पछिल्ला दिनमा ऊर्जाको विषयमा थुप्रै बहस भए। हुनत यसबीचमा गत वैशाखको भूकम्पले पुर्याएको क्षति, भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र भौतिक पुनर्निर्माणका गम्भीर मुद्दाहरु एकातिर थिए र छन् भने नयाँ संविधानको घोषणासँगै विशेषत: तराई-मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि र असहज अवस्थाका मुद्दाहरु अर्कोतिर थिए। तर तराई-मधेसको असन्तुष्टि र असहज अवस्थाकै पृष्ठभूमिमा भारतीय सरकारले शुरु गरेको नाकाबन्दी र त्यसले सिर्जना गरेको चरम इन्धन सङ्कटका कारण हाम्रा तात्कालिक चासो र चिन्ताका विषय पनि फेरिए।
फलस्वरुप ऊर्जा र यसअघि हामीले सोँच्नै नचाहेका ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता विषय आम बहसका केन्द्रीय विषय बन्न पुगे। यस क्रममा आयातित खनिज इन्धनमाथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्नका लागि साइकल चढ्नेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनसम्मका कुरा उठे। देशभित्र सम्भाव्य भनिएका ठाउँमा तेलकुवा खन्न ग्लोबल टेन्डर आव्हान गर्नेदेखि प्लाष्टिकको फोहरबाट तेलको जोहो गर्नेसम्मका उत्साही कुरा पनि उठे। नाकाबन्दीले निम्त्याएको इन्धन सङ्कटको मूल कारण खनिज इन्धनमा हाम्रो परनिर्भरताभन्दा पनि भारतमाथिको एक्लो निर्भरता थियो।
त्यसैले भारत टेढिएको बेला हाम्रा आँखा चीनतर्फ सोझिनु स्वभाविक नै भयो। चीनबाट खनिज इन्धन भित्र्याउने विषयमा पनि हामीले राम्रै बहस गर्यौँ। जिम्मेवार तहमा आवश्यक सुझबुझ र त्यसअनुसारको तयारी फिटिक्कै नदेखिए पनि मूलतस् चीनको सदाशयताका कारण अनुदानको भए पनि केही तेल केरुङ नाकाबाट नेपाल भित्रिएरै छाड्यो। जेहोस्, मस्त निद्राबाट केही क्षणका लागि भए पनि हामी ब्युँझिएका हौँ कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो।
लोडसेडिङ त हाम्रो पुरानो समस्या छँदै थियो, त्यसको अन्त्य पनि एक वर्षभित्रै हुने प्रतिवद्धता आयो, स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट। आयातित एलपिजी ग्यासको अभावमा बिजुली प्रयोग गरेर खाना बनाऔँ भन्दा त्यो पनि लोडसेडिङका कारण नपाइरहेका आम नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन 'लोकप्रिय' कदमको रुपमा उक्त प्रतिवद्धता आएको भए पनि सरकारसँग कुनै गृहकार्य वा पूर्वतयारी छँदै थिएन।
त्यसैले कहिले सौर्यऊर्जाको प्रयोगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने त कहिले वायुऊर्जाबाट दुई महिनामै ३०० मेगावाट बिजुली निकाल्नेजस्ता केटौले तर्कमै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका निकटवर्तीहरुको समय बित्यो। हुनत समयक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता 'टुक्के' गफभन्दा बढी केही नभएको प्रमाणित भयो। तर त्यसअघि विशेषगरी हावाबाट बिजुली निकालेर लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार आउन थालेपछि ऊर्जाबारे सचेत मान्छेहरु संशयमा परे र हाम्रो बहस हाइड्रो कि सोलार कि विन्ड भन्ने ुनन(इस्युु तर्फ मोडियो।
हामीकहाँ उपलब्ध जलसम्पदा, विद्युत उत्पादनका लागि सस्तो प्रतियुनिट लागत मूल्य, अविच्छिन्न विद्युत आपूर्तिका लागि जलविद्युतको विश्वसनीयता आदिका कारण सौर्य र वायुऊर्जा तत्कालका लागि जलविद्युतका विकल्प हुन सक्दैनन्। तर विकल्प हुन सक्दैनन् भन्नुको तात्पर्य पूरक पनि हुन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन। हरेकखाले ऊर्जास्रोतका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुन्छन्।
फेरि, शहरीकरण र औद्योगिक गतिविधि बढ्दै जाँदा ऊर्जाको माग पनि तीव्रगतिमा बढ्ने भएकाले कुनै एउटा ऊर्जास्रोतले मात्र अनन्तकालसम्म पुग्ने भन्ने पनि हुँदैन। यिनै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा मिश्रण वा ऊर्जा विविधीकरणमा जोड दिने गरिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा निर्माण अवधि छोटो हुने हुनाले अहिले हामीले भोगिरहेको लोडसेडिङको विकराल समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नका लागि सौर्य वा वायुऊर्जाले केही भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना पक्कै छ।
अझ सौर्यऊर्जाका लागि त छुट्टै ठूलो पावरप्लान्टको सट्टा व्यक्तिगत घर, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदिमा सोलार प्यानल राख्न प्रोत्साहन गरी नेट मिटरिङमार्फत् राष्ट्रिय ग्रिडका लागि बिजुली किन्ने व्यवहारिक र तुलनात्मक रुपमा कम खर्चिलो विकल्पसमेत छ। तर एकाएक जादुगरी शैलीमा सौर्य र वायुऊर्जाको प्रयोग गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिने प्रधानमन्त्रीको खोक्रो दाबीले हाम्रो बहस नै बहकियो र व्यवहारिक ढङ्गबाट लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त र गम्भीर छलफल नै हुन पाएन।
प्रधानमन्त्री र उनका निकटवर्तीहरुको अदूरदर्शिता र फोस्रो दम्भका कारण लामो समयसम्म हामीहरु 'नन-इस्यु' मा अल्झिन पुगे पनि अब भने धेरै हदसम्म पानी सङ्लिएको अवस्था छ। भर्खरै जारी भएको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणापत्रलाई यसको एउटा कडीका रुपमा लिन सकिन्छ। अवधारणापत्रमा आएका धेरैजसो बुँदा सकारात्मक र व्यवहारिक रुपमा सम्भव देखिन्छन्।
मुख्य चुनौति त कार्यान्वयनकै हो, जुन अहिलेकै कार्यशैलीमा सम्भव हुने छैन। यसै पनि यो चौथो पटकको ऊर्जासंकट निवारणकाल हो र अघिल्ला ऊर्जासंकट निवारणकालको अनुभव त्यति उत्साहप्रद छैन। यति हुँदाहुँदै पनि विद्युत विकास र लोडसेडिङको अन्त्यका लागि केही गम्भीरता देखिएकोमा सन्तोष नै मान्नुपर्ला।
तर नाकाबन्दीको यति लामो कष्टकर अनुभव र ऊर्जाबारेका यति धेरै बहसपछि पनि समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई एकीकृत ढङ्गबाट बुझ्न र ऊर्जा सुरक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्न भने हामीहरु फेरि पनि चुकेका हौँ कि भन्ने अनुभव भैरहेको छ।
नाकाबन्दी खुकुलो हुँदै गएपछि सुस्ताएको हाम्रो ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धि चासो अहिले नाकाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा पूरै विस्मृतिको विषय बन्ने त हैन भन्ने खतरा देखिन थालेको छ। हामीले हाम्रो कमजोर सामूहिक स्मृति (कलेक्टिभ मेमोरी) का कारण पटक-पटक दुस्ख र सास्ती भोग्दै आएका छौँ तर त्यसबाट पाठ सिक्न भने अटेरी गर्ने गरेका छौँ। २०४५ सालको नाकाबन्दीमा चेतेनौँ भनेर २०७२ सालमा चुक्चुकाउने हामी अब २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पनि चेतिएनछ भनेर अर्को कुन वर्ष चुक्चुकाउने? फेरि यहाँनेर ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी हाम्रो बुझाई पनि अधुरो वा भ्रमपूर्ण देखिएको छ।
पत्रपत्रिकामा आएका केही लेख र टिप्पणीमा जलविद्युतजस्ता परम्परागत ऊर्जास्रोत र सौर्य, वायुजस्ता वैकल्पिक स्रोतको मिश्रणलाई नै ऊर्जा सुरक्षाको रुपमा बुझेको समेत देखिएको छ। माथि भनिएजस्तै ऊर्जास्रोतको विविधीकरण पनि ऊर्जा सुरक्षाको एउटा अङ्ग हो तर हाम्रा लागि अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा भनेको चाहिँ खनिज इन्धनको आपूर्ति र उपयोगको हो।
डा. श्रीराज शाक्यले २०११ मा प्रकाशित गरेको एउटा शोध अनुसार नेपालको खूद ऊर्जा आयात अनुपात सन् २००५ मा १०.३ प्रतिशत रहेको थियो जुन बढेर सन् २०३० मा १९.३ र २०५० मा ४५.४ प्रतिशत हुनेछ। यो आफैंमा एउटा कहालीलाग्दो तथ्य हो। यस तथ्यलाई बुद्धिमतापूर्वक सामना गर्ने र बदल्ने एउटै मात्र तरिका भनेको ऊर्जा खपतका बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा घरेलु ऊर्जास्रोत (मुख्यत: जलविद्युत) को उपयोग बढाउँदै लैजानु हो।
खासगरी खाना पकाउने र यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीकरण बढाउन सके नाकाबन्दीजस्ता अमानवीय क्रियाकलापको दुष्प्रभाव अहिलेजस्तो हुने छैन, साथै खनिज इन्धनको खरिदमा खर्च हुने हाम्रो 'हार्ड करेन्सी' जोगिने र अर्थतन्त्र पनि तङ्ग्रिनेजस्ता फाइदा त छँदैछन्। ल भैगो, एकातिर चर्को लोडसेडिङ भोगिरहेको र अर्कोतिर खनिज इन्धनले नपुगेर बिजुली समेत भारतबाट किनेर गर्जो टार्ने कुरा सुन्नुपरिरहेको अवस्थामा विद्युतीकरणको कुरा तत्कालका लागि टाढाको कुरा भयो रे। तर तत्कालै पनि हामीले गर्न सक्ने काम नभएका होइनन्। पेट्रोलमा एथानोल मिसाएर उपयोग गर्नु त्यस्तै एउटा काम हुन सक्छ, जसका लागि कुनै ठुलो प्राविधिक वा प्रक्रियागत माथापच्ची गर्नुपर्दैन।
सामान्य पेट्रोल इन्जिन नै १० प्रतिशतसम्म एथानोल मिसाएको पेट्रोल ९इ१०० राखेर चलाउन सकिने कुरा स्थापित तथ्य हो। यसरी पेट्रोलमा मिसाउन चाहिने एथानोल हाम्रै चिनी मिलहरुबाट सह(उत्पादनका निकाल्न सकिन्छ। सन् २०१० मा प्रकाशित एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने गाडीमा मात्रै यसरी पेट्रोलमा १० प्रतिशत एथानोल मिसाएर चलाउँदा झन्डै ७ प्रतिशत पेट्रोल आयात कटौती गर्न सकिन्छ (जुन पछिल्लो अर्थिक वर्षको आँकडा अनुसार २०,००० किलोलिटरको हाराहारी हुन आउँछ।) त्यो गर्न हाम्रा नीतिनिर्माताहरुमा केवल सामान्य इच्छाशक्ति भए पुग्छ। यो एउटा उदाहरण हो, अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने गरी यस्ता अरु थुप्रै कदमको खाँचो हामीलाई छ।
विभिन्न उपायद्वारा खनिज इन्धनको आयात कम गर्न सकिए पनि पूर्णरुपमा विस्थापित गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन रणनीति इन्धन आयातको सुरक्षा अर्थात् आयात विविधीकरणमा हुनुपर्छ।
छिमेकी देश अर्घेलो नहुँदाको अवस्थामा त एउटै देश, त्यसमाथि पनि कुनै एउटा सीमानाकामा निर्भर हुनु राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले मूर्खतापूर्ण हुन्छ भने हामी त भारतजस्तो ठालु छिमेकीसँग आफ्नै बुतामा भरे भोलिका लागि पनि नसोँची 'मस्तराम' निर्भर भैरहेको अवस्था छ। त्यसैले तत्कालै वा निकट भविष्यमा भारतीय पक्षले गर्न सक्ने गुलिया कुराको भर नपरी र भारतसँग अनावश्यक जोरी पनि नखोजी चीन तथा अन्य तेस्रो देशबाट पनि पेट्रोलियम इन्धन आयात गर्ने हाम्रो तयारी अघि बढ्नैपर्छ।
यसै सन्दर्भमा गत भदौमा सम्झौता गरिएको रक्सौल(अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको औचित्य पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। नेपालमा बन्द, हड्ताल आदि हुँदा पनि निर्वाध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि उपयोगी हुने भनेर प्रचार गरिएको भए पनि उक्त पाइपलाइनले हामीलाई झन् भारतनिर्भर बनाउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुर्याउने खतराबारे हामी बेलैमा सावधान हुन आवश्यक छ।
पेट्रोलियम इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा बाह्य आयातको सुरक्षाका साथै आम उपभोक्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आन्तरिक वितरणको सुरक्षा पनि कति पेचिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै भोगेका छौँ। नाकाबन्दीको दौरान र त्यसपछिको लामो समयसम्म पनि नेपाल आयल निगमले देखाएकोरदेखाइरहेको चरम गैरजिम्मेवारी हाम्रा लागि नाकाबन्दीभन्दा पनि पीडादायी बनेको छ।
त्यसैले अबको अर्को अपरिहार्य कदम भनेको स्वतन्त्र ऊर्जा नियमन निकायको व्यवस्था गरी पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्नु हो। यस्तो व्यवस्थाले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी र आम उपभोक्ताको हीतमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ। इन्धन आयातमा भारतमाथिको एकल निर्भरता हटाउन, मूल्य निर्धारण, वितरण आदिलाई पारदर्शी र चुस्त बनाउन तथा देशभित्रै इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि पनि यस्तो कदम सहयोगी हुनेछ। ऊर्जा नियमन निकायको कुरा गर्दा यसको क्षेत्राधिकारमा खनिज इन्धन मात्र नभएर विद्युतलगायत समग्र ऊर्जाक्षेत्रलाई समेट्न सके ऊर्जा विकास र उपयोगको एकीकृत योजना बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्न बढी व्यवहारिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
केही बाध्यता, केही आवेग र केही क्षणिक प्रतिक्रियाको रुपमा भए पनि यसबीचमा हामीले गरेका तर्क र बहसबाट पनि सिक्ने ठाउँ प्रशस्त हुन सक्छन्। भरपर्दो तथ्याङ्क र तयारीबिनै हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गरेका हामीले भविष्यमा वायुऊर्जाको उपयोगका लागि चाहिने तथ्याङ्क सङ्कलनको काम (जुन आफैमा लामो समय लाग्ने हुन्छ) लाई किन अघि नबढाउने?
काठमाडौं तथा देशका अन्य भागमा समेत फाट्टफुट्ट भेटिएको प्राकृतिक ग्यासलाई व्यापारिक हिसाबले उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको भरपर्दो अध्ययन गर्नतर्फ किन नलाग्ने? तेलकुवा खन्ने विषयलाइ मौसमी गफ बनाउनुको सट्टा त्यसतर्फ सानै तर गम्भीर प्रयास किन शुरु नगर्ने? नाकाबन्दीले निम्त्याएको बाध्यताका बीच हामीले इन्डक्सन हिटर, ग्यासिफायर चुह्लो आदि प्रयोग गर्न सिक्यौँ, अब त्यस्ता किफायती प्रविधिहरु देशभित्रै विकास गरेर उपयोग गर्न निरन्तर प्रोत्साहन किन नगर्ने? यस्ता विषयमा जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ, जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्यबोध गर्दै हामी सबैले उनीहरुलाई झक्झक्याउनु पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
अन्त्यमा, मनमा गढेको एउटा प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु। गत अक्टोबरमा अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सम्पन्न एउटा कन्फरेन्सको क्रममा सिड्नी विश्वविद्यालयका प्रोफेसर थोमस मास्क्मेयरको विस्तृत प्रवचन (प्लेनरी लेक्चर) सुन्ने अवसर मिलेको थियो। उक्त प्रवचनमा उनले खैरो कोइला (लिग्नाइट) र बायोमासबाट तेल निकाल्ने प्रविधिबारे वर्णन गरेका थिए।
व्यापारिक रुपमा समेत उक्त प्रविधिको कार्यान्वयनमा संलग्न रहेका उनले मूल्यको आधारमा तत्कालका लागि आफ्नो प्रविधि आकर्षक नभए पनि अस्ट्रेलियाको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गरे। उनको भनाइ थियो, 'खनिज तेलमा अस्ट्रेलिया पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर छैन, त्यसैले भोलिका दिनमा हाम्रा मित्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो रहेन भने के गर्ने भन्नेबारे पनि हामीले सोँच्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रै आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने तेल केही महङ्गो भए पनि फरक पर्ने छैन।'
अस्ट्रेलिया खनिज कोइलाका लागि विश्वकै चौथो ठूलो उत्पादनकर्ता हो र उससँग तेल तथा प्राकृतिक ग्यासका पनि ठूलै भन्डार छन्। ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगका हिसाबले अस्ट्रेलिया र नेपालको छेउटुप्पो पनि तुलना गर्न मिल्दैन। तर कूल उपयोगको केही भाग तेल आयातमा भर पर्ने (त्यो पनि कुनै एउटा वा दुईवटा निश्चित देशमाथि मात्र हैन) अस्ट्रेलियाजस्तो देशका लागि त ऊर्जा सुरक्षा त्यति ठूलो रणनीतिक महत्त्वको विषय रहेछ भने हाम्रा लागि थप भनिरहनुपर्ला र?
(टोकियो विश्वविद्यालय, जापानमा ऊर्जा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अनुसन्धानरत)
