संविधानसभाका उपसभामूख ओनसरी घर्तिले कार्यान्वयन हुने व्यवहारिक नीतिहरुमात्रै समाजका परिवर्तनका लागि आवश्यक रहेको बताएकी छन्। दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा आज कानुन व्यवसायी महिलाको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान देशको समग्र समाधान भएकोले नयाँ संविधानमा व्यवहारिक नीतिहरु मात्रै समावेश हुनुपर्ने बताइन्।
उनले नेपालको न्याय सम्पादन प्रकृया सुस्त रहेको भन्दै तत्कालै फैसला हुने न्याय सम्पादन प्रकृया आवाश्यक रहेको बताएकी थिइन्। उनले निर्धारित मिति माघ ८ मा जसरी पनि आउनैपर्ने भन्दै त्यसमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको बताइन्।
'आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थाले मात्र महिलाको पहिचान स्थापित गर्न सक्छ। राष्ट्रियताको नाममा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था नभए त्यस्तो संविधानको तुक छैन', उनले भने।
महिला कानुन व्यवसायीको आह्वान, लैङ्गिक मैत्री संविधान, सभ्यताको पहिचान भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा देशभरका ४ सय कानुन व्यवसायी महिलाहरु सहभागी रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ। भोलिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा विभिन्न २० ओटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो।
सम्मलेनको उद्घाटन समारोहमा नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष अनिता गुरुङ् लगायतले मन्तव्य राख्दै नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सम्मेलनअघि चरिकोट बजारमा प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको थियो।
