०४६ को राजनीतिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेस र त्यतिबेला नेकपा माले भनिने अहिलेको एमालेको नेतृत्वमा सम्भव भएको हो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा राजनीतिमा उदाएको नेकपा मालेको ‘सशक्त क्रान्तकारी’ धार तत्कालीन सन्दर्भमा धेरैका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र थियो।
पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा लगभग एकमात्र कम्युनिष्ट पार्टीको हैसियतमा एमालेले भूमिसुधार, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक प्रशासन आदि क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर वकालत गरिरह्यो। आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सुरु गरेका स्थानीयता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट एमालेले प्रशस्तै लोकप्रियता पनि कमायो।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि नेपाली राजनीतिका आयाम फेरिए। एमालेले अघि सार्दै आएका सुधारका अधिकांश एजेण्डा हेर्दाहेर्दै माओवादीका सम्पत्ति बने। ०४६ पछिका वर्षहरूमा देखिएका राजनीतिक विकृतिका लागि आम जनताका नजरमा एमाले पनि जिम्मेवार थियो। तसर्थ, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा एमाले स्वभाविक रूपमा ०४६ को परिवर्तनको सहयात्री कांग्रेससँग बढी नजिक हुन पुग्यो। यस क्रममा एमालेको विशिष्ट राजनीतिक धार खुम्चिएन मात्र, असान्दर्भिक नै बन्न पुग्यो।
यद्यपी, द्वन्द्व रूपान्तरणको जटिल प्रक्रियामा एमाले फेरि एकपटक आफ्नो विशिष्ट छवि बनाउन सफल भयो–यसपटक ‘मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति’का रूपमा।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने माओवादीका मागहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई ‘मनाउन’ अनि द्वन्द्वरत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको लेनदेनमा सहभागी गराउन एमालेले गम्भीर र जिम्मेवार भूमिका खेलेको हो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता, शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान लेख्ने राजनीतिक सहमतिका लागि एमालेको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो।
त्यसबीच बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। विगत १० वटा बर्खामा उर्लेका राजनीतिक भेलसँगै यतिबेला एमालेको सुधारवादी वा मध्यमार्गी भूमिका असान्दर्भिक बन्न गएको छ। सम्भवतः यसैकारण एमाले यतिबेला एउटा नयाँ चरित्रसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अलग स्थान जमाउन प्रयत्नशील छ। यो चरित्रलाई ऊ स्वयंले राष्ट्रवाद भनेर परिभाषित गरेको छ।
आफ्नो नयाँ चरित्रसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउन खोजिरहेको एमाले यतिबेला यसकारण पनि थप चर्चामा छ कि उसले संविधान संशोधनमार्फत् मधेशी दलका माग र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको सशक्त प्रतिरोध गरिरहेको छ। संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलसमेत चल्न नदिने एमालेको अडानका कारण संविधान कार्यान्वयनको समग्र कार्यदिशा धरापमा परेको छ। राजनीतिक संकट चुलिएको छ। र, देशमा अब त शान्ति कायम होला कि भन्ने आम मानिसको आशामा तुवाँलो लागेको छ।
यो आलेख नेपालको विद्यमान संकटका सन्दर्भमा एमालेको ‘राष्ट्रवादी’ चरित्र र नेपाली समाज र राजनीतिमा यसका अर्थ केलाउनमा केन्द्रीत छ।
नयाँ संविधान जारी हुनासाथ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भएको ‘समझदारी’ केही स्पष्ट र केही अस्पष्ट कारणले धरापमा प¥यो। मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा ओलीले छिमेकी भारतको विश्वास जित्न सकेनन्। यद्यपी, विशेष परिस्थितिबीच व्यवस्थापिका संसदबाट केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचित भए।
प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि धन्यवाद भाषण दिन संसद्को रोष्टममा उभिरहँदा ओलीको छवीमा आमूल परिवर्तन आइसकेको थियो। निर्वाचनको जोड घटाउ सकिन नपाउँदै उनी छिमेकी भारतको स्वार्थको प्रतिकार गर्नसक्ने जुझारु राष्ट्रवादी नेताका रूपमा परिणत भइसकेका थिए।
एमाले अध्यक्षको बदलिएको छवीले एमालेलाई मात्र होइन समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा नयाँ युगमा धकेल्ने निश्चित थियो।
ओली र भारतीय संस्थापन पक्षबीच एकाएक सम्बन्ध बिग्रनुका खास कारण भविष्यमा प्रष्ट होलान्। यद्यपी, मधेशको असन्तुष्टिको बहानामा अमानवीय नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्ने र आन्तरिक मामिलामा खूला हस्तक्षेपको तहमा उत्रिने भारतको गलत नीतिको परिणामस्वरूप यतिबेला नेपालमा असुरक्षा र आक्रोशको जगमा उभिएको देशप्रेमको भावना विकसित भइरहेको छ, जसलाई एमालेले नेतृत्व गर्न चाहिरहेको छ।
एमालेको नयाँ रणनीतिको सिकार भएको छ–संविधान संशोधनको प्रस्ताव।
नयाँ सरकारबाट संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनुलाई ‘भारतको चाल’का रूपमा व्याख्या गरेर एमाले यसविरुद्ध आक्रामक रुपमा उत्रिएको छ। नयाँ संविधानको प्रतिरक्षामा उसको जिकिर छ – ९० प्रतिशत संविधानसभा सदस्यले स्वीकृत गरेको संविधान अहिले किन संशोधन गर्नु पर्यो?
एकैछिन ९० प्रतिशतको तर्कलाई हेरौँ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने काम उसैपनि सजिलो होइन। त्यसमाथि, जातीय विविधताले भरिएको नेपालजस्तो मुलुकमा अल्पसङख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समेट्न झनै ठूलो चुनौती थियो। समावेशी बनाउने नाममा ६०१ सदस्यीय जम्बो संविधान सभा बनाइयो। अनि संविधानका मूल विषयमा हुनुपर्ने निर्णय जति ठूला दलका केही शीर्ष नेताले बन्द कोठाका लेनदेनमा आधारमा भएपछि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेशिताको प्रश्न त देखावटी मात्र बन्ने भइ नै हाल्यो।
नयाँ संविधानका मूल प्रावधान स्वीकृत गर्ने क्रममा संविधानसभाभित्र कति व्यापक बहस, छलफल भयो भएन भन्ने हामी सबैले देखेकै हो।
संविधान जारी हुने चरणमा मधेशमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। प्रदेशका सीमानालाई लिएर मधेशवादी दल र मधेशी जनतामा व्यापक असन्तुष्टि थियो। आदिवासी जनजाति र महिला अधिकारका सन्दर्भमा नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानका तुलनामा अनुदार रहेको गुनासो थियो। हतारमा संविधान स्वीकृत गराउने एमाले, कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेताको योजनालाई आन्दोलनरत मधेशवादी दलमात्र होइन अल्पसङ्खयक, सीमान्तकृतका पक्षमा बोल्ने एउटा तप्काले व्यापक विरोध गरिरहेको थियो।
तसर्थ, नयाँ संविधानको पक्षमा प्रस्तुत गरिने ९० प्रतिशत बहुमतको तर्क प्राविधिक रूपमा सही भए पनि राजनीतिक रूपमा यसमा समस्या छ। नयाँ संविधानका पक्षमा यसका विशेषतामा आधारित रहेर विभिन्न जायज तर्क गर्न नसकिने होइन, तर ९० प्रतिशत बहुमतको तर्कले नयाँ संविधानको अपनत्व प्रमाणित गर्दैन।
संविधान जारी गर्नका लागि दलहरूबीच भएको समझदारीको समर्थन गर्नेहरूले पनि समयानुकुल परिवर्तन र संशोधनको सम्भावनाका आधारमा नै त्यसबेला संविधानलाई स्वीकार गरेका हुन्। संविधान जारी गर्दा तीन ठूला दलका नेताले सार्वजनिक वक्तब्य नै जारी गरेर संविधान जीवन्त दस्तावेज भएकोले यो संशोधन हुने र असन्तुष्टि सम्बोधन हुँदै जाने बताएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी हुँदा संसदमा उभिएर तीन दलका तर्फबाट त्यही वाचा दोह¥याएका थिए। ‘अहिले जारी गरौँ, पछि परिमार्जन गरौँला’ भन्ने सोचले स्वीकृत भएको संविधानलाई अहिले आएर ९० प्रतिशतको समर्थनमा स्वीकृत संविधान सर्वगुण सम्पन्न छ, यसको संशोधनको औचित्य छैन भन्नु गलत हो।
अब एकैछिन ‘संशोधन होइन, निर्वाचन’ भन्ने तर्कलाई हेरौँ।
नयाँ संविधानले यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यदिशा परिभाषित गरेको छ, जसअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। संविधानको यो प्रावधानका आधारमा एमालेको मत छ– देशको अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन हो, संविधान संशोधन होइन। निर्वाचन गर्न हतार भइसक्यो, तसर्थ संविधान संशोधनमा नअल्मलिऔं।
संविधान संशोधनका विपक्षमा निर्वाचनको माग उठाइरहेको एमालेको नेतृत्वको तर्क हेर्दा लाग्छ, एमाले कोठाभित्रको हात्ती देखेको नदेखै गर्न खोजिरहेको छ। निर्वाचन र त्यसमाथि पनि राज्यको नयाँ संरचनाका लागि हुन गइरहेको पहिलो निर्वाचनलाई विशुद्ध प्राविधिक रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण त्रुटीपूर्ण हुन्छ।
स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहका लागि अब हुने निर्वाचन लोकसेवा आयोगको परिक्षा होइनन्। मधेशवादी दलका अडान र वास्तविक आवश्यकताका विषयमा प्रशस्त बहस गर्न सकिन्छ। तर यथार्थ के हो भने, प्रदेशका सीमाना र संविधानका अन्य विभिन्न धाराहरूमा आपत्ति जनाउँदै आएका उनीहरूलाई ‘बाहिर चिसो’मा राखेर निर्वाचनमा जान सम्भव छैन। अब हुने निर्वाचनको औचित्य संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो, देशलाई ठोस दिशा दिने हो, राजनीतिलाई स्थीरता दिने हो।
यसको विपरित मधेशवादी दलको समर्थन र सहभागिताविना जसरी भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मतले देशलाई थप द्वन्द्वतिर धकेल्ने निश्चित छ।
एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधन गर्न नहुने कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तेस्रो तर्क हो– प्रदेशका सीमाना हेरफेरका लागि नयाँ संविधानको प्रावधानअनुरूप संघीय प्रदेशको माथिल्लो सभाको स्वीकृति चाहिन्छ। संघीय व्यवस्थापिका नै नभएको अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले दर्ता गरेको सीमाना हेरफेरको प्रस्ताव असंवैधानिक छ।
सरकारले सीमाना हेरफेरका लागि दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको संवैधानिकतामाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो राय दिएको छ। यद्यपी, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने कुनै एउटा दलले ‘प्रदेशका सीमाना हेरफेर गर्न दिन्न’ भन्नु नचाहिँदो ढिपी मात्र हो।
हाम्रो स्मरणमा ताजा रहेको कुरा के हो भने संविधानसभामा संघीय प्रदेशका सीमाना निर्धारण गर्ने काम व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न भएको होइन। पहिलो संविधानसभाले गठन गरेको आयोग म्यान्डेट नै प्राप्त नगरी विघटन भयो। दुवै सभामा प्रदेशका सीमाना निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएका समितिका औपचारिक प्रस्तावलाई मान्यता दिइएन। राजनितिक दलले औपचारिक रूपमा भन्ने गरेजस्तो जनसङ्खया, भौगोलिकता, आर्थिक सम्भाव्यता, प्रशासनिक सुगमता –केहीलाई पनि गहन विश्लेषण नगरी ठूला दलका ठूला नेताको आपसी ‘लेनदेन’ र सहमतिमा संघीय प्रदेशका सीमाना निर्धारण भएका छन्।
त्यसमाथि, संविधान जारी हुने अन्तिम चरणमा एकपटक निर्धारण भइसकेका सीमाना एउटा क्षेत्रको विमतिलाई ध्यानमा राख्दै रातारात फेरिएको हामी सबैलाई थाहा छ। यस्तो परिस्थिति हुँदाहुँदै मधेशी दलका मागको सन्दर्भमा भने ‘अहिले प्रदेशका सीमाना फेर्ने कुरै नगरौँ’ भन्नु हठ प्रदर्शन गर्नुमात्र हो।
संघीयताप्रति नेपालका राजनीतिक दल र नेताको अपनत्व ओठबाट अन्यत्र सर्न सकेन। यदि संघीयतामा राजनीतिक दलको इमानदारिता हुँदो हो त यसका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा इमानदार बहस हुने थियो। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल कि त संघीयताको औचित्यबारे सशंकित छन् या त उनीहरू ज्ञानकै कमीले यसलाई अनावश्यक रूपमा सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग जोडिरहेका छन्। प्रदेशका सीमाना र यसलाई हेरफेर गर्ने बहसका क्रममा व्यक्त हुने धारणालाई संघीय प्रणालीको अपव्याख्याका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
नेपालको संघीयता अहिले कागजमा मात्र छ। प्रदेश बनेका छैनन् र प्रदेशसँग जोडिएका पहिचान पनि बनिसकेका छैनन्। यदि राजनीतिक द्वन्द्वको निकासका लागि संघीय संरचना र प्रदेशका सीमानामा हेरफेर गर्ने हो भने यसका लागि बरु उपयुक्त परिस्थिति अहिले नै हो। यत्ति हो यसका लागि राजनीतिक दलहरूमा संघीयताप्रति इमानदार अपनत्व कायम हुन सक्नुप¥यो र थोरै राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुप¥यो।
यी सबै परिस्थितिभन्दा माथि एउटा अर्को प्रश्न पनि छ –सार्वभौम संसद्मा दर्ता गरिने प्रस्ताव कुन संवैधानिक र कुन असंवैधानिक भनेर आफंै निर्णय गर्ने र आफूलाई असंवैधानिक लागेको प्रस्ताव दर्तै हुन नदिने, त्यसमा छलफल नै हुन नदिने कुनै एउटा राजनीतिक दलको चरित्रलाई कसरी व्याख्या गर्ने?
संविधान संशोधनको प्रस्तावका विपक्षमा एमालेले गरिरहेको प्रतिरोधलाई बुझ्न वर्तमान राजनीतिमा उसको राष्ट्रवादी धारलाई हेरौँ।
आफू जन्मेको देशलाई माया गर्नु, त्यसलाई सम्मान गर्नु गलत होइन। कुनै देशको प्रगति र समृद्धिमा त्यस देशका नागरिकको राष्ट्रप्रेमको पनि भूमिका रहन्छ। आफ्नो देशलाई माया गर्नुका मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक आयाम हुन्छन् जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
समस्या तब सुरु हुन्छ जब देशलाई गरिने माया नागरिकहरूबीच परस्पर विश्वास र सम्मानमा नभई अविश्वास र असुरक्षाको काल्पनिक अनुभूतिको जगमा विकास हुनथाल्छ। अर्को समुदायप्रति अविश्वास र आशंकाको जगमा विकसित राष्ट्रवादले न शान्ति दिन्छ न त स्थिरता र विकास नै।
नेपालजस्तो विविधताले भरिएको देशमा अविश्वासको राष्ट्रवादले निम्त्याउने जोखिम झनै अप्रिय हुन्छन्।
एमाले नेतृत्वको पछिल्लो भूमिका हेर्दा उसले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको राष्ट्रवादमा शान्ति र स्थीरताको चाहना होइन, तत्कालिन राजनीतिक लाभको अभिप्राय नै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। यसको विवेचनाका लागि एमालेको राष्ट्रवादले व्याख्या गर्ने भारत र मधेशी दलको चरित्रलाई हेरौँ।
भारतको हैकमवाद सम्पूर्ण दक्षिण एशियाका लागि अप्रिय भूराजनीतिक यथार्थ हो। त्यसमा पनि जब भारतको आन्तरिक राजनीतिमा असन्तुलन र तनाव उत्पन्न हुन्छ तब तब उसका छिमेकी राष्ट्रहरूले दुःख पाउने गरेका दृष्टान्त छन्। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा हिन्दू विकासे राष्ट्रवादको यात्रामा निस्केको भारतका असहजता र अन्तर्विरोध यतिबेला झनै जटिल भएका छन्। यो जटिलताका बाछिटाबाट उसका छिमेकीले दुःख पाउने क्रम बढ्दो छ।
यो पनि पढ्नुस्
राष्ट्रवाद 'प्लट' हो र अमीतजी?
भारतको हैकमवाद र हस्तक्षेपको प्रतिरोध आवश्यक छ, तर सहज भने पक्कै छैन। यसका लागि नेपालले आफ्नो ‘नैतिक बल’को प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प छैन। अर्थात, नेपालले भारतको हस्तक्षेपको प्रतिरोधका लागि आन्तरिक रूपमा बलियो भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। यो आन्तरिक शक्ति आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ।
समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरूमा एमालेको भूमिका हेर्दा ऊ सद्भाव, सहिष्णुता र सहकार्यको मार्गमा हिँड्न इच्छुक नरहेको प्रस्टै देखिन्छ। आन्तरिक बलियोपनलाई एमालेले अहिले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छैन।
मधेशवादी दलका कतिपय माग र मुद्दाहरूमा स्पष्टताको कमी रहेको र कतिपय मागहरू व्यावहारिक नरहेको एमालेको टिप्पणी गलत छैन। समावेशिता र सकारात्मक विभेदका विषयमा मधेशवादी दलका मागमा समस्या छन् जसले मधेशका अल्पसङ्खयकहरूको हित सुरक्षित गर्न सक्दैनन्। मधेशमा २ ‘मधेशी प्रदेश’ नभई मधेशी जनताको अधिकार सुरक्षित नहुने तर्क संघीयताको सिद्धान्त अनुकुल छैन। नागरिकता र जनसङ्खयाको आधारमा मात्र राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने माग देशको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक यथार्थसँग मेल खाँदैनन्।
भारतको अमानवीय नाकाबन्दीलाई आफ्नो आन्दोलनका रूपमा व्याख्या गरेर मधेशी दलले गैरजिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको प्रदर्शन गरेका पनि हुन्।
यद्यपी, नेपाली राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपको माध्यम मधेशी दलमात्र होइनन्। छिमेकी भारतसँग जोडिएका राज्यसँग सामाजिक÷साँस्कृतिक र भाषिक सन्निकटता राख्ने मधेशी समुदायलाई मात्र भारतको हतियार ठान्ने प्रवृत्ति गलत त छँदैछ, यस्तो सोचले राजनीतिक गतिरोध झनै बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
आर्थिक र जनसाङ्खियक रूपमा मधेशको स्थान नेपालभित्र ठूलो छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास र साँस्कृतिक विशिष्टतामा मधेशको भूमिका र योगदान अतुलनीय छ। एमाले लगायत सबै राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ मधेशको सहभागिता र स्वीकार्यता बिना नेपालको राजनीति चल्दैन। तसर्थ, मधेशी दलसँग सम्वाद र सहकार्य गर्दै उनीहरूका मागलाई आन्तरिक राजनीतिको लेन्सबाट हेर्ने र सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्ने बाटोमा हिँडे मात्र नेपालको राजनीतिलाई बलियो बनाउन सक्छ।
मधेशी दल संविधान निर्माणको निर्णायक प्रक्रियामा संलग्न थिएन। यसमा उनीहरूको कमजोरी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार होला। यद्यपी, मधेशी दलहरूको सहभागिताबिना निर्माण भएको संविधान अपूरो पक्कै छ। यसलाई आत्मसात नगरी नेपालको राजनीति सन्तुलित रूपमा बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्न।
अब एकैछिन अमेरिकाको उदाहरणलाई हेरौँ।
हालसालै राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प सन् २००८ सम्म पनि अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी निकट थिए। उनले सन् २००८ सम्मको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए र सामाजिक सुरक्षाका उनीहरूका मुद्दालाई पूर्णरूपमा समर्थन गरेका थिए। त्यसबेलासम्म डेमोक्रेटिक पार्टीको नीति निर्माणमा ट्रम्पको भूमिका उल्लेख्य रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।
तर, सक्रिय राजनीति गर्ने र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने दौरानमा ट्रम्पले आफूलाई पृथक रूपमा प्रस्तुत गरे। बदलिँदो विश्व परिवेश र देशभित्रको मानसिकतालाई हेरेर ट्रम्पले मध्यमवर्गीय गोरा समुदायका अपेक्षा र त्रासको जगमा चुनावी कार्यक्रम बनाए जसको प्रमुख उद्देश्य आप्रवासी, मुस्लिम, हिस्पानिक र काला जातिहरूलाई अमेरिकी समाजको समस्याको रूपमा चित्रित गरियो। मध्यमवर्गीय गोरा समुदायको मनोविज्ञान र निर्वाचक शक्तिको उपयोग गर्दै डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन जितिछोडे।
अमेरिकाको यो अनुभव समकालीन नेपालको लागि पनि मिल्दोजुल्दो हुनसक्छ। राज्यसंरचनाबाट संरक्षित विभेद नभोगेको तथा आफ्नो भाषा, संस्कृति र इतिहासको राज्यबाट उचित सम्मान पाएको समुदाय नै आज आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। बहुसङ्खयक समुदायको असुरक्षाको बढ्दो अनुभूतिले राज्यपुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणका अग्रगामी कदमका रूपमा परिभाषित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संघीयता, समावेशीता, आदि नयाँ संविधानका मूल नीतिहरू धरापमा परेका छन्।
पहाडी हिन्दु समुदायको असुरक्षा भजाएर राजनीतिक अभिष्ट धेरथोर पूरा गर्नमा पूर्व पञ्चले खोलेका केही पार्टीहरू अग्रपंक्तिमा थिए। तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, अहिलेको सन्दर्भमा एमाले स्वयं यसलाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाउन उद्यत देखिएको छ।
एमालेको नेतृत्वगण आजभोलि समावेशीता, अधिकार र अवसरका लागि अल्पसङ्खयकले उठाइरहेका मागलाई प्रायोजित, सुनियोजित र असान्दर्भिक बताउन थालेको छ। माओवादी विद्रोह, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन आदि सन्दर्भमा उठाइएका जातीय अपेक्षा तथा राज्यको एकांकी चरित्रमाथि भएको प्रतिरोधलाई विदेशी हस्तक्षेप वा राजनीतिक दलको दाउपेचका रूपमा चित्रित गर्न एमाले उद्यत भएको छ।
यो पनि पढ्नुस्
एमाले राष्ट्रवादको नयाँ प्लट
यही लयमा अघि बढ्दै जाने हो भने एमाले भविष्यमा एउटा निश्चित बहुसङ्खयक समुदायको मात्र नेतृत्व गर्न तम्सिएको हो कि ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ। कुनैबेला राज्यव्यवस्थामा जनमुखी सुधार र कुनैबेला नरमपन्थी, मध्यमार्गी राजनीतिको हिमायती बनेको एमाले अहिले बहुसङ्खयक हिन्दु, पहाडी समुदायको हकहितको हिमायती बन्ने मार्गमा उद्यत हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल चरित्र नै परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ।
संविधान संशोधन वा निर्वाचन घोषणा वर्तमान नेपालका जल्दावल्दा राजनीतिक मुद्दा हुन् जसको किनारा ढिलो चाँडो लाग्ला। यो आलेखको उद्देश्य यी मुद्दाहरूको निक्र्याैल कसरी गर्नुपर्छ भन्ने देखाउन होइन। यसका लागि नेपालका राजनीतिक दल स्वयं सक्षम छन्।
भारत, इटाली, अमेरिका र बेलायतमा देखिएको संकिर्ण, पपुलिस्ट राजनीतिको रोगले नेपाललाई पनि गाँज्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। तुलनात्मक रूपमा सबल र सुरक्षित समुदायको असुरक्षाको अनुभूति विकास, सार्वभौमिकता, अखण्डता र आत्मसम्मानजस्ता पपुलिस्ट नाराको आडमा राजनीतिको चरित्र झनै कठोर बन्न थालेको आभाष हुँदैछ। अल्पसङ्खयक र सीमान्तीकृत समूहका अपेक्षाहरूप्रतिको उदासिनता वैधानिक बन्दै जान थालेको छ।
वर्तमान नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय सम्भवत यही हो। एमालेले आफ्नो गन्तव्य र वर्तमानको यात्रालाई पुनर्विचार गरोस्।
