मधेशीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधानको पहिलो मस्यौदा पश्चगामी छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। प्रस्तावनाबाट शुरू भएको पश्चगमन अनुसूचीमा गएर समाप्त हुन्छ।
प्रस्तावनामा, लोकतन्त्र र माओवादीको जनविद्रोह गरी दुईवटा आन्दोलनलाई स्वीकार गरिएको छ। तर मधेश आन्दोलन जुन संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई तिरस्कार गरिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हुने तर संघीयता जुन मधेश आन्दोलनको जगमा आयो त्यसलाई प्रस्तावनामा स्वीकार नगर्नु आफैमा अनुचित हो। यस बाहेक मधेश आन्दोलनले उठाएका चार प्रमुख मुद्दाहरुलाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ।
चार मुद्दाहरू
१. नागरिकता
नागरिकताका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि मात्रै फर्केको हैन कि २०४७ तथा २०१९ को संविधानभन्दा पनि अझ बढी पश्चगामी छ। जस्तै अन्तरिम संविधानमा बुवा वा आमा दुईमध्ये एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिन्थ्यो त्यस प्रावधानलाई अहिले वुवा र आमा गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदाको धारा १२(१ख) ले वंशज नागरिकका सन्तान पनि नेपालमा नजन्मेको खण्डमा अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ, जुन विश्वकै अनौठो प्रावधान हो। यो प्रावधान लाई धारा १३(३) सँग गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वंशज नेपालीले पनि कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको खण्डमा बच्चा नेपालमै जन्मिन सकेन भने तिनका सन्तान अंगीकृत हुन्छन्। अंगीकृत नागरिकहरु मस्यौदाको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदयोग्य नहुने गरी बन्देज लगाएको छ। सिद्धान्ततः रगत, माटो र वैवाहिक सम्बन्ध (अंगीकृत) गरी तीन प्रकारले नागरिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा रगत (वंशज) लाई माटो (जन्मको आधारमा) संग मिसाइएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई तेश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको छ। यसको सीधा प्रभाव मधेशीहरुको सीमावारिपारिको वैवाहिक (बेटीरोटीको) सम्बन्ध माथि हुन्छ र विश्वव्यापी रुपमा पनि नागरिकताको सिद्धान्त विपरीत हो।
२.प्रतिनिधित्वको सवाल
निर्वाचन प्रणालीले खासगरी प्रतिनिधित्वमा धेरै ठुलो भुमिका खेल्छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले झण्डैझण्डै मधेशीहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो। अहिले मस्यौदामा प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिएको भाषा ‘कन्फ्युजिंग' छ। कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने खालका प्रावधानहरु राखिएका छन्। हुनलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ तर समानुपातिकको अनुपात प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशत राखिएको छ। समानुपातिक तर्फको रेसियो घटाइएको छ, त्यसले समावेशीको मात्रा घट्नेछ।
१६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ र उक्त निर्वाचन क्षेत्रको आधार भुगोल र जनसंख्या हुनेछ भनिएको छ। त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकनको धारा २८० (१३) बमोजिम २० वर्षमा गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा पश्चगामी छ। अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ। यो नै व्यवहारिक र तार्किक पनि हो। किनभने सिद्धान्ततः जनगणना संगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने हो। जनगणना १० वर्षमा हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन पनि बढेको जनसंख्यालाई मिलाउन गर्नलाई उपयुक्त हुन्छ। यो नै लोकतान्त्रिक विधि पनि हो। २० बर्ष भनेको ठुलो ग्याप हो। यो अवधिमा ५ बर्षको हिसाबले चार पटक सम्म निर्वानच भैइसक्छ।
अब प्रश्न छ कि भोलि भुगोलको परिभाषा कुन प्यारामिटरको आधारमा गर्ने हो? धारा ८८(२) मा समानुपातिकको ११० सिटलाई १० ओटा समूहहरुमा विभाजन गरिएको छ जुन अन्तरिम संविधान मा व्यवस्था गरिएको ५ समूहको सोझै दोब्बर हो। यसरी विभाजन गरिएको समानुपातिक सिटहरुलाई गणीतीयरुपमा मिलाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। यसरी विभाजन गर्दा मधेशी दलित को भागमा एक सिट पाउने अवस्था हुन्छ। तर समानुपातिकको सिद्धान्त के हो भने प्रत्यक्षमा आउन नसकेको लाई क्षतिपुर्तिको रुपमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो।
पहिलो संविधानसभाको बाहेक विगतको छ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने खस—आर्य समुदायको जितको अनुपात ५५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रत्यक्षमा न्युनतमा खस—आर्यको ५५ प्रतिशत नै आयो रे फेरी उनीहरुलाई नै समानुपातिकमा राख्नु कतिको उचित छ? यसरी नै गर्ने हो भने खस—आर्य समूहको प्रतिनिधित्व झण्डैझण्डै ४२ प्रतिशत को हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यस्तै राज्यसभामा ४५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये ४० वटा सिट प्रत्येक प्रदेशलाई बरावर भाग पर्ने गरी ८ वटा प्रदेशलाई ५–५ वटा हुने व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेशको जनसंख्या सात लाख भए पनि पाँच जना र बीस लाख भए पनि पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था हुन्छ। मधेसमा यदि दुईटा राज्य बन्यो भने जम्मा १० र पहाडबाट ३० सदस्य राज्यसभामा रहने छन्। परिणामस्वरुप जहिले पनि मधेश अल्पमतमा रहिरहनेछ। त्यसैले कि त अमेरिका जस्तो फेडेरेशनको सिद्धान्तमा जानुपर्छ जहाँ राज्यहरु सम्पुर्ण रुपमा स्वायत्त हुन्छ, केन्द्रमाथि कुनै निर्भरता रहँदैन। त्यसरी गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा बरावर सदस्य भएपनि केही फरक पर्दैन। अथवा भारतजस्तो हुनुपर्यो जहाँ न्युनतम एक सदस्य र अरु जनसंख्याको आधारमा तोकिएको हुन्छ। जस्तै : युपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्ट्रबाट २१, सिक्किम र गोवाबाट १–१ सदस्य गरी फरक फरक छन्। तर पहिलो मस्यौदाले राज्यको अन्य संरचनामा भारतको जस्तो अर्धसंघीय मोडेल अपनाएको छ। राज्यसभामा प्रतिनिधित्व अमेरिकाजस्तो फेडेरेशनको आधारमा अपनाइएको छ।
यो दोहोरो मापदण्ड किन? राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजमा प्रदेशसभा को सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राखिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पछि भाँडभैलो र गाइजात्रा हुनेछ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरु कहीँ पनि राखिदैन। राज्यसभालाई प्रदेश सभाको रुपमा हेरिने भएको हुनाले यसको भोट दिनेहरु प्रदेशसभाको मात्र हुनुपर्दछ र निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक हुनुपर्दछ। नभए राज्यसभामा जाने पाँच जना सदस्यहरुपनि असमावेशी चरित्रको हुन्छ र ठुलो पार्टीको पोल्टामा मात्र पर्छन्। त्यस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रत्यक्ष, पूर्ण प्रत्यक्ष राखिएको छ। जुन कहिले पनि समानुपातिक हुन सक्दैन। दुई तहको निर्वाचन प्रणाली चाहि मिश्रित र तेश्रो तहको निर्वाचन प्रणाली पुनः प्रत्यक्ष हुनुको रहस्य के हो?
२७५ – प्रतिनिधि सभा
१६५ को ५५%– ९१
११० को ३०%– ३३
जम्मा – १२४
२७५–१२४ = १५१
४५ – राज्य सभा
५५० – प्रदेश
८७० – जम्मा
३. समानुपातिक समावेशीको समाप्ति
मस्यौदाको धारा २३(३) को प्रोभाइजो र धारा ४७, जसले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई पुर्णरुपेण डाइल्युट गरेको छ। अन्तरिमक संविधानमा समावेशी अन्तर्गत पाँचवटा समूह थियो र अहिले समावेशी कोटा पाउने मा भएभरका सबैलाई राखेर समूहको संख्या दश पुर्याइएको छ।
अहिलेको मस्यौदामा खस—आर्यलाई समावेशीतर्फ चौथो स्थानमा राखिएको छ। किसान, मजदुर जस्ता अमुर्त शब्दावलीहरुलाई भोलि लोकसेवा आयोगले कसरी परिभाषा गर्नेछ? किसान, मजदुर सबै समुदायमा हुने हैन र? खस—आर्यलाई पनि लोकसेवामा आरक्षण दिएपछि त खुला गर्नैपर्दैन। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, अपाङ्गभित्र पनि खस—आर्य आउँछन् तैपनि यो समूहलाई राख्ने हो भने खस—आर्यको कति गुणा प्रतिनिधित्व हुन्छ, हैन र? यसरी सबैलाई नै भागवण्डा लगाउने हो भने समावेशीताको सिद्धान्त नै डाइल्युट भएर जान्छ। यो मस्यौदाको हरेक ठाउँबाट समावेशीको अगाडि राखिएको समानुपातिक शब्दावलीलाई कम्प्युरमा ऋतचंिँ र म्भभितभ गरेजस्तो देखिन्छ। त्यस्तै राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै समावेशी हुने तर राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकामा समावेशी हुने शब्द उल्लेख भएको छैन। के समावेशी भनेको राज्यको तीन अंग मध्ये दुईमा मात्रै लागु हुने हो त? के न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्दैन?
४. संघीयता
मधेश आन्दोलनको मुल एजेण्डानै संघीयता हो। यो मस्यौदा संघीयता समाप्त गर्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ। आठ प्रदेशको वाचा गरिएको छ, तर नामांकन र सीमांकनबारे केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन। जबकी अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१क) ले नामंकन, सीमांकन सहितको संघीय संरचना संविधानसभाबाट घोषणा गरिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमाथि मिति २०७२।०३।०४ को सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र चौतर्फी दवाव भएपछि सीमांकन, नामांकन सहितको संघीयता ल्याउने त भनिएको छ। तर काँग्रेस एमालेको पहिलेकै गूरुयोजना अनुसार मधेशमा पाँच प्रदेश हुनेगरी सात प्रदेशको विकल्पलाई ल्याउने तैयारी भइरहेको देखिन्छ।
यो गूरुयोजनाले संघीयताको मुद्धालाई पनि समाप्त गर्दछ र संघीयताविनाको संविधान आयो भने हुनसक्ने आन्दोलनलाई पनि मत्थर पार्दछ। मस्यौदाको अनुसुचीलाई हेर्दाखेरी प्रदेशलाई केन्द्र र प्रदेशको सञ्चार अफिस (हूलाक) को रुपमा राख्नेछ। प्रदेशले एउटा जिविस भन्दा पनि कम हैसियत पाउने प्रावधान राखिएको छ।सबै शक्तिहरु केन्द्रमा राखिएको छ। अझ धारा २३१ ले जतिवेला पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई भंग गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गरेको छ। यसरी हेर्दा नाममा संघीयता तर सारमा सबै शक्ति केन्द्रमा राखेर पुरातनवादी शक्तिहरुकै निरन्तरता दिने खालको मस्यौदा आएको छ। जुन मधेशी समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा यो मस्यौदा अतिवादी पहाडीले अतिवादी मधेशी लाई आन्दोलन गर्न सहज हुने वातावरण बनाएको छ। यो दुइटै अतिवादी शक्तिले देशलाई सहज निकास दिन सक्दैन।
