अन्तत: आठ वर्षको पर्खाई पश्चात् संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा हाम्रो हातमा परेको छ, राय तथा सुझावका लागि। सरकार परिवर्तनको हतारोले ल्याएको प्रारम्भिक मस्यौदामा सीमांकन बिनाको आठ प्रदेश रहने (संघीय आयोगले दिएको सुझावका आधारमा पछी निर्णय हुने गरि) व्यवस्था गरिएकोले संविधानको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा संघीयताको बिषयमा अझै अनिश्चितताको माहोल नै कायम छ।
यसका अलावा साध्य (गन्तव्य) भन्दा पनि साधनलाई बढी ध्यानमा राखेर संविधान बनाईएको छ, यसले हाम्रो समाजका विभेदकारी अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्नेछ भनि बिश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। साथै राज्य (नेताहरुको) आत्म बिश्वासको कमि ठाउँ ठाउँमा स्पष्ट रुपमा झल्किन्छ। प्राविधिक रुपमा मिलाउनु पर्ने (जस्तो कि संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यक नै नपर्ने कुराहरु हटाउनु पर्ने, दोहोरिएका कुराहरु हटाउनु पर्ने) पनि थुप्रै विषयहरु पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा भेट्न सकिन्छ।
संघीयताको मुद्दा
समसामयिक बहसहरू हेर्दा संघीयताको सन्दर्भमा परस्पर विरोधी अतिवादी धारको बाहुल्यता देखिन्छ। तर वास्तवमा संघीयता आफैंमा न त एक थरी अतिवादीले बुझे जस्तो देश टुक्र्याउने ‘लाइसेन्स’ हो न त अर्का थरीले सोचे जस्तो देशको विकास, विभेदको अन्त्य र सम्ब्रिध्दिको “रामवाण” नै हो । संघीयताले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने त संघ र प्रदेशबीचको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको बाँडफाँड कसरि गरिन्छ अनि प्रदेशहरु बिचको आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशमा रणनैतिक सन्तुलन कायम गर्न कस्तो ढाँचा अवलम्बन गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
तर हामी कहाँ संघीयताका अन्तर्निहित संरचनामा गहन छलफल गरि नेपालको परिवेश सुहाउँदो संघीयताको मोडलमा जानुको सट्टा संघीयता हुन्छ र हुँदैन भन्नेमा नै बहस केन्द्रीत गरिएको छ, यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन।
राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारको बिकेन्द्रिकरणको अभाव अनि सामाजिक र सांस्कृतिक सवालमा भेदभावको परिवेशको कारणले नै नेपाली राजनीतिको केन्द्र बिन्दुमा संघीयता छिर्न पुगेको हो भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ। यस पृष्ठभूमिमा संघीयताको मुद्दालाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। अन्यथा देश थप बिग्रहको भड्खालोमा जाकिने छ ।
तर धर्म र जात संघीयताका प्रमुख आधार हुन सक्दैनन्। प्रत्येक जात र धर्मका अनुयायीहरुलाई आफ्नो जातीय संस्कार मान्न र धार्मिक प्रचलनलाई निरन्तरता दिन अनि पहिचानलाई कायम राख्न आवश्यक वातावरण राज्यले ऐन, कानुन मार्फत सुनिश्चित गर्दिनुपर्छ। धर्म वा जातका आधारमा राज्य बाँडेर विभेदको अन्त्य हुन्छ र पहिचान कायम हुन्छ भन्ने कुरा एक्काइशौं शताब्दीको भू-राजनैतिक धरातलमा सुहाउने कुरो पनि होइन र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त पनि छैन।
धर्म निरपेक्षता
बहसको दोस्रो ठूलो मुद्दा भनेको धर्म निरपेक्षता हो । बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको देश हुनाले नेपाल हिन्दु राज्य नै रहनु पर्छ भन्ने माग ठूलो स्वरमा उठ्दै छ। संविधानमा हिन्दु राज्य लेख्दैमा सबै जनताले हिन्दु धर्म नै मान्नु पर्ने, अर्को धर्म मान्न नपाउने भन्ने पनि होइन-यस्तो खालको व्यवस्था २०४७ को संविधानमा थियो पनि। राज्यको आफ्नै कुनै धर्म हुने कुरा पनि होइन, धर्म हुने त जनताको हो। नेपालको संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो भन्ने कुरो नलेखिंदैमा यहाँ भएका हिन्दुहरुको आस्था र संस्कार मासिने पनि त होईन ।
हिन्दु संस्कार र पद्धतिमाथि नेपालमा सुनियोजित रुपमा नै आक्रमण भैरहेका छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। तर पनि धर्मको सवालमा मूल कुरो भनेको प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वेच्छाको धर्म मान्न पाउनु पर्छ र लोभ लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने स्थिति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनुहुदैन भन्ने नै हो।
‘धर्म निरपेक्षता’ शब्द आफैमा नकारात्मक अर्थ दिने भएको हुँदा यसको सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ वा ‘धार्मिक सहिष्णु’ लेख्दा बढी उपुक्त हुन्छ । यसका साथै आर्थिक वा अन्य कुनै प्रलोभनमा परेर धर्म परिवर्तन गराउने वा परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था भने गर्नैपर्छ।
उच्च महत्वाकांक्षा, न्यून आत्मविश्वास
मस्यौदामा आठ पेज भरेर भाग ४ मा ‘राज्यका निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायित्व’हरु उल्लेख गरिएको छ । त्यो पढ्दा लाग्छ, देश अब ‘रामराज्य’ नै हुने भयो। उक्त भागमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा देखि लिएर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, प्राकृतिक श्रोत, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, रोजगार, न्याय र विकास लगायतका विषय अन्तर्गतका बुँदाहरूमा जनताको महत्वाकांक्षा बुँदागत रूपमा नेताजीहरुले लिपिबद्द गरेका छन्। तर अफशोस, नेताजीहरूलाई आफूहरुको क्षमतामा शंका लागेर नै होला त्यहि भागको अन्तिम धारामा ‘यस भागमा लेखिएका कुनै बिषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरेर राज्यका निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायित्वहरु मन लागे पालना गरे पनि हुने मन नलागे नगरे पनि हुने छुट सरकारलाई दिईएको छ । निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायित्वहरुको पालना त राज्यका लागि बाध्यकारी हुन जरुरि छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री: स्थिरता र विकासको पूर्वशर्त
प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुने र प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नै देशको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुल २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री जनता प्रति नभई प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउने चक्करमा राजनीतिक दल र उनीहरु बिचको सत्ता समीकरण प्रति उत्तरदायी हुने निश्चित छ।
२०४८ साल पछीको राजनैतिक अनुभवले पनि दलहरु बिचको सत्ता समीकरणको अंकगणितीय बोझले थिचिएको प्रधानमन्त्रि पूर्ण आत्मविश्वासका साथ जनता प्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी रही कार्य गर्न असक्षम रहन्छ भन्ने देखाईसकेको छ। जसको परिणाम राजनैतिक अस्थिरता, चरम भ्रस्टाचार र अल्पविकासको रुपमा हामीले अहिले भोगिरहेका छौं। तसर्थ विगतबाट पाठ सिकेर राजनैतिक स्थिरता र द्रुत विकासको पूर्वशर्तका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनताले चुन्ने व्यवस्था यस संविधानमा हुन जरुरि छ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक
सैध्दान्तिक हिसाबमा व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्छ भने कार्यपालिकाले कानुनको आधारमा शासन संचालन गर्छ। नेपालको विगतको अनुभव हेर्दा व्यवस्थापिकाका सदस्य संसदहरु आफ्नो विधायकी काम गर्नुभन्दा पनि कार्यपालिकाको जिम्मेवारी लिन (मन्त्री बन्न) मरिहत्ते गर्ने आम प्रबृत्ति देखिन्छ। जसले देशको राजनीतिमा थुप्रै बिकृतिहरु पनि भित्र्याएको छ। यसलाई रोक्नको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई व्यवस्थापिकाको काममा नै सिमित गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई कार्यपालिकामा जान (प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन) दिनु हुँदैन।
जनता बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजनैतिक, प्राज्ञिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रको बिज्ञ नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मन्त्रीको रुपमा छनोट गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिईनुपर्छ। यसले मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री प्रति र प्रधानमन्त्री सोझै जनता प्रति उत्तरदायी हुनेछन्, जसले गर्दा उनीहरुलाई सत्ता समिकरणको झमेलामा नपरी काम गर्ने वातावरण हुनेछ भने आफूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेमा आफ्नो राजनैतिक जीवन नै धरापमा पर्ने डरले पनि सहि मार्गमा लागि रहन प्रेरित गरिरहनेछ। यसले संसदहरुको ‘खरिद बिक्रि’ र मन्त्री पदको बार्गेनिंगको विकृतिलाई पनि रोक्नेछ।
जातीय समावेशी होइन, वर्गीय सशक्तिकरण
पहिचानको सुनिश्चितता, सामाजिक विभेदको अन्त्य र राज्यसत्तामा पहुँचको सवालमा नयाँ संविधानले जातीयतालाई नभई वर्ग (शोषित, पीडित, सिमान्तकृत) लाई आधार बनाउन सक्नुपर्छ । यसमा पहिचान र जातीयताको राजनीति गर्नेहरुले पनि चित्त दुखाउनु पर्ने ठाउँ छैन किनकि उनीहरूले नै दाबी गरे जस्तो कुनै जात बिशेष मात्र नै वास्तव मै शोषित, पीडित, सिमान्तकृत रहेछन् भने पनि उनीहरु स्वत: समावेश हुनेछन्।
साथै अहिलेको राज्यव्यवस्थाद्वारा उपेक्षित तथाकथित उपल्लो जातका तर शोषित, पीडित, सीमान्तकृत जनतालाई समेत समेट्न सकिनेछ।
त्यस्तै आरक्षणको समावेशी शैली त्यागेर शोषित, पीडित, सिमान्तकृतलाई उपल्लो वर्ग संग खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्न सक्ने गरि सशक्तिकरण गर्ने नीतिलाई अख्तियार गर्नु अत्यन्त जरुरि छ।
अन्यथा क्षमता बिनाको कुनै व्यक्तिलाई समावेशिताको नाममा दिईने जागिरले हुने फाईदा भन्दा कैयौं गुणा बढी घाटा कम क्षमता भएको व्यक्तिले प्रवाह गर्ने कम गुणस्तरको सेवाले गर्नेछ। साथै त्यो वर्गलाई मैले आरक्षित सिटमा अवसर पाएको हुँ भन्नु भन्दा म प्रतिस्पर्धामा छानिएर आएको हुँ भन्दा हुने आत्मविश्वास र आत्मसम्मान अझ बढी महत्वपूर्ण छ।
अन्तमा,
समष्टिमा भन्नु पर्दा प्रारम्भिक मस्यौदा एसएलसीको विद्यार्थीलाई लेखाईएको स्नातक तहको निबन्ध जस्तो भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका बिकृतिहरू, देशको सामाजिक-आर्थिक बिसंगतिहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा अनि आर्थिक उत्थानका अवसरहरुलाई भरपुर उपयोग गर्ने जस्ता मुद्दाहरुलाई स्पष्ट रुपमा मस्यौदाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अत्यधिक विशेषणहरुको शब्द जन्जालले अस्पष्टता थपेको छ।
तथापी सुझाव संकलनका क्रममा जनमानस र बिज्ञसमूहबाट आएका सबै सुझावहरुलाई यथोचित स्थान दिईएमा र संबैधानिक कानुनका बिज्ञहरुबाट भाषिक पुनर्लेखन गरि छरितो बनाउन सके अझै पनि राम्रो संविधान बन्ने आशा गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ, हाम्रा सभासदज्युहरु यस कार्यमा चुक्नु हुने छैन।
