काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रमेश खरेललाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय निर्वाचन आयोगले अस्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँचै पदाधिकारीको बैठकले तीन घन्टासम्म छलफल गरी एक मतले सरकारलाई रमेश खरेलको सरुवा सहमति नदिने निर्णय गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोग आचारसंहिता समितिको बुधबार लगभग अढाइ घन्टा बसेको बैठकमा मत बाझिएपछि सरुवाको स्वीकृति दिने निर्णय गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई नै दिइएको थियो। आचारसंहिता समितिको बैठकको अध्यक्षता आयोगका सदस्य अयोधीप्रसाद यादवले गरेका थिए। उक्त बैठकमा सदस्यका रुपमा गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुनसचिव तथा आयोगका सचिव पनि उपस्थित थिए। उक्त बैठकमा गृहसचिव सूर्य सिलवालले खरेलको सरुवाको स्वीकृति दिनुपर्ने अड्डी कसेका थिए।
गृह मन्त्रालयद्वारा आयोगलाई लेखेको पत्रमा खरेललाई सरुवा नगरे उपनिर्वाचनमा असर पर्ने जिकिर गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयमा सोमबार राति गृहमन्त्री, गृहसचिव र आइजिपीको बैठकमा खरेललाई काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरिएको थियो। खरेललाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट सरुवा गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय तान्ने निर्णय गरी गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको स्वीकृति मागेको थियो।
प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीसहित निर्वाचन आयोगका सबै आयुक्तहरुको बैठकले शुक्रबार रमेश खरेलको सरुवा गर्न सरकारलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्। 'मागबमोजिम सरुवाकाे सहमति दिन सकिएन भनेर आयोगले निर्णय गरेको छ,' शर्माले भनिन्। प्रमुख आयुक्त उप्रेती, आयुक्तहरु दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, रामभक्त पिबी ठाकुर र इला शर्माको बैठकले निर्वाचन आचारसंहित लागू भइसकेकाले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको सरुवा गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौँ २ सहित मुलुकका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा असार ८ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।
'डिआइजीहरु ब्रिफकेश बोकेर बढुवा खान नेताहरुकहाँ गएको' सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि एसएसपी रमेश खरेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरी कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।
यो पनि,
