बजेट भाषण भर्खरै आयो । कर्मचारीको तलब बढ्यो । मानिसको प्रतिक्रिया सधैँजस्तो रह्यो । केही लाख कर्मचारीको तलब बढाउने सरकारले बहुसंख्यक गरिबलाई किन बेवास्ता गरेको ? प्रश्न निकै मानवीय र जायज हो । यही प्रकारको भावनात्मक सोचाइबाट यस प्रश्नको सही उत्तर पाउन सहज छैन । नेपालको अर्थतन्त्र निकै संकुचित छ, यसको आकार सानो छ। धेरै आर्थिक संरचना अल्पसंख्यकको निम्ति फाइदाजनक हुन्छन्, तर नेपालको अति साँघुरो अर्थतन्त्रको हकमा यो वास्तविकता अझै पीडादायी हुनसक्छ।
यसको बुझाइबिना हामी झुठा आश्वासन र सपनाप्रति आकर्षित भइरहने छौँ। हामी समाधानमुखी नभई आक्रोश र विरोधले भरिएका राजनीतिक सिपाही मात्रै रहिरहने छौँ। यस लेखमा हाम्रो देशमा बहुसंख्यकले भोग्नुपरेका यस्तै समस्या र समाधानबारे केही विचार प्रस्तुत गर्दैछु।
केही दिनअघि सेतोपाटीमा 'मलाई बचाइदिनुहोस्' बारे केही पढ्न पाइयो । हरेक दिनजसो पत्रिकामा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका मानिसको दुखद समाचार पढ्न पाइन्छ । हाम्रो देशमा अहिले सबैका माग छन्। सबैलाई सहयोग, अनुदान, राहत आदि चाहिएको छ। विद्यार्थीलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ, किसानलाई अनुदान चाहिएको छ, बेरोजगारलाई भत्ता चाहिएको छ र गरिबलाई सरकारको सहयोग चाहिएको छ ।
यसमा माग गर्नेहरुको धेरै दोष छैन, तर माग र आपूर्ति पछाडिका वास्तविकता नबुझ्दा हामीले वर्तमानका अप्ठेरालाई हलुका रुपमा लिइरहेका मात्रै छैनौँ, भविष्यका निम्ति विकराल समस्या पनि निम्त्याइरहेका छौँ।
स्तरीय शिक्षा र तालिमले मानिसको जीविका र आम्दानीमा धेरै प्रभाव पार्छ। अनुदानले किसानको उत्पादन लागत घट्छ र नाफा बढ्छ। सामाजिक सुरक्षाले समस्यामा परेकालाई राहत र समाजलाई स्थायित्व दिन्छ। यस्ता कुरा हामीलाई थाहा छ । त्यसो भए सबैलाई मागअनुसार सुविधा दिए के नै बिग्रिन्थ्यो होला र, तैपनि किन त्यस्तो नभएको ?
कुनै पनि सेवा-सुविधा नि: शुल्क भए के बुझ्नुपर्छ भने कसैले त्यसको निम्ति शुल्क तिरिरहेको छ। त्यस कारण कुनै पनि सेवा-सुविधा पूरै नि:शुल्क कहिल्यै हुँदैन। नेपालमा हामीले नि:शुल्क वा अनुदानमा पाइरहेका सेवा-सुविधाको खर्च नेपालभित्रै काम गर्ने मानिस, विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने र सामानको खरिद-बिक्रीबाट आर्जित करले तिरिरहेको छ। केही अंश विदेशीले तिरिरहेका होलान्, ऋण वा अनुदानका रुपमा । तथ्यांकअनुसार नेपालमा आम्दानीमा कर तिर्ने र मूल्य अभिबृद्धि कर तिर्ने मानिसको संख्या कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। यसरी प्राप्त हुने करले देशको अर्थतन्त्रको करिब १५ प्रतिशत धानेको छ भने विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले करिब २० प्रतिशत धानेको छ। यसको मतलब नेपालभित्रैका ५ प्रतिशत मानिस र विदेशबाट पैसा पठाउनेले बाँकी सबैको खर्च बेहोरिरहेका छन् । यति थोरै मानिसले धानेको अर्थतन्त्रमा के सबैलाई चाहिएको सबै सुविधा पुर्याउन सम्भव छ होला ?
हामीलाई माग राख्न उक्साउनका निम्ति विकसित मुलुकको उदाहरण दिएर फलानो देशमा शिक्षा निःशुल्क छ, कृषकलाई अनुदान दिइएको छ, बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध छ, सरल स्वास्थ्य सेवा छ आदि भनेर सिकाउने गरिन्छ। यी सबै साँचो हुन् । यसमा लुकेको तथ्य के पनि हो भने यी सबै देशमा करिब ४०-५० जनाले १०० जनाको खर्च धानिरहेका हुन्छन् । ती देशमा बहुसंख्यक अन्य रोजगार गर्नेले अल्पसंख्क किसानको निम्ति अनुदान तिरिरहेका हुन्छन्। अल्पसंख्यकलाई तिर्नुपर्ने रकम कूल बजेटको सानो हिस्सा मात्रै हुने हुँदा तिर्ने मानिसलाई खासै बोझ महसुस हुँदैन।
साथमा नेताहरुलाई पनि स-साना गाउँ र जनसंख्याहरुबाट प्राप्त भइरहेको सहानुभुति र समर्थन गुम्ने डर हुँदैन । एकपटक सोच्नुहोस ।
मानौँ एउटा गाउँमा १०० जना छन्। तीमध्ये ९० जनाबाट एक-एक रुपैयाँ उठाएर १० जनालाई बाँड्ने हो भने प्रत्येकको भागमा ९ रुपैयाँ पर्न आउँछ । त्यसको उल्टो १० जनाबाट १०-१० रुपैयाँ उठाएर बाँकी ९० जनालाई बाँडे पनि प्रत्येकको भागमा १ रुपैयाँ मात्रै पर्न आउँछ । कुरा यही हो। प्रायः सबै अर्थतन्त्रमा सानो जनसंख्यालाई ठूलो जनसंख्याले अनुदान तिरिरहेको हुन्छ। यो नेपालमा पनि लागू हुन्छ । राजनीतिको केन्द्रमा बसेर मनपरी गर्नेहरुका क्रियाकपालको निम्ति हामी बहुसंख्यक जनताले नै हाड-छाला खियाएर पैसा दिइरहेका छौँ।
नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार हुने आयल निगम र प्रायः निजी गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलको निम्ति तपाईंले र मैले अनुदान दिइरहेका छौँ। सरकारले चिया किसानलाई राम्रै अनुदान दिएको छ, त्यो हामीले नै तिरेका हौँ। तर, तुलनामा सामाजिक सुरक्षामा र अन्य खेतीमा संलग्नहरुलाई दिने अनुदानको हिस्सा निकै कम छ ।
मन परे पनि नपरे पनि वास्तविकता के हो भने नेपालका बहुसंख्यक कम आय हुने मानिसले अल्पसंख्यक धेरै आय हुने मानिसका क्रियाकलापमा अनुदान तिरिरहेका छन्। त्यसैले बहुसंख्यक नेपालीले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स घुम्दै फिर्दै प्रचण्डको हेलिकप्टर उडान भर्न, काठमाडौका बाटो फराकिलो पार्न, तिनमा चल्ने गाडीका लागि तेल किन्न र विवाह समारोहहरुमा लगाउने सुनका गहना आयात गर्नमा खर्च हुन्छ।
त्यस्तै नेपालमा करिब ७० लाख अर्थात जनसंख्याको एकतिहाइ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। हामीलाई सुनाइने निशुल्क शिक्षा पाइने युरोपेली देशहरुमा जनसंख्याको करिब ६ भागको १ भाग मानिस विद्यार्थी हुन्छन्। ती देशमा बेरोजगारहरु प्राय १० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छन्, जबकि हाम्रो देशमा करिब ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार रहेको अनुमान छ । त्यसकारण शिक्षामा अनुदान दिन होस् वा बेरोजगार भत्ता दिन, उनीहरुलाई ९० जनाबाट १-१ रुपैयाँ उठाएजस्तै हो, धेरै समस्या पर्दैन।
यी तथ्यांकबाट हामी के सिक्न सक्छौँ ? एउटा शिक्षा के हो भने राहत, अनुदान र सुविधा पाउनु छ भने अल्पसंख्यक समुदायमा पर्नु वेस हुन्छ।
त्यसकारण नेपालमा जब धनीहरुको संख्या बढेर बहुमतमा पुग्छ, तब असहायहरुले सहयोग पाउने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यस्तै जब रोजगार मानिसहरु धेरै हुन्छन्, तब बेरोजगारले भत्ता पाउने कुरा व्यवहारिक हुन्छ। अहिलेजस्तो समस्या समाधानका व्यवहारिक उपाय अबलम्बन गर्नुको साटो सबै कुरा र क्षेत्रमा माग मात्रै गरिराख्नु हाम्रो निम्ति कति उपयोगी र कति घातक छ, सोच्नुपर्ने हामीले नै हो। बेरोजगार र गरिबहरुको निम्ति अनुदान माग्ने हो कि रोजगार र आम्दानीका बाटा खोल्ने हो, रोजाइ हाम्रै हो। विद्यार्थीहरुको निम्ति नि:शुल्क शिक्षा मागेर देशको पैसाजति स्ववियु नेता पाल्न, ट्युसन खर्च तिर्नमा र कमसल गुणस्तरको पढाइको निम्ति खर्च गर्ने हो कि गुणस्तर बढाउने, अनियमितता रोक्ने, तर हामीले भनेजस्तो शिक्षा पाइन्छ भने केही तिर्न तयार हुने हो, निर्णय लिनुपर्ने हामीले नै हो।
हामीलाई गरिब र असाहय नै बनिराख, ठूला-ठूला स्वरमा अनुदान र भत्ता मागिराख भनेर सिकाउनेसँग यस्ता प्रश्न सोध्ने, जवाफ माग्ने र कस्तो नीति र नेतृत्व चाहिएको हो, हामीले रोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। गरिबीलाई बेचेर खानुभन्दा सम्पन्नतालाई बेचेर खानु बढी फाइदानजक हुन्छ। यो कुरा गरिबीको नाममा राजनीति गर्नेहरु र तिनका पछि लाग्ने हामीले बुझ्नु जरुरी छ।
