प्रस्तावना
तलको अंश द्विअर्थिक भएकोले सच्याउने
‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी’
धारा ६. राष्ट्रभाषा: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।
नेपालको संविधान, २०७२को प्रारंभिक मस्यौदाको भाग १ धारा ६अनुसार 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।' अर्थात् नेपालमा बोलिने सबै १२३ जति मातृभाषाहरूलाइ समान संवैधानिक स्तर प्रदान गरिको छ। यो प्रावधान सरसरी हेर्दा ठिकै लाग्छ तर यसबारेमा तलका कुराको नया संविधानमा उल्लेख हुनु आवश्यक देखिन्छ:
(क) मातृभाषाको सहि निर्धारण गर्ने र
(ख) राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार मातृभाषाहरूलाई विकसित, विकासोन्मुख, लेख्य परम्परा नभएका र लोपोन्मुख कोटिमा वर्गीकृत गरी तिनलाई नामसहित संविधानको अनुसूचीमा राख्ने।
धारा ७. सरकारी कामकाजको भाषा
भाषा आयोगको सिफारीसको आधारमा निश्चित मापदण्ड पुगेको कुनै भाषालाई केन्द्रीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिने।
(स्पष्टीकरण: जनगणना २०६८ अनुसार नेपाली भाषा ४४.६% मातृभाषा र ३२.७७% दोस्रो भाषाको रूपमा जम्मा ७७.३७% अर्थात् बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले बुझ्ने भएको र आफ्नो सम्प्रेषणमा व्यवहार गरेकोले यो भाषा व्यापक सञ्चारको भाषा (language of wider communication or LWC) हो। तसर्थ, यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु धेरै हदसम्म समुचित देखिन्छ।
तर नेपाली भाषामात्रलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु न्यायसङ्गत हुँदैन किनभने नेपाली नजान्ने २२.६३% नेपाली जनता भाषाले गर्दा वहिष्कृत भएर केन्द्रीय सरकारले प्रदान गर्ने राष्ट्रिय अवसर र फाइदासम्म पहुँच नहुन सक्छ। दोस्रो कारण, नेपाली भाषा बुझ्ने जनताको वितरण सामान्यत: समग्र नेपालमा भएपनि समान रूपमा पाइएको छैन। जनगणना २०६८को तथ्याङ्कको आधारमा नेपाली भाषीहरूको बसोबास सबैभन्दा बढी पहाडमा तर हिमाली र तराई क्षेत्रमा न्यून पाईएका छन्। हिमाली र तराई क्षेत्रमा नेपाली भाषी न्यून भएकोले अन्य भाषाहरू व्यापक सञ्चारका माध्यमको रूपमा भएको पाईन्छ, जस्तो हिमालमा सामान्यत: शेर्पा र तराईमा हिन्दी वा अन्य विकल्पहरू।
तसर्थ, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनामा वाचा गरे अनुरूप अन्य वैक्लपिक सरकारी कामकाज का भाषा हुनुपर्ने देखिन्छ।)
धारा ७: उपधारा (२)
(१) केही अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रभाषाहरू स्थानीय तहसम्ममात्र सीमित रहेकोले तिनलाई पनि समेटने गरी समावैशी सिद्धान्तको आधारमा स्थानीय प्रशासनको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने।
(२) नेपाल सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनमा विभिन्न राष्ट्रभाषाहरू सरकारी कामकाजका भाषाको रूपमा प्रयोग भएको हुँदा अन्तरभाषिक सम्प्रेषणका निमित्त कुनै एक भाषालाई स्रोत भाषा मानी अन्य भाषाहरूमा अनुवादको सन्यन्त्रको व्यवस्था गर्ने।
धारा ३२. सूचनाको हक
रेडियो, एफएम, टीभी जस्ता श्रव्य-दृश्य माध्यम र पाठ्य माध्यमहरूमा लेख्य परम्परा भएका भाषाहरूको प्रयोग गर्ने।
धारा ३६. शिक्षा सम्बन्धी हक. उपधारा (५) मातृभाषामा शिक्षा
(१) 'मातृभाषामा शिक्षा' बाट मातृभाषा माध्यम वा विषयको रूपमा शिक्षा द्विअर्थी भएकोले यस प्रावधानलाई प्रष्टाउनु पर्ने देखिन्छ।
(स्पष्टीकरण: विश्वका बहुभाषिक मुलुकमा आधारभूत शिक्षामा मातृभाषा सिकाईको माध्यमको रूपमा प्रयोग भएको पाईएको छ।)
(२) संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा र भाषाको अधिकार र सबैकालागि शिक्षासम्बन्धि दस्तावेज (१९६६, १९८९ र २०००) मा नेपालले पनि हस्ताक्षर र स्वीकार गरेका छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन (२०५१) अनुसार विद्यालयको भाषिक नक्शाङ्नअनुसार आधारभूत शिक्षा तहमा मातृभाषामा आधारित संक्रमणीय वहुभाषिक शिक्षा (transitional multilingual education) लागू गर्ने।
धारा ३८. रोजगारओको हक
लोकसेवा आयोगले सरकारी जागीरका लागि लिइने परीक्षाका माध्यम भाषा नेपाली इतर अन्य विकसित राष्ट्रभाषाहरू पनि हुनुपर्ने।
(स्पष्टीकरण: यो प्रावधानले समवेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग मिल्ने छ।)
धारा ४४. बालबालिकाको हक: उपधारा (३) प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकासको हक
प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास (ECED) कक्षामा सहज सिकाइका लागि माध्यम भाषा बाल-बालिकाको मातृभाषा हुनुपर्ने।
(स्पष्टीकरण: यो उमेरमा तिनीहरू सामान्यत: मातृभाषामात्र जानेका हुन्छन्।)
धारा २८१ भाषा आयोगको स्थापना
भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै बहुभाषिक मुलुकजस्तै भाषासम्बन्धी मुद्दाहरूको नियमनका लागि एउटा स्थायी राष्ट्रिय भाषा संस्थानको स्थापना हुनुपर्ने।
(स्पष्टीकरण: मानव सभ्यताको इतिहासमा सर्वोत्कृष्ट उपलब्धिको रूपमा स्थापित भाषाको विकास र नेपालमा विद्यमान बहुभाषिकता सांस्कृतिक पहिचान र प्राज्ञिक चिन्तनका विभिन्न प्रकारको संरक्षण र उन्नयनकालागि यस्तो संस्थाको अहम् भूमिका हुन्छ।)
अन्य:
प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर मात्रै संविधान लागू गर्नुपर्ने मेरो सुझाव छ।
प्रस्तावनामा वाचा गरेका समावेशशीकरण, समतामूलक समाजको निर्माण आदि कतिपय सैद्धान्तिक अवधारणाहरू धाराहरूमा परिलक्षित नभएर मस्यौदा भद्दा र अव्यवस्थित देखिन्छ र यसको परिमार्जन र पुनर्लेखन नितान्त आवश्यक छ।
सुझाव प्रस्तोता:
प्रा.डा. योगेन्द्र प्रसाद यादव (सेवानिवृत)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर तथा आजीवन सदस्य नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान कमलादी.
