जेठ महिनाको प्रचण्ड गर्मीले तराई र चुरे जती तातेको छ, अहिले त्यही चुरेको काठ कटानको विषयलाई लिएर त्योभन्दा धेरै वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र मातहतको वन विभागको माहोल तातेको छ।
सरसर्ती हेर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वैशाख २५ गते भूकम्प पीडितलाई काठ उपलब्ध गराउन चुरेमा कटानको स्वीकृति दिएको, वन बिभाग सो अनुसार भूकम्प पीडितलाई काठ उपलब्ध गराउन आतुर रहेको तर मन्त्रालयले यस काममा भाँजो हालेको भन्ने हिसाबले सतहमा कुराहरु आइरहेका छन्। यद्यपी मिहिन रूपले केलाउँदा यथार्थ निकै फरक देखिन्छ।
वैशाख २५ को निर्णय भूकम्प पीडितका लागि थिएन
भूकम्प पीडितलाई सहज काठ उपलब्ध गराउन भनेर दाबी गरीए पनि यो निर्णय गराउनको लागि २०७२ वैशाख ३ गते नै वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिव स्तरको निर्णय गरी राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई राय उपलब्ध गराउनको लागि पत्र काटेको थियो। जबकि गोर्खाको बारपाक केन्द्र बिन्दु भएर पहिलो भूकम्प वैशाख १२ गते गएको थियो।
अब नौ दिनपछि भूकम्प आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर पहिले नै प्रक्रिया सुरू गरेको त पक्कै पनि होइन होला। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा गरेको तीनवटा निर्णयमा कहिँ कतै पनि भूकम्प वा भूकम्प पीडित भन्ने शब्द नै छैन। यसरि भूकम्प आउनुभन्दा पहिले नै प्रक्रिया सुरू भएको र निर्णयमा पनि भूकम्प सम्बन्धमा केहि उल्लेख नभएकोले यो निर्णय भूकम्प पीडितहरुलाई काठ उपलब्ध गराउनका लागि भएको भन्नु तर्कसंगत देखिदैन।
‘व्यवसायिक प्रयोजनको लागि समेत बिक्रि वितरण गर्न सकिने’ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेर भएको काठ काट्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि भूकम्प पिडितसँग जबरजस्ती जोड्नुले ‘दाल में कुछ काला है’ भन्ने स्वत: स्पष्ट हुन्छ।
यदि भूकम्प पीडितको लागि नै चुरेको काठ उपलब्ध गराउने सोचले निर्णय गर्ने हो भने पनि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अहिलेको बजारले सेवामुलक हिसाबले काम गर्दैन भन्ने कुरा भूकम्प पीडितलाई लक्षित गरेर गरिएका विभिन्न निर्णयहरुको गलत प्रयोगले छर्लंग पारिसकेको छ।
भूकम्प पीडितलाई काठ चाहिँदैन?
निश्चय नै पुनर्निर्माणको काममा काठको आवश्यकता पर्छ। भूकम्पले भत्केका कच्ची घरका अधिकांश काठहरू पुन: प्रयोग सकिने हुन्छन्। हामीले पुनःप्रयोगलाई बढावा दिनु पनि पर्छ। पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने काठको सट्टा मात्र नयाँ काठ चाहिने हो। भाग्यवश भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरुमा सामुदायिक वनको अवस्था निकै राम्रो छ।
स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध काठको प्रयोग गर्नु व्यवस्थापन र आर्थिक हिसाबले समेत निकै सजिलो हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा आफ्नै जिल्लाको वनमा उपलब्ध काठले हालको आवश्यकता पूरा हुन सक्ने सम्भावनालाई यत्तिकै नकार्न सकिदैन। तसर्थ पहिला काठको आवश्यकताको आंकलन गरेर स्थानीय आपूर्तिले नभ्याउने अवस्थामा मात्र काठको अन्य श्रोतहरु खोजिनु पर्छ।
चुरेकै काठ चाहिने किन ?
अहिले भूकम्पले भत्केका अधिकांश घरहरुमा पहिले पनि चुरेको काठ प्रयोग गरिएको थिएन। अब पुनर्निर्माणमा चुरेकै काठ चाहिन्छ भनेर भन्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। चुरे क्षेत्रदेखि काठ कटान गरेर सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोर्खा र नुवाकोटका विकट गाउँहरुमा पुर्याउनु सजिलो र किफायती काम पक्कै होइन। एउटा सानो झोलामा अट्ने त्रिपाल त आवश्यक ठाउँमा पुर्याउन हम्मेहम्मे परेको बेला काठ जस्तो गह्रौं र ठूलो परिमाणमा चाहिने वस्तु चुरेदेखि कसरि सहि ठाउँमा पुर्याउने हो? स्थानीय श्रोतले माग पूरा गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै चुरेकै काठमा आँखा गाड्नुको मुनासिब कारण छैन।
चुरेको काठ काट्दै नकाट्ने त?
प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरू आर्थिक विकासको जग बन्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। तर हाम्रो जस्तो कमजोर भू-बनोट भएको र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा पर्यावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा चुरेको संवेदनशिलतालाई ख्याल गरि यसलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर सो समितिले काम पनि गरिरहेको छ।
सो समितिको नेतृत्वमा चुरेको वन लगायत सबै प्राकृतिक श्रोतको समुचित उपयोग समेतको लागि बिस्तृत गुरुयोजना बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला केहि महिना कुर्न छोडेर चुरेको काठ काट्न हतार गर्नुको पछाडि महंगो काठ बेच्दा प्राप्त हुने कमिशनको लोभ बाहेक अरु केहि कारण होला भनेर बिश्वास गर्ने तर्कसंगत कारण देखिदैन।
एकातिर सरकारले चुरे वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील छ भनेर संरक्षणका लागि समिति गठन गर्ने, अर्को तर्फ विस्तृत कार्य योजना तयार नहुँदै सरकारले नै सो संवेदनशिलतालाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीक प्रयोजनको लागि काठ कटानीको स्वीकृति दिने कार्य आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
के गर्ने ?
तत्कालको लागि भूकम्प पीडितको सहज आपूर्तिको लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लाकै सामुदायिक वनको काठको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्छ। बरु यसका लागि स्थानीय सामुदायिक वनबाट गरिने कटानीको प्रक्रियालाई सरल र खुकुलो बनाउने तर्फ ध्यान दिईयोस्।
स्थानीय सामुदायिक वनको काठ उपयोग गर्ने नीति लिएमा व्यवस्थापन गर्न, ढुवानी गर्न सजिलो हुनेछ भने दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै कम हुनेछ । साथै कुनै भूकम्प पीडितले घरसार गरि अर्को स्थानमा घर बनाउन चाहेमा सो को लागि पुरानो घरको काठ लैजाने प्रक्रिया पनि सहज र सरल बनाईदिनु पर्ने आवश्यकता छ।
अझ काठ कम लाग्ने भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको डिजाइन तयार पार्न सके, यसले झन् काठको खपतलाई कम गर्ने थियो।
वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित ठोस योजना बिना चुरेको काठ काट्न हतारिने हो भने यही कारणले नै बढीपहिरोको अर्को विपत्ति आएर चुरे र मधेश ध्वस्त नपार्ला भन्न सकिन्न। तसर्थ हाललाई चुरे क्षेत्रको काठ कटानी गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर चुरेको समग्र गुरु योजना तयार गरे पछि सोहि अनुसार नै व्यवस्थापन र कटानी काम गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
दिर्घकालिन हिसाबले हेर्दा पर्यावरणीय, जैविक विविधता र प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले संरक्षित राख्नुपर्ने बाहेकको वन क्षेत्र (चुरेसमेत) मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर काठ उत्पादन गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा बिदेशी काठको आयात घटाउन सकियोस्।
तर विस्तृत वैज्ञानिक कार्य योजना नबन्दै र पुनर्निर्माणको खाका तयार नहुँदै ‘हाम्रो चुरेमा काठ कुहिएका छन्, हामी चाहिं विदेश बाट काठ किनेर ल्याउने’ भन्ने एकोहोरो तर्कको आधारमा धमाधम चुरेमा काठ कटानी शुरु गरि हालौं भन्ने खालको सोच कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन।
