प्रिय एमाओवादी पार्टीका कमरेडहरु,
तपाईंहरु र मेरा पाठकलाई थाहा छ, म माओवादी विचारबाट दीक्षित वा प्रभावित मानिस हैन। हिंसाको राजनीतिको त चर्को विरोधी नै हुँ। यति हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन केही होइन, भन्ने मानिस पनि म हैन। हिजोसम्म राजनीतिले नसमेटेका वा समेट्न आवश्यक नठानेका लाखौ सिमान्तकृत नागरिकले यो आन्दोलनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाएका हुन्। आफूहरुको भावना मुखर भएको ठानेका हुन्। त्यसैले लाखौँ त्यस्ता मानिसहरुको रगत र पसिनाले यो पार्टी सिंचित छ।
माओवादी विद्रोहले देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई धेरै पछाडि धकेल्यो। तर, यो पनि सत्य हो, हाम्रो समाजको चेतनालाई यसले धेरै वर्षको फड्को दियो। सिमान्तकृतको मात्रै हैन, हुने खानेहरुको पनि त्यो वर्गलाई हेर्ने चेतना फराकिलो पार्याे। सबैले सम्मानका साथ बस्न पाउने समावेशी समाज निर्माणका लागि यी दुवै वर्गको चेतना फराकिलो हुनु आवश्यक थियो।
म समावेशी समाजको पक्षपाती हुँ। हाम्रो राष्ट्रको विविधता हाम्रो राज्यमा प्रतिविम्बि हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु। त्यसैले मिश्रित चुनाव प्रणाली नै हाम्रो हितमा छ भन्ने मेरो विश्वास छ। समानुपातिकमा देखिएका विकृतीको भने दरिलाे उपचार आवश्यक छ। हाम्रो आरक्षण नीतिले निरन्तरता पाउनुपर्छ तर, त्यो सिमान्तकृत जनताको हितमा छैन। त्यसमा सुधार हुनुपर्छ(अारक्षणकाे धज्जी, बलिया जातिलाई नै लाभ)।
म जात र धर्मको बैसाखी टेकेर गरिने राजनीतिको भने विरोधी हुँ। यी दुवैखाले राजनीति मलाई संकीर्ण लाग्छन्।
महिलामाथि हाम्रो राजनीतिले गरेको भेदभाव देखेर म हैरान छु। २०६२/६३को जनान्दोलले सफलता पाएको एउटा कारण महिलाको सहभागिता हो। मुलुकभरका सानाठूला सहरमा जब पार्टीको राजनीतिभन्दा परका आममहिला सडकमा निस्किए, जनाअन्दोलनको जित सुनिश्चित भयो। नारायणगढमा निस्केको महिलामात्र सहभागी पचासौं हजार जुलुसको फोटो अहिले पनि मेरो आँखामा टम्मै छ!
जनआन्दोलनपछिका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले नेतृत्व गरेका सरकारमा महिलाहरुको उपस्थिति फेरि पनि 'कस्मेटिक' प्रतिनिधित्वमा टुङ्ग्याइयो। क्याबिनेटमा महिलाहरुको उपस्थिति नेताहरुले वाचा गरेअनुसार नभएको विरोधमा एमाओवादी नेतृ जयपुरी घर्तीले मन्त्री पदको सपथ लिन मानिनन्। अहिले उनी राजनीतिबाट पलायन भएर कुखुरा पालन गर्दै सम्मानजनक जीवन बाँचेकी छिन्।
ओंठे भक्तिका वाबजुत आमाको नामबाट नागरिकता नदिन सबै पार्टीका शीर्ष नेताले देखाएकाे भूमिका टीठलाग्दो छ। पछिल्लो पटक अरु पार्टीले नागरिकताको प्रावधानमा भएको गल्ती सच्याउन खोज्दा एमाले शीर्ष नेताहरुले गरेको छेकाबारले उसको 'भालेवाद' नाङ्गिएको छ।
प्रिय कमरेडहरु, यो सबै भूमिका मैले किन बाँधेको भने, यति भनिसकेपछि म राजनीतिक-सामाजिक हिसाबले कहाँ उभिएको छु भन्ने देखाउँछ।
म जहाँ उभिएको छु, त्यहाँबाट हेर्दा एमाओवादी पार्टीसँग म आजका दिनमा भन्दा खिन्न कहिले पनि भइनँ।
गणतन्त्र स्थापना भैसकेपछि, अझ दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भैसकेपछि, राजनीतिलाई सामान्य, सरल र विधिसम्मत बनाउन सकिन्थ्यो। बनाउनुपर्थ्यो। तपाईहरुले भने राजनीतिलाई आज एउटा रणसंग्रामजस्तो बनाउनु भएको छ। लड्ने बाहेक अरु कुरामा उर्जा र सृजनशीलता सकिएको पार्टी जस्तो हुन लाग्नुभयो तपाईहरु।
तपाईहरुको दलिल छ, कांग्रेस-एमाले १२ बुँदे सहमति, शान्ति सम्झौता र अन्तिरिम संविधानविपरीत गए, त्यही भएर परिवर्तनलाई जोगाउन हामीले मोर्चावन्दी गरेका हौँ । 'महासंग्राम' त्यही भएर जरुरी भएको हो ।
१२ बुँदेको 'फ्रेमवर्क'बाट सबैभन्दा टाढा त म तपाईहरुलाई देख्दैछु।
शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक हिसाबले सत्तामा पुग्ने र शासन चलाउनेमा तपाईहरुलाई विश्वास थिएन। त्यसैले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्न सशत्र विद्रोह गर्नुभयो। तपाईहरुले सत्ताकब्जा गरेको भए, त्यो सत्तामा राजाको स्थान हुने थिएन, राजनीतिक पार्टीहरुको ठाउँ हुने थिएन, राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ थिएन।
१२ बुँदेले के निश्चित गर्याे भने, माओवादीले लोकतन्त्र मान्ने, त्यो लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुको स्थान जनमतले निश्चित गर्ने, लोकतन्त्रमा राजाको स्थान हुने कि नहुने पनि संविधानसभामार्फत अभिव्यक्त जनमतले निर्धारित गर्ने। राज्यको पुन:संरचना गर्ने, नयाँ नेपाल बनाउने इत्यादी।
एमाओवादी कमरेडहरु, एउटा कुरा ईमानका साथ भन्नुहोस्, तपाईहरुले हामी जनमतचाहीँ मान्दैनौँ भनेको भए १२ बुँदे सम्झौता सम्भव थियो कि थिएन? १२ बुँदे सम्झौताको सबै भन्दा ठूलो इँट्टा तपाईंहरुले लोकतन्त्र र जनमत मान्ने शर्त हो कि होइन?
तपाईहरुको दलिल छ, कांग्रेस-एमालेले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको खिलाप हुनेगरी संविधान निर्माणका लागि ९ बुँदे प्रस्ताव ल्याए। पछिलो 'मतादेश'ले पनि ति सम्झौताको उल्लंघन गर्न सक्दैन।
कमरेडहरु, के पछिल्लो जनादेशमा १२ बुँदे, शान्ति सम्झौता र अन्तिरम संविधानको अंश र निरन्तरता छैन?
पहिलो संविधानसभामै पार्टीहरुबीच कस्तो संविधान बनाउने भन्ने मतभेद भयो । १२ बुँदेले लक्षित गरेको संविधान कस्तो हो भन्नेमा विवाद भयो। संविधानसभा भंग भयो। ठूलो भाँडभैलोपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, जसले जनमत पाउँछ त्यहीअनुसार संविधान बनाउने सहमति भयो।
तपाईंहरुले आफूले चाहेअनुसार संविधान लेख्न दुई-तिहाई मत माग्नुभयो। नागरिकले तपाईहरुले भन्दा फरक खालको संविधान बनाउन चाहने पार्टीहरुलाई दुई-तिहाई मत दिए। १२ बुँदेको छिनोफानो जनताले नै गरे।
तपाईँहरुलाई मत दिएको भए त्यो १२ बुँदेको निरन्तरता हुन्थ्याे कि हुन्नथ्यो?
यति सरल र सामान्य कुरा तपाईहरुले नबुझ्ने हैन। तपाईहरु चुनवाङ बैठकमा नै हामीले विचारका आधारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो भन्नुहुन्छ। व्यवहारले त विचारको ढाेका बन्द नै देखाउँछ, बलमिच्याईकै ढोका खुल्ला देखाउँछ।
तपाईहरु फेरि एकपटक संविधानसभामा बाहुबल प्रयोग गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुको सम्पूर्ण शक्ति माघ ८ मा संविधान त के, पहिलो मस्याैदा ल्याउन वा प्रक्रियामा पनि छिर्न नदिनेमा केन्द्रित छ।
प्रक्रिया त सुरु भैसक्यो। त्यो अब फर्किन्न।
माघ ८ मा अब संविधान नआउला।
कमरेडहरु, माघ ८ पछिचाहीँ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ?
के माघ ८ पछि कांग्रेस-एमालेले हार मानेर तपाईहरुले चाहेजस्तो संविधान ल्याउनेछन्?
प्रकिया सुरु भैसक्यो, अब प्रश्नावली पनि बन्छ। त्यसपछि, तपाईहरुले रोक्ने भनेको मतदानमा जान नदिने हो। कांग्रेस-एमाले मतदान गर्न हरेक दिन बल गर्ने, तपाईहरु हरेक दिन रोक्न खोज्ने कार्यले जनतामा के सन्देश जान्छ?
आज पनि प्रवाहित भएको सन्देश, कांग्रेस-एमाले आफूले 'म्यान्डेट' पाए अनुसार संविधान बनाउन चाहने, तपाईहरु रोक्न खोज्ने भन्ने नै हो। संविधानसभामा तपाईहरुको अर्घेल्याइले भोलि त्यो झन् स्थापित हुँदै जान्छ। तपाईहरु मुठभेडमा गएर संविधान केही दिन रोक्न सक्नुहुन्छ, बल प्रयोग गरेर आफूले चाहेजस्तो संविधान भने ल्याउन सक्नुहुन्न।
जेलाई तपाईहरु आज अङ्कगणित भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसका पछाडि बहुसंख्यक नेपाली जनता उभिएका छन्।
ज-जसले कांग्रेस-एमालेसहितको गठबन्धनलाई एकबर्ष अघि यस्तो संविधान बनाउँ भनेर दुई-तिहाई मत दिए, ती जनता पर्लक्कै पल्टेर तपाईहरुलाई किन समर्थन गर्छन्? यो बीचमा के यस्तो चमत्कार गर्याे एमाओवादी गठबन्धनले र, आम-नागरिक तपाईहरुको प्रशंसक बनुन् ?
यो सबै पृष्ठभूमिमा, एमाओवादीले आमहड्तालमार्फत आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन बाध्य पार्छौं भन्ने सोचेको हो भने त्यो भन्दा ठूलो आत्मारति अरु केही हुन्न। अहिलेकै हठ जारी रह्यो भने अन्तत: तपाईहरुले लतारिएर सम्झौता नै गर्ने हो, त्यसको विकल्प छैन।
त्यसरी सम्झौता गर्नु परेका दिन वा संविधानसभा छोडेर आन्दोलनमा गएका दिन, यो मुलुकले संस्थागत गर्दै गरेका युगीन परिवर्तनको श्रेय तपाईहरुको भागमा पर्ने छैन।
यो मुलुकको सामाजिक संरचना र शक्ति सन्तुलन जस्तो छ, त्यसमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेसी राजनीतिसहितको संविधान जारी हुनु चानचुने कुरा हैन।
हामीले जुन राजनीतिक र सामाजिक 'इन्जिनियरिङ' गरेका छौँ, त्यो सानो कुरा हैन भन्ने २०० सय वर्ष भन्दा बढी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र त्यो भन्दा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको बेलायतलाई हेरे पुग्छ।
अहिलेको अमेरिकी कांग्रेसको सदस्यमा ८० प्रतिशत गोरा छन्। अनि ८० प्रतिशत लोग्ने मानिस छन्। जबकि गोराहरुको जनसंख्या आजको अमेरिकामा ५० प्रतिशत भन्दा तल झरिसक्यो।
केही समयअघि बेलायतका विकासमन्त्री नेपाल आएका थिए। बेलायती राजदुतावासमा समावेसी राजनीतिबारे उनी हामीलाई सुनाउन थाले। मैले तिम्रो संसदमा कति महिला सांसद छन् भनेर सोधेँ, उनलाई थाहा छैन रहेछ। उनका सहायकले गुगल गरेर हेरे, मुस्किलले २२ प्रतिशत रहेछन्। ३०० बर्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको ब्रिटिश संसद भन्दा हाम्रो संसद बढी समावेशी छ।
हामीले अझै गर्न धेरै बाँकी छ, र गर्नुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन। तर, हामीले अहिले संस्थागत गर्न लागेको परिवर्तन सानो हैन।
कमरेडहरु, यसमा तपाईहरुको ठूलो योगदान छ। यो परिवर्तनको श्रेयको सबैभन्दा ठूलो हकदार तपाईहरु एक पटकको चुनावको हारले यति कुण्ठित कसरी हुनभयो? यी उपलब्धि केही होइनन् भन्दै हुनुहुन्छ, लोकतन्त्र मान्दैनौ भन्दै हुनुहुन्छ?
यी उपलब्धिका दाँजोमा, ७ कि ८ प्रदेश बनाउने भन्ने सवाल वा झापा, मोरङ, सुनसरी पहाडसँग जोड्ने कि तराईमा राख्ने भन्ने प्रश्न कति महत्वपूर्ण छन्?
संघीयता कस्तो हुनपर्छ, भोलि व्यवहारिक हिसाबले कस्तो संघीयता हामीलाई चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने हामी कसैलाई थाहा छैन। त्यो प्रयोगमा गएपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो। यहाँ सबै पार्टीका संघीयताका अडानहरु आ-आफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रहले निर्धारित छन्।
उदाहरणका लागि, पहाडमा बहुपहिचानको प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस-एमाले मधेसीबहुल पूर्वी तराईलाई पहाडेबहुल झापा-मोरङसम्म लानै हुन्न भन्दै छन्। एकल पहिचानका आधारमा संघीयता बन्नुपर्छ भन्ने तपाईहरु र पहाडेहरुले हामीमाथि थिचो-मिचो गरे, हामीलाई मधेसीहरुको छुट्टै प्रदेश चाहिन्छ भन्ने मधेसी पार्टीहरु पहाडे बहुल पूर्वी तराईलाई मधेसमा नमिसाई ज्यान गए मान्दैनौँ भन्दैछन्।
संघीयताको सवालमा देखिएका यी अर्थहीन पूर्वाग्रह भन्दा हामीले संस्थागत गर्नुपर्ने परिवर्तन कैयन गुणा ठूला हुन् कि हैनन् ?
यति युगान्तकारी परिवर्तन बिर्सेर तपाईहरु कांग्रेस-एमालेले ०४७ साल ब्युँताउन खोजे भनिदिनुहुन्छ, प्रशासनिक संघीयतामा जाने भए भनिदिनु हुन्छ। त्यहि तर्क यहाँका वाम बुद्धिजीवी र लेखकले झन् चर्को स्वरमा बोलिदिनछन्। अझ एक-कदम अघि बढेर 'मतादेश'को प्रवाह गर्नुहुन्न भनेर लेखिदिन्छन्।
कमरेडहरु, बहुसंख्यक वाम बुद्दिजीवि र लेखकहरु तपाईहरुका उपग्रह हुन्। तिनको आफ्नै प्रकाश वा विचार छैन। तपाइहरुकै विचार पुन:प्रशोधन गर्छन्। तिनबाट प्रभावित हुनु जरुरी छैन।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि तपाईहरु आफैँले कति गल्ती गर्याैँ भनेर आत्मासमीक्षा गर्नु भएको छ। गल्तीको फेहरिस्त तयार गर्नु भएको छ। एकपटक सम्झनुस् त, कुनै वाम वुद्धिजीविले तपाईहरु यो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भनेर लेखेका थिए?
कटवाललाई हटाउनु आत्माघाती हुन्छ भनेर उनीहरुले लेखेनन्। अघिल्लो पटकको आमहड्ताल तपाईहरुलाई घातक हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेनन्। दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हारेको भोलिपल्ट परिणाम मान्दिनँ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नु हुँदैन थियो भनेर कसैले लेखेनन्।
आजको नेपालमा लोकसम्मति विना कुनै पार्टी टिक्नेवाला छैन, जानादेशअनुसार चल भनेर यी कुनै 'उपग्रह'ले तपाईहरुलाई भन्ने छैनन्।
मैले यी पंक्ति किन लेख्न सकेको हो भने, जनताले हालेको मतलाई एउटा पार्टी जित्दा जनादेश र अर्कोले जित्दा मतादेश मैले कहिले पनि भनेको छैन। मेरो वैचारिक ईमानलाई त्यती सस्तोसँग विसाएको छैन।
पहिलो संविधानसभामा, चुनाब हारेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालले चार महिना सम्म सत्ता छोडेनन्। अन्तरिम संविधानमा सबै कुरा सर्वसम्मतिले गर्ने भन्ने लेखिएको थियो। एमाओवादीले संवैधानिक रुपमा कोइरालालाई हटाउन सक्दैन थियो। तर, एमाओवादीलाई सत्ता नदिनु जनमतको अपमान हुन्थ्यो। मैले त्यो बेला काठमान्डू पोस्टमा लेखेको लेखको शीर्षक थियो, Don't Subvert People's Mandate (अहिले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ: http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2008/04/25/related_articles/dont-subvert-mandate/145019.html)।
लोकतन्त्रमा जनमत हरेक मौसममा स्वीकार्य हुनुपर्छ। घाम लाग्दा एउटा, पानी पर्दा अर्को हुनुहुन्न।
जनमतलाई मान्नुको अर्थ, आफ्नो विचार छोड्नु पनि हैन। कांग्रेस-एमाले १०० वर्षका लागि चुनिएका हैनन्। संविधान १००० वर्षका लागि लेखिने हैन। तपाईहरुलाई विश्वास छ, संविधानको आफ्नो लाइन जनताको हितमा छ भने, अर्को चुनावमा त्यसकै लागि मत माग्नुस्। जित्नुस्, संविधान परिवर्तन गर्नुस्।
आदरणीय खगेन्द्र (संग्रौला) दाईले हिजो मात्रै एउटा ट्वीट गर्नु भएको छ, उहाँले लेख नै लेख्नु भयो वा भएन मलाई थाहा भएन। उहाँको ट्वीटमा तपाईहरुलाई सल्लाह छ 'कांग्रेस–एमालेलाई संविधान बनाउन दिनु राम्रो गतिलो बनाए हाईहाई होला, अगतिलो बनाए देख्लान् तोरीका फूल। आ-आफ्ना कर्मको फल सबैले भोग्नुपर्छ ।'
म माओवादी पार्टी नासियोस् भन्ने मानिस हैन। फरक-फरक विचारधारका बलिया पार्टीहरुबीचकाे प्रतिस्पर्धाले समाज सन्तुलित मार्गमा अघि जान्छ भन्नेमा म विश्वास राख्छु, त्यो अर्थमा म बहुलवादी विचारको पक्षपाती हुँ।
नेपालीहरुको चेतनाको जुन स्तर छ, लोकतन्त्रप्रति जस्तो आशक्ति छ, त्यसलाई हेर्दा एमाओवादी अहिलेकै मार्गमा हिडिँरह्यो भने माघ ८पछि ऊ सनै-सनै असान्दर्भिक हुँदै जाला कि भन्ने आशंका भने मलाई लाग्न थालेको छ।
केही दिनअघि, एमाओवादी पार्टीमा आफ्नो धेरै उर्जाशील समय खर्चेका मुमाराम खनालले ट्वीट गर्नुभो 'गिरिजा सरापेर 'उदाएको' पार्टी ओली सरापेर 'अस्ताउँछ' कि क्या हो ?'
प्रिय एमाओवादीका कमरेडहरु, मेरो कामना छ त्यस्तो नहोस्।
