मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय वित्त व्यवस्थाको कस्तो भूमिका रहन्छ? संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यो लेखको उद्देश्य यिनै प्रश्नको उत्तरमा छलफल गर्नु हो।
वित्त व्यवस्था संघीयताको मुटु हो । यो ठीक भएन भने संघीयता सुचारु रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। संघीय वित्त व्यवस्थाले खासगरी विभिन्न तहका सरकारको आम्दानी तथा खर्च समेटेको हुन्छ। यसअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा गरिने सार्वजनिक क्षेत्रका कार्य, कर व्यवस्था, गैरकर प्रणाली, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी व्यवस्था पर्छन्। यस्ता दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण तथा जटिल विषयमा प्रस्ट र पारदर्शी कानुनी व्यवस्था गरिएन भने केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय सरकार वा स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तनाव हुन सक्छ। त्यसो नहोस् भन्नाका लागि संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
सबभन्दा पहिला, संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा वित्तीय सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र समानतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। वित्तीय सक्षमताले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन–कुन काम कुन–कुन तहको सरकारले बढी सक्षम तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ र राजस्वका स्रोतमध्ये कुन–कुन स्रोत कुन तहले बढी सक्षम तथा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्नेमा जोड दिन्छ।
वित्तीय स्वायत्तताले विभिन्न तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कार्य कहिले, कहाँ, कसरी र कुन स्रोत प्रयोग गरेर गर्ने भन्नेमा स्वायत्तता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्छ। वित्तीय उत्तरदायित्वले विभिन्न तहका सरकारको खर्च तथा राजस्वसम्बन्धी कार्यप्रति तिनीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ। यसैगरी, वित्तीय समानताले मुलुकमा उपलब्ध साधन–स्रोतमा सबै तह तथा क्षेत्रका निकायको पहुँच हुनुपर्छ र तिनीहरूले गर्नुपर्ने कार्य र उपलब्ध स्रोतबीच असमानता हुनु हुँदैन भन्नेमा जोड दिन्छ।
यसको मतलब, संघीय वित्त व्यवस्था पूरै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने संरचना होइन। संघीय वित्त व्यवस्थाको मोटामोटी खाका संविधानमै दिइएको छ। त्यसका आधारमा संघीय वित्त कानुन निर्माण गरी वित्त व्यवस्थाहरूलाई बढी विस्तृत तथा पारदर्शी बनाइनुपर्छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च, राजस्व, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान लगायत विभिन्न क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान गरिनुपर्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यका सन्दर्भमा के गर्नुपर्ला?
सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यलाई विभिन्न तहका सरकारबीच विभाजन गरिएको छ। केही कार्य कुनै एक तहको सरकारले मात्र गर्ने भनेर तोकिएका छन् भने केही कार्य विभिन्न तहका सरकारले गर्न सक्ने भनेर साझा अधिकारका रूपमा तोकिएका छन्।
संविधानमा साझा जिम्मेवारीको फेहरिस्त निकै लामो छ। साझा सूचीमा राखिएका विभिन्न विषयमध्ये कुन–कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने भनेर संघीय कानुनद्वारा स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ। विभिन्न तहका सरकारका अधिकार वा उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमारेखा कोरिनुपर्छ। र, कसले कुन काम गर्ने र खर्च कसरी व्यहोर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । नभए विभिन्न तहका सरकारको भूमिकाबारे अन्योल सिर्जना हुने, एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने वा लागत सार्ने, कुनै अवस्थामा कामको दोहोरोपन हुने, फजुल खर्च बढ्ने, नीतिगत समन्वयको अभाव रहने, सेवा प्रदानमा पारदर्शिता नहुने र उत्तरदायित्व कम हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, हरेक तहको जिम्मेवारी प्रस्टतः उल्लेख गरेर आर्थिक दक्षता तथा जवाफदेहीतालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
यति मात्र होइन, विभिन्न तहका सरकारले लगाउन सक्ने करसम्बन्धी अधिकारका बारेमा पनि सुधारको आवश्यकता छ। संविधान अनुसार निम्नानुसार दोहोरो लाग्न सक्ने स्थिति छः
- केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले लगाउन सक्ने करः कृषि आयमा कर
- केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने करः घर बहाल कर
- प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने करः घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर
दोहोरो कर लाग्नु राम्रो होइन। यसले कर परिपालन लागत तथा कर संकलन खर्च बढाउँछ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा निम्नानुसार विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्।
पहिलो, ती करमध्ये सैद्धान्तिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा कुन कर कुन तहमा लगाउन बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर छनौट गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, संघीय व्यवस्थामा जग्गा तथा सवारी साधनको व्यवस्थापन विश्वभर सामान्यतया प्रादेशिक सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा रहेको पाइन्छ। नेपालको संविधानले पनि भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेखसम्बन्धी जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई दिएको छ। घर, जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने जिम्मा भने स्थानीय सरकारको हो। सवारी साधन अनुमतिसम्बन्धी कार्यलाई संविधानले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहको साझा कार्यको रुपमा राखेको छ।
संवैधानिक मनसाय हेर्दा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी बढी जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारको रहेको छ भने सवारी साधनको हकमा तिनै तहका सरकारलाई समान अधिकार दिएको देखिन्छ। तर सवारी साधन दर्ता सम्वन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउन यो जिम्मा कुनै एउटा तहलाई दिनु उपयुक्त हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य प्रचलनअनुसार संघीय व्यवस्थामा सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रादेशिक सरकारको रहेको पाइन्छ।
यस सन्दर्भमा घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर प्रादेशिक सरकारले लगाउन उपयुक्त हुनेछ भने मनोरन्जन कर र विज्ञापन कर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सामान्यतया स्थानीय तहमा लगाइएको पाइन्छ। नेपालमा पनि यी करलाई स्थानीय तहमा लगाइनुपर्छ।
दोस्रो, उक्त करहरूलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गरिने करका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसअन्तर्गत कुनै करलाई एक तहका सरकारले लगाउने र त्यसबाट संकलन हुने राजस्व दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबीच विभाजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तेस्रो, यी करहरू लगाउने अर्को विकल्पका रूपमा ‘पिगी–ब्याकिङ’ लाई लिन सकिन्छ। जस्तै, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन करलाई प्रादेशिक तहमा लगाउने र स्थानीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको करमाथि सरचार्ज लगाउने तथा मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करलाई स्थानीय तहमा लगाएर प्रादेशिक सरकारले ती कर माथि सरचार्ज लगाउन सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ।
चौथो, उक्त करसम्बन्धी अर्को विकल्प एकल कर प्रशासन हो। उक्त करहरूलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार दुवै तहमा लगाए पनि यी करको संकलन एउटै तहको राजस्व प्रशासनले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
संविधानले केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई ऋण लिन सक्ने अधिकार पनि दिएको छ। केन्द्र सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै ऋण लिन सक्छ। वैदेशिक ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले केन्द्रीय कानुनअनुसार ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण मात्र लिन सक्छन्। तिनीहरूले विदेशी ऋण लिन पाउँदैनन्।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारमा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा कर कम लगाउने, ऋण अधिक लिने र खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। तिनीहरु वित्तीय संकटमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले जमानत गर्न सक्ने हुँदा तिनीहरू बढी ऋण लिन उत्साहित हुन्छन्। यसले प्रान्त तथा स्थानीय तहमा स्वस्थ वित्त व्यवस्था स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको ऋणले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ। यसैले ऋण सम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई समेत मनन गरेर विभिन्न तहका सरकारले लिने ऋणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तय गरिनुपर्छ।
