विश्वका धेरै देशको अनुभवले के देखाउँछ भने जहाँ आम मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकतम छ, त्यहाँ न्यायालय लगायत राज्यका निकायहरुको आलोचना धेरै हुने गर्छ। त्यस्ता देश र समाजमा अदालतको मानहानि वा अपहेलना भएको मानिनुभन्दा अघि कुनै पनि आलोचनाले विशुद्ध अदालतको बदनामी गराउने उद्देश्य नराखेर कतै अर्थपूर्ण र ग्राह्य विषय त उठाएको छैन भनेर विचार गरिन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरुको विकास हुने क्रममा न्यायालयको निर्णय वा फैसलालाई सामान्यतया अन्तिम मानिने भए पनि अदालतका आदेशहरु अकाट्य र अनालोच्य हुने गर्दैनन्।
तत्कालका लागि अदालतको आदेश अन्तिम हुने भए पनि समयक्रम र इतिहासले न्यायालयका फैसलालाई सही वा गलत स्पष्ट छुट्याउने गरेका छन्। त्यसैले पनि उन्नत लोकतन्त्र स्थापित भइसकेका समाजहरुमा न्यायालयले मानहानि मार्फ़त आलोचकहरुको मुख थुन्नुभन्दा आफ्ना आदेश र फैसलाहरुलाई कसरी इतिहासको कसीमा सही साबित गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ।
नेपालको आधुनिक न्यायालयको दशकौंको इतिहासमा अदालतले सेवा सम्पादन गर्नभन्दा मानहानि र अवहेलनाका मुद्दामार्फत आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन लागिपरेको अवस्थामा यो विषयमा बहस चलाउनै पर्ने भएको छ।
अदालतका खास फैसला र आदेशहरुलाई इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भनेर हेर्न दुइटा त्यस्ता फैसलाको उदहारण लिएर हेरौं।
ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा सरकारले एकचोटि निजी क्षेत्रका एफएम रेडियोहरुले समाचार प्रसारण गर्न नपाउने उर्दी जारी गर्यो। सर्सर्ती हेर्दा उर्दीहरुको भीड लागेको त्यो समयमा त्यो एउटा सामान्य उर्दी थियो। तर नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाइसकेका निजी र सामुदायिक एफएम रेडियोहरुमा समाचार बज्नु र नबज्नुले दुरदराजमा बसेर रेडियो नेपालको सुगा रटाइबाहेक अरु समाचार स्रोतमा पहुँच नभएका मानिसहरुका लागि धेरै फरक पर्थ्यो।
सञ्चार र अभिव्यक्तिको महत्वपूर्ण माध्यम बन्द गरेर सरकारी श्रव्यदृश्य माध्यमबाट आफ्नो गुणगान मात्र मानिसमा पुर्याउने ज्ञानेन्द्रको योजनामा अदालत तगारो बनिदियो। त्यो मुद्दा अदालतमा पुग्दा त्यसमा फैसला गर्दा हेर्ने भनेको, व्यवहारिक रुपमा आफूभित्रको न्यायचेतबाहेक केही थिएन। त्यतिखेर अस्तित्वमा भएको भनिएको २०४७ सालको संविधानको कुनै पनि हिस्सालाई राजाले एउटा अध्यादेशको भरमा अंगभंग वा निस्तेज पारिदिन सक्थे। राजाको उर्दीलाई सदर गरिदिएको भए बरु तत्कालीन माहोलमा न्यायाधीशले राजाका चाटुकारहरुबाट चौतर्फी प्रशंसा पाउन सक्थे, त्यो फैसला अवैधानिक भन्ने कुनै आधार रहने थिएन।
न्याय सम्पादनको अवस्था त्यस खालको खैरो क्षेत्रमा रहँदा अन्तस्करणको न्यायचेतलाई सुनेर त्यतिखेर जुन फैसला सुनाए, कसैले खुलेर नभने पनि त्यो फैसला नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माणमा एउटा कोशेढुंगा बनेर रह्यो, भलै त्यस खालको खूला र सरकारी नियन्त्रणबाहिरको सूचना आदानप्रदानले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई यति नै योगदान पुर्यायो भनेर किट्न गाह्रो किन नहोस्।
अर्को उदाहरण लिऔं निकट विगतबाट। नेपालभरका निजी मेडिकल कलेजहरुले उचित पठनपाठन र सिकाइबिनै चिकित्सकको डिग्री दिए र भद्रगोल भयो भनेर उजुरी परेपछि दुई जिम्मेवार निकायहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त अनुगमन गरेर आरोप सत्य भएको स्वीकार्दै चिकित्साको स्नातकोत्तर वा विशेषज्ञता तहको शिक्षालाई नियमन गर्ने निर्णय गरे। त्यसो गर्दा एमडी, एमएस र एमडीएस कोर्सहरुका सिटहरु स्वाट्टै घटे।
अन्यायमा परेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरु अदालत गएपछि अदालतसामू कानुनी र व्यवहारिक दुवै रुपमा दुईवटा विकल्प थिए। एउटा कुन कलेजलाई कति सिट भन्ने विशुद्ध प्राविधिक जिम्मेवारी संविधानतः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भएकाले उसको निर्णयलाई अन्तिम मानेर मुद्दामा प्रवेश नै नगर्ने। अर्को, अहिले त्यति सिट घटाउने काउन्सिलले अघिल्लो सालसम्म कसरी बिनापठनपाठन चिकित्सक निर्माण गर्न दियो भनेर त्यसको छानबिन गर्न सरकारलाई आदेश दिने। त्यस्तो एउटै आदेशको भरमा अदालतले देशको चिकित्सा क्षेत्रको दण्डहीनता बन्द गरेर त्यहाँको बेथिति अन्त गरिदिन सक्थ्यो।
तर अदालतले जे गर्यो, हाम्रोजस्तो बदनामी नकमाएको न्यायालय भएको देशमा त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। मेडिकल काउन्सिलको प्राविधिक जिम्मेवारीसमेत खोस्दै अदालतले अकल्पनीय रुपमा भन्योः भर्ना प्रक्रियामा पुरानै सीट कायम राखेर कुनै अवरोध नपुर्याउनू। अर्थात मेडिकल कलेजहरुको सिट तोक्ने जस्तो प्राविधिक जिम्मेवारी काउन्सिल र विश्वविद्यालयबाट अदालतले खोसेर लियो।
नतिजा के भयो भने एउटा आदेशको भरमा बिनापठनपाठन डिग्री बेच्ने कलेजहरुले अहिले करोडौंको कारोबार गरेर पचासौं चिकित्सकहरुको भविष्य र पचासौं लाख नेपालीहरुको स्वास्थ्य दुवैलाई जोखिममा पारिरहेका छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा पनि यही आदेश सदर भयो भने अरु दशौंवर्ष सम्म यो क्रम जारी रहने छ। अर्थात न्यायालयको एउटै आदेशका कारण चिकित्सा शिक्षको क्षेत्रमा कायम दण्डहीनता मौलाउने, कमसल चिकित्सक उत्पादन हुने र भोलि मानिसहरु अनाहकमा उपचार गराउँदा मारिने वा अंगभंग हुने सम्भावना रहन्छ।
कार्य सम्पादनलाई भन्दा मानहानि/अपहेलनाका मुद्दामार्फत् प्रतिष्ठा जोगाउने व कमाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने त्यसले नेपालको न्यायालयको दीर्घकालीन न्याय सम्पादन यसैगरी प्रभावित भएर जाने देखिन्छ।
हाम्रो न्यायालयले अझै सरकारले ल्याउने क्रममा रहेको भनिएको अवहेलना विधेयकलाई हतियार बनाएर तथा त्यसअघि चल्दै गरेको एउटा प्रतिष्ठित सञ्चारगृह विरूद्धको अवहेलना मुद्दालाई चर्काउँदै लगेर आलोचक तर्साएर इज्जत खोज्ने बाटो अपनाउला कि आफ्नो कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने जटिल तर दीर्घकालीन बाटो अपनाउला? स्पष्ट हुन बाँकी नै छ, तर यी दुईमध्ये अदालतले गर्ने छनोटले देशको न्यायिक इतिहासमा दीर्घकालीन छाप छोड्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन।
