'भू-भौगर्भिक रुपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने र जलाधारको महत्वपूर्ण क्षेत्र, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी रहेको, दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको बासस्थान र जैविक मार्ग पनि यही क्षेत्र भएको र करिब ५० लाख मानिसको जीवन पध्दतिसँग सम्बन्धित भएकाले' भन्दै मन्त्रिपरिषदले असार २ गते ३६ जिल्लाका चुरे क्षेत्र, यसको जलाधार क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरेको थियो।
नेपाल सरकारले सोही दिन 'विकास समिति ऐन, २०१३' बमोजिम 'राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति' गठन गरी समितिको अध्यक्षसमेत नियुक्त गरेर उक्त समितिलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने एवं यससम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि समन्वय तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ। नबुझेर हो वा निहित स्वार्थका कारणले हो, केही संघसंस्था र सांसदहरु समेत यस कदमबिरुद्ध लागेको देखिन्छ।
सरकारको अलमल
एक महिनाभन्दा लामो समय सम्म पनि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई पूर्णता नदिनु सरकारको कमजोरी हो। कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी चारजना व्यक्तिहरुलाई तुरुन्त नियुक्ति गरिनुपर्दछ। समितिका अध्यक्षबाट सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त प्रतिबध्दता अनुसारका परिणाममुखी, स्वच्छ छवि र निहित स्वार्थमा नअल्मलिने खालका व्यक्तिहरु समितिको सदस्यको लागि नभेटिएको हो भने खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनु उत्तम विकल्प हुनसक्छ। क्षेत्रगत हिसाबमा चुरेका स्थानीय समस्या र जटिलता पनि फरक फरक हुने भएकाले चुरे–तराई मधेश क्षेत्रलाई जलाधारको हिसाबमा चार वा पाँच भागमा बाँडेर सोही क्षेत्रहरुमा नै क्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापना गरी सदस्यहरुलाई क्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्व दिएर पूर्णकालीन पदाधिकारीहरुको रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खटिने गरी जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ। यसले एकातर्फ समितिको प्रभावकारिता बढाउने छ भने अर्कोतर्फ देश संघीयताउन्मुख भएको बेला संघीयताको भावनालाई यो समितिले आत्मसात गरेको पनि देखिनेछ।
प्राविधिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले हालको चुरे क्षेत्रको सिमानामा स्थलगत भ्रमण समेतको आधारमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथसाथै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयात्मक प्रणाली पनि तुरुन्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ। स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न गाविसमा हुने कृषि, वन तथा वातावरण समितिको समेत संलग्न हुने गरी उपयुक्त संस्थागत संरचना बनाउनु जरुरी छ।
विरोध केमा?
प्रिन्ट तथा डिजिटल मिडियामा आएका विरोधका स्वरहरुलाई केलाउँदा मुख्य विरोध चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा अप्रत्यासित रुपमा भएको, सामुदायिक वनहरुको अधिकार कटौती हुने र जनताको सहभागिता नभई संरक्षण हुन सक्दैन भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
विरोधको औचित्य
चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा अप्रत्यासित रुपमा भएको भन्नेतर्फ नेपालका नीतिगत र योजनाका दस्तावेजहरुलाई मिहिन रुपमा केलाउँदा चुरे संरक्षणको मुद्दालाई चौथो योजनादेखि नै राष्ट्रिय एजेन्डाको रुपमा लिन थालिएको देखिन्छ। नवौं योजना, दशौँ योजना, तीनवर्षे अन्तरिम योजना (०६४/६५-०६६/६७), त्रिवर्षीय योजना (०६७/६८-०६९/७०) र तेह्रौं योजना (२०७०/७१-२०७२/७३) ले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र तराई मधेशको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनको मुद्दालाई स्पष्ट रुपमा आत्मसात गरेका छन्।
स्थानीय स्तरमा चुरेको संरक्षणमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरुले तयार गरेका विभिन्न प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम रणनीतिहरुले समेत चुरे संरक्षणको लागि अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय स्तरको इकाइ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको देखिन्छ। यसै सिलसिलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा व्यवस्थापिका-संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनी सरकारलाई दिएका सुझावहरुमा “चुरेलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा कायम गरी संरक्षित वन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने” भन्ने बुँदासमेत छ। तसर्थ, व्यवस्थापिका-संसदको समिति र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुलाई अप्रत्यासित निर्णय भनि विरोध गर्नुको औचित्य छैन।
वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने बित्तिकै केहीमा चुरे पनि अब राष्ट्रिय निकुन्ज जस्तै हुने भयो र यहाँ अब सेना परिचालन गरिने भयो भन्ने खालको आशंका उब्जेको पनि देखियो। वास्तविकता त्यो होइन। चुरेलाई वातावरण ऐन अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। यदि चुरेमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको मनसाय हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार चुरेलाई राष्ट्रिय निकुन्ज वा वन्यजन्तु आरक्षको रुपमा घोषणा गरिन्थ्यो किनकि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्रहरुमा पनि सेना परिचालन गरिदैँन।
त्यस्तै अर्को आशंका चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरुको बारेमा उठेको थियो। नेपाल सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा गत असार १७ मा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भू-तथा जलाधार संरक्षण ऐन र वन ऐन अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरु र रितपूर्वक गठित उपभोक्ता समूह र संस्थाहरुका स्वीकृत कार्ययोजना अनुरुपका कामहरु गर्न बाधा पुग्ने छैन भनी स्पष्ट पारिसकेको छ। तसर्थ, अब सामुदायिक वनहरुको हक अधिकारका सम्बन्धमा चिन्तित भइरहनुपर्ने अवस्था रहेन।
नेपालको संरक्षणमा जनताहरुको ठुलो योगदान छ। जनसहभागिताबिना चुरे संरक्षणको कल्पना गर्नु पनि हुँदैन। तर चुरेको समस्याहरुको गाम्भीर्यअनुसार संरक्षण र विकासलाई एकीकृत रुपमा उच्च जनसहभागितासहित कार्यान्वयन गर्न विद्यमान संरचनामा सुधारहरु हुन आवश्यक हुन सक्छ।
प्राथमिकताका कार्यहरु
चुरे संरक्षण अभियानले चुरेको खोलानालामा बालुवा चालेर र गिट्टी कुटेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक वर्ग अनि चुरेको जंगलबाट दाउरा बेचेर खाने सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्नु जरुरी छ। सो वर्गलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने कार्य समितिको प्राथमिकतामा पार्नुपर्दछ। देशभित्रको आन्तरिक विकास निर्माण कार्यको लागि व्यवस्थित रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने गरी खानी क्षेत्र तोकेर सरल र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कार्य पनि तुरुन्त हुनु जरुरी छ।
“राष्ट्रपति चुरे– तराई मधेश संरक्षण विकास समिति” ले भिन्न भिन्न ऐनअनुसार चल्ने कार्यालयहरु मार्फत समन्यवात्मक रुपमा काम गर्नु/गराउनु पर्ने भएकाले आवश्यक पर्छ भने निर्देशिका तयार गरी जारी गरिनुपर्दछ। रणनीति बनाउँदा र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा चुरे क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका तर हकभोग अधिकारको प्रमाण नभएका आदिवासी तथा विपन्न समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ लिइनुपर्दछ।
चुरेको संरक्षण कार्यले तराई मधेशमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले चुरे तथा तराई मधेशका बासिन्दाहरुलाई संरक्षण कार्यमा जोड्ने संयन्त्र विकास गर्नु पनि जरुरी छ। यसले गर्दा यो कार्यक्रम संरक्षणको माध्यमबाट आपसी भाइचारा र क्षेत्रीय सौहार्दताको प्रबर्धन गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।
