प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती काठमाडौंको व्यस्त केन्द्रमा मतदान गर्न छिट्टै उभिएका थिए। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पट्याएर बाकसमा खसाले। पालो आयो समानुपातिकको। त्यसमा पनि छाप हाने।
‘मलाई नसोध्नोस् है केमा मत दिएँ भनेर,’ उनले हाँस्दै भने।
त्यसपछि दोबारे। मतपत्र लत्पतियो। अल्मलिए। तर के गर्नु? मत भइसकेको थियो। उनलाई निर्वाचन आयोग मुख्यालय पुग्न हतार थियो। उनी कुर्चीमा पुग्दा ११ वटा ठाउँबाट त्यस्तै गुनासो आइसकेको थियो।
‘म जस्तो मतदाताले त मतपत्र दोबार्ने बेला गोलमाल गरेँ,’ उनले भने, ‘किनभने मतपत्र लत्पतियो।’
दोस्रो संविधानसभा गठनका लागि भएको मतदानको ठीक एक महिनापछि उप्रेती धुलिखेलमा पत्रकारहरुसामु उभिएका थिए जहाँ एसिया मिडिया फोरम नेपालले आयोजना गरेको दुईदिने निर्वाचन समाचार समीक्षा अन्तक्रिया हुँदै थियो।
‘प्रत्यक्षको मतपत्र त सजिलो थियो,’ उनले थपे, ‘समानुपातिकको भने मजेत्रो जत्रो थियो । अथवा बाथ टावेल (नुहाएपछि जीऊ पुछ्ने रुमाल) भन्नोस् न, त्यत्रो।’
भारतबाट ल्याएको कागजमा मतपत्र छापिएको थियो भने मसी चीनबाट आएको थियो। पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीका शब्दमा माग्नेलाई तातो भात भनेजस्तो थियो मतपत्र र मसीको कथा। न कागजको गुणस्तर थियो, न मसीको। स्वस्तिक चिन्ह लाग्यो कि लागेनजस्तो मधुरो भयो। लागेन क्या हो भनेर फेरि मसी चोबलेर हान्दा वदर हुन पुग्यो। अन्तिम क्षणमा हतारहतार सधैं र सबैजसो प्रबन्ध।
समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको संख्या १ सय २२ पुगेपछि निर्वाचन आयोगलाई आतुरी पर्यो। त्यत्रो मतपत्र कसरी बनाउने? देशभित्र त्यत्रो आकारको कागज पाइएन। हत्तपत्त दातृ समुदायको समन्वय गर्ने राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)सँग अनुरोध गरियो, लौ न यस्तो कागज चाहिने भयो।
युएनडिपीले पनि नेपालको हारगुहार बुझेर झट्पट भारतबाट फास्ट ट्र्याकमा कागज झिकायो। अघिल्लोपल्टको निर्वाचनका लागि भने अमेरिकी सहयोग नियोगले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई छापाखाना नै किनिदिएको थियो।
अघिल्लोपल्टको निर्वाचनको अनुभवमा समानुपातिक उम्मेदवारी दिने दललाई हदवन्दी (थ्रेसहोल्ड) तोकिदिनुपर्छ भन्ने आयोगको निष्कर्ष थियो। न्यायिक तथा निजामती मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेन। उसले चार दलीय राजनीतिक संयन्त्रतिर आँखा सन्कायो। संयन्त्रले राजनीतिक निर्णय होइन, क्षणिक प्रियतावादी निर्णय न गर्न सक्थ्यो वा चाहन्थ्यो। त्यही भयो। जसले पनि दल खोलेर उम्मेदवारी दिन पाउने भयो।
अनि मजेत्रोजत्रो मतपत्र नछापी आयोगले सुख पाएन। प्रमुख आयुक्त आफैंले मुसुमुसु हाँस्दै सकारे, ‘म आफैंले दिएको मत पनि सदर भयो कि वदर मलाई थाहा छैन।’
कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक हरिबहादुर थापा ललितपुरको एउटा केन्द्रमा मत हाल्दै थिए। उनका अगाडि एमाले परिचालन कमिटीकी एक सक्रिय महिला सदस्य थिइन्। पहिलो मतपत्रमै दुइटा छाप हानिछन्। अनि स्तब्ध भइन्।
‘के भयो दिदी?’
उनले भनिछन्, ‘के भयो, के भयो, झुक्किएर दुइटामा हालेछु।’
‘सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताको त त्यो अवस्था छ भने अरुको के होला?’ थापाले भने, ‘म आफैं पनि मसी लत्पतिने देखेर दुई मिनेटसम्म फु फु गर्दै बसेँ।’
कार्यकर्ताको कुरा किन? शीर्ष नेताहरु समेत अल्मलिए। रौतहटका पत्रकार फणि महतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले अर्धकट्टीसहितको मतपत्र लिइरहेको तस्बिर देखाए। त्यो क्षेत्रमा चार सय जति त्यस्ता मतपत्र भेटिएका छन् जसलाई देखाउँदै नेपालका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
‘निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कात्तिक ३० मा सकियो, भोलिपल्टदेखि राजनीतिक दलको शिक्षा सुरु भयो,’ महतले भने, ‘माग्नेले एक भोट गाछी मे, एक भोट बाछी मे भनेर मागे। जनताले एउटै मतपत्रमा ती दुइटा चिन्हमा मत दिँदा रौतहटको एउटा क्षेत्रमा वदर भएका २१ सय मतपत्रमध्ये १६ सयमा ती दुबै चिन्ह थिए।’
महतले थपे, ‘एकजना उम्मेदवार (त्यही कारण) हार्न पुगे।’
मतदान गरेर कुर्चीमा बसिसकेपछि प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले छलफल थाले, धेरै मत बदर हुने भए। मतदाताको मतको सम्मान गर्ने उद्देश्यसाथ आयोगले केही बेरमै देशभरि १० बुँदे निर्देशनको परिपत्र गर्यो। तीमध्ये एउटा थियो, समानुपातिकको मतपेटिका भरियो भने प्रत्यक्षतर्फको मतपेटिका प्रयोग गर्नु।
८० लिटर क्षमताको एउटा बाकसमा ९ सय ५० जनाको मत अट्थ्यो। तर, मजेत्रोजत्रो मतपत्रलाई कसैले ढुंग्रो बनाएर खसाले, कसैले बेरेर अर्कै आकारमा झारे, कसैले दोबारे। त्यसो गर्दा बाकस चाँडै भरियो भन्ने रिपोर्ट बुथहरुबाट आउन थालिसकेको थियो।
‘मतदानको प्रक्रिया ५० प्रतिशत हुँदै गरेको बेला हामीले त्यो निर्देशन जारी गरेका हौं,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यो अन्तिम क्षणमा गरियो, किनभने जँघार तर्ने बेला फलामकै पुल चाहिन्छ भनेर रोकिने कुरा हुन्छ र? बाँसको छड्के भनेर नतर्ने त हुँदैन।’
निर्वाचन गराउने दायित्व र निर्वाचनमा अवरोध गर्ने शक्तिको चुनौतीबीच मतपेटिका सुरक्षित गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो। उनले भने, ‘मतदाताले मत दिइसकेपछि मतपेटिका सुरक्षित गर्ने भनेको त कंगारुले बच्चा च्यापेझैं, आमाले शिशु सुरक्षित राखेझैं गणनास्थल पुर्याउनुहोस् भनेको हो, त्यस प्रक्रियालाई बढी पारदर्शिता र बढी सहभागितामुलक बनाउन सकेको भए निर्वाचनमा यस्तो प्रश्न टार्न सकिन्थ्यो।’
मतदान शान्तिपूर्ण भए पनि मतपेटिकामा भने धाँधली भयो भन्ने केही दलको आक्षेपको प्रश्नमा उनले प्रष्ट शब्दमा भने, ‘यस्तो आरोप त कमिलाले हात्ती बोकेर सगरमाथा चढ्यो भनेजस्तै हो। यसअघिका निर्वाचनमा बरु बाकस खोलातिर फालिदिने देखेका थियौं, यसपालि त जम्मा दुइटा बुथमा पुनः मतदान भयो।’
तर दुइटा मतपत्र र धेरै मतचिन्ह भने आमनेपाली मतदाताका लागि झन्झटिलो भए। मत बदर झण्डै ५ प्रतिशत हुनु भनेको निर्वाचनमै प्रश्न हो। निर्वाचन सुधार अपरिहार्य भएको सन्देश हो।
मतपत्र दुइटा हुँदा अहिले निर्वाचनमा अन्तरघातका आरोप बढ्न थालेको महेन्द्रनगरका कान्तिपुर संवाददाता चित्रांग थापाले औंल्याए। एउटा मतपत्रमा आफूलाई वा आफ्नो पार्टीलाई जति मत परेको छ, त्यति अर्को मतपत्रमा नदेखिँदा अन्तरघाततर्फ नेताहरु केन्द्रित हुने समस्या देखिएको छ।
त्यो दोस्रो मतपत्रकै कारण एक महिनासम्म पनि मतगणना सम्पन्न हुन सकेको छैन। गणना भयो तर उम्मेदवार छुट्टिन पाएको छैन। कुन दलले ककसलाई छाने भन्ने अनुहार चिन्न जनताले पाएका छैनन्। जनताले चिन्हमा मत दिएको एक महिनासम्म पनि उम्मेदवार चिन्न नपाउनु भनेकै जनमतको अनादर हो।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले मतदान सम्पन्न भएपछि देशबासीलाई बधाई र धन्यवाद सन्देश दिन खोजेका थिए। तर प्रत्यक्षतर्फबाट जित्नेहरुले मात्र माला लगाउन पाए। समानुपातिकबाट जित्नेहरुले पनि माला लगाउन अनि बधाई दिउँला भन्ने पर्खाइमा थिए। भरेभोलि पर्सि निकर्सि भन्दाभन्दै महिना दिन बितिसकेको छ र सायद उनका निम्ति शीतल निवासमा तयार पारिएको बधाई सन्देशको मसी पनि सुकिसकेको छ।
देशभरबाट २ सय ४० जना चुनिएर आएकालाई माननीय भनिन्छ। अरु ३ सय ३५ जना दलहरुबाट चुनिएर आउँदैछन्। व्यंग्य कस्नेहरुले तिनलाई ताननीय भन्न थालिसकेका छन्। अर्थात् शीर्ष नेताहरुले तानेर ल्याउँदैछन्। यस आधारमा माननीय जम्मा २४० जना तर ताननीय चाहिँ त्यसभन्दा धेरै ३३५ जना हुँदैछन्।
महिला, दलित, अल्पसंख्यक अर्थात् परम्परागत निर्वाचन प्रणालीबाट यथोचित प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने प्रश्नको समाधान मजेत्रोजत्रो मतपत्रबाट खोजिँदैछ। सही र सन्तुलित प्रतिनिधित्वका लागि एउटै मतपत्रबाट पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पहिला त राजनीतिक दललाई नै त्यही ढाँचा र सोचमा सही र सन्तुलित तुल्याउन सक्नुपर्छ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी नै सही र सन्तुलित बनाउने प्रणाली हाम्रा लागि आवश्यक छ। त्यस्तो उम्मेदवारी सही र सन्तुलित राजनीतिक पार्टीहरुले दिन सक्छन्, नदिनेलाई निर्वाचन आयोगले नत्थी लगाउने कानुन बनाउन सकिन्छ।
दललाई लगाउनुपर्ने नत्थी मतदातालाई लगाइएको छ।
निर्वाचन प्रणाली सरल र सहज हुनुपर्छ भन्ने सन्देश मंसिर ४ गतेको मतदानले दिएको प्रायः सबैले अनुभुति गरेका छन्। तर विकल्प के हो भन्नेमा छलफल गर्नुपर्ने दलहरु आफैं भने ताननीयहरु तान्ने आधार बनाउने तनावमै छन्।
सामुदायिक रेडियोकर्मी सविता विश्वकर्माले प्रश्न गरिन्, ‘प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल हो भने मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सिटको संख्या चार गुणा बढाएर पनि गर्न सकिँदैन र?’
