसम्म सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने र यदि उनी सहमतिका लागि तयार भएनन भने उनलाई छाडेरै भएपनि विवादित विषयको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरी अघि बढ्नेसम्मको आन्तरिक तयारी अरु दलका नेताहरुले गरिरहेको एक नेताले बताए।
