देशको अनुभव, विदेशको अनुभव
केही महिनाअघि मेडिकल शिक्षा सुधार अभियानमा होमिएको एक जना साथीको बुबालाई एक जना दुरका मित्र आएर भनेछन्: तपाईंको छोरा के काममा लागेको यस्तो? अर्को पक्षको भर छैन, जे पनि गर्न सक्छन्। उसलाई हातखुट्टाको, ज्यानको माया छ कि छैन? जागिर खानु छ कि छैन? यो उमेरमा किन यसरी नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउँदै हिँडेको?
साथी आएर मलाई सुनायो। हामी बिलखबन्दमा पर्यौं। त्यो भनाइ शुभेच्छा र सल्लाह थियो कि धम्की? धम्की थियो भने ती व्यक्तिले स्वविवेकले त्यसो भनेका थिए वा अर्को पक्षले कुनै न कुनै रुपमा उनलाई खटाएको थियो?
हामीसँग जवाफ थिएन।
सन् २०११ को कुरा हो। धर्मनिन्दाको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाएकी पाकिस्तानी इसाइ महिला आसिया बिबिको पक्षमा बोलेको आरोपमा पञ्जाबका गभर्नर सल्मान तसीरलाई आफ्नै अंगरक्षकले गोली हानी मारेका थिए। एउटा खुला लेक्चरका लागि काठमाडौं आएका पाकिस्तानी भौतिकशास्त्री तथा अभियन्ता परवेज हुडभ्वायले जब त्यस बेला पाकिस्तानको माहोल बताए, हामी सबैको आङ सिरिंग भयो। त्यस्तो आततायी अपराध गरेका हत्यारा अंगरक्षक मुम्ताज कादरी सिंगो पाकिस्तानमा रातारात नायकमा परिणत भएका थिए। तसिरका निन्दक र कादरीका समर्थकको यति चर्को दबदबा थियो, देशका प्रबुद्ध ५०० धार्मिक नेताले बहिस्कार गर्न आह्वान गरेपछि तसिरको अन्तिम कर्ममा सरिक हुने मानिस जुटाउन हम्मे परेको थियो।
समाचारमा धेरै कुरा पढिएको थियो तर जब हुडभ्वायले आफ्नै अनुभव सुनाए, हामी हतप्रभ भयौं। उनका अनुसार तसिरको हत्यालगत्तै टेलिभिजनमा लाइभ बहस भइरहेको थियो, जसमा उनी आफूले तसिरको बोलीको बचाउ गरेर कादरीको आलोचना गरेका थिए। तर उनका प्रतिद्वन्दी मौलानाहरुमध्ये एकले भनेका थिए रेः काश उस काफिरका खुन मेरे हात होता! अर्थात्, त्यस काफिरलाई म आफैं मार्न पाएको भए!
नेपालमा साथीलाई एक शुभेच्छुकले सल्लाह वा धम्की दिएयता यो लडाइँको दायरा निकै फराकिलो भएको छ। वास्तवमा देशको सबैभन्दा दरो शक्तिकेन्द्रसित हाम्रो अभियानले आँखा जुधाएको छ। जनताको मतका आधारमा ठूलो पदीय शक्ति र जिम्मेवारी भएको भनिएका धेरैले बचन फर्काएर दोहोरो वार्ता गर्न नसक्नेहरुलाई हामीले त्यस्ता धेरै विशेषण दिएका छौं जुन औचित्यपूर्ण भएर पनि अशोभनीय छन्। शक्तिशाली भनिएका राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुले हाकाहाकी भगवान् सरह छुन सकिँदैन भनेका व्यक्ति र संस्थालाई हामीले खुलेआम चुनौती दिएका छौं।
पाकिस्तानमा अवस्था फरक छ। जेनतेन त्यहाँको नागरिक सत्ता अहिलेसम्म टिकेको छ तर समाजमा खुलापन र हिंसाविरोधी भावना विकसित हुन सकेको छैन।
जवाफदेही शासन व्यवस्था र वास्तविक लोकतन्त्रमा शालीन पारामा कसैप्रति पनि विरोध वा असहमति जनाउनुपर्दा कोही यतिविधि डराउनुपर्ने हैन। खास गरी पाकिस्तानमा तसिरले आसिया बिबिमाथि भएको अन्यायबारे बोल्दा त्यहाँ प्रयोगमा रहेको उग्र धर्मनिन्दा विरोधी कानुनको समेत विरोध गरेका थिएनन्, त्यसको दुरुपयोग गरेर निर्दोष अल्पसंख्यकहरुसँग बदला लिने प्रवृत्तिको विरोध गरेका थिए।
यता नेपालमा हामीले जनाउँदै आएको विरोध बिल्कुल शालीन छ। संवेदनशील सार्वजनिक पदमा रहेको मानिसलाई गम्भीर आरोप वा लाञ्छना लाग्यो भने उसले व्यवहारमा इमानदार कार्य सम्पादन गरेर त्यसलाई झुटा प्रमाणित गर्ने हो र आफू अन्यायमै परेको महसुस भए गाली बेइज्जतीको मुद्दा लिएर अदालत जाने हो, समानान्तर सरकार चलाएर तानाशाही व्यवस्थामा झैं व्यक्तिको शिकार गर्न निस्कने हैन। हाम्रो भन्नु यत्ति रहँदै आएको छ।
तर विडम्बना, हामीकहाँ ठिमाहा व्यवस्था छ। रुपमा पूरै र सारमा केही हदसम्म हामी जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं तर हाम्रो अनावश्यक रुपमा लम्बिएको संक्रमणकालले हामीलाई सारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लैजाने नै छ भनेर समाजका कति तप्का अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। फलस्वरुप राजनीतिक नेतृत्व तहका धेरै नेताको ओठमा अझै विधिको शासनको रटान छ तर त्यो विधिले आफ्नो संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास छैन। विधिले रक्षा गर्ने गरी इमानदारी कायम राख्दा चुनावी राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीहरुलाई छाडेर माथि आउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अधिकांशलाई आत्मविश्वास छैन। त्यसैले उनीहरु उज्यालोमा एक थरी बोल्ने वा मौन बस्ने अनि अँध्यारोमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको चाप्लुसी गर्नमा अभ्यस्त भएका छन्। फलस्वरुप हाम्रो वैध राज्य कमजोर र अवैध शक्तिकेन्द्रहरु बलियो बन्दै गइरहेका छन्।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वरिपरि सिर्जना भएको हाउगुजीको सरल इतिहास यत्ति नै हो।
उसो भए हामी किन राजनीतिक नेतृत्वसमेत झुक्ने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु विरुद्ध यति चर्को बोल्छौं त? भोलि राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारण देश पूर्णतः जवाफदेही लोकतन्त्रमा बदलिन सकेन र हामीले विरोध गरेका शक्तिहरु हाबी भए भने अहिले सडकमा ओर्लेर तिनको विरोध गर्नेहरुको हालत के हुन्छ? यी प्रश्न विभिन्न समयमा मूर्त वा अमूर्त रुपमा हामीलाई सोध्ने गरिन्छ। यिनै प्रश्नको एक स्तरसम्म जवाफ दिने प्रयास यो लेखमा हुनेछ।
अन्यत्रको अनुभव
फिलिपिन्सको मनिला निवासी २९ वर्षीय माइकल स्यारोन अघिल्लो महिना सधैंझैं राति रिक्सा चलाएर यात्रु खोज्दै थिए। अचानक उनलाई रोकेर गोली हानियो, उनी ठहरै भए। एकै छिनमा उनकी श्रीमती आएर हारगुहार गर्न थालिन्। उनको शरीर नजिकै एउटा कार्डबोर्ड थियो, त्यसमा लेखिएको थियो ‘पुसर’ जसको सांकेतिक अर्थ हुन्थ्यो लागू पदार्थको कारोबारी।
यही वर्ष मे महिनामा फिलिपिन्सको राष्ट्रपतिमा रोड्रिगो दुतेर्ते निर्वाचित भएपछि यही सेप्टेम्बर ५ सम्म २४०० भन्दा बढी अर्थात् दैनिक ३७ जनाको हाराहारीमा फिलिपिनी नागरिकहरु स्यारोनझैं कथित लागूपदार्थ विरोधी अभियानका कारण मारिइरहेका छन्। तीमध्ये १०११ जना प्रहरीबाट मारिएका छन् भने १३९१ जना राज्य परिचालित भिजिलान्तेहरुद्वारा मारिएका छन्। यो लडाइँका सिकार सुरुमा स्यारोनजस्ता विपन्न व्यक्ति भए पनि अल्बुएरा नगरका मेयरलगायत धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई समेत दुतेर्तेको सरकारले आत्मसमर्पण गर्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर कारबाही गरिसकेको छ।
ती मारिनेमध्ये कति दोषी थिए वा थिएनन् र तिनीहरु लागूपदार्थसित कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्धित भए पनि तिनका लागि मृत्युदण्ड उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न त अहिले उठेका छन् नै, राज्यले जसरी संगठित रुपमा नागरिकहरुलाई मारिरहेको छ, त्यसले त्यहाँ लामो तानाशाही शासनपछि कायम भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तंग्रिन थालेको विधिको शासनलाई फेरि थला पारेको छ। कुनै नागरिक भलै लागूपदार्थ कारोबारी नै होला रे, तर उसको अपराधबारे फैसला गरेर मृत्युदण्ड दिने अधिकार एउटा भिजिलान्तेलाई सुम्पिनुभन्दा आपत्तिजनक काम राज्यका लागि अर्को हुन सक्दैन। तीमध्ये कति मृत्यु भिजिलान्तेहरुको व्यक्तिगत रिसइबीका परिणाम होलान्? दुतेर्तेको शासनमा फिलिपिनी राज्यलाई यो प्रश्नसित सरोकार छैन, ऊ खाली आतंकको छायाँ गाढा बनाउँदै आफ्नो बौलठ्ठीपूर्ण अभियान सफल पार्न उद्यत छ।
त्यस्तै, इजिप्टका मोराड डाब्बर त्यहाँ २०११ मा सम्पन्न वसन्त विद्रोहका सशक्त अभियन्ता हुन् जो २०१२ देखि मसँग सम्पर्कमा छन्। त्यो आन्दोलनले त्यहाँ दशकौंदेखि शासन गरेका होस्नी मुबारकको सत्ता उखेलेर लोकतन्त्र ल्यायो। तर त्यो लोकतन्त्र एक वर्ष बित्दा नबित्दै अपहरित भएर मुबारकको भन्दा निर्मम तानाशाही व्यवस्था शुरु भयो। अहिले त्यहाँको व्यवस्थामा कुनै बेला सिंगो मध्यपूर्वमा परिवर्तन र लोकतन्त्रको सपना देखाएको तहरिर स्क्वायरमा समूहमा जम्मा भएर प्रदर्शन गर्न निषेध छ। डाब्बरले लेखेअनुसार केही महिनापहिले त्यहाँका शासकले प्रदर्शनमा ओर्लेका नागरिकलाई पक्रेर जेल हाले र पछि तिनलाई २ वर्ष कैदको सजाय सुनाइयो। त्यो प्रदर्शनको कारण हेर्यो भने त्यहाँ कायम आतंकको शासनबारे प्रष्ट हुन्छः ती प्रदर्शनकारीले त्यहाँका तानाशाह फतेह अल सिसीको शासनबारे केही बोल्ने आँट गरेका थिएनन्, खाली देशको अखण्डता नै गुम्ने गरी साउदी अरेबियालाई तिरान र सानाफिर नामक दुई इजिप्टेली टापूहरु दिने सिसी सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै थिए।
थाइल्यान्ड, टर्की र बंगलादेशजस्ता कुनै बेला लोकतन्त्रको राम्रै अभ्यास गरेका मुलुकमा अहिले सत्ता र सत्ताधारीहरुको विरोध गर्ने अवस्था छैन। राज्यले नागरिकलाई अकारण जेल हाल्नु, कडा सजाय दिनु वा बेपत्ता पार्नु सामान्य भएका छन् भने सरकार आफैंले चाहिँ राज्यका विभिन्न तहमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाइरहेको छ र सशस्त्र अतिवादी वा आतंककारीहरुले त्यो खाली ठाउँ भरिरहेका छन्।
थाइल्याण्डभर बम विस्फोट गराएर पर्यटन व्यवसायको ढाड सेक्ने अतिवादीदेखि बंगलादेशमा लेखक र ब्लगरहरुलाई श्रृंखलाबद्ध हत्या गर्ने धार्मिक अतिवादीहरुले अहिले त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक वातावरण विषाक्त बनाइदिएका छन्। टर्कीमा त झन् पछिल्लो असफल कू प्रयासपछि राष्ट्रपति एर्दोआनका वास्तविक वा काल्पनिक विरोधी बौद्धिकहरुलाई कामबाट निकालेर जेलमा कोच्ने अभियान नै चलेको छ। टर्की सरकारको कुर्द विद्रोहीहरुसितको लडाइँ र इस्लामिक स्टेटको आतंकको खतराले त्यहाँको समाज अहिले अस्तव्यस्त छ।
दक्षिण एसियामै पनि पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सजस्ता देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास परिष्कृत भएर व्यवहारमा उतारिएकै छैन। त्यसकारण या त सत्ता र संस्थापनका विरोधीहरु भुटानबाट झैं लाखको संख्यामा देशबाट खेदिएका छन् वा पाकिस्तानमा झैं रणनैतिक सम्पत्तिका रुपमा राज्यद्वारा आफैं विकास गरिएका सशस्त्र समूहहरुले देशभर आतंकको आगो झोसेर आम जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएका छन्।
किन फरक छ नेपाल?
हामीले जति गुनासो गरे पनि नेपालको अवस्था अझ माथि उल्लेख गरिएका मुलुकहरु झैं खराब भइसकेको छैन।
फिलिपिन्सका दुतेर्तेले आफ्नो अन्धाधुन्ध नागरिक मार्ने ‘ड्रग वार’को विरोध गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई लल्कार्न भ्याइसकेका छन्। त्यहाँको न्यायालय उनको जघन्य व्यवहारमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरेर असफल भई पछि हटिसकेको छ।
आफ्नै विभिन्न सीमाहरुका कारण पनि अझै नेपालका शासकहरु त्यो हदसम्म मनपरी गर्ने अवस्थामा छैनन्। निर्मम सशस्त्र युद्धमा देश फसेको र राजतन्त्र शक्तिको उत्कर्षमा रहेको बेलासमेत मिडियामा अंकुश लगाउने कार्यकारीको आदेश उल्ट्याउने रेकर्ड भएको न्यायालय हामीसँग छ।
एक वा धेरै चरणको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि फेरि तानाशाहहरुको फन्दामा परेका देशमध्ये इजिप्ट सिसीको पञ्जाबाट र थाइल्याण्ड त्यहाँको सैन्य नेतृत्वको पञ्जाबाट कहिले फुत्कने हुन्, त्यसको अहिले कुनै टुंगो छैन। त्यसबाहेक लोकतन्त्रकै नाममा चुनाव भएका तर निर्वाचित शासकको महत्वाकांक्षाका कारण तानाशाही प्रवृत्ति देखिएका र संस्थागत हुँदै गएका देशमध्ये बंगलादेश शेख हसिना वाजेदको पञ्जाबाट र टर्की एर्दोआनको पञ्जाबाट एकदिन पक्कै पनि निस्कनेछन् तर कहिले र कसरी ती समाजको पुनः पूर्ण लोकतान्त्रीकरण हुने भन्ने कुनै रोडम्याप छैन।
त्यसो हुँदासम्म ती समाजलाई गहिरिंदो ध्रुवीकरण, राज्यको बढ्दो असहिष्णुता, मिडियामा गहिरिँदो नियन्त्रण, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा निरन्तर कायम आक्रमण र आतंकवादको बढ्दो प्रकोपजस्ता समस्याले झनै जर्जर बनाउने कुरा निश्चित छ। मध्यमार्ग खुम्चिँदै गएसँगै ती समाजमा अतिवादको प्रकोप बढ्दो छ र भोलि अहिलेको सत्ता वा संस्थापन परास्त भए पनि अर्को खालको अतिवाद हावी हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ। तर्क गर्ने, तर्क सुन्ने र तर्कको विरोधमा बन्दुक नसोझ्याउने हामीजस्ता नागरिकको आवाज जति लामो समय दबाएर राखिन्छ, त्यसलाई पछि शीर उठाउन त्यति नै लामो समय लाग्छ। सामाजिक सञ्जालको द्रुत विकाससँगै भारत, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकाजस्ता लोकतन्त्र र खुलापनका गढ मानिने समाजमा समेत चर्को ध्रुवीकरण भएर तथ्यमा आधारित र रचनात्मक बहस संकटमा परेका बेला सिंगो विश्वभर नै मध्यमार्गको गुमेको धरातल फिर्ता ल्याउन निकै कठिन हुने देखिन्छ।
चीन, भियतनाम, उत्तर–सोभियत गणराज्यहरु लगायत विधिवत् तानाशाही व्यवस्था भएका देशको त कुरै नगरौं। तिनमा नागरिकले राज्यलाई चुनौती दिनु वा नागरिकहरुको संगठित प्रयासले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनु कम्तीमा निकट भविष्यसम्मका लागि असम्भव कार्य हुन्।
हामीकहाँ पक्कै पनि राजनीतिक अस्थिरता छ र त्यसले हाम्रो आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा अवरोध सिर्जना गरेको छ। नेताहरुमा बहुमत ल्याउँछु र पाँच वर्ष शासन चलाउँछु भन्ने आत्मविश्वास छैन। सत्तामा पुगेपछि सत्ता जोगाउनुबाहेक अर्को ठोस व्यवहारिक एजेण्डा भेटाउन नेताहरुलाई हम्मे पर्दै आएको छ। राज्यमा धेरै शक्तिकेन्द्रहरु निर्माण हुँदा एक हदसम्म अराजकता छ।
तर हाम्रा लागि यो चुनौती सँगसँगै अवसर पनि हो। दुतेर्ते वा सिसिजस्ता शासक वा फिलिपिन्समा जस्तो एकपल्ट निर्वाचित भएपछि छ वर्षसम्म केहीले हल्लाउन नसक्ने कार्यकारीको व्यवस्था भइदिएको भए त्यसले नेपालमा स्थिरता पक्कै ल्याउँथ्यो तर त्यसका लागि हामीले अझ ठूलो मूल्य चुकाउन पर्न सक्थ्यो।
लोकमानविरुद्धको लडाइँ
पदीय हिसाबले लोकमान सिंह कार्की खाली सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर मुद्दा हाल्न सक्ने निकायका एक आयुक्त हुन्। उनले ओगटेको अदुअआको प्रमुख आयुक्तको पदसमेत प्रधानमन्त्री सरकारको हर्ताकर्ता भएजस्तो हैन, खाली आयुक्तहरुमध्ये संयोजनकारी भूमिका भएको पद मात्र हो।
संविधानप्रदत्त अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गरेको वा नगरी जागिर पकाएको भए पनि उनी देशका अनेक संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्तमध्ये एक मात्र दरिन्थे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुस्त र उदाहरणीय रुपमा उत्रेका भए उनी न्यायपालिकाका रामप्रसाद श्रेष्ठ वा कर्मचारीतन्त्रका लीलामणि पौड्यालझैं सबैको वाहवाही बटुल्थे।
तर हामीकहाँ विद्यमान बेथितिको शासनमा उनी बिल्कुल फरक भूमिकामा छन्।
उनको कार्य सम्पादनका दुइटा पाटा छन्। एक, अख्तियार इमानदार कार्य सम्पादनबाट चुक्दा भ्रष्टाचार झन् गहिरो र संगठित हुँदैछ जसको प्रमाण वर्षेनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले निकाल्ने एउटा मापक -करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स_ मा नेपाल निरन्तर खस्कँदै गएको छ। अक्टोपसले झैं भ्रष्टाचारले समाजलाई यसरी जकडेको छ, नागरिकको ठूलो हिस्सा यसबाट क्रूद्ध हुनुको सट्टा यसैमा अभ्यस्त हुन थालेको छ।
दुई, कार्यक्षेत्र बाहिर गएर उनले गरेका काम यति गम्भीर र पदीय मर्यादाविपरीत छन्, ती काम आफैंले विभिन्न क्षेत्रमा दण्डहीनता र अराजक अवस्थाको सिर्जना गरिरहेछन्। निजी कम्पनीहरुबीच सेयरको गैरकानुनी किनबेचको सहजीकरणदेखि सिंगो मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई अवरुद्ध गरेर आफन्तहरुको व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गर्नुसम्म, तजबीजको भरमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको जासुसी गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अवैध रुपमा परिचालन गर्नुदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउनसम्म, त्यस्ता कामको सूची लम्बिँदो छ।
यस्तो अवस्थाप्रति नागरिकहरु क्रूद्ध भएर सडकमा ओर्लंदासमेत देशको राजनीतिक कित्ता अकर्मण्य बसिरहनुले यस खालको दण्डहीनतालाई थप प्रश्रय दिएको छ। राजनीतिज्ञहरुसित उनको मिलेमतोचाहिं कति निर्लज्ज देखिन्छ भने विभिन्न राजनीतिज्ञहरुले सार्वजनिक रुपमा स्तुतिकै भाषामा लोकमानलाई चलाउन नसकिने र चलाउन नहुने भनेर बोलिसकेका छन्। त्यसरी बोल्नेमध्ये प्रत्येक या त अख्तियारको छानबिनमा तानिइसकेका वा भ्रष्टाचारको गाढा संशयबीच अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकाहरु थिए।
अहिले नेपालमा लोकमानको अवस्था एउटा लोक कथाको त्यस्तो पात्रको जस्तो छ जो कुनै पिछडिएको समाजमा गएर राजाको अभिनय गर्दा गर्दै ऊ आफूलाई राजा सम्झन पुग्छ र समाजले पनि त्यो कुरा स्वीकार्न पुग्छ। दुखद कुरा के भने संसारका धेरै समाजमा अधिनायकवादी शासनको सुरुआत यसरी नै भएको छ।
त्यसैले अहिलेको लडाइँ लोकमानसित नभई उनलाई राजाको जस्तो भूमिकामा पुर्याएर उनको चर्को ज्यादतीबीच उनलाई त्यहीँ राखिछाड्ने र त्यो अवस्थाबाट सिर्जना हुने दण्डहीनताबीच आफूलाई अझ धनी बनाएर भविष्य सुरक्षित गर्न लालायित राजनीतिक नेतृत्वसँग हो। तर त्यो नेतृत्वमा लाचारी र आत्मस्वाभिमानको अभाव कति चर्को छ भने ऊ दण्डहीनता र कालो अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषण गरेर समाजलाई अधोगतिमा लगाएको लाञ्छना स्वीकार्न तयार छ तर लोकमान वास्तवमा दोषी हुन् कि हैनन् भनेर संविधानले तोकेको प्रक्रियाबाट छानबिन सुरु गर्नसमेत तयार छैन।
वर्तमान र भविष्यको कुरा
यो लेखको सुरुमा उल्लिखित प्रसंगले हामीलाई त्यतिखेर निकै चिन्तित तुल्यायो। तर हामी दुईको सल्लाहमा यो कुरा कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई बताएनौं। साथीको परिवारले पहिल्यै थाहा पाएकाले भन्नु वा नभन्नु भन्ने दुविधा भएन। धम्कीका कारण साथी पछि हटेको देखिने हो भने अर्को पक्षको मनोबल झनै बढ्ला र त्यही रणनीति हामी बाँकी मानिसहरुमाथि पनि प्रयोग होला भनेर ऊ अझ सक्रियतासाथ अभियानमा लाग्यो। पछि गएर पढाइ सकेपछि उसले जागिरसमेत पायो र अझ पनि अभियानमा उसको संलग्नता उत्तिकै सशक्त छ।
कारणः हामीकहाँ विधिको शासन कमजोर भए पनि अन्त भइसकेको छैन। देशमा भ्रष्ट र आपराधिक मानसिकताका मानिस धेरै छन् तर इमान्दार र सरल मानिसहरु पनि धेरै छन्। कसैबाट चुनाव खर्च लिएर उसलाई ख्वामित मानेर आजीवन दासता टक्र्याउने र उसको आदेशमा कालोलाई सेतो भन्ने सांसद र पूर्वमन्त्रीहरु पनि छन् र हाकाहाकी भ्रष्टलाई भ्रष्ट र मात्तिएको साँढेलाई मात्तिएको साँढे भन्ने नेता र सांसदहरु पनि छन्।
सम्भवतः त्यो साथीको बुबाका मित्रले उनको छोरामाथि कुनै किसिमको खतरा नआइहालोस् भनेर सद्भाववश आफैं त्यस्तो कुरा भनेका थिए र त्यो कुनै धम्कीभन्दा पनि होशियार रहन गरिएको आग्रह थियो। त्यसमा अलिकति बढाइचढाइ हुन आउँदा त्यो धम्कीजस्तो सुनिन गएको थियो।
उता पाकिस्तानमा परवेज हुडभ्वायजस्ता अभियन्ताहरु हामी जति भाग्यमानी थिएनन्। उनीहरुले जति प्रयास गरे पनि समाजको ठूलो हिस्साले तसिरलाई खलनायक र कादरीलाई नायकका रुपमा हेर्न छाडेन। यही वर्ष कादरीलाई झुण्डयाएर मृत्युदण्ड दिएपछि उनको अन्तिम कर्ममा १ लाख जति नागरिक सामेल भएको अनुमान गरिएको छ र कति पूर्व मन्त्रीसमेत त्यसमा सामेल भएका थिए। अन्यत्रको पनि संकेत सुखद छैन। टर्कीमा केही दिन अघि विख्यात उपन्यासकार अहमत आल्टान र उनका दाजु लेखक तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मेहमत आल्टानलाई पक्राउ गरेको विरोधमा नोबेल विजेता ओह्रान पामुक लगायत धेरै लेखक र नागरिक अगुवाहरुले तिनको रिहाइको माग गर्दै खुलापत्र लेखेका थिए। एर्दोआन सत्ताको विरोध गर्दै आएका ती सशक्त आवाज थुन्न त्यहाँको सरकारलाई अघिल्लो महिनाको कू प्रयास राम्रो बहाना बनेको छ।
डा. केसीले लोकमानमाथि महाभियोग लगायतका माग राखेर आठौंपल्ट अनशनको घोषणा गर्दा जसरी सिंहझैं गर्जेर उहाँको मानसिक उपचारको माग गर्दै लोकमानले विज्ञप्ति निकालेका थिए, त्यसको केही घण्टा नबित्दै आम मानिसको चर्को आक्रोशका कारण उनले विज्ञप्ति नै सच्याउनुपरेको थियो। त्यसयता अभूतपूर्व रुपमा निन्दा र आलोचना हुँदा पनि लोकमानले त्यसको जवाफ फर्काउने आँट गरेका छैनन्, भित्रभित्रै समानान्तर राज्य परिचालन गरेर व्यक्तिहरुलाई निशाना बनाउनु अलग्गै कुरा हो। आम नागरिकको उल्लेख्य हिस्साले चासो लिएर खबरदारी मात्रै गर्ने हो भने पनि विधिको धज्जी उडाएर पदीय मर्यादाविपरीतको काम कम्तीमा खुलेआम रुपमा गर्न अहिले गाह्रो छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको सामान्य आलोचनाको जवाफमा आमाचकारी गाली गर्ने फिलिपिन्सका दुतेर्ते, एकपल्ट सत्तामा पुगेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिभन्दा फरक भूमिकामा कल्पना पनि गर्न नसक्ने टर्कीका एर्दोआन वा रुसका भ्लादिमिर पुटिन, अथवा देशको जमिन विदेशीसित सौदा गर्न पाइँदैन भनेर प्रदर्शन गर्नेलाई जेल कोच्ने इजिप्टका सिसिजस्ता शासक भएका देशमा यो अवस्थाको कल्पना गर्न पनि सकिंदैन। अथवा फरक मतलाई दबाउन निर्मम भिजिलान्तेहरु परिचालन गर्ने विश्वका धेरै देशहरुमा पनि यसरी फरक मत राखेर शक्तिशालीहरुलाई चुनौती दिएर स्वतन्त्रतापूर्वक सडकमा हिंड्ने अवस्था रहँदैन।
त्यसैले धेरै बिग्रिसकेको हुँदा पनि हाम्रो अवस्था सुधार्नै नसकिने गरी बिग्रेको छैन। हाम्रो समाज सबै किसिमका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध सधैं जागिरहने नहोला तर त्यसलाई बेलाबखतमा जगाउन अरु धेरै देशमा जस्तो गाह्रो छैन। विभिन्न चुनौतीका बीचमा पनि हाम्रा सञ्चार माध्यमहरु अझै स्वतन्त्र आवाजलाई स्थान दिन सक्षम छन्। सधैं एकनास संगठित नभए पनि राजनीतिक दलहरु सुतेको अभिनय गरिरहेको बेला झक्झक्याएर उठाउँदै तिनलाई समाजलाई सही दिशामा हाँक्न बाध्य पार्ने ट्रयाक रेकर्ड भएको नागरिक समाज हामीसित छ।
तर विश्वव्यापी अनुभवले के भन्छ भने, अहिलेको संक्रमणकालमा हामीले लोकतन्त्र, न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनका दिशामा चालेका कदमहरु कथम् असफल भए भने हाम्रो बन्द समाजतिरको यात्रा तीव्र हुनेछ, समाजको ध्रुवीकरणसँगै सबै खालको अतिवादले प्रश्रय पाउनेछ र हामीले स्वभाविक ठान्दै आएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका अधिकारहरु एकपछि अर्को गर्दै कुण्ठित हुँदै जानेछन्। यसका प्रारम्भिक लक्षणहरु अहिले नेपालमा देखिइ नै सकेका छन्। अहिलेको लडाइँ हामी र लोकमान प्रवृत्तिमध्ये एकले जित्ने वा हार्नेभन्दा पनि हामीपछिको पुस्तासम्म हामीले ठूलो संघर्षपछि कायम गरेको खुलापन, स्वतन्त्रता र जवाफदेही (व्यवहारमा आंशिक भए पनि) लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम राख्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने हो। राजनीतिमा निरन्तर स्खलन आउँदा हामीकहाँ पनि दुतेर्ते, एर्दोआन वा सिसिजस्ता शासकहरु आउँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन र तिनको पिठ्युँ चढेर आउने (सशस्त्र) अतिवादीहरुले हामीले भोगेको सीमित स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई पनि कुण्ठित गर्ने र समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउने खतरा उत्तिकै टड्कारो छ।
लोकमानको बहिर्गमन हुँदैमा हाम्रो खुलापन, सुशासन, समृद्धि र स्वतन्त्रता सधैका लागि ग्यारेन्टी हुने हैन, त्यसका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नु छँदैछ। तर ती सबै सुविधाबाट हाम्रो पुस्तालाई विमुख बनाउन आउँदा संवेदनशील तीन वर्ष सम्म लोकमान अहिलेको अवस्थामा रहिरहनु पर्याप्त हुनेछ र अर्को पुस्ताले फेरि दोहोर्याएर लोकतन्त्र र खुलापनकै लागि संघर्ष गर्नुपर्नेछ।
त्यो अवस्था रोक्ने कुनै स्वर्ण समय इतिहासमा कहिल्यै थियो भने त्यो अहिले हो। बेलैमा जिम्मेवारी लिएर निभाउने कि भविष्यमा गएर पछुताउने र सन्ततिलाई पनि पछुताउन पार्ने, त्यो हाम्रै छनोटको विषय हो।
