नेपालमा खुल्ने सरकारी जागिरमध्ये सबैभन्दा आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक मानिन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर। देशको केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारी नीति पछ्याउँदै केही वर्षदेखि नयाँ भर्नाहरुमा आरक्षण लागू गर्दै आएको छ।
यहीँ नीतिअनुसार पछिल्लोपटक २०६९ सालमा बैंकले अधिकृतका लागि २० वटा सिटमा आवेदन माग्यो। त्यसमध्ये खुला तर्फका लागि १० सिट छुट्यायो भने दलितका लागि २, मधेसी २, आदिवासी जनजाति २, महिला ३ र अपाङ्गका लागि १ सिट छुट्यायो।
बैंकको अन्तिम नतिजामा आदिवासी जनजातितर्फ प्रतीक्षासूचीका २ समेत गरी चार जनाको नाम निस्कियो। छानिएका २ को थर वज्राचार्य र शिल्पकार हो। प्रतीक्षासूचीको थर प्रधान र महर्जन।
मधेसीतर्फको कोटामा त्रिपाठी र साह थरका दुई जना छानिए। प्रतीक्षा सूचीमा सिंह र चौधरी थिए।
अघिल्लो वर्ष २०६८ को अन्तिम नतिजामा पनि मधेसी र आदिवासी/जनजाति कोटामा छानिएका जातिहरु खासै फरक थिएनन्।
जनजाति कोटामा अघिल्लो वर्ष पनि दुई जना नेवार (श्रेष्ठ र शाक्य) को नाम निस्किएको थियो। प्रतीक्षा सूचीमा एकजना नेवार (मानन्धर) र एकजना जनजाति (तामाङ) थिए।
मधेसी तर्फको कोटामा श्रीवास्तव र मण्डल थरका उम्मेद्वार छनोट भए भने प्रतीक्षा सूचीमा थिए एक जना झा।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यी दुई वर्षका नतिजा हेर्ने हो भने आदिवासी/जनजातिका लागि आरक्षित कोटामा निस्केका अन्तिम आठमध्ये (प्रतीक्षा सूचीसहित) सात नेवार थरका छन्। र, एक जनजाति (तामाङ)।
यस्तै मधेसीतर्फ सफल र प्रतीक्षा सूचीमा निस्किएका ७ नाममध्ये पाँच मधेसका कथित उच्च/सम्पन्न (राजपूत/कायस्थ/ब्राम्हण) जातिका छन्।
अब सेतोपाटीले प्राप्त गरेका लोकसेवा आयोगका केही पछिल्ला तथ्यांक हेरौ।
विज्ञापन नम्बर १३५०/०६६-६७ मा राजश्व प्रशासन सेवाका मधेसी कोटातर्फ ५ अधिकृतको नाम निस्किएको थियो। ५ मध्ये ३ उच्च/सम्पन्न जातिका (झा, पाण्डे, ठाकुर) छन्।
यस्तै विज्ञापन नम्बर ६०/०६६-६७ मा प्रशासन लेखा सेवाका लागि जनजाति कोटातर्फ प्रतीक्षा सूचीमा दुईसहित ६ जनाको नाम निस्किएको थियो त्यसमध्ये तीन जना नेवार(श्रेष्ठ) छन्।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि समावेशी मुद्दाले राजनीतिसँगै संविधान र कानुनमा स्थान पाएको हो। अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसैको मर्मअनुरुप निजामती ऐन २०४९ मा संशोधन गरी ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्टाइयो।
यसरी सिट आरक्षित गरिनुको मूल उद्देश्य राज्य संरचनामा संलग्न हुन नसकेका र पिछडिएका जातिलाई समेटिनु थियो।
आरक्षणको मर्म र आशय सही थियो। कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा भने ठूलो त्रुटि देखियो। मूल समस्या आरक्षणका लागि सिट छुट्टाएका समूहको वर्गीकरणमा सुरु भयो।
पहिलो गम्भीर त्रुटि नेवारलाई आदिवासी/जनजाति समूहमा राख्नु थियो। राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले नेवारहरु आदिवासी/जनजाति हुन कि हैनन् भन्ने छुट्टै बहस होला तर त्यही वर्गीकरणअनुसार नेवारलाई निजामती सेवामा आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु भने गम्भीर त्रुटि थियो।
नेवारहरु सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व (जनसंख्याको अनुपातमा) भएका जातिमध्ये पर्छन्।
त्रिवि मानव/समाजशास्त्र विभागले समावेशी सम्बन्धी हालै गरेको आजसम्मकै वृहत अध्ययनले लगभग पाँच प्रतिशत जनसंख्या भएका नेवारहरुले निजामती सेवामा झन्डै ८ प्रतिशत ओगटेको देखाएको छ। अर्थात आफ्नो जनसंख्या भन्दा साढे एक गुणाभन्दा धेरै। सार्वजनिक संस्थान र बैङ्कहरुमा नेवार समुदायकै उपस्थिति धेरै छ।
आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले पनि नेवार नेपालका अग्रणी जातिमध्ये पर्छन्। त्रिविले नै तयार पारेको नेपाल वहुआयामिक सामाजिक समावेशी सूचाङ्कमा नेवारहरुको स्थान अध्ययनमा समावेश गरिएका ९७ जातिमध्ये पाँचौँ स्थानमा छ। पढ्नुहोस्- यी हुन् अग्रणी दस जाति
आरक्षण नीतिको दोस्रो गम्भीर त्रुटि सबै मधेसी जातिलाई एउटै वर्गीकरणमा राखी उनीहरुलाई एकनासले आरक्षणका लागि योग्य बनाइनु हो।
नेपाल आफैँ ठूलो राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताको देश हो। यो असमानता सबैभन्दा धेरै मधेसमा छ।
आर्थिक, राजनीतिक, निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व र शैक्षिक हिसाबले मधेसका केही जातिहरु (राजपूत, कायस्थ, मधेसी ब्राम्हण लगायत) नेपालकै अग्रणी जातमा पर्छन्। पढ्नुहोस् यी हुन् नेपालका पन्ध्र धनी जाति
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचका हिसाबले नेपालका सबैभन्दा विपन्न २० जातमा पनि मधेसी जातिकै बाहुल्य छ।
यहाँ प्रसंग निजामती सेवाको हो। जनसंख्याको अनुपातका हिसाबले निजामती सेवामा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएका तीन जातिमा क्रमशः राजपूत, कायस्थ र मधेसी ब्राम्हण छन्। निजामती सेवामा राजपूतको प्रतिनिधित्व आफ्नो जनसंख्याभन्दा ५.६ गुणा धेरै छ। त्यस्तै कायस्थको प्रतिनिधित्व ४.४ गुणा र मधेसी ब्राम्हणको ३.३ गुणा।
कतिपय मानिसहरु राजपूत, कायस्थ र तराई ब्राम्हण को जनसंख्या अत्यन्त कम भएकाले (सबै गरेर जम्मा जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम) निजामती सेवामा उनीहरुको धेरै प्रतिनिधित्वले आरक्षणको मर्ममा खासै फरक नपार्ने जिकिर गर्छन्।
यो त्रुटिपूर्ण तर्क हो। आरक्षणको कुरा गर्दा त्यो जातिको प्रतिनिधित्व उसको जनसंख्याको अनुपातमा बढी छ कि छैन भन्ने नै मूल प्रश्न हो।
बाहुन/क्षेत्री, नेवार, राजपूत, कायस्थ, तराई-ब्राम्हण लगायतका जातहरुको सरकारी सेवामा आफ्नो जनसंख्याभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएकाले नै अरु जात/जातिको भाग खोसिएको हो। उनीहरुको प्रतिनिधित्व कम भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक र लोकसेवा आयोगका पछिल्ला केही वर्षका नतिजाको सन्देश के हो? यदि नेवार, राजपूत, कायस्थ र तराई-ब्राम्हण लगायतले आरक्षणको लाभ उठाउन पाइराख्ने हो भने निजामती सेवामा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व भएका आदिवासी र मधेसी समुदायको भाग उनीहरुले खोस्नेछन्।
समस्या मधेसी र जनजाति कोटामा मात्र छैन। आरक्षित महिलाको कोटा पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८/६९ मा महिला कोटा अन्तर्गत लिएका ६ जनामध्ये ५ पहाडे बाहुन/क्षेत्री छन्। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १३५५/०६६-६७ को नतिजा हेरौं। सामान्य प्रशासन सेवाका लागि महिला कोटाको अधिकृत पदमा छानिएका दुईमध्ये एक पहाडे बाहुन र अर्की तराई-ब्राम्हण हुन्।
सायद महिलाहरुको समग्र प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा अत्यन्तै न्यून भएकाले होला, महिला कोटालाई जातीय हिसाबले वर्गीकरण गरिएको छैन।
महिला कोटाको सबैभन्दा बढी लाभ निजामती सेवामै धेरै प्रतिनिधित्व भएका कथित उच्च र सम्पन्न जातका नातागोताका महिलाले उठाएका छन्।
लोकसेवा आयोगका एक अधिकृतले सेतोपाटीसँग भने, 'आरक्षणमा महिलाका लागि छुट्ट्याएको कोटाको सबैभन्दा धेरै लाभ निजामती सेवामै रहेका हाकिमका श्रीमती र छोरीहरुले लिएका छन्।'
परराष्ट्र सेवामा महिलातर्फको कोटामा निस्किएका नाम हेर्यो भने यो समस्या टड्कारो देखिन्छ। सशस्त्रका आइजी सनतबहादुर बस्नेत सेवामै बहाल रहेको बेला उनकी छोरी शिवानी बस्नेतले परराष्ट्र मन्त्रालयमा महिला कोटामा अधिकृतमा नाम निकालिन्। सोही समूहमा पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीकी छोरी इला र एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलकी बुहारी प्रतिमा अधिकारीले पनि नाम निकालिन्।
महिला आरक्षणको मर्म भने सरकारी सेवामा पहुँच नभएका र पिछडिएको समुदायका महिलाले अवसर पाउन् भन्ने हो।
आरक्षणलाई अगाडि कसरी लैजाने?
आरक्षण ठीक होइन, यसले व्यक्तिलाई न्याय गर्दैन र समाजको हित गर्दैन भन्ने मत नेपालमा पहिले देखि नै थियो। अहिलेको आरक्षण प्रणालीका त्रुटिहरु बाहिर आउँदै जाँदा त्यो मत बलियो हुँदै जानेछ।
तर जसले नेपालमा आरक्षण आवश्यक छैन भनेर तर्क गरिरहेका छन् उनीहरुले पछिल्लो समयका खुलातर्फका नतिजा हेर्नु आवश्यक छ।
२०६८ र ०६९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको खुलातर्फ नाम निकालेका २० जनामध्ये १८ जना पहाडे बाहुन/क्षेत्री पुरुष हुन् भने २ जना बाहुन/क्षेत्री महिला।
त्यस्तै, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर ३०४२/२०५८-६९ मा प्रशासनतर्फ शाखा अधिकृतको खुला परीक्षामा पास हुने ३५ जनामध्ये ३० जना पहाडे बाहुन/क्षेत्री पुरुष हुन् र पाँच जना बाहुन/क्षेत्री महिला।
यी माथिका दुईवटा उदाहरण मात्र हेरे पनि प्रस्ट हुन्छ- आरक्षण नगर्ने हो भने निजामती सेवामा विस्तारै पहाडे बाहुन/क्षेत्रीको मात्र एकलौटि वर्चस्व कायम हुनेछ।
अहिलेकै मोडलमा आरक्षण कायम राख्ने हो भने पनि लक्षित जातिले त्यसको लाभ पाउने छैनन्। खुलातर्फ क्षमता भएका पहाडे बाहुन/क्षेत्री छानिनेछन्। आरक्षणतर्फ गलत नीतिका कारण निजामती सेवामा अहिले नै धेरै प्रतिनिधित्व भएका र सम्पन्न जातजातिले कब्जा जमाउने छन्। राज्य प्रणालीमा नसमेटिएका र विभिन्न कारणले पछाडि परेका जातजातिहरु सधैँ नै बाहिर रहनेछन्।
त्यसैले अगाडिको बाटो भनेको आरक्षण कायम राख्ने र त्यसमा व्यापक सुधार गर्दै लैजाने हो।
तत्काल सुधारको लागि दुईवटा कदम उठाउन सकिन्छ।
पहिलो, आरक्षणका लागि 'नेगेटिभ लिस्ट' तयार पार्ने।
त्रिविको अध्ययनले नेपालमा २० जातिको निजामती सेवामा कम्तीमा पनि आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भएको देखाएको छ। सैद्धान्तिक रुपमा यी २० जातिलाई आरक्षण दिनु आवश्यक छैन। तर यहाँ एउटा समस्या भने छ- कतिपय आर्थिक/सामाजिक हिसाबले कमजोर जातिका मानिसहरु प्रसस्तै रुपमा तल्लो तहका सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका छन्। जस्तै मेचे, पहरी, किसान, कोचे, चिडिमार, जिरेल।
त्यसैले जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरुको निजामती सेवामा उपस्थिति धेरै देखिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेकै कारण उनीहरुले आरक्षण नपाउने हो भने यी जातिका सन्ततिहरुमाथि अन्याय हुनेछ। उनीहरुले आरक्षणको कोटामा माथिल्लो तहको जागिरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर गुमाउने छन्।
निजामति सेवामा जाति विशेषको प्रतिनिधित्व र त्रिविले हालै तयार पारेको बहुआयामिक सामाजिक सूचाङ्कलाई आधार मानेर यो समस्याको हल गर्न सकिन्छ। अर्थात, जुन जातिको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व पनि राम्रो छ र बहुआयामिक सूचाङ्कमा पनि माथि छन् (जस्तै नेवार, तराई-ब्राम्हण, कायस्थ, राजपूतलगायत) उनीहरुलाई पनि पहाडे बाहुन/क्षेत्री जस्तै आरक्षणको नेगेटिभ लिस्टमा राख्ने। तल्लो तहमा जागिर खाएका कारण निजामती सेवामा राम्रो प्रतिनिधित्व देखिए पनि बहुआयामिक सूचाङ्कमा तल परेकालाई आरक्षण जारी राख्ने।
दोस्रो सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको आरक्षणको लाभ पाइसकेको व्यक्तिका श्रीमान/श्रीमती वा छोरा/छोरीले आरक्षण नपाउने। राज्यले बाबु र आमालाईनै 'मेनस्ट्रिमिङ' गरिसकेपछि त्यो परिवारप्रति राज्यको समावेशीको दायित्व पूरा भयो। छोराछोरीको जिम्मेवारी त्यसपछि बाबुआमाको हो। यही तर्क श्रीमान वा श्रीमतीको हकमा पनि लागू हुन्छ।
यसो गर्न सकेमा महिलाको कोटामा अहिले देखिएका धेरै विकृतिहरु हट्नेछन्। अर्कोतर्फ, आरक्षणको एकपटक लाभ उठाइसकेको परिवारले दोहोरो लाभ नपाउने भएपछि राज्यको संरचनाभन्दा बाहिर रहेका परिवारहरु क्रमश: समेटिँदै जानेछन्।
माथि भनिएका सुधारले समग्रतामा जातिमाथि त न्याय गर्छ तर परिवार र व्यक्तिमाथि गर्न सक्दैन। जस्तै, अत्यन्तै विपन्न र राज्य संरचनामा कैयौ पुस्तादेखि समावेस नभएका बाहुन/क्षेत्री, मधेसी ब्राम्हण, कायस्थ, र राजपूत जातिका परिवारहरुमाथि भने न्याय हुने छैन।
आरक्षण आफैँमा 'पर्फेक्ट' सिस्टम होइन। तर यसलाई सुधार गर्दै लगेमा सामाजिक र समावेशी लोकतन्त्र निर्माणका लागि यसले ठूलो योगदान गर्नेछ।
