१. प्रधानमन्त्री तथा उहाँको पार्टीको यो कोषसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। प्रधानमन्त्री आफैले समेत यहाँ जम्मा भएको रकम चलाउन पाउनुहुन्न। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका ८ जना सचिवको गोपनीय निर्णयबाट मात्र यो कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालित हुन्छ।
२. यो पूर्णतया राहत कोष हो। यो कोषमा जम्मा भएको रकम प्रत्येक प्रकोप पीडित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका माध्यमबाट परिचालित हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रका कारण हुने ढिलासुस्ती रोक्न ‘फास्ट ट्रयाक’ पद्दति लागू हुन्छ।
३. यो कोषमा जम्मा भएको रकम चन्दा दिन वा अन्य कुनै प्रशासनिक खर्च र ओभरहेड तथा कर्मचारीहरूको तलवसुविधामा खर्च गर्न पाईँदैन। (जस्तै हेलिकप्टरमा चढेर उडेको खर्च यस कोषको रकमबाट बेहोरिँदैन।)
४. यो कोष प्रधानमन्त्री सहायता कोषभन्दा बिक्लुकै फरक कुरा हो। प्रधानमन्त्री सहायता कोषको रकम चाहि प्रधानमन्त्रीको निर्णयका आधारमा खर्च गर्न सकिन्छ (तर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषको सकिँदैन।)
५. यो कोषमा रकम दुरूपयोग हुने सम्भावना छदै छैन त? अन्य सबै ठूला दाताहरू जस्तै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैंक, अमेरिकि र बेलायति सहयोग नियोग र गैरसरकारी संस्थाहरूको रकमहरू सबैमा जस्तै यो कोषमा पनि रकमको चुहावट वा हिनामिना हुने सम्भावना रहन्छ।
तर यस्ता दुरूपयोग र चुहावटबाट यस कोषलाई बचाउन यसको नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ र यस्तो लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट गरिन्छ। यस कोषको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि परीक्षण गर्न सक्छ र फट्याई गर्नेहरू जेल पनि जान सक्छन्। (प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोष राहत कोष संचालन नियमावली यहाँ हेर्न सकिन्छ:
६. नेपाल सरकारले सम्भवतः यस कोषको पारदर्शीताको लागि यसमा स्वतन्त्र अडिटको व्यवस्था पनि गर्नेछ।
७. यो कोषमा केन्द्रीयस्तरमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरूको पहुँच हुने छैन। मेरो व्यक्तिगत विचारमा जिल्ला तहमा यस कोषबाट वितरण हुने रकमको दुरुपयोग रोक्न चाहि नागरिक समाज तञा मिडीयाले खबरदारी गर्ने र कर्मचारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन कडा प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ।
८. यस कोषमा जम्मा भएको सबै रकमहरू (भुटानले दिएको १० लाख डलर समेत) यसको वेभसाईटमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राखिएको छ।
९. यी सबै तथ्यहरूको अगाडि, एउटा अंग्रेजी अखबारमा छापिएको कुरा ‘राहतको रकम राजनीतिक दलहरू तिर पठाईयो’ सम्पूर्ण रुपमा गलत र असत्य छ।
१०. यस कोषको बारेमा थप स्पष्ट हुनलाई यस कोषका संयोजक राष्ट्रिय योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्द राज पोखरेलको मोबाईल नं ९८५११००४०७ वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका सचिव श्री नारायण गोपाल मलेगोको मोबाईल नं ९८४१५१६५०५ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
अंग्रेजी संस्करणबाट
