प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुपको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभासद गगनकुमार थापाले आफ्नो मतलाई ‘सम्झौताको एउटा विन्दुमा आवश्यक नठानिएको’मा दुःख ब्यक्त गरेका छन्। संविधान सभाको दस्तावेजमा आफ्नो फरक मत राख्दै थापाले भन्छन् - ‘हामीले एउटा मौका चुकायौं भन्ने मेरो ठम्याई हो।’ आफ्नो फरकमतमा थापाले संविधानको प्रारम्भिक दस्तावेजमा निम्न कुरा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रस्तावनामा ‘हिँसा’लाई गौरवान्वित नगरौं:
संविधानको प्रस्तावना छोटो र प्रष्ट हुनुपर्छ। निश्चय नै प्रस्तावनाले हाम्रो इतिहास,गौरव र जनसंघर्षलाई प्रतिविम्वित गर्दै जनभावना अनुरूपको परिवर्तनको आकांक्षा संबोधन गर्नुपर्छ नै तर हिंसालाई गौरव गर्ने हो भने हिजोको हिंसालाई ठीक मान्ने नाममा भोलिका संभाव्य हिंसालाई समेत वैधानिकता दिएको ठहरिन्छ। त्यसैले अहिंसालाई संविधानको मूल आधार मानि प्रस्तावनामा रहेको ‘सशस्त्र संघर्ष’ लगायतका हिंसासँग सम्वन्धित कुनै पनि शव्दावली प्रयोग नगर्ने।
आमाको नामवाट बंशजको आधारमा नगारिकता : भाग २ धारा १२ (क) मा बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा आमा र वावुको ठाँउमा ‘आमा वा वावु’ वनाउने र आमाको नामवाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
महिलाको प्रतिनिधित्व निर्वाचनमा मात्र होइन:सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र होईन कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित हुने, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिसत प्रतिनिधित्वको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा सवै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व : संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसो गर्दा दलित समुदायभित्रका पनि सवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने।
छुटेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता : भाग ८ धारा ८८ को उपधारा २ मा उल्लेखित सूचिमा 'अपाङ्गता भएका व्यक्ति' थप गर्ने र सो प्रावधानलाई प्रष्ट बनाउँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा 'प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात प्रत्यक्षतर्फ छुटेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समानुपातिक छनोट गर्नुपर्ने' व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । भाग १३ धारा १७५ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठनका सन्दर्भमा पनि सोहि अनुरुप हुने व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेश सभाको सदस्य संख्या संघीय आयोगले निर्धारण : भाग १३ धारा १७५ को उपधारा १ मा 'प्रदेश सभामा न्युनतम २१ देखि अधिकतम ४५ सदस्य रहनेछन' भन्ने व्यवस्था भएको र उपधारा ३ मा '६० प्रतिसत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने व्यवस्था भएकोले उपधारा १ वमोजिम निर्धारित संख्या प्राविधिक रूपमासमेत उपयुक्त नरहेकोले सो उपधारामा 'प्रदेश सभाको सदस्य संख्या संघीय आयोगले निर्धारण गरे वमोजिम हुने' व्यवस्था गर्ने।
राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने : भाग ३१ धारा २६४ को उपधारा ४ (घ) थप गरि 'राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने' व्यवस्था गर्ने।
संविधान जारि गर्नु अगाडि नै प्रदेश सिमाङ्कन टुङ्गाउने : भाग ५ धारा ६० को उपधारा ३ मा 'नेपालमा आठ प्रदेश रहनेछन । प्रदेशको सिमाङ्कन सम्बन्धि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महिनाको हुनेछ ' भन्ने व्यवस्था भएको तर आयोग कहिले गठन गर्ने र प्रदेश सभाको निर्वाचन कहिलेसम्म हुनुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन।
अतः प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा संभव भएसम्म संविधान जारि गर्नु अगाडि नै प्रदेश सीमाङ्कन टुङ्गाउने। यदि त्यसो गर्न सकिदैन भने अहिलेको संविधानसभाले नै सीमाङ्कनका लागि संघीय आयोग गठन गरि प्रस्तावित धारा ६० को उपधारा ३ मा' संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ र उक्त सुझावका आधारमा १ बर्ष भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेशसभाको बिघटनलाई संसदको दुई-तिहाइबाट अनुमोदन: भाग १९ धारा २३१ को उपधारा ४ मा उपधारा ३ वमोजिम कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा राष्ट्रपतिले निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतिस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ‘दुई तिहाई वहुमतबाट’ अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
बहुमत प्राप्त गर्न समयावधि ९० दिन: भाग ७ धारा ७९ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले वहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने समयावधि ३० दिन भएकोमा 'प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले कम्तिमा 'नब्वे दिन' भित्र भन्ने हुनुपर्ने।
