सम्बद्ध मन्त्रालयको हिसाबले भूकम्पपीडित जनता तथा सरोकारवालाहरू तत्कालको वैकल्पिक वासस्थान निर्माण तथा समग्र पुनर्निर्माणको कार्यका लागि वन मन्त्रालयले सरल र सहज रूपमा काठ उपलब्ध गराओस् भन्ने चाहन्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको ‘भूकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ एकीकृत कार्ययोजना-२०७२’ ले पनि ‘भूकम्पबाट प्रभावित जनताको पुनर्वासका लागि आवश्यक काठ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने’ कार्यको जिम्मेवार निकायको रूपमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई तोकेको छ।
तर यस दिशामा मन्त्रालय र मातहतको वन बिभागको कार्यशैली सन्तोषप्रद देखिँदैन। यति लामो समयसम्म पनि भूकम्पपीडितको आवश्यकतालाई सोझै सम्बोधन गर्ने गरि मन्त्रालयले निर्णय लिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। अझ उदेक लाग्दो छ, वन क्षेत्रकै अधिकारकर्मी / सरोकारवालाहरुको मौनता अर्थात् ‘कर्मकाण्डी’ प्रतिक्रिया।
वैशाख २५ मा गरिएको चुरेका वनबाट काठ दाउरा संकलन गर्ने सम्बन्धि निर्णयलाई नै भूकम्प पीडितका लागि काठ उपलब्ध गराउने निर्णयका रूपमा अघि सारिएको भएता पनि भूकम्प आउनुभन्दा निकै अघिदेखि प्रक्रिया शुरू गरि गरिएको यो निर्णय आफैमा बिवादित भइसकेको छ।
बजारमुखी भएर सुरू गरिएको यो निर्णय झन्झटिलो प्रक्रिया तथा चुरेदेखि दुर्गम पहाडी/हिमाली क्षेत्रमा ढुवानीको समस्या लगायतका कारणहरुले गर्दा भूकम्प पीडितसामू सहज रुपमा समयमा नै काठ पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। यदि साँच्चै नै भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउने हो भने अर्को व्यवस्था गर्नू जरूरी छ।
मन्त्रालय र विभाग चुरेकै काठ सम्बन्धि निर्णयमा रूमलिँदै
वन मन्त्रालय र विभाग अझै पनि बैशाख २५ को चुरेको काठ कटान गर्ने सम्बन्धि निर्णयमा नै रुमल्लिईरहेका रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सैद्धान्तिक निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयले प्रक्रिया/कार्यविधि तोकेकोमा १९ डिग्रीभन्दा कम भिरालो ठाउँमा मात्र कटान गर्न पाउने र क्षेत्रीय वन निर्देशक, वन विभागले तोकेको अधिकृत, सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृत र सामुदायिक वनको अध्यक्ष रहेको कटान कार्यको अनुगमन गर्ने भन्ने दुई बुँदामा वन विभागको तिब्र असन्तुष्टि देखिन्छ।
बाहिरबाट हेर्दा यस प्रकरणमा वन विभाग आफ्नो माथिल्लो निकायको विरूद्ध ‘युद्व’ छेडेको शैलीमा उत्रिएको देखिन्छ भने मन्त्रालय रक्षात्मक रूपमा।
यस सम्बन्धमा विभागको रवैया पटक्कै चित्त बुझ्दो छैन। चुरेमा भएका ढलापडा, सुकेका र रोग लागेका रूखबाट निस्कन सक्ने काठको क्यु.फिट कण्ठ पारेर बसेको वन विभागको नेतृत्वले त्यही चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित फडानी, अतिक्रमण लगायतका कारणले हजारौं हेक्टर जमिन मरूभूमिकरणको चपेटामा परेको तथ्य कसरी भुसुक्कै बिर्सन सकेको हो, सम्झिदा पनि उदेक लाग्छ।
त्यस्तै अनुगमनका लागि बनेको सरकारी अधिकारी तथा समुदायको प्रतिनिधि सहितको संयन्त्रको बिरोधको उद्धेश्य नियम र पद्धतिभन्दा माथिको ‘स्वच्छन्दता’ बाहेक अरु होला भने मान्न सकिने परिस्थिति पनि छैन।
साथै आफ्नो मातहतको विभागले ‘चेन अफ कमाण्ड’ को विपरित गई मन्त्रालयको निर्णयलाई सार्वजनिक रुपमा नै चुनौती दिँदा पनि ‘बहिरो’ बनिरहने अनि चुरेको काठ काट्ने वैशाख २५ को निर्णयले भूकम्प पीडितको माग सम्बोधन गर्न सकिदैन भन्ने स्पष्ट भैसक्दा पनि चुपचाप बसिरहने मन्त्रालयको रवैया पनि ठीक छैन।
भूकम्पपीडित: सोझासाझा अलमलमा, टाठाबाठाले घर ठड्याईसके
पाल/त्रिपाल भनेको आपतकालिन आवास मात्र हो। आउँदो वर्षा अगावै भूकम्पले घर विहिन भएकालाई सानो झुपडी नै भए पनि आवश्यक पर्छ। कतिपय भत्किएका घरका काठ पुनप्रयोग गरेर नयाँ घर/झुपडी बनाउन सक्ने अवस्था होला, तर सबैकोमा यस्तो अवस्था नहुन सक्छ। यस्ता घर परिवारहरुको लागि सरकारले समयमा नै विकल्प दिनु पर्ने हो, तर बिडम्वना यसो हुन सकेन। सरकारको सुस्ततासँगै सोझासाझा भूकम्पपीडितहरू अलमलमा नै छन् तर टाठाबाठाले सरकारलाई कुरेर बसेका छैनन्। उनीहरुले आफूखुसी जंगल मासेर घर बनाउन थालिसके। सिन्धुपाल्चोकमा त जंगल फाँडेर बस्ति नै बसेको समेत भेटिएको छ।
फोटो: उही ठाउँ, तर २२ दिनको फरकमा-सिन्धुपाल्चोकको जेठलमा पर्ने लामोसाँघु-रामेछाप राजमार्ग खण्डको स्याटेलाइट तस्विर (रातो घेरामा भएका घरहरुलाई आधार मानेर तुलना गरेर हेर्नुहोस्, ३० भन्दा बढी नयाँ घर बनेको देखिन्छ)
आवास विहिनहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तर्फ सरकार/मन्त्रालयको सुस्तता यस्तै रहने हो भने काठ र जग्गाको लागि जंगल फाँडेको यस्ता घटनाहरु भोलि आम रूपमा नदेखिएलान् भन्न सकिन्न।
बेखबर वातावरण समिति
सरकारले नै वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको चुरेक्षेत्रबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत काठ कटान गर्ने निर्णय गर्दा समेत संसद्को वातावरण समिति बेखबर छ । यो त्यही वातावरण समिति हो जसले गतवर्ष वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने क्रममा गरिएको रुख कटानलाई लिएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दिएको थियो, जुन निर्देशन व्यापक बिरोध भए पश्चात् वातावरण संरक्षण समितिका सदस्यहरुलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेको क्षेत्रको नियमित अनुगमन गराउने शर्तमा फिर्ता लिईएको थियो।
त्यही वातावरण समिति अहिले सरकारले नै संबेदनशिल घोषणा गरेको चुरे क्षेत्रबाट व्यापारिक उद्धेश्यका लागि कटान गर्ने निर्णय गर्दा समेत थाहा नै नपाए जस्तो गरि चुपचाप बस्नु अचम्म लाग्दो कुरा छ ।
मूकदर्शक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ – नेपाल भरका सामुदायिक वनहरुको संजाल हो। ‘सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको आत्मनिर्भरता र सशक्तिकरण’ लाई यस संस्थाले आफ्नो ‘भिजन’ मानेको छ। बेला बेलामा सरकारी निर्णयका बिरूद्ध खरो आन्दोलन पनि गर्छ यसले। तर, भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउने बिषयमा औपचारिकताका लागि एउटा विज्ञप्ति निकालेर पछी मूकदर्शक जस्तो भएर बसेको छ। त्यो वियज्ञप्ति पनि भूकम्प पीडितले काठ पाओस् भन्नेभन्दा पनि सरकारको बिरोध गर्ने तर्फ बढी केन्द्रीत छ।
सामुदायिक वनले नै पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक काठ सजिलै आपूर्ति गर्न सक्ने वर्तमान अवस्थामा आफ्ना उपभोक्ता र अन्य जनताहरुलाई समेत सस्तो दरमा सरल रुपमा काठ उपलब्ध गराउनका लागि प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनु पर्ने फेकोफनको पनि दायित्व होइन र?
स्मरण रहोस्, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका भूकम्पपीडितहरु मध्ये अधिकांश सामुदायिक वनका उपभोक्ता छन्। अरू बेला उपभोक्ता अधिकारका नाममा ‘तीन भित्ता उफ्रने’ फेकोफनलाई आफ्नै सदस्यहरुको पक्षमा डटेर अघि बढ्न के ले रोक्यो? कि वनक्षेत्रमा सुनिने गरे जस्तो फेकोफन अब पूर्ण रुपमा ‘कन्सल्ट्यान्ट’ भैसकेको हो – यसमा अघि बढ्न पनि बिदेशीको बजेट र कार्यक्रम कुरेर बसेको?
काठको व्यवस्था कसरी गर्ने?
आउँदो वर्षा अगाडि स्थायी प्रकृतिका ठूला घरभन्दा पनि अस्थायी र सानो घरहरु मात्र बन्छन्। तसर्थ तुरुन्तको लागि अस्थायी र सानो घरहरु बनाउन आवश्यक पर्ने सानो साइजका काठहरु सहज रुपमा स्थानीय वनबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनु जरुरी छ। यसका कानुनी र नीतिगत जटिलता मन्त्रालय/मन्त्रिपरिषद्ले फुकाईदिनु पर्छ। फिल्डमा कार्यन्वयनका लागि स्थानीय/जिल्ला स्तरमा संयन्त्र बनाएर कटानको क्षेत्र तोक्ने, रेखदेख र अनुगमनको जिम्मा दिन सकिन्छ।
हिउँद लागेपछि मात्र ठूला निर्माणका कार्य हुने भएकोले ठूलो परिमाणमा काठ झिक्नको लागि अझै केहि महिना समय छ। यस अवधिमा भूकम्प प्रभावित र नजिकका जिल्लाहरुका प्रत्येक सामुदायिक वनबाट निकाल्न सकिने काठको लेखाजोखा र गा.वि.स./नगरपालिका तहमा काठको आवश्यकताको आंकलन समेत गरि कुन सामुदायिक वनबाट कति काठ झिकेर कुन गा.वि.स./नगरपालिकामा आपूर्ति गर्दा सजिलो र सस्तो पर्छ भन्ने तयारी गर्न सकिन्छ।
प्राविधिक हिसाबले पनि हिउँद याममा बन ब्यबस्थापनको कार्य गर्न उपयुक्त हुने हुनाले, वर्षायाम सकिनासाथ यो योजना अनुसार कटानी शुरु गरि तुरुन्त आपूर्ति गरेमा पुनर्निर्माणको लागि सहज रुपमा काठ उपलब्ध हुनसक्छ।
काठ कटानी र आपूर्तिको काम गर्दा प्रक्रिया सरलीकृत हुन जति जरुरि छ, त्यो अनुसार इमान्दारीपूर्वक काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि त्यति नै सक्षम र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ, अन्यथा सरल प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै नै धेरै छ।
