वैशाख १८ गते साँझ कार्यालयमा काम गरिरहेको बेला मेरो मोबाइलमा एउटा फोन आयो, ‘सर, त्यो तपाईंहरुको समाचारमा हामीले भूकम्प पीडितका लागि जम्मा गरेको ५० लाख जिन्सी र २१ लाख नगद लेखिएको ठाउँमा नगदको कुरा चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। आज राष्ट्र बैंकको विज्ञप्ति आएको रहेछ, फेरि त्यो नगद प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जान्छ भन्ने कुरा आयो साथीहरुको।’
मेरो फोनको अर्को तर्फ बोल्दै थिए भारतको नयाँ दिल्लीमा सिए पढ्दै गरेका विद्यार्थी पदम भट्टराई। समाचार संकलन गर्ने क्रममा हामीले उनलाई दिउँसो साँखुमा भेटेका थियौं। उनी दिल्लीमा सिए पढ्दै गरेका विद्यार्थी र शिक्षकहरूले संकलन गरेको राहत वितरण गर्न आएका ६ जना विद्यार्थी मध्ये एक थिए। जाँचको मुखमा पढ्न छोडेर मुलुकको विपदमा सघाउन आएका उनीहरूको भिडियो फुटेजसहितको स्टोरी सेतोपाटीमा छापिएको थियो।
त्यही दिन दिउँसो नेपाल राष्ट्र बैकले विज्ञप्ति जारी गरेपछि आफूले जम्मा गरेको नगद रकम नेपाल ल्याए प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्ला भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई छोपेको थियो। अनावश्यक आशंका र हतारमा जारी सो विज्ञप्ति राष्ट्र बैंकले विस्तारै संशोधन गर्दै लाग्यो। तर, त्यसले मुलुकलाई पुग्ने क्षति रोक्न सकेन।
नेपाललाई माया गर्ने, मुलुक बाहिर बसेका नेपाली र विदेशीबाट स्वःस्फूर्त उठ्दै गरेको सहयोगको गति धिमा भयो। विपदमा परेका नेपालीहरूको नाममा मुलुक भित्र र बाहिर उठ्दै गरेको रकम हिनामिना नहोस् भनेर सरकार सचेत हुनु जायज थियो। तर, रकम दुरूपयोग हुन्छ भन्ने आशंका त्यति चाँडै सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुनु शोभनीय थिएन। सरकारले अनावश्यक हतारो देखायो, राष्ट्र बैंकले थोरै पनि ढंग नपुर्याई विज्ञप्ति निकाल्यो।
त्यसले नेपालप्रति व्यक्त हुँदै गरेको व्यक्तिगत र संस्थागत सद्भावलाई ‘ब्रेक’ लगाइदियो। सरकारको नीतिगत तहमै बसेर काम गरेका मानिसहरू स्वीकार्छन् मुलुकमा आउन सक्ने ३०-४० मिलियन डलर हामीले गुमायौं।
पैसा ठूलो कुरो होइन। त्यो पैसा फेरि पनि ढिलो चाँडो आउला वा नआउला। त्यति पैसाले राज्यलाई धेरै फरक पर्ने पनि होइन।
मूल कुरो, राज्य प्रतिको सद्भाव र विश्वासको हो। त्यही विज्ञप्तिको बहानामा राज्यको वैधतालाई चुनौती दिने र निस्तेज पार्ने प्रयास केही दिन भयो। कतिपयले जानेरै आफ्नो स्वार्थवश र कतिले आफ्नो पूर्वाग्रह र कुण्ठाका कारण अनि कतिले नबुझेर राज्यलाई ‘अण्डरमाइन’ गर्ने प्रयास गरे। पछिल्ला केही दिनदेखि एनजिओ, आइएनजीओलाई खुइल्याउने काम सुरू भएको छ। नेपालीको नाममा आएको सहयोग सबै यिनीहरूले ‘खाने’ भए भन्ने आरोप उर्लिएको छ।
दूर्भाग्यवश, नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिपछि राज्य विरूद्ध औंला उठाउनेमा केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नै अग्रपंक्तिमा थिए। यसका दुई कारण छन्- पहिलो, यी संस्थाहरुले पनि विपदको नाममा बाहिरबाट पैसा उठाउने हुन् र आफ्नो कार्यालय धान्ने हुन्।
राज्यले नै आक्रामक रूपमा बाहिरबाट आउने सहयोग परिचालित गर्न थाल्यो भने आफ्नो भाग घट्न वा सुक्न सक्छ भन्ने भय यिनलाई छ। दोस्रो, केही समयदेखि राज्य गैर सरकारी संस्थाप्रति केही असहिष्णु देखिएको हो, विपत व्यवस्थापनको बहानामा राज्य आफूप्रति थप कडा बन्ने हो कि भन्ने डर यिनलाई छ।
यसपालि विपत लगत्तै राज्यलाई कमजोर देखाउनेमा मिडियाको पनि ठूलो दोष छ।
बेलायतबाट निस्कने टेलिग्राफ पत्रिकाका दिल्लीस्थित दक्षिण एसिया सम्पादक डिन नेल्सन काठमाडौं ओर्लिए र ठोकिदिए,‘करोडौ पाउण्ड बराबर राहतको रकममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कब्जा जमाएर राजनीतिक स्वार्थका लागि खर्च गर्न खोज्दै छ।’
प्रधानमन्त्री राहत कोषको कार्यविधि थाहा नपाएका, त्यो कोषबाट प्रधानमन्त्रीले रकम खर्च गर्न पाउदैन भन्ने नबुझेका तर नेपाल एउटा भ्रष्ट मुलुक हो भन्ने सुनेका अनि त्यो भन्दा कैयन गुणा ठूलो आग्रह दिमागमा बोकेर काठमाडौंमा अवतरण गरेका नेल्सनले किन त्यसो लेखे बुझ्न सकिन्छ।
तर, यसपालिको विपतमा राज्यको निन्दा गर्न नेपाली मिडियाले जुन हतारो देखायो त्यसका धेरै आयाम छन्।
भूकम्प आएको केही दिन पछिसम्म धर्ति काँपिरहेको थियो, कहाँ कति क्षति भएको छ थाहा हुँदै थियो, विपद व्यवस्थापनमा लागेकाहरू कसरी प्रभावकारी उद्धार गर्ने भन्ने सिक्दै थिए, क्षति र आवश्यक राहतको पूर्ण तस्विर आएकै थिएन।
एक हिसाबले विपद र हाम्रो उद्धारको अवस्था ‘इभल्ब’ हुँदै थियो। हामी मध्ये कतिले राज्य विरुद्ध निन्दा छेडिहाल्यौं, जवकि हामीसँग पनि टुक्रे सूचना मात्रै थियो, एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्न पर्याप्त आधार थिएनन्। त्यसको लागि समय भएकै थिएन।
कतिले नजानी, नबुझी भन्यौं होला। तर, कतिको आँत भने आग्रहले भरिएको थियो। कसैलाई यो सरकार मन परेको थिएन, कसैलाई सरकारका मानिस मन परेका थिएनन्, भने कसैलाई २०६२/६३ पछिको पूरा राजनीति नै पाच्य थिएन। हाम्रा ती पूर्वाग्रह विपतको केही दिनभित्रै मिडियाहरुमा पोखिए।
संयुक्त राष्ट्र संघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिक केही दिनअघि पत्रकारहरूसँगको भेटमा भन्दै थिए,‘यत्रो ठूलो विपत्तिमा संसारमा जहाँ पनि राज्यलाई प्रभावकारी ‘रेस्पोन्स’ गर्न ५-७ दिन लाग्छ।’ हिजो मंगलबार बिहान पनि मसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपालले अरु धेरै देशहरू भन्दा छिटै र प्रभाकारी रूपमा उद्दार र राहतको काम गर्यो।’
विपदको घडीमा मिडियाले आलोचनाका लागि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने, मानिसको मनोबल बढाउनु पर्ने, राज्यको वरिपरि एकत्रित हुनुपर्ने, राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन, राज्यप्रति आम नागरिकको भरोसा जगाउन लाग्नुपर्थ्यो। पहिलो भूकम्प लगत्तैका केही दिन हामी त्यो कर्तव्यबाट चुक्यौं।
दोस्रो भूकम्प आउँदा त सरकारले धेरै पाठ सिकिसकेको थियो। हिजोको भूकम्पको ‘रेस्पोन्स’ मा सरकार धेरै चुस्त देखिएको छ। केही घण्टा भित्रै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरे। भूइँचालो गएको केही घन्टामै राहत लिएर हेलिकप्टर दोलखा र आसपासका जिल्लाका लागि उडे।
प्रधानमन्त्री राहत कोषको विवादमा पनि हामी मिडियाले सही भूमिका खेल्न सकेनौं। त्यसले गर्दा मानिसहरुमा आजसम्म पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई लिएर आशंका देखिन्छ। जवकि त्यो कोषमा आउने पैसा पीडित जनताका लागि जान्थ्यो, त्यसैले मिडियाले बाहिर देखिएको आशंका निवारणमा भूमिका निभाउनु पर्थ्यो। यो विपत्ति सरकारको टाउकोमा मात्र आएको थिएन, त्यसैले यसका विरुद्द लड्नु हामी सबैको कर्तब्य थियो।
केही दिनअघि वेलायत बस्ने मेरा एकजना आफन्तले भने, ‘बेलायतभरि गरेर नेपालीहरूले राहतका लागि थुप्रै पैसा उठाएका छन्, झन्डै अर्ब नै पुग्छ होला। तर, त्यो पैसा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद छ। केहीले दुरूपयोग हुन्छ भन्ने चिन्ता गरेका छन्।
म यो चिन्तामा ठूलो भ्रम र अनावश्यक आशंका देख्छु।
हामीले के भ्रम पाल्नु भएन भने राज्यले खर्च गर्ने पैसा हामीले उठाएको स-सानो राहत रकम मात्र हो। राज्यले यो वर्ष मात्रै ६ सय अर्बभन्दा धेरैको बजेट ल्याएको छ। ४ सय अर्बभन्दा बढी राजश्व उठाएको छ। ६ सय अर्ब खर्च गर्न चाहिँ हामीले राज्यलाई विश्वास गर्ने अनि केही अर्बको राहत कोष चलाउन नपत्याउने?
के एनजीओ-आइएनजीओको वैद्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता राज्यको भन्दा धेरै छ? सरकार त हामीले चुनेको संसदप्रति उत्तरदायी छ, भोलि जनतासँगै भोट माग्न जानुपर्छ नेताहरू। त्यही भएर ढिलो चाँडो जनताको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ। आफ्नै साला-साली, मामा-भान्जा राखेर बनाएको बोर्डप्रति मात्र जवाफदेही कतिपय एनजीओहरुमाथि हाम्रो भरोसाको आधार के हो?
हाम्रो राज्य संयन्त्र भ्रष्ट्रचाररहित छ, प्रभावकारी छ, चुस्त छ, दुरुस्त छ- मैले यस्तो भनेको हैन। तर म के कुरामा ढुक्क छु भने भ्रष्ट्रचार र लागत जोडेर हेर्ने हो भने हाम्रो राज्य धेरै एनजीओ/आइएनजिओ भन्दा प्रभावकारी र किफायती छ।
फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ मार्फत दिएको ७९ करोड रुपैयाँको जति अंश अन्तत: भूकम्प पीडित हाम्रा बालबालिकामा पुग्छ, राज्य मार्फत् खर्च भएको भए त्यो भन्दा धेरै अंश उनीहरुसम्म पुग्थ्यो भन्नेमा पनि मलाई शंका छैन।
हाम्रो राज्य बदल्नु पर्दैन, सुधार गर्नु पर्दैन भनेको होइन। बदल्नु पर्छ, सुधार गर्नुपर्छ त्यसैले राज्यबाट भाग्नु हुन्न, राज्यसँग जोडिनु पर्छ।
जव विपद परेको बेला प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा राख्न हामी राज्यलाई विश्वास गर्छौं, पुनर्निर्माणको लागि राज्यले जारी गरेको ऋणपत्र किन्छौं र सामान्य अवस्थामा हाम्रो आयले खामेको पूरा रकम कर तिर्छौ, राज्यमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार र त्यसलाई बदल्ने नैतिक तागत हामी आर्जन गर्छौं।
राज्यसँगै होस्टेमा हैसे लगाएर हामी यसलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सक्छौं। हामीले दिएको हरेक रूपैयाँ कहाँ, कसरी खर्च भयो भनेर माग्न सक्छौं, र यसपाली माग्ने हो पनि।
हाम्रो राज्य, हाम्रा राजनीतिक पार्टी, राजनीति र हामी स्वयम् हिजो जसरी चल्यौं, अब त्यसरी चल्न सम्भव छैन। हामी सबै बदलिनै पर्छ। कालपरिस्थितिले त्यो परिवर्तनलाई हाम्रो सन्निकट ल्याएको छ। त्यही भएर पनि यो अवसर छोप्ने बेलामा हामी राज्यबाट मुख फर्काएर हिड्नु हुन्न।
राज्यलाई विश्वास गर्ने हो, भरथेग गर्ने हो भन्ने बित्तिकै फेरि एनजीओ/आइएनजीओ वा दातालाई दुत्कार्ने भन्ने होइन, जुन शृंखला अहिले सुरू भएको छ। राज्यले पनि उनीहरूमाथि वैरभाव राख्नु हुन्न।
लोकतन्त्र आफैंमा एउटा बृहत इकोसिस्टम हो जहाँ राज्य, राजनीतिक पार्टी, मिडिया, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संस्थाहरु सबै एउटा अन्तरसम्बन्धमा बाँधिन्छ्न्। त्यो अन्तरसम्बन्धमा यी सबै संस्थाहरु एकअर्काका पुरक हुन्। प्रतिस्पर्धी हैनन्। हाम्रो चुनौती त्यो अन्तरसम्बन्धलाई कसरी स्वस्थ र कसिलो बनाउने भन्ने हो।त्यसले मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र र मुलुकलाई उन्नत बनाउने छ।
त्यसैले राज्यलाई तिरस्कार गरेर मुलुकको माया गर्छौं भन्ने भ्रम हामी नपालौं।
ट्विटरः @ameetdhakal
