नेपालको संविधानको मस्यौदा माथि छलफलको क्रममा उठेका मुद्दाहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण विषय शासकीय स्वरुप संसदीय वा राष्ट्रपतीय अपनाउने भन्ने हो । संसदीय प्रणालीमा जुन राजनीतिक दलले व्यवस्थापिका (संसद) मा बहुसंख्यक सिट जित्छ, त्यसैको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दलका सांसदहरुमध्येबाट कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) गठन गर्दछन् । यदि एउटा दलको बहुमत नपुगेमा अन्य दलहरुको समर्थन जुटाएर बहुमत पुर्याउने दलले सरकार गठन गर्दछ । त्यस्तो कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुन्छ र प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्तावबाट जुनसुकै बेला पनि हटाइन सक्छन् । अर्कातिर, राष्ट्रपतीय पद्धतिमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुई फरक हाँगा हुन्छन् । जनताबाट सिधै निर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) हुन्छन् र उनले संसदभन्दा बाहिरबाट छानेका व्यक्तिहरुको मन्त्रिमण्डल गठन गर्दछन् । तोकिएको अवधिभित्र सामान्यतः राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सकिँदैन ।
संविधानको वर्तमान मस्यौदाले संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ, जुन २०४७ सालदेखि चलिआएको व्यवस्था हो । अहिलेको बहस यसै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कि राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने भन्ने हो ।
सामान्यतः संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीमा एउटा व्यवस्था अर्को भन्दा श्रेयष्कर होइन । दुवै प्रणालीका आ–आफ्ना सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु छन् । कुन देशलाई कस्तो शासन व्यवस्था बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा संविधानका विभिन्न प्रावधानहरु र देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्दछन् । नेपालमा भइरहेको अहिलेको बहस यी समग्र पक्षहरुको विश्लेषण नगरी निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखिन्छ । सबै पक्षहरुलाई केलाउँदा के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्रै एउटा विकल्प हो । तर संविधानका अरु प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गरेर संसदीय प्रणालीलाई विकल्प बनाउन सकेको खण्डमा पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै बढी उपयोगी हुन्छ ।
त्रिकोणात्मक धराप
संसदीय व्यवस्था अपनाएको खण्डमा नेपालमा त्रिकोणात्मक सम्मिश्रण हुनेछ ः क) दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरु, ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, र ग) संसदीय शासन पद्धति । यी तिनैओटा प्रावधानहरुलाई लागू गर्न खोज्दा देश ‘त्रिकोणात्मक धराप’ (ट्रिनिटी ट्राप) मा फँस्छ । कुनै पनि दलले संसदमा बहुमत ल्याउन नसक्ने हुँदा राजनीतिक गतिरोधको शृंखला सुरु हुन्छ । सरकार बन्दैन । कामकाज ठप्प हुन्छ । सरकार बनाउने वा गिराउने होडबाजीमा राजनीतिक गठबन्धनहरुको जुटफुट हुन्छ । यसले गर्दा देशलाई ठूलो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षति पुग्छ । साथै, देशको राजनीतिक संस्कार अझै खस्कन्छ, देशका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु अझै कमजोर हुन्छन् ।
उल्लिखित तीन प्रावधानमध्ये बढीमा दुईको उपस्थितिमा मात्रै कुनै पनि देशमा राजनीति प्रणाली कृयाशील हुनसक्छ । तीनओटै प्रावधान लागू गर्दा देश निकासविहीन बन्दछ । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दुईओटा मात्र राजनीतिक दलको परिकल्पना गर्न नसकिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेसिताका लागि अपनाउनु पर्ने हुँदा संसदीय प्रणाली अपनाउनु ठूलो त्रुटि हुनेछ । राष्ट्रपतीय शासन मात्रै एउटा विकल्प हो ।
नेपालमा १३९ ओटा राजनीतिक दलहरु दर्ता छन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियाबाट चुनिने २४० सिटमा १२० दलहरुले ५१ सय उम्मेदवाहरु उठाए । तीमध्ये १० ओटा दलहरुले चुनावमा जिते, तर कुनैले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । समानुपातिक तर्फ भएका ३३५ सिटहरुलाई अझै धेरै दलहरु (३१ ओटा) मा बाँडिएको छ । यति धेरै संख्यामा राजनीतिक दलहरु हँुदा र समानुपातिक चुनावी पद्धति समेत हुँदा एउटा दलले संसदमा बहुमत ल्याउने परिकल्पना गर्न सकिदैन । यस्तो व्यवस्थाले कति राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ र कति साधनस्रोतको नाश गर्छ भन्ने कुरा नेपालको केही वर्षको इतिहास आफैँमा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
विकसित देशहरुमध्ये कुनैले पनि उल्लिखित त्रिकोणात्मक प्रावधान अपनाएका छैनन् । कुनै देशमा यी मध्ये एउटै प्रावधान पनि लागू भएको छैन । कुनैमा एउटा प्रावधान छ र अरुमा बढीमा दुईओटा प्रावधानहरु छन् । जस्तै ः अमेरिकामा एउटा पनि प्रावधान लागू छैन, त्यहाँ दुईओटा मात्र दलहरु छन्, चुनाव प्रणाली बहुमतीय छ र राष्ट्रपतीय शासन छ । भारत, क्यानडा र बेलायतमा दुईओटा प्रावधानहरु छन् तर समानुपातिक चुनाव प्रणाली छैन । पश्चिमी युरोपमा समानुपातिक चुनाव प्रणाली भएका २१ देशहरुमध्ये तीनओटामा मात्रै संसदीय व्यवस्था छ तर त्यहाँ पनि चुनावमा दुईओटा दलमात्र हाबी हुन्छन् । तसर्थ, नेपालमा हुन लागेको त्रिकोणात्मक सम्मिश्रण नौलो प्रयोग हो । नौलो सम्मिश्रण हुनु आफैँमा नराम्रो होइन तर यो गलत सम्मिश्रण हो । यस्तो सम्मिश्रण अपनाएमा नेपालमा सरकार नै गठन हुन असम्भव छ ।
संसदीय पक्षका तर्कहरु
अब संसदीय व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने त्रिकोणात्मक धरापको जोखिमलाई एकछिन बिर्र्सौं । अथवा, देश धरापमा फस्दैन, एउटा न एउटा दलले बहुमत ल्याउँछ वा दलहरुले मिलेर सरकार चलाउँछन् भन्ने मान्यता राखौं । यस परिप्रेक्ष्यमा संसदीय प्रणालीको समर्थनमा प्रस्तुत गरिएका तर्कहरुका बारेमा छलफल गरौं ।
तर्क १. राष्ट्रपतीय प्रणालीमा व्यक्ति प्रमुख र दल गौण हुनाले यो लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध छ । यो तर्क सहि होइन । यी दुवै प्रणालीमध्ये एउटाभन्दा अर्को बढी लोकतान्त्रिक भन्ने हुँदैन । दुवैमा दल र नेताको उचित र उस्तै स्थान रहन्छ । जुनसुकै प्रणालीबाट आए पनि कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बढी चर्चामा रहन्छन् । दल कि नेता चर्चामा भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने देशको विद्यमान परिस्थितिमा जनतासँग को बढी जोडिन सक्छ, लोकतन्त्रको कसी त्यहि हो । त्यसमा राष्ट्रपतीय पद्धति नै बरु लोकतान्त्रिक होला । फेरि, नेपालका सन्दर्भमा जहाँ जतासुकै दलहरु हाबी छन्, उनीहरुको अलिकति चर्चा घटेर प्रत्यक्ष चुनिएर आएका कार्यकारीको चर्चा भएमा त्यो नराम्रै हो भन्न सकिंदैन । यसले गर्दा राष्ट्रपतिलाई बढी जिम्मेवारीको बोध हुन्छ र जनताले बढी कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न पाउँछन् । यदि व्यक्ति प्रमुख भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतीय पद्धतिले तानासाह जन्माउँछ भन्ने संकेत दिन खोजिएको हो भने त्यो गलत हो । नेपालमा तानासाह जन्मदैन । नेपाली जनता भोलि कुनै व्यक्ति प्रधान होला भन्ने कुराले आत्तिएका छैनन् । राजतन्त्रलाई सत्ताबाट हटाउने वीर जनता जनद्रोही जोकोहिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्षम छन् ।
तर्क २. राष्ट्रपतिको दल संसदमा बहुमतमा नआएमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा टकराब आई खतरनाक राजनीतिक गतिरोध सिर्जना हुन्छ । यो तर्कलाई पुष्टि गर्न अमेरिकामा बेलाबेलामा हुने दुई दलहरुबीचको खिचातानीलाई उदाहरण दिइन्छ । स्वभावैले दुवै हाँगामा एउटै दलको बहुमत भएमा काम गर्न सजिलो हुन्छ तर यसो नहुँदा पनि खतरनाक गतिरोध उत्पन्न हुँदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाको कार्य संविधानको दायराभित्र रहेर नियम कानुन बनाउनु हो र कार्यपालिकाको कार्य विद्यमान नियमकानुनको परिधिभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । आ–आफ्ना निर्धारित कार्यक्षेत्रभित्र कुनै पनि अवस्थामा अवरोध आउँदैन । तत्काल केहि नियम परिवर्तन गर्नुपर्यो तर संसदले पास गरेन भने राजनीतिक गतिरोध आउन सक्छ । तर यस्तो अवस्था विरलै उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा, जहाँ दुई त के चार÷पाँच दलहरु मात्रै होलान् भनी अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ, त्यस्तो देशमा एउटै राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत ल्याउला भन्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ, अमेरिकाको जस्तो दुई दलीय खिचातानीको सम्भावना नेपालमा छैन । यदि भइहालेमा पनि सात दशकसम्म उद्यमशीलतामा अग्रणी र बेजोड गतिशील देश अमेरिकाजस्तो हुन सकिन्छ भने त्यो गौरव हो, कमजोरी होइन । साथै, संघीयतामा गए पछि धेरैजसो जनजीवनका महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रान्तीय सरकारको दायराभित्र पर्ने हुँदा केन्द्रमा हुने सम्भावित टकरावको असर गौण हुन्छ ।
तर्क ३. राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राजनीतिक दलहरुलाई समेट्नु नपर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्थामा शासन बढी ध्रुवीकृत हुन्छ । यो तर्क केहि हदसम्म सत्य हुनसक्छ । तर नेपालमा दलहरु जनताका मुद्दाहरुभन्दा आ–आफ्नै स्वार्थले गठन भएका छन् । जनताका इच्छा र आकांक्षा प्रतिविम्वित गर्ने दल भएको भए १३९ दलहरु हुँदैनथे । धेरै दलहरुबीच सार्थक भिन्नता छैन । तसर्थ, तिनको ध्रुवीकरण जरुरी छ । राष्ट्रपति पदमा जित्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने हुँदा यो पदको अपेक्षा गर्ने दलहरुले एकीकृत हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा छरिएको राजनीतिक बिस्कुनमा एकीकरणका लागि दलहरुलाई दबाब दिने योभन्दा अर्को सुअवसर के होला ?
तर्क ४. नेपाललाई चाहिएको समावेशी शासन हो र संसदीय प्रणाली राष्ट्रपतीयभन्दा बढी समावेशी हुन्छ । यो तर्क पनि सत्य होइन । दुवै प्रणाली समावेशी वा असमावेसी हुन सक्छन् । संसदीय प्रणालीमा सांसदहरु मन्त्री हुने र संसद समावेशी हुन्छ भन्ने मान्यतामा यो तर्क अघि सारिएको हो । तर यहि तर्क राष्ट्रपतिको पक्षमा झनै बलियोसँग लागू गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि समावेसी–हिमायती राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरौं । यीमध्ये कसलाई समावेसी हुन बढी सजिलो होला ? राष्ट्रपतिलाई । किनभने उनका अगाडि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक मन्त्रिमण्डलका सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन्छन् जबकि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्ना दलका सांसदहरु मात्र । तैपनि मुख्य कुरा नियत र नेत्रृत्वको हो । मूल कुरा के हो भने कार्यकुशलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कसरी समावेसी हुने भन्ने हो र यस कसीमा राष्ट्रपतीय प्रणाली नै बरु उपल्लो दर्जामा आउला ।
तर्क ५. विकसितमध्ये बढी देशहरुमा संसदीय प्रणाली छ र यिनीहरुको शासन प्रणाली बढी स्थिर छ । यो तर्क विकसित देशहरुको संख्याको हिसाब गरेर निकालिएको हो । ती देशहरु किन विकसित भए र सरकार किन लामो समयसम्म टिक्यो भन्ने विश्लेषणबाट निस्किएको होइन । कुनै देशको आर्थिक विकास र सरकारको आयु राजनीतिक शासन प्रणाली लगायत अन्य कयौं तत्वहरुमा भर पर्दछ । ती विभिन्न कारक तत्वहरुले खेल्ने भूमिकालाई नपर्गेलिकन सबै गुण र दोष शासन प्रणालीमा थोपर्नु गलत हो । दुईओटा शासन प्रणालीमध्ये कुनै एउटा स्वतः बढी विकासमुखी हुँदैन । फेरि पनि कुन शासन प्रणालीअन्तर्गत द्रूत गतिले विकास हुन्छ भन्ने कुरा देशको राजनीतिक संस्कार, विधिको शासन, नेतृत्वको प्रतिबद्धता, श्रम र पूँजीको पर्याप्तता जस्ता तत्वहरुमा भर पर्छ ।
निष्कर्ष
राष्ट्रपतीय र संसदीय शासनप्रणालीका हिमायती दुवै पक्षहरुको समान आकांक्षा छ ः त्यो भनेको नेपाललाई सबल, समावेसी र समृद्ध राष्ट्र बनाउने हो । विना शिक्षा र तालिम विदेशका सबैभन्दा जोखिमयुक्त काम सबैभन्दा कम ज्यालामा गर्नका लागि विदेशिन बाध्य भएका नेपालीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु हो । सीप र ज्ञानमा नेपाली जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो । यी आकांक्षाहरुको प्राप्तिका लागि विधिको शासन स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुको अनुशासन फलामे किल्ला जस्तो हुनुपर्दछ । उनीहरुले ठूला सपना देख्न सक्नुपर्दछ । सबै जनताले त्यस्ता सपनालाई पछ्याउने वातावरण बनाउन सक्नु पर्दछ । यस्तो परिवर्तन आउँछ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आउला, अहिले सम्मका दलहरूको गतिविधि हेर्दा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संसदीय प्रणालीमा आउँदैन ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालका अहिलेका नेता हरू हरूमध्ये कयौं नेता कुनै बेला ठूलो त्याग, जेलनेल भोगेर देश बनाउने अठोट लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । यस्तो हुँदाहुँदै पनि उनीहरुको अहिलेको राजनीतिक छवि हामी कसैबाट लुकेको छैन । दलहरुको संक्षरणमा फैलिएको भ्रष्टाचार र देशको अधोगति देख्दा सर्वसाधारण जनता संविधानमै वैकल्पिक व्यवस्था होस् भन्ने पक्षमा छन् । त्यो विकल्प भनेको राष्ट्रपतीय शासनपद्धति हो ।
