पदीय मर्यादाको खोल ओढेर नेपाल पुलिसको अस्मिताको दोहन गर्ने परम्परा, सतहमा प्रहरी संगठन भ्रष्ट भयो भन्ने, पर्दापछाडि तिनै भ्रष्ट प्रहरीलाई सरुवा र बढुवाको खर्चले राजनीतिक पार्टी चलाउने परम्परा आजको होइन, यसको सुरुआत २०४६ देखि नै हुँदै आएको हो। तत्कालीन सरकारका सन्त प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रहरीको आचरण र व्यवहार सुधार गर्न, त्यसबेलाको जनआन्दोलनमा ज्यादति गर्नेलाई कारबाही गर्न र नेपाल प्रहरीमा परिमार्जन र सुधार ल्याउने उद्देश्यले गठन गरेको मल्लिक आयोग प्रतिवेदनलाई किन जनता समक्ष ल्याइएन?
मल्लिक आयोगको सिफारिस पालना गर्नु त कता हो कता, यसको सिफारिसलाई सरोकारवाला प्रहरी र जनताबाटै आजसम्म पनि लुकाइयो सरकारको खर्चमा तयार गरिएको, सरकारको प्रहरी सुधारको लागि अति महत्वपूर्ण अध्ययनलाई नै रद्दीको टोकरीमा फाल्ने नेताहरुले प्रहरीमा रमेश खरेलजस्ता हक्की र स्पष्ट वक्ताको कसरी सामना गर्न सक्लान् र यदि विभागीय प्रमुखले यसलाई सही तरिकाले बुझिदिएको भए।
त्यसपछि आयो रायमाझी आयोग जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख, उपप्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धानको थालनी गर्नुअघि नै कार्यभारमुक्त गरिए। त्यस बेलामा पनि हुनेवाला प्रहरी प्रमुखले कसलाई के कति कसलाई बुझाएका थिए भन्ने सही प्रमाण दिनसक्ने पूर्व अवकाशप्राप्त प्रहरी अझै जिउँदै छन्। त्यस बेला नेपालको सुरक्षा परिचालन युनिफाइड कमाण्ड अन्तर्गत परिचालित हुन्थ्यो।
त्यसबेलाका सुप्रिम कमाण्डर राजा थिए भने कमाण्डर र उपकमाण्डरमा प्यारजंग थापा र रुकमाङ्गत कटवाल थिए। उनीहरु त पालैपालो सेनाप्रमुख भएर गए भने हुनेवाला नेपाल प्रहरीका र सशस्त्र प्रहरी बलका हुनेवाला प्रमुखले भने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कांग्रेसी नेताहरुलाई ब्रिफकेशका जादु देखाउन सफल भए। तर यी सबै पोल तब खुल्यो जब सुडान घोटाला र रुबेल चौधरीको प्रकरणले त नेपाल प्रहरी संगठनमा उच्च प्रहरी अधिकृतको ब्रिफकेशको महिमा कतिसम्म हुँदो रहेछ भनेर जगजाहेर नै गरिदियो।
रमेश खरेलले कसैको पछाडि लुकेर बोलेका होइनन्। उनले बोलेको कुरा सबै सरोकारवाला मन्त्री, प्रहरीप्रमुख र गण्यमान्यहरु सामु बोलेका हुन्। यदि उनले बोलेका कुराहरु अमर्यादित थिए भने मन्त्री र आइजीले उनलाई त्यत्तिबेलै स्टेजमा नै यसो होइन भन्न सक्नुपर्थ्यो। त्यसबेलामा अनपेक्षित रुपमा सत्य कुरो बाहिर आउँदा किंकर्तव्यविमुढ भएका देश हाँक्नेहरुको होस तब खुल्यो जब चरा पिँजडाबाट बाहिर उडिसकेको थियो। अब कार्यालयबाट उनलाई प्रधान कार्यालय तान्ने कार्यले त उल्टो मेसेज गएजस्तो लाग्न थालेको छ। रमेश खरेलले के भनेका थिए, जायज कुरा गरेका थिए वा नाजायज भन्ने कुरा त फेसबुकमा उनले बोलेका कुराको प्रशारणले त जनताले झनै सरकारको वाहियातीपनको स्पष्ट झझल्को पाउने भए।
जब सँगैका सहकर्मी डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल एआइजी र आइजी समेत भैसके, उनलाई त्यसबेला आइजी हुन कुनै नियमकानुनले छेकवार गरेन, (त्यसबेला कुन तत्वले भूमिका खेल्यो होला, त्यो अहिलेको सरोकारको विषय रहेन) अब आफ्नो पालो आउँदा अन्योल र रणभुल्लमा छन् नेपाल प्रहरीका एआइजीका योग्य र सवल प्रत्यासीहरु। यसबेलामा उनीहरुको मनस्थिति के होला जसले झन्डै २७ वर्षदेखि अनवरत सेवा गर्दै आएर आफ्नो योग्यताको भरमा मुखमा आएको प्रमोशनमा दुईचारजनाले ब्रिफकेश बोकेको कारणले आफ्नो पनि नाम मुछिएर बदनाम हुन पुगे।
सरकारले होस् वा हाकिमको कमजोरीले होस्, प्रमोसनमा तलमाथि पर्न गएमा त्यसले पार्ने मानसिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव त बर्दीधारीले मात्र अनुभव गर्ने कुरा हो, केही वर्ष र महिनाका लागि गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्नेका लागि त आफ्नो र पार्टीको अधिवेशनको लागी खर्च जुटे पार्टीबाट ठुलै स्यावासी पाउनुको साथै आफ्नो प्यानललाई जिताउन ठूलै लडाइँ जितेसरह भै हाल्छ। सात सात महिनाको आशा र निराशापछि पनि आफूले पाउनुपर्ने हकदाबी भएको मुखमा आएको प्रमोशनको लागि कसले के गरे होलान्, के गरेनन होलान्, उनै जानुन्। यस्तो परिस्थतिमा त आइजी साहबले सबै एआइजीका उम्मेदवारहरुलाई आइजी निवासमा बोलाएर सौहार्दपूर्ण तरिकाले यसरी नदौडिनुहोस्, न्याय दिलाउँछु, म सही निर्णय गराउँछु भन्ने र गृहमन्त्रीलाई रमेश खरेलले भनेको कुरामा पनि सत्यता छ भनेर उनको प्रतिरक्षा गर्नु उनको म्रर्यादित दायित्वमा पर्न आउँछजस्तो लाग्छ।
उनले त अझ सक्छन् भने हालको गृहमन्त्रीको पहिलेको उनकै शासन वा प्रशासन कालमा बनेको संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन खोइ कहाँ छ भनेर माग्ने र जनतासमक्ष राखेर नेपाल प्रहरीलाई कसरी जनसेवामुखी बनाउन सकिन्छ भनेर गरेर देखाउन सके गृहमन्त्रीप्रति प्रहरीको त्यसै श्रद्धा जागिहाल्ने थियो। आँट र वजनदार गृहमन्त्री, गृहसचिव र आइजीले पनि सबै एआइजीका प्रत्यासीलाई मिडियासामु राखेर कडा तरिकाले अब आइन्दा तिमीहरु कसैको घरघरमा चाकडीमा नजानु, प्रमोशन नभएसम्म अब आइन्दा कसैले पनि ब्रिफकेस नबोक्नू भनेर चेतावनी दिए त भइहाल्थ्यो। गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउट घुस्याहालाई भने कारबाही गर्न नसक्ने, जनता समक्ष एआइजीलाई ब्रिफकेसमा पैसा (घुस) लिएर घरघर नजानुस् भन्दा मर्यादा हनन् हुने? यो त पारिवारिक र सकारात्मक सुझाव हो, यसमा मर्यादाहीन हुने कुरा कहाँ छ?
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ठूलाठूला पार्टीको अधिवेशन कसरी र कुन स्रोतबाट चल्छ भन्ने अनुसन्धान गर्न थाल्नुपर्छ। आउँदो एमाले अधिवेशनको बजेट कति छ र त्यसको खर्च पार्टीले कहाँबाट जुटाउँछ? के प्रहरीको भर्ना, सरुवा र पदोन्नतिको जरो पार्टीको महाअधिवेशन र पार्टीसञ्चालनसँग त आबद्ध छैन? रमेश खरेलले पार्टी व्यवस्थापन गर्ने महेश बस्नेतको पखेँटा बाँधिदिएपछि पार्टी केही हदसम्म रिसाएको थियो। अब एआईजी प्रमोशनमा पनि नारायण वस्ताकोटी र गणेश राईजस्तालाई एआइजी बनाएमा केही पाउनेवाला छैनन्, कसैले पनि। एक पालिको तिल्के घरिघरि मिल्के भनेझैँ यसपालि भने गृहमन्त्रीज्यूलाई गाह्रोसाह्रो नै परेको छ रमेश खरेलले गर्दा।
हुन त अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा पनि जे एडगर हुभर भन्नेले एफबीआईजस्तो बलियो पुलिसिङ पद्धति विकास गर्नुअघि त्यहाँ पनि मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्नेमात्र प्रहरीको उच्च तहमा पुग्न सक्थ्यो। तर नेपालको विडम्बना के छ भने नेपाल प्रहरीबाट पेन्सन खाने अवकाशप्राप्त प्रहरीहरु तमासे र मूकदर्शक भएरमात्र बस्न चाहन्छन। रमेश खरेलजस्तो आफ्नै पुरानो संगठनको युवा सदस्यलाई परेको न्यायअन्यायमा किन मुख खोल्न सक्दैनन्रु उनी ठीक छन् कि बेठीकरु उनले गरेको कुरा ठीक हो कि बेठीक होरु उनले के गरेको भए ठीक हुने थियो तरु के नेपाल पुलिसको बारेमा फेसबुक र ब्लगमा त्यत्तिका जनताको सरोकारका भण्डार थुप्रिँदा पनि न त पूर्वप्रहरी संघ केही बोल्छ, न त पूर्व प्रहरी भएर पेन्सन र भत्ता खानेहरु नै। आश्चर्य छु!
(थापा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी हुन्।)
