कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीले ७ प्रहरी र दुई वर्षिय बालकको हत्या गरे लगत्तै ‘प्रगतिशील नागरिक समाज’का एक अगुवाले ट्वीट गरे- सोझा थारूहरूलाई चर्को रिस उठेच।’
धेरैले उनको अभिव्यक्तिलाई ‘हलुका टिप्पणी’ भनि आलोचना गरे। तर हाम्रो ‘प्रगतिशील’ तप्काका लागि यो कुनै हलुका टिप्पणी होइन।
यो त नेपाली समाजको ठूलै हिस्सा र वौद्धिक वर्गले हिंसालाई हेर्ने शैलीको प्रतिनिधिमुलक अभिव्यक्ति हो। समाजको यस तप्काले राजनीतिमा हिंसाको प्रयोगलाई अनिवार्य ठान्छ। प्रत्येक हिंसाका पछाडि कारण खोज्छ र सोझो वा घुमाउरो पाराले हिंसाको प्रयोगलाई न्यायोचित ठहर्याउँछ। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा ‘श्रीमतीले धोका नदिएको भए श्रीमानले उनको हत्या गर्ने थिएन। त्यसैले श्रीमती मारिइन् तर दोष मर्ने कै थियो।’ विवेक र न्याय भए हिंसा हुँदैन भन्छ हाम्रो बौद्धिक वर्ग। साह्रै घत लाग्ने कुरा।
यस्तै भयो टिकापुर घटनापश्चातको दृश्य। टिकापुरमा प्रहरी र बालकको हत्या भएपछि प्रगतिशील तप्का जाग्यो र तर्क गर्यो–बल्ल होस् खुल्यो राज्यको। अब संविधान लेखन प्रक्रिया रोकिनुपर्छ र जातीय पहिचानका मागहरू पुरा गर्नुपर्छ। अर्थात् कैलालीको अमानवीय हत्या नेपाली प्रगतिशील वर्गका लागि ठूलो जित थियो। ठूलै आत्मसन्तुष्टी दियो उनीहरुलाई।
उसो त नेपाली नागरिक समाजले हिंसाको प्रयोगलाई न्यायोचित ठहर्याउने काम माओवादी जनयुद्वदेखि नै सुरू गरिसकेको थियो। नागरिक समाजका अगुवाको तर्क हुन्थ्यो– हिंसाको प्रयोग गलत, तर माओवादीका माग जायज। माओवादीका मागलाई सम्बोधन गरे हिंसाको अन्त्य भइहाल्छ।
नेपाली नागरिक समाजका अगुवाले हिंसालाई न्यायोचित मात्र ठहर गरेनन्, विश्वब्यापी रूपमा हिंसाको आवश्यकतालाई समेत स्थापित गरिदिए। न्यायको खोलमा उदाएको हिंसा र शक्तिको तीव्र आकांक्षाले जन्माएको कुरूपतामा सौन्दर्यताको वकालत यस समाजका अगुवाले गरे।
समाजमा बढ्दो द्वन्द्व सँगै आफ्नो राजनीतिक भूमिका र करियरको खोजीमा लागेका अगुवा माओवादीका अघोषित प्रवक्ता बने। बन्दुक बोकेका माओवादी प्रवक्ताभन्दा गान्धीको भेषमा सजिएका बौद्धिक वर्ग बढी नै प्रभावकारी हुनु अनौठो भएन।
‘प्रगतिशील' मात्र होइन, समाजका सबै अगुवा क्रान्तिकारी भएर निस्किए, ०६२/०६३ को आन्दोलन र त्यसपछिका वर्षमा। राज्य र बजारबीच मध्यस्तता गर्ने र तुलनात्मक रूपमा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्ने पश्चिमी नागरिक समाजभन्दा विल्कुल फरक थियो नेपाली नागरिक समाज। राज्य र राजनीतिक बजारका अतिवाद विरुद्ध खडा भएनन् हाम्रा अगुवाहरू। उनीहरुले मध्यम मार्गको बाटोलाई यथास्थितिको बाटो ठान्यो। नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग आफू पनि र्याडिकल भयो र राजनीति र समाजलाई पनि र्याडिकलाइज्ड गर्दै गयो।
र्याडिकल राजनीति बिना न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुन नसक्ने धारणा जन्मियो। एउटा प्रतिनिधिमुलक तर्क यस्तो भयो– अमेरिकामा ‘ब्ल्याक सुपरम्यासिस्ट’ आन्दोलन नभएको भए काला जातिले अधिकार प्राप्त गर्न कठिन थियो। न त नेपालको तराई र्याडिकल नभएको भए रामवरण यादव राष्ट्रपति हुने थिए। नागरिक समाजका अगुवा र बौद्धिक वर्गलाई जागिर खाने भाँडो र राजनीतिक करियरको बनाउने साधन प्राप्त भयो। समाजमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको ठेक्का लिए।
यसैकारण राजनीतिको भेषमा उदाएको हिंसा दण्डनीय हुन्छ भनेर मान्न तयार भएनन् कोही। विभक्त नागरिक समाजका अगुवामध्ये कसैले नेपाली सेनालाई बचाउनुपर्ने। कसैले माओवादीलाई। कसैको त शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने तर्क।‘व्यापक असन्तुष्टि र ऐतिहासिक विभेद' जस्ता बिल्ला भिराएपछि हिंसाको औचित्य पुष्टि भयो।
माओवादी जनयुद्व गर्नेलाई जेलमा कोच्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। तर शान्ति प्रक्रियासँगै कुनै सेनाका अधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री वा माओवादी नेता एक दिन पनि जेल बस्नुपरेन। राजनीतिक मुद्दाले हिंसाको औचित्य पुष्टि गरिदियो। सायद राजनीतिक हिंसा दण्डनीय छैन भन्ने बुझेर नै अहिले अर्को युद्वको तयारीमा जुटेका छन्, माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द पनि।
र्याडिकल नागरिक समाज र हिंसालाई राजनीतिले ढाक्ने चिन्तनका कारण टिकापुरमा भएको जस्ता घटना हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। न त उक्त हिंसालाई ‘रिस’को संज्ञा दिएर न्यायोचित ठहर्याउनु कुनै अनौठो भयो।
पछिल्ला वर्षहरुमा आइपुग्दा त विभक्त नागरिक समाज अझ र्याडिकल हुँदै राजनीतिलाई नै डोर्याउँदै थियो। राजनीति पछिपछि थियो, नागरिक समाजका अगुवा अघिअघि।
यसैकारण त संघीयताका मुद्दामा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै नेताहरू पछि हट्दै थिए। किनकि आफू निकट नागरिक समाजले यस्तो सम्झौता मान्दैन। आफ्नो क्षेत्रमा न त नेतालाई मुख देखाउने ठाउँ हुन्छ न त नागरिक समाजका अगुवालाई। पहिलो संविधानसभा यसैकारण भंग भयो। पश्चिमी तराईमा हिंसा भड्कदै जाँदा सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेका विजय गच्छदारलाई राजनीति गर्न सहज छैन। माओवादीलाई शुरुमा ८ प्रदेश चाहियो। त्यसपछि ६ प्रदेश, अहिले ७ प्रदेश। फेरि कैलालीलाई थरुहटमा नराखे ‘अनिष्ट’ हुने अग्रिम चेतावनी।
हेरौं कैलालीको राजनीतिक विवाद। मिश्रित बसोबास भएको कैलालीलाई सुदूरपश्चिममा राख्दा के फरक पर्छ? वा यसलाई थरुहटमा राख्दा के फरक पर्ला? छिमेकी भारतलाई हेरौं। भारतको राजधानी दिल्लीबाट ट्याक्सी लिएर बिहानै निस्कँदा कम्तिमा ३ प्रदेश घुमेर बेलुकीको खाना खान दिल्ली नै आइपुग्न सकिन्छ। ट्याक्सीको पटके कर तिर्दा मात्र थाहा हुन्छ तपाईँ अर्को प्रदेश पुग्दै हुनुहुन्छ भनेर।
थरूहट प्रदेशमा बस्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिमका अरु मानिस सर्वस्व गुम्दैन। उनीहरुको घर-जग्गा कसैले खोस्दैन। उनीहरू नेपाली नागरिक नै हुन्छन्। समान नागरिक। थारूसँगै मिश्रित समाजमा बस्नेछन् खसहरु पनि। तर मान्दैनन्।
त्यसैगरी कैलालीका थारु सुदूरपश्चिममा बस्नासाथ आफ्ना थारू दाजुभाइबाट अलग भएको ठान्छन्। यद्यपी थारु भन्नाले कुनै एक जातीय समूह पनि होइन। विभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘थारू’ एक राजनीतिक धारणा हो। मिश्रित समाजमा बदलिँदै छ थारु पहिचान पनि। तर थारु समुदायको मन मान्दैन।
अब हेरौं हाम्रा नेताले कसरी हेर्छन्, कैलालीलाई। शेरबहादुर देउवा भन्छन्–कैलाली जिल्लाको एक टुक्रा जमीन पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट छुट्याउनु हुँदैन। बाबुराम भट्टराई भन्छन्– कैलाली सुदूरपश्चिममा जोड्नु भनेको ‘थारूको घाँटी काटेर’ छुटयाउनु जस्तै हो।
हिजोसम्म अग्राधिकार र छुट्टिन पाउने सक्ने गरी जातीय राज्यको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने भट्टराईलाई राजनीति गर्न सहज छैन (हेर्नुस् उनका राजनीतिक पर्चाहरू)। यसै कारण त दोष जति सबै शेरबहादुर देउवा र भीम रावललाई थुपार्छन्। तर उनले बुझेको हुनुपर्छ, उनी जति थरुहट प्रदेश बनाउनका लागि दबाबमा छन्, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर आन्दोलनकारीबाट देउवा र रावल मात्र होइन उनकै पार्टीका लेखराज भट्ट पनि उत्तिकै दबाबमा छन्।
र्याडिकल डिस्कोर्सले जन्माएका पहिचानका दुई पाटा हुन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहट। यसको भुमरीमा फसेका छन्, देउवा र भट्टराई। र्याडिकलाइज्ड गरिएको संघीयताको डिस्कोर्सलेनै जन्मायो, अखण्डको आन्दोलन।
संघीयता नेपालमा एक परीक्षण हो। यसले काम गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ। तर मिश्रित समाजमा संघीयतालाई ‘जातीय मुक्ति’ सँग जोडियो। सारा दुःख, क्लेश र अभावबाट पार पाइने स्वर्गको परिकल्पना गरियो। यो अमूर्त र रामराज्य प्राप्तिको चाहनाको रूपमा प्रश्फुटित भयो।
यस्ता र्याडिकल डिस्कोर्स जबसम्म समाजमा ब्याप्त रहन्छ र राजनीतिक हिंसा दण्डनीय हुँदैन, टिकापुर घटना दोहारिरहेन छन्। अर्थतन्त्रले फड्को नमारेसम्म मुक्तिका निम्ति हिंसाको प्रयोग र प्रगतिशील विद्वानका बिगबिगी यथावत् रहनेछन्।
‘विचराहरुलाई कति धेरै रिस उठेछ, दुई वर्षे बालक मारिदिए’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति हाम्रा विद्वानहरुले दोहोर्याई रहलान्।
