सम्माननीय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू,
आज म तपाईँलाई खुलापत्र लेख्न बाध्य भएको छु । धेरै चोटी लिखित र मौखिक रूपमा देशको मानवअधिकारको अवस्था अवगत गराए पश्चात अन्त्यमा कुनै उपाय नलागेकोले खुलापत्र मार्फत तपाईँलाई झकझक्याउने प्रयास गरेको छु ।
आशा छ, यसलाई अन्यथा लिनु हुन्न होला । तपाई एक जना सफल वकिल र प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हो । यसकारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको रूपमा तपाईँ सफल हुनु होला भन्ने आशा गरेको थिँए। अझ उत्साहित त्यत्ति बेला भएको थिएँ, जति बेला काम गर्न नसके एक वर्ष भित्रमा राजीनामा गर्छु भन्ने खुला वचन वद्धता गर्नुभएको थियो। खै त एक वर्ष बित्यो, न त कामको प्रभावकारिता देखिन्छ, न त राजीनामा नै आयो?
देश एक तर्फ संकटमा छ, समाज पूर्णतः ध्रुवीकृत भएको छ र मानवअधिकारको खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भएको अवस्था छ। देशको यस्तो भयावह स्थितिमा तपाईँहरू कतै हराउनुभएको छ। अब त आयोगलाई खोज्न मान्छे हराएको बेला जस्तै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने बेला भयो।
सर्वसाधारण जनताहरू आक्रान्त छन्। राजविराज र भारदहमा छिर्दा कुनै युद्व भूमिमा प्रवेश गरे जस्तो अनुभूति भयो । त्यहाँ आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई ‘ओलीको छोरा’ र प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई ‘मोदीको छोरा’ भनेर गाली गर्दा हाम्रो समाज कहाँ पुगिसक्यो भनेर सोच्न बाध्य भए।
अध्यक्षज्यू, छतको कौसीमा बसीरहेको दिलिप साह र उनकी ७ बर्षीय छोरीको के नै गल्ती थियो र ? ती ७ बर्षीय अबोध बालिका आफ्नै सामुन्ने बाबु गुमाउनु पर्दा मानसिक अवस्था के भएको होला, विचार गर्नुहोस्। रमेश पासीका चार जना छोरी, राजीव राउतका अबोध बालक, विरेन्द्र रामको दुधे बालकको के गल्ती थियो। उनीहरूले आफ्नो बाबुको न्यानो माया नपाउने भए।
यसो भन्दा आन्दोलनकारीले केही गरेको छैन भनेर भन्न खोजेको होइन। चाहे एम्बुलेन्स फुटाउने र औषधी जलाउने राज्यका भिजिलान्ते हुन वा आन्दोलनकारी भित्रका घुसपैठिया हुन्। हिंसा जसले गरेको भएपनि त्यसले छुट पाउन सक्दैन। यसकारण यस्ता घटनाहरुको छानबिन गर्ने हो। टीकापुर, वीरगञ्ज, जलेश्वर, जनकपुर, राजविराज, भारदह, भैरहवामा झण्डै ५० जना भन्दा बढी नेपालीहरु मारिएका छन्। १० जना बाहेक बाँकी सुरक्षा निकायको गोली लागेर मारिएका छन्। यी घटनाहरूको शूक्ष्म अनुसन्धान जिम्मेवारी हो तर आयोगले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्यो कि गरेन? जनताले थाहा पाउने कि नपाउने?
आन्दोलनकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी छ, कानुन छ र अदालत छ। कुनै पनि खालको हिंसा चाहे राज्यले गरोस वा गैरराज्यले, त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। राज्यपक्षलाई कारबाही गर्ने आयोग बाहेक नेपालमा अर्को कुनै अंगको संवैधानिक हैसियत छैन। यसकारण तपार्इँका ध्यान कता केन्द्रीत हुनुपर्ने हो पष्ट्र छ। नेपालमा न्यायका लागि आवाज उठाउँदा सूलीमा झुण्ड्याउने परम्परा त्यत्ति पुरानो भएको छैन। एक अधिकारकर्मीले अर्को अधिकारकर्मीलाई फसाउन षडयन्त्र गर्ने देशमा आयोगको संवैधानिक भूमिकाले सबैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्थ्यो।
राज्य भनेको कुनै अमूर्त कुरा होइन, यसका सबै अंगहरुले इमान्दारीपूर्वक संविधानले दिएको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले दुःख, कष्ट गरेर कमाएको पैसाबाट तिरेको करले चल्ने संवैधानिक आयोागले इमान्दारी पुर्वक आफ्नो काम गर्न सकेन भने देश नै असफल राज्यको सूचीमा पर्छ।
अझ पनि ढिलो भएको छैन, जगाउनुहोस् आयोगलाई कुम्भकर्णको निद्राबाट।
दैनिक प्रशासनिक खुद्रा कामहरु र सदस्यहरुको आपसी कलह सल्टाउने विषयमा समय खेर नफाल्नुहोस्। इतिहासको यो गहन मोडमा भूमिका देखाउने हो। फेरि मैले यो लेखिराख्दाँ, यहाँ अनुगमन गर्यो, त्यहाँ टीम पठाएँ भन्ने व्यवस्थापकीय उत्तर नदिनुहोला। फुटबलको खेलमा कसले कति पटक बल हान्यो त्यसले केही महत्व राख्दैन । गोल पोष्टमा कति गोल हान्यो भन्ने विषयले मात्र महत्व राख्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, संविधानको पहिलो मस्यौदा आएदेखि कति घटनामा सुक्ष्म अनुसन्धान भई अभियोजनको लागि सिफारीस गरियो?
मानवीय संकट र सुरक्षा निकायबाट भएको अत्याधिक बल प्रयोग रोक्न तपाईले के के गर्नु भयो, १,२,३ गरी जनतालाई बताइदिनुस् । म मानवअधिकार आयोगलाई सरकारी मन्त्रालय वा पहाडी मानव अधिकार आयोग भनेर भन्दिनँ। एक जना नेपाली करदाताको हैसियतले यो मेरो पनि संवैधानिक निकाय हो, तर त्यसको अनुभूति मलाई गराउने कि नगराउने? दाँत बिनाको बाघ भने मानवअधिकार आयोगलाई भनिन्थ्यो नै, अब दिनमा आखाँ नदेख्ने लाटकोशेरो भन्ने उपमा आयोगलाई दिनपर्ने दिन नआओस भन्ने मेरो कामना छ।
भनिन्छ, मौकामा हिरा फोड्नु पर्छ। कठीन मोडमा सबै साधन श्रोतको व्यापक प्रयोग गरी देशमा अझ बढी द्वन्द्व नबढ्ने, अधिकार उल्लंघनका बाटाहरु रोक्ने र राजनीतिक निकासका लागि दुवै पक्षलाई दवाब दिने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नबाट नचुक्नुहोस् । तपाई लाग्ला यति उपदेश दिने म को हो र? आयोगलाई कमजोर देखाउने, नकारात्मक टिप्पणी गर्ने मेरो उद्देश्य बिलकुल होइन। मैले यस्तो कठिन घडिमा आयोगले देखाएको रहस्यमय मौनतालाई मात्र प्रश्न गरेको हुँ।
त्यसकारण यो खुलापत्रको उद्देश्य केवल संवैधानिक दायित्वबाट नचुक्नुहोस् भनेर झकझक्याउने मात्रै हो। आयोगले काम गर्दै पनि होला तर उपस्थिति देखिएन र पछि प्रतिवेदन निकाल्नु पनि होला। तर ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो।
आयोगलाई ‘पोष्ट रिटायर्मेन्ट’ समय बिताउने थलोको रुपमा वा अमुक राजनीतिक दलको सहयोगी र समर्थक पनि हुनु हुँदैन। आयोग राजनीतिक आस्था, जात, समुदाय भन्दामाथि उठेर निष्पक्ष काम गर्ने थलो हो। राजनीतिक र सामुदायिक आस्थाको छाँया मात्रै पनि आयोगको काममा पर्यो भने त्यो संविधानको भावना विपरित हुन्छ, भलै नियुक्त राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा किन भएको नहोस्।
टिकापुर घटनामा विवादित वक्तव्य आयो, मानवीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वक्तव्य आयो । ठीक छ, आयोगले आफ्नो निष्पक्ष भूमिका खेल्दा सबै कुरा यथार्थमा राख्नै पर्ने हुन्छ तर खोइ त वीरगञ्जको अनुसन्धान प्रतिवेदन ? खोइ त भारदहको अनुसन्धान प्रतिवेदन ? खोइ त जनकपुर, जलेश्वर, राजबिराज, भैरहवाको अनुसन्धान प्रतिवेदन ? ती पनि सार्वजनिक गर्नुहोस्।
गल्ती गर्ने जो सुकै हुन, नेपालको संविधान र कानुन अनुसार दण्डसजाय पाउनु पर्छ। यी विषयहरुलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं भने दण्डहीनता झाँगिदै जान्छ र विधिको शासन कमजोर हुँदै जान्छ।
अन्त्यमा, यो खुलापत्रलाई नकारात्मक रुपमा लिने भन्दा आफ्नो कार्यहरुको समीक्षाका लागि सकारात्मक सुझावका रुपमा लिनुहोला भन्ने अपेक्ष गरेको छु । यसअघिका दुई भूमिकामा सफल हुनु भएको तपाइँ तेश्रो भूमिकामा पनि सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो
शुभकामना छ।
