अति लामो राजनीतिक संक्रमणले राज्यका प्रत्येक निकाय र तहमा उब्जाएको बेथितिबाट आज नेपाल आक्रान्त छ। राज्यको पुनर्संरचनामार्फत् गरीब तथा विपन्नको हितमा सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यबाट निर्देशित विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले अन्ततः आफूलाई थप गरीब र कमजोर बनाएको दुखद् अनुभव लिएर नेपालीहरू बाँचिरहेका छन्। लगभग दुई दशकदेखि सामाजिक न्याय, सुरक्षा र विकासका एजेण्डा म्याद गुज्रेका राजनीतिक सिद्धान्त र अधिकारको लडाइँका नाममा हुने अपराधी शैलीको मानव परिचालनको ओझेलमा परेका छन्।
विगत दुई दशकको अवधिमा एक थान समावेशी संविधानबाहेक नेपालीले देशबाट साँच्चिकै गर्व गर्न लायक उल्लेख्य उपलब्धि केही देखेका छैनन्।
यो दुखद परिस्थितिबाट देशलाई बाहिर निकाल्न केही उत्साही बुद्धिजीवी तथा युवाहरूले आ–आफ्नो बुद्धि र विवेकअनुसारको प्रयत्न पनि गरिरहेका छन्। अहिलेकै राजनीतिक संस्था र संस्कारबाट मुलुक अघि बढ्न नसक्ने सोचसहितको ’नयाँ शक्ति’को बहस जनस्तरसम्म पुगेको पनि छ। नयाँ शक्ति वा अभियान राजनीतिक दलका रूपमा कतिको सफल होलान् भन्ने अलग प्रश्न हो। तर, प्रारम्भिक चरणमा रहेका यस्ता प्रयत्नले समयक्रममा राजनीतिक अभियानको स्वरूप लिने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ।
नयाँ शक्ति वा अन्य यस्तै नामका अभियानहरू अहिलेसम्म मुलुकका प्रमुख चुनौतीलाई चिर्न र केलाउनमा भन्दा आफ्नो अभियानको आवश्यकता पुष्टि गर्नमा नै बढी केन्द्रीत देखिएका छन्। अबको बहस योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर तत्कालै थाल्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र के–के हुन्? र, सुधारको कार्यक्रम कस्तो हुनसक्छ? भन्ने विषयमा लक्षित हुनुपर्छ। यसका अतिरिक्त नेपालले अब दशकौँदेखि अपनाइएको आर्थिक विकासको सोचलाई पनि पूनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यसो गर्नसके मात्र देशले नयाँ राजनीतिक वातावरण पाउने छ र विकासका प्रयास आम मानिसका जीवनसँग जोडिन सक्नेछन्।
मेरो बुझाइमा नयाँ (वा पूराना) शक्तिले अब अमूर्त र पट्यारलाग्दा ’थ्यौरी’ र पूरानै विकासे बहसमा अल्झिने होइन, आम मानिसका प्रत्त्यक्ष सरोकारका क्षेत्रहरूमा सुधारका लागि ठोस नीतिगत तथा कार्यक्रमिक अवधारणा प्रस्तुत गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले अभ्यास गर्ने क्रमको थालनी गर्नुपर्छ।
यस आलेखमा विकासको अवधारणासँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण प्रश्नलाई केलाउने उद्देश्यले आम मानिसका सरोकारका चार क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी) लाई भविष्यका एजेण्डाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसभन्दा मुनि विकासको ’अर्थशास्त्रीय’ बुझाइमा रहेका केही समस्याको विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछु। र अन्त्यमा, नेपालका लागि अत्यावश्यक ’नयाँ राजनीति’को संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु।
सार्वजनिकशिक्षा : प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाका लागि दुई तिहाइभन्दा बढी विद्यार्थी निर्भर रहेको सार्वजनिक शिक्षा आज लगभग मृत अवस्थामा छ। गत वर्षको एसएलसी तहको परीक्षामा सरकारी विद्यालयका कूल परिक्षार्थीमध्ये ७३ प्रतिशत अनुतिर्ण हुनु र सरकारी विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म बिचैमा विद्यालय छोड्ने दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले नेपालको शिक्षा क्षेत्र पूर्णतः धराशायी भइसकेको देखाउँछ। विश्वविद्यालय तहको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था विद्यालयको भन्दा फरक छैन, बरु झनै खराब छ। राजनीतिक दलहरूको शक्ति सञ्चयको केन्द्रका रूपमा दशकौँदेखि उपयोग भइरहेको तर कुनै राजनीतिक दलको सुधारको एजेण्डामा समेटिन नसकेको सार्वजनिक शिक्षाको यो दुर्गति तत्काल रोकिनुपर्छ।
अन्यथा, नेपालले भविष्यबाट कुनै सकारात्मक अपेक्षा नराखे हुन्छ। असफल र दिशाहीन शिक्षा प्रणाली काँधमा बोकेर आर्थिक समृद्धि वा शान्तिपूर्ण समाजको बहस गर्नु फोहरको थुप्रोमाथि उभिएर सरसफाइको प्रवचन दिनुजस्तै हो।
सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्र अनुपयोगी पाठ्यक्रम, क्षमताविहीन शिक्षक शिक्षिका, कमजोर व्यवस्थापन र विद्यालय क्षेत्रको राजनीतीकरण आदि समस्याबाट थलिएको छ। यसले गर्दा सरकार र दातृ निकायको साधनस्रोतको उचित उपयोग हुनसकेको छैन। शिक्षामा निजी क्षेत्रको अनियन्त्रित संलग्नताका कारण सरकारका लागि सार्वजनिक शिक्षा जवाफदेहिताको विषय नै बन्नसकेको छैन बरु यसको उल्टो निजी शैक्षिक संस्था सर्वसाधारणका लागि गर्वका विषय बनेका छन्। यस्तो डरलाग्दो प्रवृत्तिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न आवश्यक छ। यो काम केही चुनौतीपूर्ण अवश्य छ तर असम्भव छैन।
स्वास्थ्य : राज्यले नागरिकका लागि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य हो। संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क भनिए तापनि अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था यो सेवा प्रवाह गर्न सक्षम छैनन्। ठूला र खर्चिला रोग लागेका तर निम्न आय भएका नागरिकले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। औषधी उपचारका लागि आम मानिसले स्वयं बेहोर्नु पर्ने रकम अत्यन्त ठूलो (झण्डै ५५प्रतिशत) छ। गुणस्तरको मापदण्डको अभावमा सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्य सेवाको स्तरीयता ठूलो चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका प्रयत्नहरूले गति लिन नसक्दा देशको ठूलो र विपन्न जनसंख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यसले मानिसको स्वास्थ्यलाई मात्र होइन जनजीविकालाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। ओखतिमुलो गर्दा घरखेत र चौपाया बेच्नुपर्ने परिस्थितिले गरीब जनसंख्यालाई विपन्नताको मारमा धकेलेको छ। नियमित स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त महामारी सृजना भएको अवस्थामा राज्यको सेवा प्रवाहको क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको विगतमा प्रस्ट भइसकेको छ।
सबै नागरिकलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुरक्षित गर्न नसक्ने राज्यसँग वैधानिकताको बलियो नैतिक आधार हुँदैन। रोग लाग्दा उपचार पाउने आत्मविश्वास वा भरोसा नभएका नागरिक देश विकास वा समृद्धिका बाहक हुन सक्दैनन्।
नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको अपर्याप्त लगानी, केन्द्रीकृत व्यवस्थापन, कमजोर सूचना प्रणाली, सेवाप्रवाह स्तरमा कमजोर व्यवस्थापन, दक्ष मानव संसाधनको अभाव आदि प्रणालीजन्य समस्याको कारण दयनीय अवस्थामा रहेको छ। मध्यम आयका संसारका अन्य मुलुकले स्वास्थ्य विमा वा अन्य माध्यममार्फत जनताको स्वास्थ्यको अधिकार सुरक्षित गर्नमा उल्लेख्य उपलब्धि हाँसिल गरिसकेका छन्। संसारका अन्य अल्पविकसित मुलुकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा द्रूत गतिमा प्रगति गर्दै जाँदा नेपालमा भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र क्रमशः धराशायी बन्दै गइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामी भोगीरहेका छौं। यस क्षेत्रको आमूल सुधार अब राजनीतिक बहसको केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन र जनजीविकाको सवाल: विविधताको सूचीमा नेपालले गर्व गर्ने भौगोलिक विविधताका जटिल चुनौती पनि छन, जसको यथेष्ट चर्चा हुनसकेको छैन। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रममा आएको परिवर्तन र हिमतालहरू बन्दै, फैलँदै जाने प्रवृत्ति, मध्यपहाडी क्षेत्रको पहिरो तथा भूक्षयको बढ्दो समस्या र तराईमा बाढीको प्रकोप आदिलाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिँदै यसको सामनाका लागि तत्काल प्रभावकारी उपायहरूको खोजी आवश्यक भइसकेको छ। नेपालको ठूलो जनसंख्या आज जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटमाथि उभिएको छ तर हामीसँग यो संकटको सामनाका लागि दीर्घकालिन योजना र सोच छैन।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटका लागि केही हदसम्म हाम्रा आफ्नै गतिविधि र व्यवहार जिम्मेवार छन्। जमिनको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण, प्रदुषण नियन्त्रण, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण आदिका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम छैनन्। जनजीविका र उपभोगको शैलीमा विगत केही दशकमा आएका परिवर्तनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामनालाई थप जटिल बनाएका छन्। यसका अतिरिक्त विश्वव्यापी स्तरमा भएरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट नेपालको कमजोर भूगोल प्रत्यक्ष र द्रूतगतिमा प्रभावित भइरहेको छ।
नेपालजस्तो विपन्न मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन गर्नभन्दा यस्तो संकट उत्पन्न हुनु अगावै सचेत रहनु कम खर्चिलो र बढी प्रभावकारी हुन्छ। तसर्थ, प्राकृतिक स्रोतसाधनको वैज्ञानिक उपयोग, प्रदुषण नियन्त्रण, उपभोगको शैलीलाई वातावरणमैत्री बनाउने प्रयास आदिमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ। जसका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार आवश्यक छन्। यसका अतिरिक्त नेपालले आफ्नो विविध तर कमजोर पर्यावरणलाई उदाहरण मानेर विश्वस्तरमा ‘पर्यावरण कुटनीति’ को उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ जसकालागि नेपालसँग यथेष्ठ समय छैन।
प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीः नेपालको अर्को प्रमुख चुनौती सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप हो जसको उदाहरणका रूपमा २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पलाई लिन सकिन्छ। नेपालको अधिकांश भूभाग भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रभित्र पर्छ। भूकम्पका अतिरिक्त बाढी, पहिरो, आगलागी र सीतलहरबाट सिर्जना हुने मानवीय संकटको सम्भावना नेपालमा अत्याधिक छ। यसो भए तापनि यी सानाठूला प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा नेपाल अत्यन्त कमजोर छ।
प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीका लागि जनचेतना, सरकारी निकायको क्षमता, सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि नीतिगत सुधार र आवश्यक भौतिक संरचनाको ठूलो अभाव छ। सम्भावित संकट व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारणको व्यवस्था गर्ने, संकटको परिस्थितिमा यातायात व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पको खोजी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तालिम, जनशक्ति तथा सामग्री उपलब्ध गराउने आदि अत्यावश्यक काम सुरु हुन बाँकी छ।
यसपटकको भूकम्पको प्रभाव धेरैले अनुमान गरेभन्दा कम हुन गयो। यद्यपि, यो भन्दा ठूलो भूकम्पको जोखिम काठमाडौंमा मात्र नभएर मुलुकका अन्य भागमा यथावत छ। अब आउने भूकम्प वा अन्य प्रकोपबाट हुने सम्भावित मानवीय र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिलाई रोक्न तत्काल बृहत् तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। जनता त संविधान वा त्यसपछि बन्ने कानुनले शान्ति, सुव्यवस्था ल्याउला भन्ने अपेक्षामा धैर्य गरेर बस्लान् तर प्राकृतिक प्रकोपले कुनै बेला पनि छोप्नसक्छ। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देशमा प्रकोप सामनाको पूर्वतयारी कसैको प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ।
यस्तो परिस्थितिलाई गहिरिएर हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं हामी कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्ने बम माथि उभिएर राजनीतिक बुद्धिविलास गरिरहेका छौँ।
यो प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोपको सामनाका लागि पूर्वतयारी राज्यको कर्तव्य हो। यसका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी नीति र कार्यक्रममा अब ढिलाई हुनु हुन्न। प्रकोपको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनजस्तो गहन कार्य सरकारको तजबिज वा निर्देशनमा सीमित बनाइनु हुन्न।
विकासको समाजशास्त्र
विकासको नेपाली बहसमा मानिसका वास्तविक आवश्यकताभन्दा तथ्याङ्कको बोलबाला बढी देखिन्छ। नेपाललगायत अन्य विकासशील वा विकसित मुलुकमा विकास भन्नासाथ आर्थिक वृद्धिदर, कुल ग्राहस्थ उत्पादन, औसत आय, व्यापार सन्तुलन, क्रयशक्ति आदि सूचकहरूमा मानिसको ध्यान जाने गर्छ। यस्ता सूचकको लोकप्रियताले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका विकासका बहसलाई गलत दिशामा लैजान प्रेरित गरेका छन्। यसको उदाहरण तलका अनुच्छेदहरूमार्फत् पेश गरेको छु।
अभाव स्रोतको कि सुशासनको?
नेपाल होस् वा ट्युनिशिया गरीब भनिएका मुलुकका सुधारका प्राय सबै बहस स्रोत (पैसा)मा गएर टुङ्गिने गर्छन्। उदाहरणका लागि शिक्षा क्षेत्र किन चुस्त हुन सकेन? भन्ने प्रश्नमा ‘शिक्षामा बजेट कम भएर, विद्यालय भवन बनाउन नसकेर, शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकेर, विद्यार्थी वा तिनका परिवारको आर्थिक हैसियत कम भएर, तालिम गर्न नसकेर‘ जस्ता जवाफ सुनिन्छन्।
चुस्त, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। तर, नेपालको हकमा मुख्य चुनौती पैसाको अभाव होइन सुशासन को हो।
नेपालका सन्दर्भमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका क्षेत्र उपलब्ध आर्थिक स्रोतको अभावका कारणले होइन बरु स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने क्षमता तथा यसका लागि आवश्यक नीतिनियमको अभावका कारण थलिएका छन्। सरकारको केन्द्रीकृत निर्णय प्रणाली, जवाफदेहिता तथा पारदर्शिताको अभाव, सूचना प्रविधिको अत्यन्त कम उपयोग, अव्यवहारिक र पूरातन शैलीको मानव संसाधन (कर्मचारी) नीति आदि कारणले आम मानिस राज्यका अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित छन्।
यी अवरोधहरूलाई पन्छाउन इमानदारिता वा नैतिकताको ‘लेक्चर’ पर्याप्त हुँदैन - प्रणालीगत सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ। सुधारका नीतिगत तथा प्रणालीगत उपयाहरू अपनाउदै दीर्घकालिन सोचका साथ शासकीय सुधारमा ध्यान दिन सके उपलब्ध स्रोतबाट नै हालको भन्दा कैयौँ गुणा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यो काम न सोचेजति जटिल छ न त खर्चिलो नै। आवश्यकता छ त केवल सबल नेतृत्वको।
संसारमा कुनै मुलुक यस्ता छैनन् जहाँ सार्वजनिक सेवाका लागि ‘पर्याप्त’ स्रोत छ। धनी होस् वा गरीब, सबै मुलुकले सीमित स्रोतका आधारमा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने हो। तसर्थ, सिद्धान्ततः साधन स्रोतको सीमितता सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अप्रभावकारिताको यथेष्ट आधार हुनसक्दैन। सीमित साधनस्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि शासन व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ। नयाँ राजनीतिको मुख्य प्राथमिकता शासकीय सुधार हुनुपर्छ।
आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा
आधुनिक राष्ट्रहरू जनताका रक्षक मात्र भएर पुग्दैन कुशल ‘व्यापारी’ पनि हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सुरक्षा र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्र आर्थिक रूपमा पनि बलियो हुनुपर्छ। हरेक राष्ट्रले आन्तरिक र वाह्य व्यापार व्यवस्थापन गर्ने, लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, कर उठाउने, भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने आदि जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन्। तसर्थ, हरेक राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्त्वले आफ्नो आर्थिक नीति वा कार्यक्रम जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ।
यद्यपि, आर्थिक वृद्धिलाई राज्यको प्राथमिक लक्षका रूपमा व्याख्या गरिनु उचित होइन। आर्थिक वृद्धि सामाजिक आर्थिक विकास वा उन्नतिका सूचकमध्येको एउटा सूचक हुनसक्ला तर यो आफैँमा समाज वा राष्ट्रको लक्ष्य हुनसक्दैन। यसको व्याख्याका लागि निम्न तर्कहरू प्रस्तुत गरेको छु।
क) उच्च आर्थिक वृद्धि दर विकास वा समृद्धिको पर्याय होइन। आर्थिकरूपमा सम्पन्न सबै ‘धनी’ मुलुक हाम्रा रोल मोडेल हुन सक्दैनन्। हामीले धनी मानेका मुलुकहरू पनि कहालीलाग्दो आर्थिक÷सामाजिक विभेद, असमानता र संरचनागत द्वन्द्वबाट ग्रसित छन्। भौतिक पूर्वाधार र आधुनिक जीवनशैलीलाई आदर्श मानेर धनी देशका नागरिक कहलिने रहर पाल्दा हामी त्यस्ता देशमा विद्यमान संरचनागत समस्या, द्वन्द्व र वातावरणीय चुनौतीका विषयमा सोच्ने गर्दैनौँ। उच्च आर्थिक वृद्धिदरको ‘सान्त्वना पुरस्कार’स्वरूप आउने वातावरणीय संकट र संरचनागत असमानता हामीलाई अहिलेको गरीबीभन्दा महगों पर्नसक्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिप्रतिको मोह विकासको अर्थ–राजनीतिक इतिहासको सतही बुझाइमा मात्र आधारित हुनसक्छ।
ख) आर्थिक वृद्धि कुनै एउटा मुलुकको लक्ष वा क्षमताबाट मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्न। विश्व बजारमा आउने उतारचढाव, देशभित्रको प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व आदि विभिन्न परिस्थितिले आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष्यरूपमा प्रभाव पारेका हुन्छन्। तसर्थ, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा एउटा मुलुक कुनै बेलामा सफल र अन्य बेलामा असफल हुन सक्छ। तर, आर्थिक वृद्धि नहुँदैमा मुलुकको वैधानिकता वा अस्तित्व समाप्त हुँदैन र हुनुहुँदैन। आर्थिक वृद्धिलाई नै सरकारको कार्यक्षमता वा सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउने सोच कमसेकम नेपालजस्तो मुलुकको हितमा छैन। आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि राज्य आफ्नो आधारभूत कर्तव्यमा च्यूत हुनुहुँदैन।
ग) नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदरलाई अन्तिम लक्षका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। राजनीतिक दल वा तिनका नेताले आफ्नो चुनावी अभियानमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने प्रतिवद्धतालाई विशेष जोड दिने गरेका छन्। हुँदाहुँदा नयाँ सोच र संस्कारको राजनीति गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि आएका नयाँ शक्तिका अभियन्ताहरूले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई नै प्रमुख स्थान दिएको देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकका मूल एजेण्डा र आम मानिसका आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्नेगरेको छ। आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सरकारको नियमित जिम्मेवारी हो, तर आम मानिसका लागि प्रमुख कुरा जनजीविकाको सुनिश्चितता, सार्वजनिक वस्तुरसेवाको सहज उपलब्धता, सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता हो। राजनीतिक दलले यस्ता विषयलाई केवल औपचारिकतामा सीमित गर्नेगरेका छन् र मुख्यगरि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्नेजस्ता प्रतिवद्धतालाई नै प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गर्नेगरेका छन्। वास्तवमा नेपालमा विकासको बहस जराबाट नभएर टुप्पोबाट सुरु हुनेगरेको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै राजनीतिक दल वा यसको नेतृत्वले अबदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्यम, सुरक्षा आदि जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा ठोस एजेण्डालाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाउनु पर्छ।
अन्त्यमा,
नयाँ संविधानले राजनीतिक संक्रमणकालबाट बाहिर निस्केर मुलुकलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने मार्ग प्रस्तुत गरेको छ। यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै विकास, स्थिरता र स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्ने ठोस प्रयास अब सुरु हुनुपर्छ। तर, यसका लागि पूरानै नीति, कार्यक्रम र मानसिकता पर्याप्त छैनन्। वर्षौँदेखि हामीले बोकेका सोच र संस्कारलाई एकैछिन बिसाएर पूराना समस्यालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी हेर्न खोज्दा नेपालका चुनौती त्यति जटिल छैनन् जति मानिसले चर्चा गर्ने गर्छन्।
केवल राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीति लाभको पदमा पुग्नकै लागि टाठाबाठाले गर्ने तिकडमबाजीमात्र होइन र हुनुहुँदैन। राजनीति आम मानिसको जनजीविकासँग जोडिनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिलाई अमूर्त र कोरा सैद्धान्तिक नाराबाजीको दलदलबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक छ। आम मानिसको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एजेण्डाले प्रधानता पाउने राजनीति मात्र साँचो अर्थमा राजनीति हो। यसो हुनसकेमा मानिसमा राजनीतिप्रति रुचि बढ्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिमा एउटै ठूलो चुनौती छ त्यो हो परम्परागत सोच र शैलीको ‘कम्फर्ट जोन’ बाट बाहिर निस्किनका लागि चाहिने साहसको अभाव। यसलाई मनन् गर्दै नयाँ वा पूराना ‘शक्ति’ले राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न थालुन्। आज नेपाललाई चाहिएको नयाँ राजनीति हो, चाहे त्यो नयाँ शक्तिले सम्भव गराउन् वा पूरानाले।
