त्रिवि शिक्षण अस्पतालले लिन भनेर फाराम खुलाइसकेको स्नातकोत्तर अर्थात् एमडी, एमएस र एमडीएस तहहरुको प्रवेश परीक्षा रोकेरै यी तहका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको भन्ने समाचारहरु आइरहँदा यो प्रसंगमा र समग्र आरक्षणको विषयमा पनि केही मुद्दाहरुबारे चलेको बहस अघि बढाउने यो उपयुक्त अवसर भएको देखिन्छ ।
केका लागि आरक्षण?
सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षण देशका पिछडिएको समुदायका मानिसहरुलाई माथि उकास्ने एउटा प्रभावकारी विधि हो । शताब्दीऔंदेखि आफ्नो जात, धर्म, लिंग वा क्षेत्रीयताकै कारण योग्यता हासिल गर्ने र त्यो योग्यतालाई उपयोग गर्दै उच्च पदहरुमा पुग्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका मानिसहरुलाई राज्यले विशेष सुविधामार्फत् माथि पुग्ने अवसर दिनु नै सकारात्मक विभेद हो ।
संविधानमा आरक्षणबारे लेखिएका शब्दहरुको शाब्दिक अर्थ जे भए पनि तिनको भावचाहिं राज्यले दिने सकारात्मक विभेदको लाभ समाजका सबै तप्कासम्म पुगोस् भन्ने हो । महिलाका लागि भनेर विभिन्न पद र अवसरहरुमा छुट्याइने सिटहरुमा पुग्न काठमाडौंका सम्भ्रान्त महिला जति सक्षम हुन्छन्, कर्णाली वा पश्चिम तराईको थारु समुदायका महिला पनि त्यहाँ पुग्न त्यति नै सक्षम हुन् भन्ने त्यसको भाव हो । त्यसरी नै काठमाडौंमा घर हुने मधेशी वा दलित वा जनजातिले माथि पुग्ने जति अवसर पाउँछन्, त्यति नै अवसर सिरहाका मुसहर, बाजुराका दलित र रोल्पाका जनजातिले पनि पाउन् भन्ने हो ।
तर हाम्रो यथार्थ के छ भने सरकार आफ्नोतर्फबाट प्रदान हुने विभिन्न अवसरमा समुदायका नाममा प्रतिशतका हिसाबमा सिट बाँडेर हात बाँधेर बसेको छ । फलस्वरुप विगत लामो समयदेखि सत्ता र अवसरको नजिक भएका सबै समुदायका मानिसहरुले एकपछि अर्को अवसरको उपभोग गर्दै आएका छन् भने कर्णालीदेखि तेह्रथुमसम्म अनि कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका खासगरी जीर्ण आर्थिक अवस्था हुने मानिसहरु जात, थर, लिंग जे भए पनि बराबर रुपमा उत्पीडित छन् ।
सकारात्मक विभेदको नीतिलाई वास्तवमै प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले अविलम्ब त्यसको लाभ समान रुपले समाजका सबै तहमा पुग्ने गरी नीति ल्याउनु जरुरी भैसकेको छ । खास गरी पिछडिएका क्षेत्र र समुदायका बालबालिकाहरु एसएलसीसम्मै नपुग्ने अवस्थामा मेहनतपूर्वक सुधार नगरेसम्म त्यस खालको परिवर्तन ल्याउनु सम्भव छैन । प्रभावकारी र अनिवार्य विद्यालय तहको शिक्षा दिएर दश जोड दुईमा समेत विशेष व्यवस्था नगर्ने हो भने त्योभन्दा माथिका तहका लागि जति नै आरक्षित सिट दिइए पनि तिनको लाभ लक्षित समुदायसम्म पुग्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने भनेको अहिले त्यतातिर हो ।
चिकित्सा क्षेत्रमा आरक्षण
अन्यत्र आरक्षण हुन मिल्ने हो भने चिकित्सा क्षेत्रमा आरक्षण दिन किन नमिल्ने त भन्ने सोझो प्रश्न उठाउन मिल्छ । तर अहिले पनि अरु क्षेत्रजस्तै चिकित्साका स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएसजस्ता कोर्सहरुमा सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा आरक्षण कायम छ । त्यसबाहेक लोक सेवाले गर्ने नियुक्तिहरुमा आरक्षण त कायम छ नै ।
यो अवस्थामा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस र एमडीएसजस्ता कोर्समा आरक्षण गर्दा त्यसको व्यवहारिक नतिजा के हुन्छ भने, त्यसले कुनै समुदाय वा लिंगको खास व्यक्तिलाई तीन तहको आरक्षणको मौका दिन्छ । पहिले स्नातकतहमा, त्यसपछि स्नातकोत्तर तहमा र तेस्रोपटक सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्दा । आरक्षणमा स्नातक गरेर आरक्षणमै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरुका लागि त हाल पनि स्नातकोत्तरको पढाइका लागि वीर अस्पतालअन्तर्गतको न्याम्समा विशेष खालको आरक्षण छँदैछ ।
व्यवहारिक रुपमा हेर्दा, लगातार एकपछि अर्को तहका लागि उही व्यक्तिलाई आरक्षण दिइरहनु भनेको एउटै परीक्षामा पहिले असमान रुपमा उत्तीर्णांक कम गर्नु अनि फेरि नतिजाको बेला फेरि ग्रेसमार्क पनि थप्नुजस्तै हो ।
त्यसबाहेक, समानताकै लागि भनेर स्नातकतहमा आरक्षण दिएर चिकित्सकहरु उत्पादन गरेपछि फेरि तिनमा जात, धर्म, लिंग र समुदायको भेद गरेर अर्को आरक्षण गर्नु भनेको पहिले प्रदान गरिएको आरक्षण प्रभावकारी थिएन भनेर स्वीकार्नु हो, जबकि यथार्थ त्यस्तो छैन । यथार्थ त्यस्तै यदि हो भने त्यसले फेरि स्नातकोत्तर तहको आरक्षणचाहिं कति प्रभावकारी त भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ ।
त्रिवि आइओएममा आरक्षण
त्यसैले एकातिर केही दर्जन सीटका लागि हजारौं प्रतिस्पर्धी हुने परीक्षामा आरक्षण दिनु भनेको पहिले नै आरक्षित भैसकेका व्यक्तिहरुलाई पुनःआरक्षण दिनु हो भने अर्कोतिर सीमित सीट हुने स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण कायमगर्नुका व्यवहारिक अफ्ठ्याराहरु उति नै छन् । दुई वा तीन खुला सीट हुने विषयहरुमा ४५ प्रतिशतभित्रको विभाजन कसरी गर्ने? एमडी एमएसमा गरिएपछि त्यसमाथिका डीएम एमसीएच कार्यक्रमहरुमा आरक्षण नगर्न अझै नमिल्ने भयो, सिंगो देशमा एउटा सीट हुने विषयमा कसरी सीट विभाजन गर्ने? सबै विषयका सीट जोडेर तिनबाट प्रतिशतका हिसाबले सीटहरु बाँड्न त सकिएला तर यो विषयका यति सीट यो लिंग वा समुदायले नै पाउने भनेर एक वा केही व्यक्तिले वितरण गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ? त्यो विभाजनका बेला हुनसक्ने चलखेललाई कसरी रोक्ने?
त्यसबाहेक आइओएमको अहिलेको यथार्थ के हो भने हालका पदाधिकारीलाई खास स्वार्थ समूहले दिएको दबाब थेग्न नसकेर यस्तो गम्भीर मुद्दामा दुरगामी महत्वको निर्णय लिन थालिएको हो । जबकि विगतका वर्षमा आरक्षणकै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर प्रवेश परीक्षा रोकिए पनि लगत्तै विशेष अवस्थामा आरक्षण नगर्न पनि सकिने भन्ने फैसला आएपछि कार्यक्रमहरु सुचारु भएका थिए ।
यो वर्षका लागि स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षाका लागि फाराम खुलिसकेको अवस्थामा पहिल्यै ढिलो भैसकेको शैक्षिक सत्रलाई अझ पर धकेलेर आरक्षणको कार्यक्रम ल्याउनु भनेको राज्यको खास कार्यक्रमभन्दा पनि विशुद्ध रुपमा आइओएमका हालका पदाधिकारीहरुको तजबिजको कुरा हुन आउने देखिन्छ ।
अन्तमा
हालको अवस्थामा घोषित भैसकेको प्रवेश परीक्षाका लागि आकस्मिक रुपमा आरक्षण लागू गर्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै रुपमा अनुचित देखिन्छ । कुनै स्वार्थ समूहको दबाबमा हुने त्यस्तो दीर्घकालीन निर्णयको देखिने पृष्ठभूमि के हुनेछ भने राकेश श्रीवास्तव नामको व्यक्ति आइओएमको डिन भएकै कारण एकाएक चिकित्साको स्नातकोत्तर तहका लागि आरक्षण आवश्यक हुन गयो ।
हैन र यदि राज्यले त्यस्तो आरक्षण वास्तवमै आवश्यक देख्छ भने यथेष्ट गृहकार्य गरेर यो यो कारणले एउटै डिग्री लिएर चिकित्सा अभ्यास गरेका डाक्टरहरु अझै पनि असमान छन् र सकारात्मक विभेद गरेर पिछडिएका चिकित्सकहरुलाई अघि ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । माग यत्तिहो कि, दुरगामी महत्वका निर्णय लिँदा निर्णय लिने मानिसका क्षणिक लहड, सनक वा बाध्यतालाई मात्र आधार नबनाइयोस् ।
