बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन समस्यामा छन्, त्यो बाहिर भनिएजस्तो तरलता अभाव होइन। तरलता अभाव भनेको त बैंकसँग बचतकर्ता समेतलाई भुक्तानी दिने पैसा नहुनु हो। आजको मितिमा कुनै पनि बैंक यस्तो अवस्थामा छैनन्।
त्यसो भए समस्या के त?
अहिलेको समस्या भनेको ‘क्रेडिट क्रन्च’ हो। अर्थात्, बैंकहरूसँग ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने पैसा अभाव छ। यो समस्या आउनुमा कुनै न कुनै रूपले बैंकहरू नै जिम्मेवार छन्।
वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील हुन्छ। अलिकति पनि नियम–कानुन उल्लंघन हुनेबित्तिकै समस्या देखिन थालिहाल्छ। बैंकमा कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने राष्ट्र बैंकको नियम छ। यसको मतलब, सय रुपैयाँ निक्षेप र पुँजी जम्मा छ भने ८० रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन पाइँदैन। कर्जा र निक्षेप अनुपातमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित राख्नैपर्छ। अहिले २०/२२ वटा बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपातले यो सीमा नाघेको छ। त्यही भएर धेरै बैंक थप कर्जा दिने हैसियतमा छैनन्।
यो ‘क्रेडिट क्रन्च’ को पहिलो कारण बैंकहरूको आक्रामक ऋण प्रवाह नै हो। धेरै बैंकमा निक्षेप रकम २० प्रतिशत बढ्दा ऋण प्रवाह ३० प्रतिशत बढ्थ्यो। यो व्यवहारिक र बैंकले धान्न सक्ने हुँदै होइन। हामी आफ्नै घरको उदाहरण लिउँ। आम्दानीभन्दा खर्च बढेपछि घरव्यवहार राम्ररी चल्दैन। बचतभन्दा सरसापट बढी हुन थाले घरको हिसाबकिताब त्यसै खल्बलिन्छ। बैंकमा पनि भएको त्यही हो।
बैंकहरूको भने आफ्नै तर्क छ। पुँजी परिचालनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने सरकारले खर्च गर्न नसक्दा समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्। यो सत्य होइन। लक्ष्यअनुरुप सरकारी खर्च हुन नसकेको यो पहिलोपटक होइन। गत वर्ष यस्तै थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि यस्तै थियो। उनीहरूको तर्क मान्ने हो भने त पोहोर र परार पनि पैसा अभावको समस्या हुनुपर्थ्यो। तर, समस्या यसपालि मात्र देखियो, किन?
किनकि, सरकारी खर्च नहुनुले बजारमा पुँजी पक्कै कम भयो होला, तर बैंकहरू पैसा नहुने अवस्थामा पुगेको आफ्नै कमजोरीले हो। सरकारले बजेटमा भनेजति रकम खर्च गरिदिएको भए यो समस्या पक्कै सहज हुन्थ्यो होला, तर जथाभाबी ऋण दिने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म समस्या आज नभए भोलि फेरि अवश्य उब्जिन्छ। पर्याप्त पुँजी परिचालन भएर बैंकमा प्रशस्त रकम जम्मा भए पनि उनीहरू त्यो ऋण दिएरै सक्काइहाल्छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, बैंकहरू यस्तरी आक्रामक ऋण लगानी गर्न किन उद्यत भए?
धेरैलाई लाग्न सक्छ, बैंकहरूले आफ्नो मुनाफाखोर नियतका कारण जथाभाबी ऋण लगानी गरेका हुन्। तर, यो मात्र कारण अवश्य होइन। यसको मूल जरो राष्ट्र बैंकको चुक्तापुँजी वृद्धिको नियमसँग जोडिन्छ।
यी पनि हेर्नुहोस्: बैंकमा रकम अभाव शृंखला
म बैंकको चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने नियम नै गलत थियो भनेर भन्दिनँ। यो राष्ट्र बैंकले अत्यन्तै असल नियतका साथ ल्याएको नियम हो भन्ने मलाई लाग्छ। बैंकको ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता बढोस्, ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकून् र वित्तीय स्थायित्व कायम गरून् भन्ने उद्देश्यले नै यो नियम ल्याइएको हो। तर, यसका लागि दुई वर्षमा चुक्तापुँजी दुई अर्बबाट आठ अर्ब पुर्याउने जुन समयसीमा तोकियो, त्यो व्यवहारिक थिएन। यसमा पुँजीको स्रोतबारे त सोचिएन नै।
यो नियम लागू गर्नुको भित्री आसय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु पनि थियो। चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने भएपछि धेरै बैंक आपसमा गाभिन्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको सोचाइ थियो। तर, राष्ट्र बैंकको अपेक्षा र बैंकको व्यवहार आपसमा मेल खाएन। बैंकहरू चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले चाहेजस्तो आपसमा गाभिएनन्। यसको एउटा कारण के भने, बैंकधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको मोह त्याग्न मानेनन्। उनीहरूको यही मनस्थिति आँकलन गर्नबाट राष्ट्र बैंक मात खायो। बैंकधनीहरू आफ्नो स्वामित्व जोगाउन जसरी पनि चुक्तापुँजी बढाउने अभियानमा लागे। पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गरे। पछि त बजार मूल्यभन्दा बढी दरमा साधारण सेयर निष्कासन (एफपिओ) को बाटोसमेत समाते। यसमा सबैजसो रकम ऋणबाटै प्राप्त भयो।
बजारमा जति धेरै हकप्रद सेयर र एफपिओ निष्कासन भयो, ऋणको माग उति धेरै बढ्न थाल्यो। नभए प्रत्येक बैंकमा ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी बढाउन रकमको स्रोत के त? प्रश्न यहीँनेर छ र समस्याको जड पनि यही हो। सर्सर्ती हेर्ने हो भने सबै बैंकमा कुल १ सय ६८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थपिन्छ। यसमा नाफाबाट त बढीमा ४०/५० अर्ब थपिएला, अरू बाँकी कहाँबाट आउँछ?
यहाँ लगानीकर्ताको चलाखीपूर्ण तरिकालाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न चाहेन। राष्ट्र बैंकले सोचेको थियो, बैंकका प्रवर्द्धक लगानीकर्ताहरूले चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दा आफ्नै स्वामित्वको पुँजी (इक्विटी) थप्ने छन्। त्यसो भएन। उनीहरूले पुँजी थप्ने नाममा धेरैले कुनै न कुनै बैंकबाट ऋण नै लिए। एउटा बैंकबाट ऋण लिए, अर्कोमा हाले। यो त नाम मात्रको पुँजी भयो। र, समस्या पनि यहीँबाट सुरु भयो।
वित्तीय क्षेत्रमा पुँजीको नाममा ऋण घेरै बढ्यो। राष्ट्र बैंकले पुँजी र ऋणको अनुपात बलियो बनाउन ल्याएको यो नीतिले आखिरमा ऋणको परिमाण नै ह्वारह्वार्ती बढाउने अवस्था उत्पन्न गरायो। चुक्तापुँजी वृद्धिले बैंकको जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्थ्यो, तर यो उद्देश्य कुनै हालतमा पूरा हुनेवाला छैन। अतिरिक्त जोखिम वहन गर्न वित्तीय प्रणालीमा अतिरिक्त इिक्वटी रकम प्रवेश गर्नुपर्छ, जबकि अहिलेको पुँजी वृद्धिमा मूलत: यस्तो भएको छैन। वित्तीय प्रणालीमा भएको रकम नै यताबाट उता, उताबाट यता चलखेल मात्र भयो धेरैजसोमा। धेरैजसो बैंकमा वास्तविक अर्थमा पुँजी बढाउनेभन्दा खालि एकअर्काको ढाड कन्याउने बाटो लिइएको हुनसक्छ।
यस्तै समस्या पहिले पनि आएको थियो– एनबी बैंकको पुँजी बढाउँदा। राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मात्र त्यसलाई सल्टाएको थियो। त्यतिबेला एनबी ग्रुपका सञ्चालकहरुले एनबी बैंकबाटै पैसा झिकेर त्यसैमा हालेका थिए। यसपालि सबै बैंकले मिलेर त्यही काम व्यवस्थित ढंगले गरे। त्यसैले, एनबी ग्रुपमा देखिएको समस्या नै अहिले संस्थागत रूपमा जेलिएर आएको हो कि! त्यतिबेला एनबी एक्लो थियो, उसलाई कारबाही पनि भयो, अहिले संस्थागत रूपमा त्यही काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले सक्छ कि सक्दैन?
यति मात्र होइन, सेयरधितोमा ऋण दिन पाउने जुन नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो, त्यसको गलत फाइदा लगानीकर्ताले नै उठाए। राष्ट्र बैंकले यो महसुस पनि गरिसकेको छ। अब बैंकहरूको चुक्तापुँजी आठ अर्ब नपुगुञ्जेल करिब सय अर्ब रुपैयाँ त त्यही सेयरधितोमा ऋणकै रूपमा जान्छ। यो अवस्थामा उत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएन भनेर रोनाधोना गरेर मात्र के हुन्छ?
यसको अर्को पक्ष पनि छ। चुक्तापुँजी बढाउन धमाधम ऋण लिएपछि बैंकहरू त्यसको प्रतिफल कमाउने दबाबमा परे। यता आफ्नो बैंकमा प्रतिफल कमाउन नसके उता अर्काको बैंकमा ऋणको म्याद गुज्रिन्छ र कालोसूचीमा परिन्छ भन्ने उनीहरूलाई डर भयो। यो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई जतिसक्दो बढी नाफा हुने क्षेत्रमा जतिसक्दो धेरै ऋण दिनुपर्ने भयो। घर, गाडीजस्ता क्षेत्र बैंकहरूका लागि उपयुक्त विकल्प साबित भए। अहिले जग्गाको भाउ उचालिएको छ। सेयर बजार पनि त्यस्तै छ। यहाँनिर वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको चक्र सिर्जना भएको देखिन्छ।
समस्या सुरु भएको यहीँबाट हो। ऋणको यो जालो फुकाउन सकिएन भने वित्तीय क्षेत्र लामो समय अस्थिर हुनसक्छ। त्यतिबेला भने बैंकहरू वास्तवमै बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नधरि नसक्ने गरी तरलता अभावमा जाकिन सक्छन्।
बैंकहरूलाई यो स्थितिसम्म पुग्न दिनमा नियमन निकायको हैसियतले राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिको गहन पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने खाँचो छ।
बैंकहरूले पुँजी बढाउने नाममा धान्नै नसक्ने ऋणको पहाड उभ्याइसक्दा पनि नियमन निकायलाई चुप लागेर बस्न सुहाउँदैन। गएको केही समयदेखि घर, गाडी, सेयरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भइरहेको राष्ट्र बैंकलाई थाहा नभएको होइन। उसले बेलैमा कडाइ गरेको भए यस्तो समस्या आउने नै थिएन।
हिजो एनबी ग्रुपले जुन गल्ती गर्यो, आज त्यसको व्यापक पुनरागमन हुने अवस्था आउनु अत्यन्त गम्भीर हो जस्तो मलाई लाग्छ।
अब यसको समाधान के त?
पहिलो कुरा त वित्तीय स्थिरताका लागि भनेर ल्याइएको पुँजीवृद्धि योजनाले नै बैंकहरू जथाभाबी ऋण लगानी गर्न बाध्य भएका हुन् भन्ने राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्यो। बैंकहरूमाथि आगामी असार मसान्तभित्र पुँजीवृद्धि गरिसक्नुपर्ने जुन तरबार तेर्स्याइएको छ, त्यो समयसीमाको गलत प्रभावलाई मनन् गरेर त्यसमा इमानदार समीक्षा गरिनुपर्यो।
हाम्रा बैंकहरूले जति पनि पुँजी थपेका छौं भनेका छन्, त्यो भनेको ऋण थपेका मात्र हुन् कि भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले यथार्थपरक मूल्याँकन गर्नुको धर छैन। राष्ट्र बैंकले लिएको चुक्तापुँजी वृद्धिको उद्देश्य यस्तो हुँदा पनि होइन। यसरी पुँजी वृद्धिका नाममा ऋणको पहाड उभ्याएर वित्तीय स्थिरता ल्याउने परिकल्पना उसले पक्कै गरेको थिएन। समीक्षा यहीँबाट हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला असार मसान्तभित्र पुँजी वृद्धि गर्ने म्याद संशोधन गरिनुपर्छ। र, समयसीमामा गम्भीर पुनर्विचार हुनुपर्छ। यसका लागि बैंकहरूसँग गम्भीर संवाद जरुरी छ। पुँजीका नाममा ऋण थप्ने हकप्रद र एफपिओ निष्कासन तुरून्त बन्द गरी असल पुँजी थप्न कति समय लाग्छ त्यो दिइनुपर्छ।
दोस्रो, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जाको अवस्था के हो, कुन क्षेत्रमा कति गएको छ, सेयरमा कति गएको छ, गाडी तथा घरमा कति गएको छ, यस्ता तथ्यांक विश्लेषण गर्नुपर्छ।
पुँजी बढाउँदैमा वित्तीय स्थिरता कायम हुनेवाला छैन। खराब कर्जा बढ्दै गयो भने त्यसले ल्याउने परिणामतर्फ राष्ट्र बैंक अझ सचेत हुनुपर्छ। आखिर राष्ट्र बैंकले चाहेजस्तो बैंकहरू आपसमा गाभिन इच्छुक नदेखिएको प्रमाणित भइसकेको छ। भनेपछि बाँकी छ महिनाभित्र बैंकले कसरी असल पुँजी थप्नसक्छन्? चिट्ठा खेलाएजस्तो गरी पुँजी वृद्धि गर्ने हो भने त ठिकै छ, हैन जोखिमरहित हुने हो भने समयमा पुनर्विचार नगरी सुखै छैन।
वित्तीय अस्थिरता बढाउने काम कहीँकतैबाट हुनुहुँदैन। यसो हुनुमा हिजोको नीतिको भूमिका कति थियो भनेर पनि हेर्नुपर्छ। नीति ल्याउँदा जे सोचिएको थियो, त्यो पूरा भए–नभएको पनि हेर्नुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा आपसमा मिलेर हकप्रद सेयर र एफपिओका नाममा कति ऋण थपिएछन्, त्यो पनि बाहिर ल्याउनैपर्छ।
बैंकिङ प्रणालीलाई कहीँ कतैबाट पनि क्यासिनो घर बनाउने काम नगरौं।
(लेखक पूर्वबैंकर हुन्।)
