अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम'मार्फत् पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरे। त्यसका लागि बजेटमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा योसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम पनि छ।
बजेटमा युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम आएको यो पहिलो पटक भने होइन।
१० वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याएका थिए।
पाँच लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेर ल्याइएको सो कार्यक्रम असफल भएको छ।
युवालाई ऋण दिन आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाइदिन युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष बनाइयो। सुरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषमार्फत् पैसा लगानी गरे पनि अहिले भने कोष बजेटबिहीन बनेको छ।
बर्सेनी ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिए पनि १० वर्षमा मुश्किलले ४० हजार युवाले मात्र ऋण पाएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो स्वरोजगार भने भएका छैनन्। कतिपय पार्टीका कार्यकर्ताले नै ऋण पाएका छन्।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतम अपेक्षा गरेअनुसार युवालाई स्वरोजगार बनाउन नसकिएको स्वीकार्छन्।
'सुरूमा जे लक्ष्य लिएइएको थियो त्योअनुसारको उपलब्धी हुन सकेन,' गौतमले भने।
कोषमा पैसा सरकारले पठाउने होइन। कोषले विभिन्न स्वरोजगार कोषका लागि पैसा जुटाउँछ। त्यसरी जम्मा भएको पैसा सम्बन्धित बैंकबाट ऋणीहरूलाई उपलब्ध गराउँछ। तर अहिले ऋण माग्ने युवालाई दिने पैसा कोषको खातामा मौज्दात छैन।
कार्यक्रम किन सफल भएन त?
कार्यकारी निर्देशक गौतमका अनुसार यसमा व्यवस्थापकीयदेखि अनुगमनसम्मका समस्या छन्।
'यस्तै व्यवस्थापकीय अवस्थाले कहाँ सम्भव छ? देशभर कार्यक्षेत्र छ तर, राजधानीमा मात्रै कार्यालय। पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखिदक्षिण अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदा वृहत्तर रूपमा कार्यक्रम लागू गर्न सकिएन,' गौतमले भने।
स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिन सुरूमा ५ लाख युवाले निवेदन दिएका थिए। कोषले दुई लाख पैसा र तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन्थ्यो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला शाखाले विभिन्न शीर्षकमा तालिम चलाए। ३ लाख युवाले तालिम लिएको महासंघको तथ्यांक छ।
तालिम नलिएका युवाको नाम पनि सूचीमा समावेश गरिएको आरोप लागेपछि तालिम व्यवस्था नै खारेज गरियो।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा बैंकको असहयोग पनि महत्वपूर्ण कारण रहेको गौतमले बताए। धेरैजसो बैंकले बिना धितो कर्जा दिन मानेनन्।
'स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बिना धितो ऋण दिनुपर्छ। तर बैंकले धितो नराखी कर्जा दिएनन्,' गौतमले भने, 'बिना धितो १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन बैंक तयार भएनन्। उनीहरुले धितो राखेरै १४ प्रतिशतमा ऋण दिन पाइरहेकै छन्।'
बैंकले नपत्याएपछि कोष सचिवालयले अर्को उपाय निकाल्यो- सहकारीमार्फत् कर्जा दिने। विभिन्न जिल्लाका २४८ सहकारीले कर्जा दिए। विकास बैंकले नटेरेपछि कृषि विकास बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि कोषले कर्जा दिने मेसो मिलायो।
ऋण दिएका बैंक तथा सहकारीले पैसा उठाउन सकेका छैनन्। दलका कार्यकर्ताले नक्कली कागजात देखाएर कोषबाट ऋण लिए पनि व्यवसाय गरेनन् र समयमै ब्याज तथा कर्जा तिरेनन्।
निर्देशक गौतमका अनुसार १० वर्षअघि लागू कार्यक्रम 'असफल' भएको पृष्ठभूमिमा आएको उस्तै 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' लागू गर्नुअघि केही महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनु पर्छ।
'सकेसम्म ७५३ तहमै शाखा कार्यालय खोल्नुपर्छ। सकिँदैन भने कम्तिमा प्रदेशस्तरमा कार्यालय रहनुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले पनि प्रभावकारी काम र अनुगमनगर्न नसकेपछि प्रदेशस्तरमा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेका छौं। कार्यालय राख्ने निर्णय पनि भएकै हो तर दरबन्दी स्वीकृत भई आउन बाँकी छ।'
स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कार्यालय नहुँदा स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिएका युवाले के कस्तो व्यवसाय गरेका छन् भन्ने कोषले जानकारी नै लिन पाएको छैन।
'कर्जाको दुरुपयोग भएको पो छ कि? अनुगमन गर्न सकिएको छैन,' गौतम भन्छन्, 'प्रदेशमा कार्यालय भएको भए कम्तिमा अनुगमन गर्ने थियो।'
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि यस्तै होला त?
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पहिलाको युवा स्वरोजगार र अहिलेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई एउटै आँखाले हेर्न नहुने तर्क गर्छन्।
'यी दुई कार्यक्रम अलग हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यसअघि कर्णालीमा लागू थियो। मान्छेले कहीँ काम पाएन भने कामदार चाहिएको आयोजनामा लगेर सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य हो,' खनालले सेतोपाटीसँग भने।
खनालका अनुसार कर्णालीमा भने यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
'कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको विस्तृत रूप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो' खनालले भने, 'जसरी विगतमा सरकारले कामका लागि नगद, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम चलाउँथ्यो, त्यसैगरी यो कार्यक्रमबाट युवाहरुले काम पाउँछन्।'
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष श्रम बजारमा करिब ५ लाख युवा आउँछन्। यीमध्ये अत्यन्त कमले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्। बाँकी कामको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्।
'नेतृत्व इमान्दार भए विदेश जान बाध्य यी युवालाई रोजगारी दिने सक्ने खनालले बताए। संस्थागत क्षमता, इमान्दारिता र कोष सञ्चालन गर्नेव्यक्तिले मिहिनेत गरेमा रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै अप्ठेरो हुँदैन,' खनालले भने।
यो पनि पढ्नुस् :
