शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको साढे चारलाख थान त्रिपालमा ९६ प्रतिशत गुणस्तरहीन भेटिएको छ। त्रिपाल खरिदमा गुणस्तरलगायत पाँच किसिमका मुख्य अनियमितता देखिएका छन्।
गुणस्तरहीन
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले तोकेको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि प्राकृतिक विपदमा पीडितको तत्काल अस्थायी वासस्थान निर्माण गर्न २ सय ग्राम प्रति वर्ग मिटरको (जीएसएम) टारपोलिन किन्नुपर्छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि त्यही मापदण्ड अनुसार त्रिपाल खरिद गर्छ।
त्रिपाल कम्तिमा १२ फिट चौडाई र १८ फिट लम्बाई तथा करिब ५ केजीसम्म तौल भएको खरिद गर्नुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ। यति मापदण्ड पूरा गरेर त्रिपाल किने दुईवर्षसम्म टिकाउ हुन सक्ने जनाईएको छ।
महाभूकम्पपछि आपतकालिन अवस्थामा त्रिपाल किन्ने निर्णय त भयो तर कस्तो गुणस्तरको त्रिपाल किन्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएन। दुईसय जिएसएमको त्रिपाल नभेटे पनि १८० जिएसएम सम्मको भए पनि विपदमा चलाउन सकिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले बताए।
तर शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित विशेष खरिद समितिले खरिद गरेको ४ लाख ५२ हजार ७ सय ९ थान त्रिपालमध्ये जम्मा १६ हजार ८ सय ७० थान अर्थात् कुल खरिदको ३.७ प्रतिशत मात्रै १८० जिएसएमभन्दा माथिको रहेको मन्त्रालयले नै गठन गरेको छानबिन समितिको अध्यनले देखाएको छ। जसको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख ६८ हजार १ सय ७२ रूपैयाँ पर्छ।
मन्त्रालयले खरिद गरेको ३ लाख ९६ हजार ३ सय थान त्रिपाल अर्थात झण्डै ८८ प्रतिशत १ सय ५० जीएसएमको छ भने १५ हजार १ सय ६० जिएसएमको र १९ हजार ४ सय ३४ थान १ सय ७० जिएसएमको खरिद गरेको छ।
वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै मन्त्रालयले हतारमा खरिद गरेको त्रिपाल मात्र होइन धेरैपछि खरिद गरिएका त्रिपालको पनि गुणस्तर पुगेको छैन।
वैशाख २० गते खरिद गरिएका १ लाख २५ हजार थान त्रिपाल मध्ये १ लाख १३ हजार थान १ सय ५० जीएसएमका र बाँकि १२ हजार थान १ सय ७० देखि २ सय २० जीएसएमसम्मका छन्।
वैशाख २९ गते गएको अर्को ठूलो भूकम्पले थप क्षति पुर्याएपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा खरिद समितिले थप ३ लाख थान त्रिपाल खरिद गर्ने निर्णय गरी विभिन्न ९ वटा खरिदकर्तालाई जिम्मा दिँदा पनि १ सय ६० जीएसएमको १५ हजार र १ सय ७० जीएसएमको १० हजार बाहेक बाँकि सबै १ सय ५० जीएसएमको खरिद गरिएको छ।
एउटै गुणस्तरको त्रिपालको मूल्यमा एक तिहाइ फरक
मन्त्रालयले खरिद गरेको एउटै गुणस्तरको सामान फरक फरक आपूर्तिकर्तासँग खरिद गर्दा फरक फरक मूल्यमा खरिद गरेको पाइएको छ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार, भूकम्प गएको भोलिपल्ट वैशाख १३ गते मन्त्रालयले खरिद गरेको १ सय ५० जीएसएमका विभिन्न साइजका २९ सय ३८ त्रिपाल प्रति वर्ग फिट ९ रूपैयाँमा दीप किरण प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेडर्सबाट खरिद गरिएको छ।
वैशाख २० गते १ सय ५० जीएसएम कै त्रिपाल ६.३८ देखि ६.८८ रूपैयासम्मको मूल्यमा विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको छ। त्यहि गणस्तरको सामान ३१ गतेपछि खरिद समितिले ८ वटा खरिदकर्ता संस्थासँग ६.४० देखि ६.५० रूपैया प्रतिवर्ग फिट मूल्यका दरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ।
सोहि दिन खरिद समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग १ सय ७० जीएसएमको १० हजार थान तारपोलिन जम्मा ४.७० रूपैया प्रतिवर्ग फिट मूल्यमा खरिद गरेको छ।
भूकम्प आए लगत्तै आपतकालिन खरिद गर्ने नाममा वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्मको अवधिमा खरिद गरिएको २७ हजार ७ सय ९ थान विभिन्न साइजका त्रिपालको मूल्यमा पनि सामान्य बजार मूल्यभन्दा झण्डै एक तिहाई बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको छानविन समितिले निश्कर्ष निकालेको छ।
जीएसएम नखुलेको नेपाली त्रिपाल पनि खरिद
मन्त्रालयले इन्टरटेक टारपोलिन्ससँग १४ गते नै २६ सय ६६ थान जिएसएम नखुलेको नेपाली उत्पादन खरिद गरेको छ। जसको कुल खरिद मूल्य २५ लाख ९० हजार भन्दा बढी हुन आउँछ।
खरिद र वितरणको भरपाई छैन
वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्मको अवधिमा खरिद गरी वितरण गरिएको २७ हजार थान त्रिपाल कहाँ, कहिले र कसलाई भयो भन्ने भर्पाइ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा छैन।
खरिद गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीदेखि शहरी विभाग तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशन शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित खरिद समितिसँग त्रिपाल खरिद प्रक्रियाबारे छानविन समितिले जानकारी माग गरेका थिए। तर समितिले माग गरे अनुसार उनीहरुले कुनै पनि जानकारी दिन सकेका छैनन्।
‘मन्त्रालयले खरिद गरेको २७ हजार ७ सय त्रिपाल कहाँ कसरी खरिद गरियो र कसलाई वितरण भयो भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दा यसको कुनै भर्पाइ विवरण नभएको जानकारी दिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘सचिवदेखि महानिर्देशकको जवाफ सुन्दा भूकम्प आएको र गएको प्रमाण छैन भनेजस्तै त्रिपाल खरिद गरेको र वितरण गरेको पनि प्रमाण छैन,' उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि मन्त्रालयकै छानविन समितिले त्रिपाल विषयमा भर्पाइ माग गरेपछि शहरी विकास सविच कार्कीले बाणिज्य र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग आफ्नो मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको भर्पाइ दिन आग्रह गर्दै आएको सरकारी स्रोतले बतायो। तर, जवाफमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सचिव कार्कीलाई मन्त्रालयले खरिद गरी जुन निकायमा बुझाएको हो त्यसको भर्पाइ आफैले राखेको हुनुपर्ने जवाफ दिएको सरकारी स्रोतले बतायो।
मोटरसाइकल छोप्न मात्र मिल्ने साइजको त्रिपाल पनि पीडितका नाममा किनियो
रेडक्रसले तोकेको मापदण्ड अनुसार, यसरी वितरण गरिने त्रिपालको साइज सामान्यतय १८ फिट लम्बाइ र १२ फिट चौडाइको हुनु आवश्यक छ। तर मन्त्रालयले अजयशुभ ट्रेडर्सबाट खरिद गरेका एकसय प्रति त्रिपाल मोटरसाइकल छोप्नका लागि प्रयोग गरिने ६ फिट चौडाइ र ९ फिट लम्बाइ रहेको पाइएको छ। यस्ता त्रिपाल जिल्लामा पठाउँदा पीडितहरुले लिन नमानी फर्काइदिएका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका त्रिपालको गुणस्तर र साइजका कारण आफूहरूले प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीदेखि पीडितको गाली खानु परिरहेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा कार्यरत एक कर्मचारीले गुनासो गरे।
‘शहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको सामान प्रभावित जिल्लामा पठाउन खोज्दा कहिले कम गुणस्तरको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाले लिन मान्दैन कहिले लगेर पनि साइज नहुने भन्दै हामीलाई नै गाली गरी फर्काइन्छिन्,’ उनले भने।
गत सातामात्रै अत्यन्त कम गुणस्तरको ५ सय १७ थान ‘धान सुकाउने त्रिपाल’ गोदाममा आएको खबर बाहिर प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले त्यो सामान आपूर्तिकर्तालाई नै फिर्ता लैजान भनेको थियो।
हिजो सोमबार मात्रै अर्को एक आपूर्तिकर्ताले त्रिपालको नाममा कृषकले कुखुराको खोर तथा गोलभेडा खेतीमा प्रयोग गर्ने एक ट्रक कालो प्लाष्टिक ल्याएर गोदाममा झारिदिएपछि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडका कर्मचारी हैरान भएका छन्।
सरकारी खरिदमा आएको सामान हेर्दै लिमिटेडका एक कर्मचारीले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयले हाम्रो गोदाम फोहोर थुपार्ने कन्टेनर जस्तै बनायो। अब यो कालो प्लाष्टिक कसलाई कसरी लैजाऊ भन्ने?’
उनले सरकारी निर्णयमा देखिएको कमजोरीका कारण एकातिर राज्यलाई ढुवानीमा दोहोरो खर्च लागेको छ भने अर्कोतर्फ पीडितले राहत प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको पनि बताए।
मन्त्रालयले खरिद गरी वितरण गरेको त्रिपालको गुणस्तर र मूल्यका साथै वितरणमा भएको अनियमितताबारे पीडितदेखि कतिपय सरोकारवाला निकायले प्रश्न उठाएपछि गत साता नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयबाट यस विषयमा लिखित विवरण लिइसकेको छ।
त्यस अलवा सरकारकै कतिपय व्यक्तिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले त्रिपाल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्ने गुनासाप्रति चासो देखाएपछि शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयकै सहसचिव महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा समिति बनाइ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्तै विपद आउँदा खरिद गरिने टारपोलिनको मापदण्डबारे अध्ययन गर्दा २ सय जीएसएमभन्दा माथिको मात्रै खरिद गर्ने गरेपनि खरिद समितिले कम गुणस्तरको सामान १३ गतेदेखि जेठ ८ गतेसम्म किन खरिद गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए। तर, खरिदको निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरुले आपत परेको बेला जे जस्तो बजारबाट उपलब्ध भयो त्यहि लिएको भन्ने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो।
त्रिपालको गुणस्तरदेखि मूल्यमा देखिएको विविधताबारे फोनमार्फत सम्पर्क गर्दा विभागका महानिर्देशक एवम् विशेष खरिद समितिका संयोजक केसीले यस विषयमा आफूले केही बताउन नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सोध्न भन्दै फोन काटेका थिए।
