पक्षविपक्षमा विभिन्न बहस हुँदै गर्दा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको यस विवादलाई सकारात्मक टुंगोमा पुर्याउन चुरे संरक्षणको मार्गचित्रमा व्यापक बहस हुनु जरुरी ठानी यो लेख लेख्ने जमर्को गरेको छु। हाल उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न चुरे संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष मात्र तोकिएकामा चुरे क्षेत्रको स्थानीय सरोकारवाला र विज्ञको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशीतालाई ख्याल गर्दै समितिलाई पूर्णता दिनुका साथै स्पष्ट कार्यादेश यथाशिघ्र दिनु जरुरी छ। उक्त समितिले निम्नानुसारको मार्गचित्र अवलम्बन गरेमा चुरे संरक्षणको दायित्व सहजतासाथ पूरा गर्नसक्ने ठानी सुझावको रुपमा प्रस्ताव गरेको छु:
प्रथम पाइला :राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुको विश्वास जित्नु
पानीको सतह घट्नु, मरुभूमीकरणका लक्षण देखिनु, कतै खोला गहिरिँदै जानु त कतै पुरिँदै र फराकिलो हुँदै जानु अनि बाढी र पहिरोहरु जानु चुरे क्षेत्रमा हाल देखा परेका प्रमुख समस्या हुन्। राजनीतिक संरक्षणमा भएको अनियन्त्रित ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र वन फडानी (अतिक्रमण) नै उक्त समस्याहरुको प्रमुख कारक तत्वहरु हुन्। राजनीतिक आडमा भएको चुरेको दोहन विगतमा संचालित कार्यक्रमहरुको उपलब्धि नदेखिनुको प्रमुख कारण हो। राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरु (बिषेशत: जिल्ला र स्थानीय स्तर) को बिश्वास र समर्थनमा सर्वप्रथम ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको विदेश निकासी रोक लगाई स्वदेशी प्रयोग लाई नियमित गर्नुपर्छ। साथै प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रुपमा चुरे क्षेत्रमा रहेको ९० हजार अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराई संरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
दोस्रो पाइला : भू-उपयोग तथा सामाजिक-आर्थिक अवस्था र जोखिमको अध्ययन गर्नु
अति कमजोर भू-बनोटका कारण चुरे क्षेत्र प्राकृतिक रुपमा नै अति सम्बेदनशील छ भने सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दामा सामाजिक-आर्थिक रुपमा विपन्नहरुको बाहुल्य रहेकोले समस्या झन् गहिरो बनेको छ। चुरेको कमजोर भू-बनोट प्रकृति प्रदत्त चिज हो, यसलाई जुन रुपमा छ त्यही रुपमा स्वीकारेर यसको क्षयीकरण हुन बाट जोगाउने कार्य गर्दै उपभोग गर्नुको विकल्प छैन, जबकी मानवीय समस्या त बस्ती सारेर वा अन्य विकास तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु मार्फत पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
तसर्थ, स्याटेलाइट तस्विरहरुको माध्यम बाट वर्तमान भू-उपयोगको अध्ययन गरि कुन कुन ठाउँमा जमिनको क्षमताले नधान्ने खालको भू-उपयोग भएको छ, त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी छ। साथै पानीको मुहान, जैविक विविधता लगायत विविध कारणले संरक्षण गर्नै पर्ने क्षेत्र समेत छुट्याउनु पर्छ।
साथै, चुरे क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा हरुको सामाजिक-आर्थिक अवस्था, उनीहरुले चुरे संरक्षणमा पुर्याउन सक्ने योगदान र उनीहरुको चुरे माथिको निर्भरताले चुरे संरक्षणमा पुर्याएको नकारात्मक प्रभाव लगायतको समग्र लेखाजोखा हुनु जरुरी छ।
तत्पश्चात, भू-उपयोग र सामाजिक-आर्थिक अध्ययनको निष्कर्षलाई एकीकृत गरी समग्र चुरे क्षेत्रलाई अति सम्वेदनशील, सम्वेदनशील र कम सम्वेदनशील गरी विभिन्न भागमा छुट्याइनु पर्छ जसले गर्दा स्थान अनुसार संरक्षणका रणनीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुका साथै अति जोखिम पूर्ण क्षेत्रहरुको पहिचान भई सही ठाउँमा सहि समयमा उचित कार्यक्रमहरु पुर्याउन सजिलो हुन्छ ।
तेस्रो पाइला : विगतका सफल तथा असफल कार्यक्रम र रणनीतिहरुको लेखाजोखा गर्नु
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका अलावा केही पहिले पनि चुरेलाई नै लक्षित गरी आयोजना संचालित थिए। यी कार्यक्रम र आयोजनाका साथै चुरे क्षेत्रमा संचालित अन्य संरक्षण तथा एकीकृत विकासका कार्यक्रमहरु र रणनीतिहरुको सफल तथा असफल पक्षहरुको मिहिन बिश्लेषण गरेर पाठ सिक्नु जरुरी छ।
चौथो पाइला : कानुन, नीति नियम र संस्थागत संरचनाको लेखाजोखा गर्नु
चुरे संरक्षण र विकासको काममा विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकायहरु र अन्य थुप्रै सरोकारवालाहरुको सक्रिय भूमिका आबश्यक रहने हुँदा एकिकृत योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न बिद्यमान कानुन, नीति, नियम तथा संस्थागत संरचनाहरु कत्तिको पूर्ण छन् भन्ने लेखाजोखा हुनु जरुरी छ। अन्यथा कानुन, नीति नियम अथवा संस्थागत संरचनाहरुमा नै सुधार गर्नु पर्ने पनि हुन्छ। तथापि चुरे सम्बद्ध सबै निकायहरुको आफ्नै नियम, कानुन, नीति र संस्थागत संरचना पहिले नै भएको र सोअनुसार कार्य समेत भैरहेकोले ति निकायहरुबीच समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न, गराउनका लागि नीति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था मात्र गरे पुग्ने अवस्था हुनसक्छ ।
पाँचौ पाइला : समन्वयात्मक कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याँकनको ढाँचा तयार गर्नु
यो समितिले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु र सरोकारवालाहरुको एकीकृत प्रयासमा काम गर्नु, गराउनु पर्ने भएकोले समितिको एक प्रमुख चुनौती भनेको ती निकायहरु र सरोकारवालाहरु बिच समन्वय कायम गर्नु हो। यस्तो समन्वय कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनको चरणसम्म नै आवश्यक पर्दछ। यसका लागि समितिको प्रत्यक्ष नेतृत्व र निगरानीमा रहने गरी समन्वयात्मक ढांचा तयार गर्नु पर्दछ जसले गर्दा अहिले सडक विभागले पिच गरेर सकेपछि खानेपानीले पाइप बिछ्याउन आलो पिच खनेको जस्ता दृश्य चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरुमा नदेखियोस्।
छैटौ पाइला :बृहत्तर कार्यक्रम तर्जुमा र फिल्ड कार्यक्रमको शुरुवात
माथि उल्लेल्खित कार्यहरु सम्पन्न गरी बृहत्तर कार्यक्रम तर्जुमा गरेर मात्र फिल्डमा कार्यक्रमको शुरुवात गरिनुपर्दछ। यसले चुरे संरक्षणको लागि उपलब्ध श्रोत उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त तरिकाले पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
भू-उपयोग र सामाजिक-आर्थिक अध्ययन को आधारमा छुट्याइएअनुसार 'अति सम्बेदनशील', 'सम्बेदनशील' र 'कम सम्बेदनशील' क्षेत्रहरुको लागि भिन्दाभिन्दै रणनीति बनाएर सो अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा पर्दछ। 'अति सम्बेदनशील' क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा बन्देज गरी संरक्षणका कार्यहरु गरिनु पर्छ। जैविक विविधता संरक्षण, पानि मुहान संरक्षण जस्ता उद्देश्यहरुको लागि यो क्षेत्रको उपयोग गरिनु पर्दछ। यो क्षेत्रमा मानव बस्ती छ भने अर्थात् यस्तो क्षेत्र कृषि र चरिचरणका लागि प्रयोग हुने गरेको छ भने यसको विकल्प खोजिनुपर्छ। 'सम्बेदनशील' क्षेत्रमा सकभर मानवीय गतिबिधि नगर्ने तर गर्न परेमा भू तथा जल संरक्षणका विविध उपायहरु अपनाएर गर्न सकिन्छ। यस्तो क्षेत्र संरक्षणका उपायहरु अबलम्बन गर्दै वन पैदावार (काठ तथा जडिबुटीहरु) उत्पादन क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसमा कृषि-वन तथा गह्रा सुधार गरी खेतीसमेत गर्न सकिन्छ। 'कम सम्बेदनशील' क्षेत्रहरु कृषि, बसोबास, उद्योग लगायत सबै खाले प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ तर मनपरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने जस्ता क्रियाकलापहरुमा भने रोक लगाउनु पर्छ।
उपरोक्त अनुसार सम्पूर्ण तयारी गरी पूर्ण रुपमा फिल्डमा कार्यक्रम संचालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ। तसर्थ, यो अनुसारको तयारी गर्नुका साथ साथै तत्कालका लागि समितिले निम्न तीन कार्यहरु गर्न सक्छ: प्रथम – ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नियमन गर्ने; दोश्रो – प्राथमिकता निर्धारण गरि अतिक्रमण हटाउने; तेश्रो -फिल्डमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका निकायहरुसंग छलफल गरि उच्च जोखिमका स्थानहरु पहिचान गरेर सो स्थानहरुमा संचालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने।
