भारतीय सर्वोच्च अदालका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले अदालतका लागि अदालत विरुद्ध अदालतसँगै २० वर्ष लडे। न्यायालयको शुद्धिकरणको प्रश्न उठाउँदै न्यायधीशको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरणको माग गर्दै सन् १९८९ मा उनले मुद्दा दायर गरे।
अन्ततः सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालतसँगको लडाइँ टुङ्गियो। जित उनको भयो, तर उनले भने– यो जित मेरो हैन, अदालतको हो। देशको न्यायप्रणालीको हो। यो निर्णयको स्वागत सबैपक्षबाट स्वागत भयो। निर्णयलाई ‘वाटरसेड’ (ऐतिहासिक घटना) को संज्ञा दिइयो।
न्यायिक विचलनको घेराबन्दीलाई तोड्न यो कानुन धेरै हदसम्म सफल भयो। न्यायप्रणालीमा सुधारहरु देखिदै गए। न्यायिक स्वतन्त्रता झन् मजबुत हुदै गयो।
ग्रहण गर्न सके यो एक सुन्दर उदाहरण हो। तर हाम्रो विडम्बना अर्कै छ। न्यायप्रणाली पनि ‘सिन्डिकेट’ प्रणालीमा चल्न थालेको छ।
तासका खेल प्राय सबै जुवा नै हुन्छन्। सबैलाई थाहा छ तीन गड्डा मिसाएर खेलिने तासको खेल के हो भनेर? तर तेह्र वर्ष (२०५७ साल साउन ११ गते) अघि पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको एक फैसलाले तासको यो खेल (म्यारिज) जुवा हैन भनिदियो। दिमागी खेल मानियो यसलाई। पुनरावेदन अदालतको यो निर्णयको किस्सा पत्रपत्रिकामा प्रसस्तै आइसकेको छ। हाम्रो अदालती इतिहासमा यो पनि एक ‘वाटरसेड’ नै हो।
हामीले सधैं सम्मान गरेर ‘सम्मानित’ भनेको अदालत र श्रीमानहरुको यो निर्णयलाई सम्मान गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यसमाथि हामी नेपालीलाई बुद्धिको सधैं खाँचो छ। अब यो खाँचो पुरा गर्नु छ। सम्मानित अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयलाई व्यवहारमा उतारेर अझ सम्मानित बनाउनु छ। अब सरकारद्वारा नै टोलटोल–गाउँगाउँमा म्यारिज खेलाउने अभियान चलाउनु पर्छ। विद्यायल तथा विश्वविद्यालयमा म्यारिज खेलको कक्षा अनिवार्य गरिनु पर्छ। बुद्धिमान नागरिकको संख्या दिनानुदिन बढाउनु पर्छ। नत्र अदालतको यो निर्णयको अपहेलना सरकारबाटै गरिएको ठहर्छ!
यदि त्यसो हैन भने, यो निर्णय पछाडि गाँसिन सक्ने कारणको खोजिनु पर्छ। कमजोरीहरुलाई केलाउनु पर्छ। प्रणालीलाई सुधार्नु पर्छ।
अदालतलाई जनता सधैं सम्मान गर्छन् तर सम्मान लादेर पाइँदैन, आर्जन गर्न सक्नु पर्छ। सम्मान खोजेर पनि पाइदैन, पाउन लायक हुनु पर्छ। सम्मान पाएर मात्र पनि हुदैन, ग्रहण गर्न योग्य हुनु पर्छ। नैतिकताको पाटोमा निष्ठाको वीउ रोपेर आर्जन गर्ने कमाइ हो सम्मान।
न्याय प्रणालीलाई स्वच्छ, बलियो र भरपर्दो बनाउन न्यायाधीशको सम्पत्ति अनुगमन आवश्यक देखिएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा आर्थिक चलखेलको चर्चा बेलाबेलामा हुने गरेको छ। न्यायधीशका आचरणका वारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। न्यायधीश बिरुद्ध समयसमयमा उजुरी परेका छन्। तर, यी सबैलाई राज्य र न्यायक्षेत्र स्वयंले गौण नजरले हेरिरहेको छ। न्यायक्षेत्रका लागि यो डरलाग्दो संकटको संकेत हो। स्वच्छ छवीले नै जनविश्वासको गज बलियो बनाउँछ।
निरङ्कुस कालमा ऐतिहासिक निर्णय गरेर हाम्रो देशको न्यायक्षेत्रले आफ्नो गरिमा उच्च बनाएको थियो। लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा साहसिक निर्णयहरु गरेर जनविश्वास जितेको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएको थियो। यसलाई बिर्सन सकिँदैन तर वर्तमान फरक देखिदैछ। निष्ठाको शक्तिमा चल्ने न्यायिक कम्पासको सुईले विपरित दिशातिर सूचाङ्कन गरिरहेछ। अदालत आलोचित बन्दै छ।
अहिले राज्यसँग न्यायिक क्षेत्र विश्वस्त छ, आश्वस्त छ। राज्य पनि त्यही स्वाभावमा बाँचेको देखिन्छ। न्यायिक क्षेत्रलाई विश्वासको ‘कोटेरी’मा बाँधेर राख्न खोज्नु राज्यको शास्त्रीय चरित्र हो। तर न्यायिक क्षेत्रको चरित्र भने सधंै फरक हुनु पर्छ। उसले राज्यलाई सधैं तेस्रो आँखाले हेर्नु पर्छ।
राज्य र न्यायबीच विश्वासको विनिमय भए पनि जनता, न राज्यसँग न न्यायिक क्षेत्रसँग विश्वस्त छ; न आश्वस्त छ। चरित्र निर्माणको एसएलसीमा राज्य सधैं अनुत्तीर्ण छ। पछिल्लो समयमा न्यायक्षेत्रको नतिजा पनि खस्कदो छ। यसको पुष्टि सार्वोच्च अदालतमा हालै भएको न्यायधीसहरुको नियुक्ति, विवाद, त्यसमा उठाइएका प्रश्न, बिगत र हालै भएका फैसलाले गर्दैछन्।
केही न्यायाधीशको आचरण, कार्यसम्पादन, न्यायसम्पादन, निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। तिनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतकै न्यायधीशमा नियुक्ति गरियो ! कारण के हो र कारणभित्रका कारणहरु के हुन सक्छन् ? खोजी भएको छैन। तर खोजी नहुनुको कारण भने जनताले खोजिरहेका छन्।
यो प्रसङ्गले केही प्रश्न उब्जाएको छ। अदालतले दोषी करार गरेको व्यक्तिलाई त्यही अदालतको नेतृत्वले पुरस्कृत गर्नु अदालतको मानहानी हो कि हैन ? यो आफैमा अदालतको अबहेलना हो कि हैन ?
विधिको शासनबिना सभ्य समाजको परिकल्पना पानीका फोकामा छाया देख्नु जस्तो हो। निसाफ, हिसाब र पिसाब सधैं सफा हुनु पर्छ। यिनै हुन स्वस्थताका सूचक। पापको मूलजरो लालच हो। लालचको भाँडो भरिन गाह्रो छ।
न्यायधीसको कार्यसम्पादनमा प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ जब कुनै निर्णय सर्वसाधरणका नजरमा समेत न्यायपूर्ण हुदैन।
हुन त न्याय आफैंमा बहुअर्थ बोकेको कठीन शब्द हो। न्याय के हो ? मानवजातीका लागि अझै कठिन प्रश्नकै रुपमा रहेको छ। समय–सन्दर्भसँगै न्यायका बारेमा अनेकौ व्याखा पनि भएका छन्। तर यसको सरल, सर्वोत्तममुखी र सर्वव्यापी उत्तर– निश्पक्षता नै न्याय हो। न्यायले नै नागरिकलाई सदाचारी बनाउँछ।
न्यायसँग निश्पक्षता र निश्पक्षतासँग न्यायको सम्बन्ध सधैं नङ्–मासु जस्तो हुन्छ। यी मध्ये एकलाई छुट्यायो भने दुबै मृत हुन्छन्।
न्यायको वैधिक र नैतिक स्वभाव नै निश्पक्षता हो भन्छन् राजनीतिक तथा नैतिक विचारवादी चिन्तक डी डी राफेल, जसलाई ‘वृटिस मोरलिष्ट’ भनेर चिनिन्छ। उनी भन्छन्– न्यायले एकसाथ दुई अनुहार देखाउँछ तर दुबै अनुहार वैधिक र नैतिक हुन्छ।
पश्चिमी सभ्यतामा चलेको प्राचीन रोमन कालमा स्थापित मास मायोरम (पारम्परिक कानून) होस् वा जूस (मौखिक कानून) होस, अथवा पूर्वीय सभ्यतामा चलेको मनुस्मृति (ईसा पूर्व २०० भन्दा अघिको रचना) होस्। अथवा ऋषि अक्षपाद गौतमको न्यायसूत्र होस्। यिनले तात्कालीन समयमा कानूनको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेका थिए। यी कानून ले पनि व्यक्तिरेक वर्जित गरेका थिए। निष्ठा र नैतिकताको तराजुमा धर्म र अधर्म जोख्थे। न्यायलाई धर्म र अन्यायलाई पाप भन्थे।
प्राकृतिक कानूनका पिता मानिन्छन् प्राचीन दार्शनिक अरस्तु अर्थात एरिस्टिोटल। सोक्रेट (सुकरात) र अफ्लातुन (प्लेटो)का शिष्य तथा एलेक्जेन्डर द ग्रेटका गुरु अरस्तुले ‘निकोमेचियन इथिक’ लेखे। उनले न्यायमा नैतिक गुणलाई न्यायको प्राकृतिक स्वरुप माने। त्यसबेला देखि नै कानूनी प्रणाली भन्दा पनि निष्ठा र नैतिकताका दृष्टिबाट न्याय समुचित हुनु पर्छ भन्ने धारणा नै न्यायको मर्मको रुपमा रह्यो।
आधुनिक न्याय प्रणाली १८ औं शताब्दीमा सुरु भएको मानिन्छ। मूलतः तीन कुरालाई मूल आधार मानेर न्याय सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ। यसमा प्राकृतिक कानून, नागरिक कानून र राष्ट्रिय कानून रहेका छन्। यी तीनैले अरस्तुवादी न्यायको प्राकृतिक स्वरुपलाई अङ्गिकार गरेका छन्।
कानूनी राज्यमा न्याय पाउनु नागरिकको प्राकृतिक अधिकार हो। न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशले गरेको त्रुटीका बारेमा प्रश्न उठाउँदा अदालतको अपहेलना भयो भनेर न्यायपक्षले कुरा उठाइरहेको बेला अहिले संसदमा यस्तै विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको छ। तर यो एकाङ्गी भयो भने न्यायालयकै लागि पनि अन्यायपूर्ण हुन्छ। न्याय सम्पादनमा झन् जटिलता आउँछ।
यो विधेयकले सरकार र अदालतबीचको सम्बन्ध त दह्रो बनाउँला तर जनता र अदालत तथा सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमा भने अविश्वास ल्याउन सक्छ। न्यायधीशहरुको स्वेच्छाचारिताको श्रृङ्खला झन् बढ्न सक्छ।
अदालतको स्वतन्त्रता बढाउने क्रममा नागरिक स्वतन्त्रता हनन भयो भने स्वच्छन्दता बढ्छ। स्वच्छन्दताले अदालतको स्वतन्त्रतालाई बढाउन सक्ला तर स्वच्छता र प्रतिष्ठालाई गिराउँन सक्छ।
त्यसैले यस सम्बन्धी पनि सीमाङ्कन हुन जरुरी छ। यसका लागि बेलायत, अमेरिका लगायत भारत तथा अन्य देशमा पनि छुट्टै कानूनको तर्जूमा गरिएको छ।
धेरै मान्छे न्यायको पक्षमा बोल्न सक्दैनन् तर त्योभन्दा धेरै अन्यायको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन्। जहाँ शक्ति, सामर्थ्य र धन छ, त्यहाँ न्याय मर्न सक्छ। त्यो मानवजातिका लागि सधैं घातक हुन्छ। अशान्तिको कारण सधैं द्वन्द नै हुन्छ तर द्वन्दको कारण जहिले पनि न्यायमा निर्भर हुन्छ। जहाँ न्यायको उपस्थिति हुँदैन त्यहाँ द्वन्दको उपस्थिति हुन्छ।
न्यायालयलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, बलियो, भरपर्दो न्यायमुखी र जनमुखी बनाउने हो भने सबै तहका न्यायधीशले आफ्नो वैयत्तिक विवरण सँगै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलो भै सकेको छ। न्यायधीशका वारेमा उठेका सवालको सुनवाई र निरुपण गर्ने अर्को छुट्टै निकायको व्यवस्था हुन जरुरी छ। न्यायालयले इमान्दारी र स्वच्छताको मापदण्डमात्र तोक्ने हैन, न्यायालय स्वयं पनि त्यसमा सम्मिलित हुनु पर्छ। पद्धति निमार्णमा ढिलाई गर्नु भनेको बेथिति बढाउनु हो। न्याय वस्तु हैन, निष्ठा हो; बेचिनु हुदैन।
कानूनी राज्यमा सार्वजनिक सूचनाको हक र न्यायिक सिद्धान्त अनुरुप राज्यसंचालन संयन्त्रको पद ग्रहण गर्दा अपनाउनु पर्ने नीतिगत अनिवार्यतामा पनि एकरुपता हुन जरुरी छ।
‘न्यायालयको अपमान !’ न्यायालय र न्यायाधीशका लागि सबैभन्दा भरपर्दो सुरक्षा कवच हो यो। यही सुरक्षा कवच ओढाएर न्यायालयको धमिलो छवि छोपिरहने वा उजिल्याउने ? यो प्रश्नको घेराबन्दीमा छ आज हाम्रो न्यायप्रणली।
लोकतन्त्रमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिँदैन तर न्यायमूर्तिहरुले पनि बुझ्नुपर्छ– ‘फ्रिडम इज नट फ्री’। स्वतन्त्रताको बलियो घोडामा चढियो भने निष्ठाको बाटो भुल्न बेर लाग्दैन। हामी ‘सीन् सीटी’का बासिन्दा हुन चाहदैनौं जहाँ अधर्म र कुकर्मको राज होस्।
न्यायालयमा न्याय बेचिन्छ भन्ने आशंका हैन न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ।
sprakashp9@gmail.com
