डाक्टर भइसकेको मानिसले नेपालमा यो पेशा अब पहिलेझैं सहज रहेन है भन्यो भने आरोप लाग्ने गर्छः आफूचाहिं डाक्टर बन्यो, अनि अरू नबनुन् भनेर यस्तो भन्दैछ।
यही कुरा गैर–चिकित्सकले भन्यो भनेचाहिं त्यसमा औंला ठड्याउन मुस्किल हुन्छ। माथेमा प्रतिवेदनले लामो अध्ययनपश्चात् निकालेको आँकडा र दिएको सुझावमा आधारित हालैको एउटा मिडिया रिपोर्टले भन्योः नेपालमा चिकित्सकहरुको माग र आपुर्तिको वृद्धिदर अहिलेकै कायम रहने हो भने आगामी १६ वर्षमा २०,००० निरपेक्ष बेरोजगार डाक्टर बन्नेछन् (सापेक्ष वा अर्ध–बेरोजगारी बारे तल चर्चा गरिनेछ)।
त्यो भनेको लामो अवधि होइन। यो वा अर्को वर्ष चिकित्साका कोर्समा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू ६–७ वर्षपछि रोजगारीका लागि निस्कने बेला नै उक्त बेरोजगारीको संख्या दश हजारको हाराहारी पुगिसक्ने देखिन्छ।
त्यसैले नेपालमा डाक्टर बन्न चाहनेहरुलाई यथार्थ सल्लाह दिने हो भने त्यो यस्तो हुने देखिन्छः पढ्नचाहिं पढ तर रोजगारीबारेको झूटो आशावादिता त्याग।
चिकित्सामा विद्यार्थी संख्याको विवाद
नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाहनेहरुको बारम्बारको आरोप यही हुने गर्थ्योः पढ्न सक्ने र चाहनेहरु पनि नेपालमा सिट नपाएर हजारौंको संख्यामा बाहिर जान्छन्, कलेज कम हुँदा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउँदैनन्। त्यसैले नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिनु भनेको देशको पैसा विदेश पठाएर देशलाई घाटा लगाउनु हो।
माथेमा प्रतिवेदनले तत्काल थप निजी मेडिकल कलेज खोल्न असम्भवप्रायः बनाइदिएपछि त्यस्ता आवाज अब पृष्ठभुमिमा पुगेका छन् तर अर्को तर्क जोडजोडले प्रस्तुत गरिंदैछः वार्षिक १५० विद्यार्थी लिने क्षमता भएका कलेजलाई प्रतिवेदनले सुझाएझैं १०० मा झार्नु भनेकै देशमा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर देशलाई घाटा लगाउने कुरा हो।
यस अघिको लेखमा बिस्तारमा खुलाइएझैं (फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्) १५० विद्यार्थी लिने क्षमता भएको भन्ने दाबी नेपालका मेडिकल कलेजहरुको हकमा दाबी मात्र हो, तथ्य होइन।
जुन नियामक निकायले एकै जना पढाउन नमिल्ने कलेजलाई साँठगाँठका भरमा १६० बीडीएसका विद्यार्थी पढाउने अनुमति दिएका छन्, तिनले वैधता दिएकैमा ती सिटहरुका लागि पूर्वाधार पुगेको छ भनिनु तर्कका लागि तर्क गर्नु मात्र हो। त्यसबाहेक तिनै नियामक निकायले समेत सीट घटाएको अवस्थामा जालझेल र मुद्दामामिला गरेर बढाइएका सीटहरू त वास्तवमा वैध सिट हुन् भन्न झनै गाह्रो छ।
जहाँसम्म नेपालमा नपाए विद्यार्थीले विदेश गएर पढेर आइहाल्छन्, त्यसैले तिनलाई रोक्न धेरै मेडिकल कलेज खोलौं वा भएका कलेजमा सिट बढाऔं भन्ने तर्क छ, त्यसमा पनि आंशिक मात्र सत्यता छ।
योग्य विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा भएको विदेशी शिक्षण संस्थामा गएर पढ्छन् भने खुला अर्थतन्त्रमा त्यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन। तर जति पनि संदेहास्पद गुणस्तरका डिग्री दिने कलेजमा संदेहास्पद योग्यताका विद्यार्थी गएर पढेका छन्, त्यसका लागि त मेडिकल काउन्सिलजस्ता विद्यार्थी जान अनुमति दिने र फर्केपछि लाइसेन्सिङ परीक्षा लिने निकायहरु जिम्मेवार छन्। त्यो अनियमितता रोक्न काउन्सिलमा योग्य र ईमानदार मानिस नियुक्त हुनुपर्छ।
अयोग्य व्यक्तिलाई अयोग्य शिक्षण संस्थामा जानबाट रोक्नका लागि नेपालकै शिक्षण संस्थाहरुको गुणस्तरमा सम्झौता गरौं भन्ने तर्कको कुनै तुक छैन।
विदेशबाट पढेर आउने विद्यार्थी काउन्सिलको परीक्षामा धेरै फेल भए भन्दैमा नेपालका कलेज धेरै राम्रा छन् भन्नु भनेको काग कोइलाजत्तिकै गाढा कालो भएन भन्दैमा काग सेतो छ भन्नु हो।
बेरोजगारीको वास्तविक चित्र
अहिलेकै गतिमा डाक्टरको उत्पादन र रोजगारी बढ्ने हो भने २०३१ सम्म नेपालमा २० हजार डाक्टर बेरोजगार हुने भन्ने आँकडा आफैंमा डर लाग्दो छ।
तर स्थिति त्योभन्दा पनि विकराल छ। त्यो हिसाब निकालेको प्रति हजार जनसंख्या नेपाललाई २०३१ सम्म चाहिने डाक्टरको अनुपातमा हो। त्यसो गर्दा के मानिन्छ भने नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा समान हिसाबले डाक्टरहरू वितरण हुनेछन्।
व्यवहारमा त्यो असम्भव छ। एक, आधादेखि डेढ करोडको लगानी गरेर पढेका डाक्टरहरु बाजुरा वा जुम्लाका एकाध बिरामी आउने गाउँहरुमा क्लिनिक खोलेर मासिक केही हजार कमाइ गरेर बस्ने छैनन्।
दुई, पपुलिज्मका लागि नारा ल्याउँदै बिर्संदै गर्ने राज्यले गाविससम्म एमबीबीएस डाक्टर पुर्याउने नारा बेलाबेलामा लगाउने गर्छ तर अहिले नै छात्रवृत्ति लगायतका करारमा काम गर्न जाने डाक्टरहरुलाई उसले गरेको सौतेलो व्यवहारले विकल्प भएसम्म डाक्टरहरु त्यसरी नजाने निश्चित छ।
त्यसैले आगामी डेढ दशकमा बेरोजगार डाक्टरको संख्या बीस हजार मात्र नभएर त्यसको डेढ गुना बढी हुने व्यवहारिक आँकलन गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि पार्ट टाइम मात्र काम पाउने, विकल्पको अभावमा अपमानजनक रुपमा अति न्यून तलब र सुविधामा काम गर्ने अर्ध–बेरोजगार डाक्टरहरुको संख्या थप्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा चर्को शिक्षित बेरोजगारी चिकित्सा पेशामा हुने देखिन्छ।
विकल्पै नभएको अवस्थामा अनि अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीको ठाउँमा डाक्टरप्रति तुष नपालेको र पद्धति ध्वंश पार्नमा दिलचस्पी नभएको मानिस स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएमा डाक्टरहरू गाविससम्म पनि पुग्लान्। त्यसरी डाक्टर पुगे पनि राज्यको चरम लापरवाहीका कारण कायम भौतिक पूर्वाधारको अभावमा अहेवले गर्नेभन्दा फरक उपचार गर्न मुस्किल हुने र पढ्ने बेला अलिअलि जानेका कुरा पनि बिर्सिंदै जाने अवस्था आउने निश्चित छ।
त्यति भएर राज्यले सबै गाविसमा डाक्टर पुर्याए पनि चानचुन ३ हजारभन्दा बढी डाक्टर खपत नहुने देखिन्छ जबकि अब एकै वर्षमा त्यति डाक्टर निर्माण हुने समय आइसकेको छ।
उदार अर्थतन्त्रमा मेडिकल शिक्षा
देशले उदार अर्थतन्त्र अंगालिसकेको अवस्थामा मेडिकल शिक्षालाई पनि पूर्णतः बजारको नियन्त्रणमा छाडिदिएर माग र आपुर्तिबीच आफैं सन्तुलन आउन छाडिदिनुपर्छ भन्ने पनि तर्क दिइँदै आएको छ।
तर यो क्षेत्रको दुर्भाग्य के छ भने, समयको एउटा बिन्दुमा माग र आपूर्तिको आँकडा हेर्यो भने त्यसले धोका दिन्छ। जस्तो कि अहिले चानचुन १५ हजार डाक्टर उपलब्ध छन् र डाक्टर नपुग्ने गाउँहरुलाई छाड्ने हो भने व्यवहारिक रूपमा माग पनि त्यसकै हाराहारीमा छ। एकाध वर्षअघि माग बढी थियो भने अब त्यसलाई आपूर्तिले उछिनेर सबै तहका बेरोजगार डाक्टरको सानो तर उल्लेख्य जमात तयार भइसकेको छ। साथै त्यो संख्या अब विस्फोटक रुपमा बढ्दो छ।
तर माग र आपूर्तिको त्यो आँकडाले के बिर्सन्छ भने, वार्षिक २५ सय (भर्ना भइसकेर पढिरहेको मेडिकल विद्यार्थी)का दरले आगामी छ वर्षमा १५ हजार डाक्टरको आपूर्ति त सुनिश्चित छ।
अहिलेको आपूर्तिको आँकडामा त्यो संख्या जोड्ने हो र मागमा भइरहेको कछुवा गतिको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने अब एउटै नयाँ विद्यार्थी मेडिसिनको कोर्समा भर्ना नभए पनि अरू ६ वर्षपछि चानचुन १२ हजार डाक्टर बेरोजगार हुनेछन्। तीमध्ये ३ हजारलाई देशभरका गाविसमा खटाउने नै हो भने पनि ९ हजार त यसै बेरोजगार हुनेछन्।
यी आँकडा त एमबीबीएस ग्राजुएटहरुका लागि मात्र हुन्। बीडिएस तिर अझ चर्को असन्तुलन छ भने विशेषज्ञ तहका चिकित्सकहरुको असन्तुलन अझ तीव्र गतिमा बढ्दो छ।
समाधानको बाटो
डाक्टर बेरोजगार भए भन्दैमा भएका मेडिकल कलेज बन्द गर्नु र विद्यार्थीलाई यो क्षेत्रमा आउनबाट निरुत्साहित गर्नु समस्याको समाधान हैन। तर सुधारको प्रयास गर्ने हो भने तत्काल गाह्रो पर्न सक्ला भनेर यसलाई नेटवर्किङ व्यवसाय झैं अन्तहीन रुपमा बेलगाम छाड्न पनि मिल्दैन।
त्यसका लागि धेरै उपाय एकैचोटि अपनाउनुपर्छ।
एक, भएका मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको संख्या घटाउने र गुणस्तर बढाउने। न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विना घोकन्ते शिक्षा दिएर चिटको बलमा विद्यार्थी पास गराउने सबै मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी संख्या ५० मा झार्ने र तिनले लगातार दुई वर्ष ३८ विद्यार्थी पास गराउन सकेनन् भने तिनको सम्बन्धन खारेज गर्ने। माथेमा प्रतिवेदनको यो सुझाव गुणस्तरमा आपराधिक स्तरको सम्झौता गरेर १५० विद्यार्थी पढाइरहेका धेरै कलेजका लागि हो।
सापेक्षतः राम्रो गरिरहेका कलेजहरुलाई दुई सेक्सनमा पढाउने गरी अधिकतम सय सिट दिने विकल्प त छँदैछ तर तिनको पनि स्तर खस्केको अवस्थामा सिट घटाउँदै जानुको विकल्प रहँदैन।
संख्या घटेर विद्यार्थीको गुणस्तर बढ्नु भनेको उनीहरुको रोजगारीको सम्भावना पनि बढ्नु हो। खास गरी शुल्क पनि कम गरेर सापेक्षतः योग्य विद्यार्थी लिने र अहिलेको घोकन्ते शिक्षालाई अलि व्यवहारिक शिक्षाले विस्थापित गर्ने हो भने त्यसले नयाँ बाटो खोल्छ। अन्यत्र झैं शोध र अनुसन्धान क्षेत्रमा लाग्न सक्ने चिकित्सकहरुको संख्या बढाउनुको अब विकल्प छैन।
विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएर मात्र जान पाउने अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उच्चस्तरको मापदण्ड पुर्याउने विदेशी कलेजका लागि मात्र अध्ययनको अनुमति दिने हो भने त्यसले संख्या नियन्त्रण गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने दुवै काम एकसाथ गर्नेछ।
दुई, जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर आवश्यक मात्रामा तिनलाई रोजगारी चाहिँ नदिने मेडिकल कलेजहरुलाई सख्त कारबाही गर्ने र यथोचित रोजगारी सिर्जना गर्न बाध्य पार्ने। खास गरी विशेषज्ञता तहको जनशक्तिको रोजगारीका लागि यो नचाली नहुने कदम हो। अहिले एउटै योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक विना स्नातकोत्तर तहसम्म चलाइरहेका मेडिकल कलेजले विद्यमान् प्रावधानहरुलाई मात्र मानेर भए पनि धेरै विभागहरुमा सातदेखि दश विशेषज्ञहरु थप्ने हो भने त्यसले गुणस्तर बढाउने र रोजगारी बढाउने दुवै काम गर्नेछ।
तीन, यो क्षेत्रमा अपेक्षा र यथार्थबीचको खाडल र त्यसले सिर्जना गर्ने मानसिक तनाव कम गर्न डाक्टर किन बन्ने वा बनाउने भन्ने प्रश्नको युग सुहाउँदो नयाँ जवाफ बनाएर आम नेपालीलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ।
दश वर्ष अघि छिमेकको डाक्टरले केही वर्षमै कार र घर किनेको देखेर त्यस्तै अपेक्षामा अहिले सन्तानलाई डाक्टर बनाउन चाहनेहरुले तुरुन्त उक्त निर्णय बदले हुन्छ, नत्र कालान्तरमा अभिभावक र विद्यार्थी दुवै डिप्रेसनको शिकार हुने निश्चित जस्तै छ। आफ्नै नर्सिङ होम वा मेडिकल कलेज हुने र राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तहमा पहुँच हुने बाहेक अरुले सुरक्षित रोजगारीका लागि भनेर सन्तानलाई अब डाक्टर नबनाए हुन्छ।
अर्कोतिर मानव सेवाको भावनाले ओतप्रोत भएका, जस्तो सुकै दुर्गम ठाउँमा विना कमाइ पनि काम गर्ने आँट र योजना भएका विद्यार्थी र त्यसरी पठाएर आर्थिक भार धान्न सक्छौं भन्ने अभिभावकहरुले चाहिं निर्धक्क डाक्टर बने वा बनाए हुन्छ। त्यस्ता डाक्टरहरुको खाँचो नेपालमा अरु दशकौं रहनेछ। त्यसबाहेक शहरमै भए पनि वर्षौं विनातलब स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले पनि यो क्षेत्रमा छिरे हुन्छ।
त्यति गर्ने हो भने पनि समस्या पूरै हल हुने हैन किनकि गत दुई दशकको चरम अनियमितताका लागि नेपाली समाजले तिर्नुपर्ने मुल्य धेरै ठूलो हुनेछ। तर दीर्घकालमा त्यसले चिकित्सक, चिकित्साका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको पीडा कमचाहिं गर्नेछन्।
सुधार नभएमा आउने दुरावस्थाको झलक
समस्या कति द्रुत गतिले बढ्दैछ भन्ने एउटा सानो उदाहरण। एक वर्षअघि काठमाडौंको एउटा ठूलो सरकारी अस्पतालमा एउटा विषयका विशेषज्ञहरुको चर्को अभाव थियो र त्यहाँ उक्त विषयका तीन जनासम्म नयाँ विशेषज्ञ आए भने नियुक्ति दिने स्थिति थियो। केही दिन पहिलेको कुरा, त्यहाँ चाहिने जति विशेषज्ञको आपुर्ति यसबीच नै भइसकेकोमा एक जनाले त्यहाँबाट छाड्ने हल्ला मात्र चल्दा जागिरको आशमा सिभी बुझाउन ८ जना विशेषज्ञ आइपुगे, जबकि छाड्ने भनिएको व्यक्तिले छाड्दै छाडेन।
काठमाडौंमै बाध्यतावश स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्ने मेडिकल अफिसर र विशेषज्ञसमेतको ठोस आँकडा छैन तर त्यो संख्या उल्लेख्य छ र तीव्र रुपमा बढ्दो छ।
त्यसबाहेक स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाको तयारीका लागि महिनौंदेखि वर्षौंसम्म बसेर पढिरहने र जागिर खोज्न ननिस्किने मेडिकल अधिकृतहरुलाई पनि गणना गर्ने हो भने त अहिले नै यस्तो बाध्यताको बेरोजगारीबाट गुज्रने चिकित्सकहरुको संख्या ठूलो छ।
यो सबबीच छात्रवृत्तिमा मेडिसिन पढ्न चाहनेले के गर्ने? छात्रवृत्तिबाट पढ्दा आर्थिक लागत कम हुन्छ तर दशक लामो समय जसरी पनि खर्च भइहाल्छ। त्यसबाहेक जति नै योग्य र उत्कृष्ट भए पनि जागिर पाउने बेला, चाहे त्यो निजी जागिर होस् या करारको सरकारी जागिर, त्यो योग्यता काम लाग्दैन, पहुँच र भनसुन काम लाग्छ। करोडौं खर्चेर पढ्ने विद्यार्थीको तुलनामा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुको अवस्था राम्रो होला तर पनि मेडिसिन छिर्नुअघि उनीहरुले पनि अपेक्षा र महत्वाकांक्षालाई काटछाँट गरेर यथार्थ बुझेर छिर्नु राम्रो हुन्छ।
अन्तमा,
त्यसैले स्थिति के हो भने, यो क्षेत्रको भद्रगोलका कारण अब आउने डाक्टर मात्र पीडित हुने हैनन्। सम्भावित जागिर–अपेक्षीहरुको संख्या बढेसँगै नेपालका चिकित्सकहरुलाई निजी क्षेत्रले गर्दै आएको व्यवसायिक दुव्र्यवहार बढ्दै जाने, सेवा सुविधा कटौती हुँदै जाने र रोजगार सुरक्षाको अवधारणा लोप भएर जाने निश्चित छ।
अति नाजुक काम गर्ने वातावरण भएका जागिरका लागि समेत ठूलो लगानी गरेर दशकको समय खर्चेका चिकित्सकहरुबीच तँछाड्मछाड् हुने अवस्था आइ नै सकेको छ। यसरी नेपालको चिकित्सा समुदाय थाहै नपाई ‘रेस टु बटम’ भनिने घातक दौडमा लागेको छ, यसबाट बाहिरिन सजिलो छैन किनकि हाम्रो जीवनभरको लगानी यहीं छ। त्यसैले जति सकिन्छ, त्यति सुधार गरेर स्थितिलाई केही सहज र सह्य बनाउने प्रयासमा निरन्तर लागिरहनुको कुनै विकल्प छैन। त्यस दिशामा माथेमा प्रतिवेदन हाम्रो ठूलो हतियार बनेर आएको छ। त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई बाध्य पार्न सक्यो भने मात्र नेपालको चिकित्सा क्षेत्रले दीर्घकालमा ठूलो राहत पाउनेछ।
