एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको ३० वर्ष लामो सहकार्यमा खतरनाक मोड सहेर अघि बढेका नेता हुन्, बाबुराम भट्टराई। सम्भवतः संसारका कमै नेता होलान् जसले पार्टीभित्रै बाबुरामले जस्तै चुनौती मोल्नुपरेको होस्।
उनले पार्टीको औचित्य समाप्त भएको भन्दै पद त्याग्नु कम्युनिस्ट आन्दोलन खासगरी माओवादीका निम्ति निराशाजनक पक्ष हो। हजारौं सहिद र तिनका परिवारको आँशु, पसिना र रगत सुक्न नपाउदै मुख्य नेता जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्नु झन् बढी पीडादायक छ। पेचिलो ढंगबाट वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको मुलुकको निकै विशिष्ट र अप्ठ्यारो मोडमा उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीको जस्तो आचरणसमेत देखाएनन्।
माओवादी आन्दोलन नजिकबाट नियाल्नेहरूका निम्ति बाबुरामको पद त्याग आश्चर्यजनक सन्दर्भ थिएन। यद्यपि पार्टी सदस्यसमेत नरहने उनको निर्णय अनौठो पक्कै हो। द्वन्द्वकालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा पार्टी बाहिरको भन्दा भित्रकै शक्तिसँग निरन्तर लड्नुपरेको बाबुरामको कठोर इतिहास हामीमाझ प्रस्टै छ। उनका विचार पार्टीभित्र सधैं छायामा परिरहनु र उनले सहायक पात्रका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु राजनीतिमा विश्वास गरेर अघि बढ्न चाहनेका लागि सुनियोजित रोकावट नै थियो। यस्तो प्रवृत्तिलाई संस्थापन पक्षले विधि र पद्दतिमार्फत हल गर्ने कोशिस कहिल्यै गरेन। अन्ततः चरम गुटबन्दी गरेर बाबुरामलाई विस्थापित गराउन चाहनेको जित एमाओवादीको साधारण सदस्य त्यागसँगै बाबुरामले सुनिश्चित गरिदिए।
आजको यो लेखमा बाबुरामले युद्धकालीन अवस्थामा पार्टीभित्र झेल्नुपरेका समस्या र शान्तिकालीन यात्राको निकै महत्वपूर्ण हिस्सा संविधान निर्माणमा उनले देखाएको शंकास्पद भूमिकाबारे केही सवाल राख्दैछु।
बाबुरामको विगत
राजाले संसदवादीहरूलाई ‘कू’ गरेको तीन दिनपछि माघ महिनामा रुकुमको लावाङमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पोलिटब्युरो बैठक बसेको थियो। २०६१ माघ १५ को उक्त बैठकमा भट्टराईले पेस गरेको ‘अन्तरपार्टी छलफलका मूलभूत विषय’ शीर्षकको प्रस्तावबारे गहन छलफल र निर्णय भएका थिए।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भट्टराईद्वारा उठाइएका विषयवस्तुबारे जवाफ दिँदै उनका क्रियाकलापले पार्टी अन्तरसंघर्षलाई वर्गसंघर्षको स्वरुप दिने खतरा उत्पन्न हुँदै गएको ठहर गरेका थिए। तर, त्यो मूलतः बाबुरामको विचारलाई राजनीतिक घेराबन्दी गर्ने, पेल्ने र उनलाई गतिविहीन बनाउने प्रचण्डपथको सुनियोजित रणनीति मात्र थियो।
द्वन्द्वकालमै पार्टीका सहयोद्धाबाट चरम घेराबन्दी, असहयोग र आशंका ब्यहोर्नुपरेको भट्टराईलाई समानान्तर हेडक्वार्टर चलाएको, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध तथा पार्टीका मूल्य–मान्यताविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर दक्षिणपन्थी विसर्जनवादीको पदचिह्न पछ्याएकोजस्ता दर्जनौं आरोप थोपरिएको थियो। उनलाई ६ महिना निलम्बनसम्म गरियो।
तत्कालीन पूर्वी कमान्डका इन्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्य यानप्रसाद गौतम आफूलाई अध्यक्ष दाहालको निकट व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्थे। उनले पार्टी हेडक्वार्टरलाई भ्रममा पारी आफू क्रान्तिकारी देखिने तर आफ्नै निवासमा जिम्मेवार कमरेडसँग यौनलीला, रक्सीलगायत मादकपदार्थ सेवन र सम्पत्ति हिनामिना गर्दा रहेछन्। तर, उनकै बचावटका लागि तत्कालीन जनादेशमा भट्टराईले ‘पार्टीबाट चिप्रा फालेको’ भनी लेख लेखेर थप आलोचित बन्न पुगे । आफ्नै लडाकुहरूबाट नजरबन्दमा बस्नु बाबुरामको सबभन्दा तीतो अनुभव हुन सक्छ।
शान्ति प्रक्रियापछि भने उनको लोकप्रियता चुलियो। बुद्धिजीवि वर्गलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने उनको खुबी माइनस गर्ने तागत पार्टीभित्र थिएन। त्यसैले, उनलाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रयास हुन थाले। प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतसँग असमान बिपा सम्झौता गरेको भनेर उनले पार्टीकै कार्यकर्ताबाट कालो झन्डाको सामना गर्नुप¥यो। सुकुम्बासीका घरटहरामाथि डोजर चलाएकोमा पनि उनको खुबै विरोध भयो। थुप्रै असन्तुष्टिका बाबजुद उनले सेना समायोजनको काम सके, जसलाई कतिपयले सेना विघटन पनि भन्ने गर्छन्।
पार्टी फुट्नुमा पनि बाबुरामको भूमिका रह्यो। वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यलाई पार्टीबाहिर राख्न सकियो भने मुलुक र आफ्नो हित हुने उनको सोच थियो। उनले नै पहिलो संविधानसभा विघटन गरेर दोस्रो चुनाव घोषणा गरे। आफूले भने ठिक त्यतिखेरै पद त्यागेर जनताको मनस्थिति कमजोर बनाइदिने काम गरे। विराटनगर सम्मेलन बहिस्कार गरे र परिवारसँग मानसरोवर कैलाशको यात्रामा हिँडे।
संविधान निर्माणमा दोहोरो भूमिका
भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा पहिलो संविधानसभा आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी विघटन भयो। त्यतिबेला प्राप्त उपलब्धि जोगाउँदै विवादित मुद्दामा गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। यसको सुनुवाइ भने भएन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यले पहिलोपटक कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जसलाई बाबुरामको पूरै साथ, समर्थन रह्यो।
बाबुरामको अडान एकहोरो थियो– चुनाव, चुनाव, चुनाव। अलिकति पहल गरेर पहिलो संविधानसभा जोगाउन सकेको भए अहिलेसम्म एमाओवादीको वरियताक्रम पहिलो नै हुन्थ्यो। पार्टी फुटेर टुक्राटुक्रा हुने स्थिति बन्ने थिएन। नेताहरू यति चाँडै पतन हुने थिएनन्। कार्यकर्ताको पलायन रोक्न सकिन्थ्यो। वैचारिक अडान र सिद्धान्त मजबुत हुने थियो। यी सबै मूल्य, मान्यता र पद्दति त्यागेर संविधान निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षा र एकहोरो अडानका बाबजुद संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सम्पन्न भयो, जसमा पार्टीले नराम्रो हार ब्यहोर्नुप¥यो। यसो हुनुमा बाबुरामको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।
विचार, कार्यदिशा, शैली, चिन्तन र सोचमा ‘माइनस’ परिसकेपछि चुनावमा हार खानु नौलो कुरा थिएन । चुनावमा हार खानु भनेको जनतासँग हार खानु, सिद्वान्तसँग हार खानु, विचार र चेतनासँग हार खानु पनि हो। त्यसपछि नै हो, बाबुरामले जोडतोडका साथ नयाँ शक्तिको बहस झिक्न थालेको। नयाँ शक्तिले पूर्णतया पुरानो चिजलाई अमान्य देख्छ वा ठिक छैन भन्ने गहन सन्देश दिन्छ। पार्टीको वरिष्ठ नेताकै हैसियतमा नयाँ शक्ति जन्माइदिने कुराले पार्टीमा मूलतः ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्छ, कुनै महान विचार, सिद्धान्त र चेतनाको जन्म दिँदैन। तर, यसको कुनै असर बाबुराममा देखिएन, उनी झन् मच्चिएर हिँडे।
नमच्चिने पिङको सय झट्का भनेझैं पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति पनि नबनाउने, पुरानै पार्टी निर्माणमा पनि खासै ध्यान नदिने तर गुट–उपगुटको जन्मलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने बाबुरामको दोहोरो चरित्रका कारण पार्टीका अडान कहिल्यै बलियो हुन सकेनन्। यसले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पार्टीको स्थान तेस्रोमा झरे पनि संविधानसभामा उपस्थित हुनुको अर्को विकल्प एमाओवादीसँग थिएन। त्यसमाथि बाबुरामले ‘विवादित समस्या समाधान गर्ने समितिको सभापति मै हुन्छु, मलाई सबै थाहा छ’ भने तर विवाद समाधान गर्न भन्दा झनै बल्झाइदिने काम भयो र यो बालहठको नमूना बन्यो।
अहिले आएर आफूसमेत संलग्न भई जारी गरेको संविधान प्राप्तिको खुसीमा हर्षबढाइँ नगर्न बाबुरामले खूला रूपमै आग्रह गरे। हर्षबढाइँको समय नआएको उनको भनाइ थियो, मानौं समयको घन्टी उनको हातको घडीमा झुन्डिरहेको छ। पहिलो संविधानसभा उनकै बाहुलीबाट विघटन भएको तीतो अनुभूति हामीमाझ छँदै छ। दोस्रोपटक सम्पन्न निर्वाचनले संविधान जारी गर्दा पनि बाबुरामले ‘आधा गिलास मात्र भरिएको, आधा खालि रहेको’ भन्दै आलोचना गरे। प्रमुख दलहरूले नयाँ संविधानको स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरेको दिन दिउँसो उनी बिरामी परे, तर त्यसै दिन साँझ हाँस्य कलाकारहरूसँग बसेर ‘वडा नम्बर ६’ हेर्न भ्याए। जनताले के भन्लान्, के सोच्लान् भन्ने ख्याल राखेनन्।
बाबुरामको पार्टी त्यागको घोषणा संवेदनशील घडीमा आएको छ। नयाँ संविधानमा भारतको आलोचना भइरहेको र त्यही निहुँमा नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरिएको बेला संविधान जारी भएको दिन थपडी मार्ने बाबुरामले प्राप्त सीमित उपलब्धि संस्थागत हुन नपाउँदै पार्टी छाड्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन। बच्चा जन्मिसकेपछि आमालाई मन परेन भने फेरि गर्भमा लगेर राख्न मिल्दैन। बाबुराम कि वैद्य र विप्लवजस्तै संविधानसभाको प्रक्रियाबाटै अलग हुनुपथ्र्यो, होइन भने आफू पनि हिस्सेदार रहेको सम्झौताको दस्तावेजमाथि बखेडा झिक्ने दुष्प्रयास गर्नु हुन्थेन।
उनले त उल्टै सामाजिक सञ्जालमार्फत कहिले थारु आन्दोलनलाई उचाल्ने त कहिले मधेसवादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरे। कतिसम्म भने, बडो खुसी र आत्मसम्मानका साथ उनले फलाना माग पूरा नगरे देश टुक्रिन सक्ने चेतावनी दिँदै सिमा तोकेर ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए। विवाद सुल्झाउने समितिका सभापति बाबुरामका लागि यस किसिमको आचरण सुहाउने विषय थिएन।
राजनीति भनेको कार्यशैलि हो, ‘लिसो’ होइन जहाँ जनता चराजस्तै टाँसिएर बस्न सकून्। बाबुरामले आफूलाई लिसो सम्झिनु दिवा स्वप्नबाहेक अरू हुन सक्दैन।
