समय कम छ, सिधा कुरा गरौं।
डा. गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरेको १२औं दिन लाग्यो। उनको शरीर कमजोर मात्र भएको छैन, बेलाबेला स्वास्थ्य स्थिति एक्कासि गडबड हुन थालेको छ। शरीरले आफ्नो सीमाको प्रशस्त संकेत दिन थालेको छ। यसको गाम्भीर्य बुझेर अर्को २४ घन्टाभित्र डा. केसीको अनसनको व्यवहारिक निकास खोज्न जरुरी छ।
सरकारले ११औं दिनमा आएर बल्ल सरकारी सचिवहरूको नेतृत्वमा वार्ताटोली बनायो। केसीले उठाएका दुइटा मागको समाधान नखोजी अब यो अनसनको निकास निस्कँदैन। पहिलो, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको माग र दोस्रो, मनमोहनका नाममा काठमाडौंमा खोलिएको नाफामूलक निजी अस्पताल।
यी दुवै मागबारे सरकारका सचिवहरूले कुनै परिणाममूलक वार्ता गर्न वा निर्णय लिन सक्दैनन्। त्यसैले, अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वले नै निर्णय गर्नुपर्छ।
मनमोहन अस्पतालको माग सिधा एमाले पार्टीसँग जोडिएको छ। आफ्नो जीवनभर गरिबको भलाइका लागि लडेका सादगी कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीका नाममा उनको स्वीकृतिबिना नाफाखोरी उद्देश्यका साथ निजी अस्पताल खोलिनु गलत मात्र हैन, अनैतिक काम थियो। मनमोहन अस्पताल र यससँग जोडिएका एमाले नेता र कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिको स्वार्थकै कारण डा. केसीले उठाएको चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियान एउटा वा अर्को बहानामा सधैं रोकिँदै आएको छ। यति सरल तथ्य बुझ्न एमालेले धेरै ढिला गरिसक्यो, अब त्यो गल्ती सच्याउन ढिला गर्नु हुन्न।
मनमोहन अस्पताललाई मेडिकल कलेज खोल्ने आसयपत्र सरकारले दिइसकेपछि एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो लगानी भएको साँचो हो। बैंकको ठूलो ऋण छ, त्यो पनि साँचो हो। अब मेडिकल कलेज चलाउन नपाउने हो भने यो अस्पताल डुब्छ, त्यो पनि साँचो हो।
तर, मनमोहन अस्पतालका सञ्चालकहरू राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र लगायतको टोलीले धेरै एमालेहरुलाई पनि गुमराहमा राखेको कुरा चाहिँ के हो भने, व्यवस्थापकीय लगायत विभिन्न कमजोरीका कारण यो उठ्नै नसकिने गरी थलिएको अस्पताल हो। एउटा कुरा हेक्का राखौं, मेडिकल अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पाउनुपूर्व त्यो अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आएको हुनुपर्छ। त्यो अस्पतालमा सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारका अलावा पर्याप्त बिरामी हुनुपर्छ, र पर्याप्त डाक्टर–प्राध्यापकको व्यवस्था हुनुपर्छ।
पाण्डे आफैं भन्दैछन्, यो अस्पताल डाक्टर, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर टाट उल्टिन लागेको छ। मेडिकल कलेज चलाउन नपाउँदैमा राम्रा निजी अस्पताल टाट पल्टँदैनन्। काठमाडौंमा नाम चलेका र दाम कमाएका नर्भिक, ग्रान्डी, ओम, बिएन्डबी, मेडिकेयर लगायत अस्पतालको मेडिकल कलेज छैन। उपत्यकामा दर्जनौं त्यस्ता साना–ठूला निजी अस्पताल छन्, जसले मेडिकल कलेजका नाममा विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्न पाउँदैनन्। तैपनि ती अस्पताल चलिरहेका छन्, धेरै–थोरै नाफामै छन्।
मनमोहन अस्पताल टाट उल्टिने अवस्थामा यस कारण छ, किनकि यो अस्पताल चलेकै छैन। यसले बिरामीको विश्वास नै आर्जन गर्न सकेन। त्यही भएर यो अस्पतालमा पर्याप्त बिरामी नै छैनन्। वास्तवमा भोलि बिरामी संख्या निष्पक्ष रूपमा जाँच गर्ने हो भने यो अस्पतालले बिरामी नपुगेका कारण मेडिकल कलेज चलाउने योग्यता नै हासिल गर्दैन।
मनमोहनको साख जोगाउने र एमाले पार्टी यो दलदलबाट निस्कने एउटै उपाय डा. गोविन्द केसीले सुझाएकै बाटो हो। अर्थात्, मनमोहनलाई सरकारी अस्पताल बनाउने। सरकारले अनुदान दिने र वीर अस्पतालले किनेर आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने, मेडिकल कलेज पनि चलाउने। एउटा सह–सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सरकारले निजी कलेज किन्न मिल्दैन भनेर प्रतिवेदन दिएछ। त्यो भन्न लगाइयो वा समितिले आफैं भन्यो भन्ने रहस्यकै गर्भमा छ। सरकारले किन्ने हैन, सरकारी अस्पतालले आफूलाई आवश्यक भौतिक संरचना किन्ने हो। त्यसका लागि सरकारले वीर अस्पताललाई अनुदान दिने हो।
यसलाई निजी नबनाएर प्रतिष्ठानका रूपमा चलाउने सुझाव पनि आएको छ। नाफा कमाउने निजी अस्पताल चलाउँदा त यो हालत छ भने नाफा घर लैजान नपाउने सार्वजनिक अस्पताल राजेन्द्र पाण्डेहरूको व्यवस्थापनले कसरी चलाउला? यसले मनमोहनको नाम भोलि थप बदनाम गराउने छ। त्यसैले, वीर अस्पतालले किन्ने र मनमोहन अस्पतालकै नाममा चलाउने विकल्प नै सबैभन्दा उत्तम हो। एमालेले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्– मनमोहनका नाममा बिपी, गंगालालजस्तै सरकारी अस्पताल चलाउँदा उनको सम्मान हुन्छ कि मुनाफाखोर निजी अस्पताल चलाउँदा? एमाले पार्टीका नेताले विलम्ब नगरी एक दिनभित्र यसबारे निर्णय गरून्।
बाँकी रह्यो अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको सवाल। यो देशको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले मंगलबार डा. केसीका ‘राजनीतिक मागमा पार्टीले प्रवेश नगर्ने’ निर्णय गरेछ। हाम्रो प्रश्न छ, राजनीतिक माग राजनीतिक पार्टीले नहेरेर के कर्मचारीले हेर्छन् त? के अब सरकारले बनाएको वार्ताटोलीका सचिवहरूले लोकमानविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने निर्णय गर्छन्?
लोकमानले महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने गल्ती गरेका छन् कि छैन भन्ने विवादको विषय हुन सक्छ। तर, उनले आफ्नो संवैधानिक दायरा नाघेर, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेका प्रशस्त उदाहरण मिडियामा सार्वजनिक भएका छन्। तिनलाई प्रारम्भिक प्रमाण मानेर संसदले एउटा छानबिन समिति गठन गरोस्। विगतमा संसदले यस्ता छानबिन समिति बनाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यो छानबिन समितिको निष्कर्षअनुसार महाअभियोग लाउने वा नलाउने निर्णय होस्। यो डा. केसीलाई पनि मान्य हुनुपर्छ। डा. केसीको अनसन गम्भीर सरोकारको विषय होइन भनेर संसदले टार्न भने पाइदैन।
अर्को पनि विकल्प छ, संसदको सुशासन समितिले आफैं एउटा उपसमिति बनाएर छानबिन अघि बढाउन सक्छ। यसका लागि संसदको पूर्ण बैठक पनि बस्नु पर्दैन। विगतमा यस्ता सयौं उपसमितिले चाहिने–नचाहिने विषयमा छानबिन गरेका छन्। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएका छन्, प्रश्न सोधेका छन्।
जुन संसदलाई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर र्याखर्याख्ती पार्ने अधिकार छ, त्यसलाई एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुखले गरेको विवादास्पद कामको छानबिन गर्ने अधिकार पनि छ। वास्तवमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई निगरानी राख्ने र सोध्ने थलो संसद र संसदीय समिति मात्र हुन्। लोकमानसिंह कार्कीलाई यति ठूलो हाउगुजी पनि नबनाउँ, ताकि जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न सोध्नै थरथर कामून्। उनी जनताको करमा पालिएका पूर्व कर्मचारी हुन्, अहिले पनि जनताको करमै पालिन्छन्।
अब लोकमानलाई कम्तीमा संसदीय समितिले बोलाएर छानबिन सुरु नगरी धरै छैन। उनलाई बोलाएर छलफल गर्न मिल्दै मिल्दैन भने जिम्मेवार नेताले जनतासामु उभिएर भनुन्। ती नेताको अनुहार हेर्न जनता लालायित हुनेछन्। नेताहरूले षड्यन्त्र गरेर यो छानबिन पन्छाउन खोजे भने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, कम्तीमा तीन जना सांसद त निस्केलान्, जसले लोकमानविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने छन्। हामीलाई यति त विश्वास छ, नेपाली जनताले नागरिकप्रति निष्ठा भएका तीन जना सांसद त पक्कै चुनेर पठाएका छन्।
डा केसीको आठौं अनसनको ११औं दिनसम्म पनि नेताहरू सुतुरमुर्गले झैं टाउको लुकाएर बसे। बेथितिविरुद्ध लडाइँको प्रतीक बनेका केसीको पक्षमा अनसन १२औं दिन आइपुग्दा सार्वजनिक बहस पर्लक्कै उल्टेको छ भन्ने हेक्का सायद नेताहरूले पाएका छैनन्। सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक स्थल, किचेन टेबल, आमसञ्चार र मानिसको मस्तिस्कमा डा. गोविन्द केसी एकनासले छाएका छन्।
नेपालको मिडिया अब त्यति कमजोर पनि छैन, जसले केसीको बेथितिविरुद्धको निष्ठापूर्ण लडाइँलाई तर्कपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउन नसकोस्। नेताहरूलाई हेक्का रहोस्, राजाको शासनकालमा उनीहरू हतोत्साही भएर जेलमा थन्किएका बेला पनि राजाविरुद्ध प्रतिरोधको मोर्चा सम्हालेका पत्रकार अहिले पनि सक्रिय पत्रकारितामै छन् र तीमध्ये बहुसंख्यकको साथ केसीको निष्ठापूर्ण लडाइँलाई नै छ।
शंका नरहोस्, केसीका पक्षमा उर्लेको यो जनसमर्थन अब अर्को दिशातिर फर्किने छैन। त्यो आशामा नेताहरूले समय नगुजारुन्। कथंकदाचित् समय घर्कियो र डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो भने लोकतन्त्रको आवरणमा फष्टाएको राजनीतिक धन्दा यसैगरी चल्न सम्भव हुने छैन। नेताहरुलाई यसको हेक्का रहोस्।
