आजकल सुनिन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तराई–मधेसले पाएको राजनीतिक अधिकार सुशील कोइरालाको पालामा खोसियो।
संविधानसभाले जारी गरेको संविधान लागू गर्न आधा जनसंख्याको भूगोलमा कठिनाई तेर्सिने गरी सुशील कोइरालाको पालामा के अधिकार खोसिएको रहेछ? त्यसो त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा जारी भएको अन्तरिम संविधान पनि तराई–मधेसमा लागू हुन सकेन र विद्रोह मच्चियो।
थोरै पृष्ठभूमि हेरौँ।
हाम्रो परम्परागत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा तराई–मधेसको खास गुञ्जायस थिएन, अन्तरिम संविधान नबनुञ्जेल। सद्भावना पार्टी सात दलीय गठबन्धनको एक घटकका रूपमा दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले बनाएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सर्वदलीय सरकारमा सामेल थियो तर उसका क्षेत्रीय मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने राजनीतिक तागत थिएन। रातारात जारी गरिएको अन्तरिम संविधानले माओवादीलाई मूलधारमा वैधानिकरूपमा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्नेमात्र उद्देश्य राख्दा मधेस जुर्मुरायो।
सरकारमा रहेको सद्भावनाका मुद्दाहरू चम्काउँदै, बढाउँदै भर्खर परिदृश्यमा आएको मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेसलाई एकगठ् गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुई–दुईपल्ट राष्ट्रबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधान संशोधनको विश्वास दिलाए। संघीयताको कबोलसँगै निर्वाचन प्रणाली फेरिएर जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिविम्वित हुने संविधानसभा बन्ने भयो।
२०६४ को निर्वाचनका नयाँ शक्तिका रूपमा माओवादी र मधेसी उपस्थित हुनेक्रममै संविधानसभा प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपालको इतिहासकै समावेशी भयो र अन्तर्राष्ट्रियरूपमै प्रशंसित पनि। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा तराई–मधेस मूलका एक तिहाईभन्दा बढी ३५ प्रतिशत अर्थात् २०८ जना कायम रहन सफल भए। त्यसकै जोडमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति समेत मधेसी निर्वाचित हुनपुग्ने शक्ति तराई–मधेसले आर्जन गरेको ऐतिहासिक उपलब्धी थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा केही खस्किए पनि ३१ प्रतिशत कायम रह्यो।
तराई–मधेसका शक्ति कुनै पनि हालतमा एकपल्ट हासिल भइसकेको त्यो उपलब्धी गुमाउन चाहँदैनन्। डेढ महिनादेखि जारी आन्दोलनले गुह्य त्यही हो। संघीयता आफैँले ल्याएको र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जस पाएका र त्यसकै गर्व गर्ने उनीहरू आफ्नो बाहुल्य रहेका क्षेत्रलाई प्रदेशका रूपमा कायम गर्न कटिबद्ध छन्, पूर्वमा मधेसी र पश्चिममा थारूका रूपमा। पूर्वमा मोरङ–सुनसरी र पश्चिमा कैलालीका अधिक हिस्सा आफ्नो भागमा राख्न चाहन्छन्, जानसंख्यिक सन्तुलनका लागि। उनीहरूलाई केन्द्रीय विधायिकामा कम्तीमा एक तिहाई पुग्न सक्ने प्रणाली र आफैँले हाँक्न सक्ने जनसंख्या वितरित भूगोलको प्रदेश चाहिएको छ। तेस्रो महत्वपूर्ण हिस्सा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान।
नयाँ संविधानले भावी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रतिशत ६० बाट घटाएर ४० मा झारेपछि र त्यसमा प्रतिनिधित्वका समूहहरू थप गरेपछि तराई–मधेसको प्रतिनिधित्व स्वतः कम हुने उनीहरूको मुख्य आक्रोश हो। अर्कातिर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व पनि जनसंख्याको आधारमा नभई प्रदेशको संख्याका आधारमा निश्चित गरिएकाले आफ्नो प्रतिनिधित्व भोलिको केन्द्रीय विधायिकामा कमजोर रहन पुग्ने उनीहरूको गुनासो प्रष्ट छ। त्यसमाथि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा अस्पष्टताले प्रत्यक्षतर्फको सीट अनुपात समेत घट्ने उनीहरूको चिन्ता देखिन्छ। त्यसैगरी राज्यका निकायहरूमा समावेशिताको सिद्वान्त अमूर्त बनाइएको छ भन्छन्।
अघिल्ला कोइरालाको पालामा लडेर आर्जन गरेका यी राजनीतिक शक्ति पछिल्ला कोइरालाको पालामा गुमाउनुपर्यो भन्ने उनीहरूको चुरो बुझ्न कठिन छैन। त्यसैलाई उनीहरूले प्रतिगमन भनेका छन्। यही चुरोमा देशको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने भूगोल अशान्त, जीवनशैली ठप्प, राष्ट्रिय राजनीतिमा अवरोध र भारतसँग देशको सम्बन्ध तनावमय हुन पुगेको छ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको भए यी विषय सम्बोधन हुनेवाला थिए। तर मधेसी दलहरूमा तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बन्न र घुस्न नहुने अव्यावहारिक र अदूरदर्शी हठ् व्याप्त हुन पुग्दा र उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा भारतीय संस्थापनबाट ढाप मारिँदा उनीहरूको मित्रशक्ति माओवादी पार्टी भनेकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई दायित्वविमुख हुन पुगे।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले कांग्रेस र एमालेलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएपछि अघिल्लो सभामा तय भएका खास निर्क्यौलहरूमा पुनरावलोकन स्वाभाविक बन्यो। कांग्रेस–एमालेले समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व घटाउने र जातीय पहिचान झल्किनेभन्दा सामर्थ्यमा जोड दिने प्रदेशको खाका ल्याए। तर उनीहरूलाई लाग्यो एमाओवादी नेतृत्वको मधेसी मोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलन थेग्न गाह्रो पर्ने भएकाले कि एमाओवादी कि मधेसीलाई साथ लिन जरूरी छ। त्यसदृष्टिले एमाओवादीसँग सहकार्यको प्रयास त्यसका अध्यक्ष दाहालमा क्रमशः आएको परिवर्तनबाट सम्भव भयो।
जानकारहरूका अनुसार, दोस्रो निर्वाचनमा पार्टीको शर्मनाक पराजय र आफैँलाई समेत कुन चालबाजीबाट राज्य संयन्त्रले सिरहामा जिताइदिएको महसूस गरेर अध्यक्ष दाहाल भित्रभित्रै बदलिँदै थिए। तर मधेसी मोर्चासँगको विपक्षी गठबन्धनको यात्रामा उनले चाल पाउँदै गए– आन्दोलन चर्काउने क्रममा तराई–मधेसमा त्यस्ता अभियान ल्याउने जुन उनले ‘जनयुद्व’ ताका गर्ने गर्थे। तराई–मधेसमा राज्यका निकायहरू कब्जा गर्ने, जनकारवाही थाल्ने जस्ता हथकण्डा अपनाउने प्रस्ताव गठबन्धनभित्र आउन थालेपछि उनी झस्किए– दश वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई कुन मुश्किलले अवतरण गराउन सकेँ, त्यसकै पुनरावृत्ति गर्दा म फेरि कुन भूमरीमा पर्नेछु।
त्यसै पनि एमाओवादी पार्टी भित्रभित्रै खिईँदै गएको, केही चोइटा परिसकेको र वरिष्ठ सहकर्मीहरूसँगको आन्तरिक संघर्ष चुलिँदै गएको हिसाब गरेपछि दाहालले आफ्नो राजनीतिक भविष्य आफूभन्दा ठूलो वामपन्थी दलसँग सहकार्यमा देख्न पुगेन। एमाले र एमाओवादी, दुई ठूला वाम शक्तिको समानान्तर अस्तित्व असम्भव बुझेका उनले झन्झन् जाग्दै आएको एमाले र त्यसका चतुर, वाचाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग घनिष्ठ पाउन थाले। आखिर दुई वामबीच सैद्वान्तिक मतभेदको रौँचिरा विश्लेषण हुन छाडिसकेको थियो। कुन काग, कुन कोइली भेद मेटिइसकेको थियो।
तर तीन दलले सहमति गरेर संविधान जारी गर्न अझै पनि नसक्ने देखेर दाहालले आफ्नो विपक्षी गठबन्धनबाट कम्तिमा विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकलाई ल्याउन जोड गरे। चार दलले सोह्र बुँदे संविधान निर्माण सहमति यात्रा थाले जुन यात्राका सुरूवाती पाइलाहरू दाहाल र ओलीले कैयौँ चरणमा चालेका थिए। दाहालले भविष्यको कठिनाई बुझेरै यसपटक आफ्नो दलका भट्टराईलाई धेरैजसो एकसाथ लग्ने गरेर प्रक्रियामा सहभागी बनाइरहेका थिए, भट्टराई उम्किन नसकून् भनेरै।
अन्य मधेसी दललाई सामेल गर्न सहज थिएन। विशेषगरी उपेन्द्र यादवको फोरम र राजेन्द्र महतोको सद्भावनाबीच मधेसमा को ठूलो हुने होड कति गहिरो थियो भने तिनले सजिलै कुनै पनि सहमतिको साहस गर्न सक्ने थिएनन्। महतोलाई लाग्थ्यो सद्भावनाकै मुद्दामा फोरम जाग्यो, यादवलाई लाग्थ्यो सद्भावनासँग जनताको तागतै छैन। दुईबीचको संघर्ष अहिले पनि जारी छ, को बढी क्रान्तिकारी बन्ने प्रतिस्पर्धाले उनीहरू काठमाडौंमा वार्ताकै लागि समेत तत्पर हुने गर्दैनन्। महन्त ठाकुरको तमलोपा उनीहरूको संयोजन गर्ने दाउमा हुन्छ तर निकासको नेतृत्व लिने ल्याकत राख्दैन।
कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी र लोकतान्त्रिकको सोह्र बुँदे यात्राले संविधान निर्माणको छाँट देखाइसकेको थियो तर प्रदेशको भूगोल विभाजन गरेरै जानुपर्ने परिस्थिति बनेपछि थारू समुदायमा अन्यायको अनुभूति बढ्दै जाँदा गच्छदार एक्लिन पुगे। कम्तीमा लोकतान्त्रिक, अलि बढीमा तमलोपासहितको सहमति गर्न सकेको भए, अझ बढी प्रयास गरेको भए र फराकिलो सहमतिको आवश्यकताको कर्तव्य ठानेको भए संविधानसभालाई त्यसरी मानमर्दन गर्दै फाष्ट ट्रयाकमा लगेर, असन्तुष्ट समूहहरूलाई ह्वीपले बाँधेर यत्रो कठिनाई पार गर्नै पर्ने थिएन। सहमति खोज्नुपर्ने प्रदेशको सीमाको प्रश्नका अतिरिक्त राज्यका निकायमा समावेशिता र निर्वाचन क्षेत्रमा प्रष्टता मुख्य विषय न थिए।
तीन दलले संविधानसभालाई व्यापक संवादको थलो बनाउनुको साटो सोह्र बुँदेकै आधारमा फाष्ट ट्रयाकबाट जसै गरे पनि संविधान जारी गरिहाल्ने कठोर कदम चाल्नु नै श्रेयष्कर ठाने। त्यसमा पनि प्रायः निरुपाय रहने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत घानमा पारेर दुई ठूला वाम नेता ओली र दाहालले जुन चट्टानी अडान अनवरत जारी राखे त्यसले संविधानसभाको रीत त पूरा गर्यो तर संविधान निर्माण जस्तो सर्वोच्च अभ्यास गर्दा आवश्यक राष्ट्रिय वातावरणको अवमूल्यन गरियो। देशको आधा निर्वाचन क्षेत्र माग गर्ने, आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने र संघीयता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको आमूल परिवर्तन ल्याएको जसमा बाँचेका मधेसी पक्षलाई आन्दोलनको लू मच्चाउन डिलबाहिरै एकत्रित रहन प्रेरित गरियो। तीन दलले दीपावली गरे तर तराई–मधेस शोकमग्न रह्यो। एउटा ऐतिहासिक अवसर गुम्यो। संयोगवशः राष्ट्रपति एकजना मधेसी थिए र सभाध्यक्ष पहाडी जनजाति, तर निर्णयकर्ताको लहरमा उभिएर हल्लिरहेका हातहरूमा त्यो नेपाली विविधिताको समावेशी झलक हुन सकेन।
संविधानसभाले दिएको संविधानले नेपालमा राष्ट्रिय एकताको भावना पैदा हुन, बढ्न सकेको छैन, उल्टो सुरूकै दिनदेखि संशोधनको वाचा गर्नुपरेको छ। तराईमा तनाव घट्ने गुञ्जायस छैन। संविधान निर्माताहरू संविधानका प्रति लिएर देश डुल्न जानसक्ने स्थिति छैन। तिक्तता व्याप्त छ। तराईमा पिल्सिएको जनसमुदायप्रति काठमाडौंको राष्ट्रिय जीवन वेखबरजस्तै वेपर्वाह देखिन्छ। यत्ति हो, हिजोआज भारतले नाकाबन्दी गरिदिने त्रासले पेट्रोलपम्पअगाडि उधूमको लाइन अहोरात्र बढ्दैछ।
बिगारेको त फेरि त्यही घनिष्ठ छिमेकीले नै हो।
भारतीय दूतहरू नेपालका राजनीतिक दलका मागपत्र बोकेर एकदेखि अर्को नेताकहाँ सहजकर्तामात्र होइन, दबावकर्ता बन्ने बाह्र बुँदे समझदारी यता तीव्र भएको भूमिकाले राजनीतिक दलहरू आजीत हुँदै आएका थिए। त्यसले राष्ट्रिय मानसिकतासमेत उद्वेलित बन्दै आएको थियो। नेपालको राजनीतिमा मधेस एउटा पक्ष भएको लाभ आफूले रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने लोभ झन्झन् बढाउँदै गएका भारतीय अधिकारीहरूले नेपालको संविधानयात्रामै आफ्नो भूमिका खोजिरहे। अति देखिएपछि पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले घट्लाग्दो ट्वीट गरे, ‘विदेशीको चासो सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र नीतिले हो, संविधानले होइन।’
नेपाल कतै चीनतिर ढिप्किएला कि भन्ने त्रास छरपष्ट हुने गरी तिनले हरेक दल, निकायमा आफ्नो प्रभाव राखिरहने र स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न नदिन रवैया कायम राख्नु नै नेपाल–भारत सम्बन्धको मर्यादा विपरीत थियो। नेपालले भारतविरूद्ध चिनीया कार्ड खेल्न सक्दैन तर आफ्नो सार्वभौमिकताको अभ्यास ऊ स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न चाहन्छ भन्ने भारतीय अधिकारीहरू बुझ्न सक्दैनन् वा चाहँदैनन् प्रश्न बनिरहेको छ। दुबै देशसँग समदूरीमा रहेर स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विश्वमा अलग पहिचान कायम राख्न र अझ नयाँ पुस्ता त राष्ट्रिय पहिचानको खोजीमा व्यग्र हुँदै जाने प्रवृत्ति उनीहरूले आत्मसात गर्न सकेको देखिन्न। नेपालमा राष्ट्रिय मानसिकतालाई परनिर्भर बनाउँदै हुँदाहुँदा यस्तो राजनीतिक निर्णय वा नियुक्तिमा भारतले के भन्ला, के सोच्ला भन्नेसमेत लम्पट सोच विकास हुन थालेको थियो।
बाह्र बुँदे गराएर नेपालमा शान्ति स्थापनाको मध्यस्थकर्ताको श्रेय लिने भारतले मधेसी दलहरूसँग सम्झौताको सहजकर्ता बनिदिएर संविधानसभा निर्वाचन गराएको र दोस्रो निर्वाचनको प्रवन्ध मिलाइदिएको समेत हो भनेर सर्काछन् हाम्रा नेताहरू। बाह्र बुँदेको यात्राको निश्कर्षका रूपमा सोह्र बुँदेमा आफ्नो भूमिका नपाएको भनिएको भारतीय संस्थापनले त्यसयता संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न खुला दबाब दिएर कूटनीतिक मर्यादासमेत विर्सियो। खुला सिमानाको अर्थ आन्तरिक राजनीतिमा उसको खुला भूमिका होइन। तर मधेसी दलका मागलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउन पुग्दा भारत यतिबेला आफैँ असफलताले हिस्स हुन पुगेको देखिन्छ।
राजदूत रञ्जित रे दिल्ली धाउँदै, फर्किँदै गर्दा आफ्नो उद्दारका लागि ल्याएका विदेश सचिव जयशंकर समेत भाइसरायको भूमिकामा प्रकट हुन पुगे। खुला चुनौती नै दिएछन्, हामीले स्वागत नगरे तपाईँहरूले बनाइरहेको संविधानको के अर्थ हुन्छ? एमाओ अध्यक्ष दाहाललाई घुर्क्याएछन्, हिजो जंगलबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइदिएको हाम्रो गून किन विर्सनुभयो?
दाहालजस्ता हिजो अनेकथरी रहष्यमयी व्यवहार र समर्पण गर्दै आएका नेताले समेत खुलामञ्चबाट भन्न पुगे, ‘हामी ‘यस म्यान' हुन सक्दैनौँ।’
भारतले नाकाबन्दी गरिदिए आफूले गाडी छाडेर साइकल चलाउने समेत दाहालले भन्नु भनेको ठूलै हप्कीदप्की बेहोरेको लक्षण हो। दाहालले एक महिनाअघि मात्र त दिल्लीको विशेष पाहुना भएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित पदाधिकारीहरूसँग विस्तृत भेटघाट आश्वस्त पारेको के थियो भन्ने सार्वजनिक नगर्दासम्म एक थोक गर्ने र अर्को थोक बोल्ने भनेर उनी लाञ्छित भइरहनेछन्।
फरक केमात्र हो भने हाम्रा नेताहरू साइकलमा सवारीको साहस गर्न सक्दैनन्। जनता जनार्दन पेट्रोल भर्न घण्टौँ लाइनमै छन्। काठमाडौंमा साइकल यात्री बढेका छैनन् र साइकल मार्ग सजिलै बन्नेवाला पनि छैन। हाम्रा नेताहरूको हुती आफ्नो अस्तित्व रक्षा र स्वार्थको रसायन विकासमा लिप्त हुने गर्छ। राष्ट्रिय चरित्र, राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय सुझबुझ र राष्ट्रिय दृष्टिबोधको अभावमा उनीहरूका अभिव्यक्ति सिर्फ प्रतिक्रियामा मात्र सीमित हुन पुग्छन्।
हिजो कुनै असमझदारी हुँदा सोझै दिल्लीसँग वार्ताको सडक शंखनाद गरेर उनका एजेन्सीका दूत भेट्न रहष्यमयी अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गरेको विगतले पनि हाम्रा नेताहरूको आँत बाहिर छर्लंगै छ। तर नेताविशेषको आँत छामेर नेपाली जनताको भावना नबुझ्दा भने भारत अहिले जसरी नै अन्यमनस्कको अवस्थामा रहन पुग्नेछ।
नेपालको संविधानसभाको सार्वभौम प्रक्रियाको अवमूल्यन गरेर भारतले जति हीनताबोध प्रकट गरेको छ, त्यसको घाटा उसकै नेतृत्व र नीतिले बेहोर्ने छ। नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने आँट प्रदर्शन गरेको लाभ राष्ट्रिय जीवनमा कसरी साकार पार्ने निर्णय गर्ने त फेरि पनि राष्ट्रिय नेताहरूले नै हो। राष्ट्रिय नेताहरूले राष्ट्रिय चरित्र विकास गर्न संविधानसभाको प्रक्रियाले निम्त्याएको संकट समाधानको पहल गर्ने हो।
आजको नेपालमा आन्तरिक नै भनौँ जातीय, क्षेत्रीय शक्तिहरूको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्ने संविधान राष्ट्रिय सहमतिको मार्गदर्शक हुन सम्भव छैन। चाहे हाम्रो भावी संसद होओस् वा प्रदेश सभा वा निजामती सेवा। नेपाली राज्यका ऐनाहरूमा हाम्रो विविधिताको यथोचित अनुहारको झलक स्थापित हुने व्यवस्था गर्न किन कञ्जुस्याईँ गरेको हो? जानाजान कि यसरी द्वन्द्व राखिरहेको हो? हाम्रो राष्ट्रिय एकता कसरी विकास हुन्छ र कसरी संवैधानिक स्थायीत्व आउँछ भन्ने कतिपल्ट अब संविधान संशोधनको वाचा गर्दै हिँडेर पूरा गर्ने हो?
आन्दोलित तराईको सम्बोधनका लागि संरचनात्मक प्रतिनिधित्वको ढाँचामा संवैधानिक संशोधन सम्भव छ। एकपल्ट आर्जित शक्ति अर्कोपल्ट गुम्दा रनाहामा परेको तराई–मधेसलाई सम्बोधन गरेरै संविधानसभाले बनाएको संविधानको मान्यता र मर्यादा राख्न सकिन्छ।
०४७ सालको संविधानले देशमा बदलिने शक्ति सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न पाएन किनभने नेताहरूले भन्ने गरिरहे– एउटा धारा पनि संशोधन गर्न सकिँदैन। यसपटकको संविधानको सकारात्मक पाटो भनेकै यसका निर्माताहरूले सुरूबाटै भन्न थालेका छन्, संशोधन गरेरै जान सकिन्छ।
