ओली-दाहालको एकै स्वरमा चेतावनी- बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोसे कांग्रेसलाई राम्रो हुँदैन

फाइल तस्बिर।


वाम गठबन्धनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेर कांग्रेसले गल्ती गरेको बताएको छ।

बुधबार साँझ राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो निर्णयले कांग्रेसलाई राम्रो नहुने बताए।

‘कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढाउँदै गएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रोकेर नेपाली कांग्रेसले बेठीक निर्णय गरेको छ’, दाहालले भने, ‘यसको प्रतिफल कांग्रेसलाई राम्रो हुँदैन। वामपन्थी सरकारले अगाडि बढाउन बल गरेको आयोजना कांग्रेसले रोक्यो अब जनताले यसको फैसला गर्छन्। उनले अाफू प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेससँग सहमति लिएरै बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको बताए। सरकारमै रहेका आफूहरूलाई पनि नसोधेर कांग्रेसले एकपक्षीय रूप निर्णय गरेर संविधानको समेत उलङ्घन गरेको बताए।

यो पनि पढ्नुस्:

दाहालले वामपन्थी सरकार बनेपछि मुआब्जा निर्णय जनपक्षीय बनाएर परियोजना अगाडि बढाउने आफूहरूको योजना रहेको बताए।

पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै  ओलीले सनकको भरमा चिनियाँ कम्पनीसँगको  सम्झौता भंग भएको बताए। ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको प्रश्न हो, सनकको भरमा गर्ने काम होइन,’ अोलीले भने। उनले  अहिलेको सरकार काम चलाउ भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुरामा निर्णय नगर्न पनि चेतावनी दिए।

कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरिदिएको थियो।

सरकारी निर्णयपछि उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गर्नुका पछाडि कुनै राजनीति नभएको उल्लेख गर्दै आयोजना अब पारदर्शी ढंगबाट अघि बढ्ने बताएका थिए।

यसअघि २०७४ जेठ ९ मा  पुष्पकमल दाहाल  नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो।

बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालोसूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। संसदका अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि  हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गर्दै निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले  कमिसन नपाएपछि बूढीगण्डकीको लाइसेन्स खारेज गरेको आरोप लगाएका थिए।

 

 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.