सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको नियुक्ति विरूद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
ढकालले घुसलिएको भन्ने उजुरी तामेलीमा राखेर उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने निर्णय विरूद्ध काभ्रेका व्यापारी उमेश बानियाँले जेठ २ गते रिट दिएका थिए।
बुधबार न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको इजलासले उनको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
यसअघि यो रिट सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ढकाल विरूद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय मगाएको थियो।
न्यायाधीश ढकालले आफूसँग १८ लाख रूपैयाँ घूस लिएकाले उनलाई कारबाही गर्न भन्दै उनले न्यायपरिषदमा उजुरी दिएका थिए। गएको माघमा उनको उजुरी परिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
२ महिनापछि चैत १९ गते परिषदले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्यो।
काभ्रेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजार गरेको भन्ने मुद्दा हेर्दा आफूलाई परिबन्धमा पारेर ढकालले १८ लाख घूस लिएको भन्दै बानियाँले न्यायपरिषदमा पनि उजुरी दिएका थिए।
कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दामा पहिले थुनामा पठाएरपछि घूस मागेको जिकिर बानियाँको छ।
उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा न्यायपरिषदले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको भन्दै बानियाँ सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
परिषदले भने ढकालले बानियाँको पक्षमा फैसला नगरेको तर्क गरेको छ। घुस लिएको भए ढकालले बानियाँलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गर्ने थिए तर उनले त्यस्तो फैसला गरेको नदेखिएकाले घूस लिएको नदेखिने भन्दै परिषद्ले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उनको उजुरी तामेलीमा राखेको २ महिनापछि गएको चैतमा ढकालसहित १८ लाई विभिन्न उच्च अदालतका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति दिएको थियो। परिषदले त्यही बेला सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश पनि नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। उनीहरू संसदबाट अनुमोदन भएर नियुक्त भैसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाइएका मनोज शर्माविरूद्ध पनि रिट परेको थियो। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने उनको योग्यता र अनुभवमा प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दिएको उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
.JPG)
