बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारीहरुको तलवमानलाई लिएर थालेको आन्दोलनले सेवा ठप्प हुँदा बिरामीहरु अन्यत्र फर्किन बाध्य बनेका छन्।
प्रतिष्ठान अन्तर्गतको कर्मचारी कल्याण समाजले ३६ औं प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् (सिनेट) मा पदाधिकारीहरुले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलित बनेपछि बिरामीहरु फर्किन बाध्य बनेका हुन्। दैनिक ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा २ हजार बढी बिरामी सेवा लिनबाट बन्चित बनेका छन्। कर्मचारीहरु भने आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा बढेको १८ प्रतिशत तलव र १ हजार भत्तासँगै २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने विषयमा सिनेटमा पनि पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलन चर्काएका हुन्।
तर, मागहरुको विषयमा पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. शेखर कोइरालाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय तलवमान आयोग बनेको छ। यस आयोगले शिक्षक कर्मचारीहरुको बढेको तवलको विषयमा पनि चाडै नै निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि माग राखेर आन्दोलन जारी राख्दा अहिले पूर्वको रेफरल सेन्टरको रुपमा परिचित प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त बनेको हो। 'आन्दोलनले गर्दा हिजो (बुधबार) सेवा नै पाइएन्।' सेवाग्राही युवराज मगरले भने। युवराज जस्ता सेवाग्राही दैनिक फर्किनु भन्दा अर्को विकल्प छैन अहिलेको लागि।
कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन्। उनीहरुले प्रतिष्ठानको अस्पताल सेवामात्रै नभई प्रशासनका प्रमुखहरुको कार्याकक्षमा तालाबन्दीसँगै उनीहरु बस्ने कोठाको विद्युत, सञ्चार, पानीलगायतको सेवासमेत कटौती गर्दै सहज तरिकाले बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेत खोस्ने प्रयत्न भएको छ। 'यो एकदमै अमानवीय कार्य भएको हामी ठान्दछौं।' रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले भने। उनले सिनेट बैठकमा उपस्थिति भएर आयोग बनाउने कुरामा सहमति जनाएर पनि आन्दोलन गर्नु आफैले नबुझेको बताए।
उनले आयोगका पदाधिकारीहरुले बढीमा एकमहिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन्। 'त्यसपछि हामीसँग एउटा कुरा गर्ने र त्यहाँ गएर अर्को कुरा गर्न सुहाउँछ।' उनले भने। तलव बढाउनु पर्छ भनेर नै आयोग गठन गरेका हौं।
बिरामीहरुले पाउनु पर्ने सेवा ठप्प हुनु हुदैन। प्रशासनले। मन्त्रीहरुलेसँग लविग भइरहेको। आयोगलाई चाही चाडो बैठक बसेर काम अघि बढाउनुस् भनेर भनिरहेको छौं। 'प्रशासनले आन्दोलन नरोकेसम्म वार्ता बस्ने वातावरण हुदैन।' उनले फोनमा भने।
प्रतिष्ठानमा यसरी नै हुने आन्दोलनका कारण पनि अहिले अधिकांस बिरामीहरु अन्यत्र जान थालेका छन्। विशेष गरी विराटनगरलगायत अन्यत्र सेवा लिने बिरामीको संख्या उलेख्य छ। अझ महेन्द्र राजमार्ग खण्डमा परेका दुर्घटनाका बिरामीहरुले प्रतिष्ठान नआउने विषयमा नागरिक सञ्जाल धरानका सदस्य प्रा. राजेन्द्र शर्माले यस अघि नै दाबी गरेका थिए। यस्तो अवस्था आउने खतरा बढ्दा बढ्दै पनि आन्दोलन चर्काइनुले भोलीका दिनमा प्रतिष्ठानप्रति झनै नकरात्मकता बढ्ने देखिएको नागरिककर्मीहरु नै बताउँछन्।
नागरिककर्मी गजेन्द्र इस्वोले संस्थान आफैमा सरकार नभएकाले तलवमानको विषयमा आन्दोलन गर्नु सही होला तर, आन्दोलन गर्दा सुझबुझका साथ अघि बढ्नु ठिक हुने बताए। 'तलवमानको विषयमा आन्दोलन माग गर्ने सही होला, तर, आन्दोलनकारीहरुले सुझबुझको साथ गरे राम्रो हो भन्ने लाग्छ।, उनले भने। अहिले अधिकांस टाढाबाट आएका बिरामीहरुको अलपत्र अवस्थामा छन्। श्रीमतीको हात भाच्चिएर सिराहाबाट आएका भगिरथ साह अहिले कहाँ जाने भन्ने अन्यौलता बढेको बताए। बिरामीहरुको ज्यानमाथि नै खेलवाड हुने तरिकाले आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको अहिले अधिकांस सेवाग्राहीको गुनासो छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आन्दोलनकारीहरुले बिहीबारबाट पूर्व निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रम वाहेक सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा पठनपाठन बन्द गर्ने, आकस्मिक र अन्तरङ सेवा वाहेक सम्पूर्ण ओ.पि.डी., ल्याव, एक्सरे सेवाहरु समेत बन्द गर्ने र पदाधिकारी आवासको सञ्चार सुविधा समेत कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाले झनै अप्ठ्यारो पर्ने संकेत देखा परेको छ। आन्दोलनका कारण दैनिक १५ देखि २० लाख रुपैयासम्म प्रत्यक्ष घाटा हुने प्रतिष्ठान प्रशासन बताउँछ।
अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाईसमेत लत्याएर अहिले कर्मचारीहरु आन्दोलनको पछि लागेका छन्। त्यही कर्मचारीहरु मध्येका केहीले यस अघि पनि आन्दोलन गर्दा उनै कर्मचारीहरुले सर्वोच्चको आदेश नमानेको भन्दै तिव्र आलोचना गरेका थिए। तर, आज तिनै व्यक्ति आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका छन्। उनले पदाधिकारीहरुले नै सवोच्चको आदेशलाई लत्याउन बाध्य बनाएको आरोप समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र गोलेको छ। 'हामीले त सर्वोच्चको आदेश पूर्ण रुपमा पालना गरेका छौं।, उनले भने 'यो गर्न बाध्य पार्ने त पदाधिकारीहरु नै हुन्।,
तलवकै विषयलाई लिएर पकट पटक दर्जनौं आन्दोलन भइसकेको र सिनेटमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतालाई लत्याएपछि आन्दोलन भएको उनले बताए। 'सिनेटमा गएर चाही पूरा नगरेपछि आज यो अवस्था आएको हो।, उनले भने। उनले तलवनमान आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै माग रहेको बताउँदै आर्थिकसँग जोडिएका सम्पूर्ण मुद्दाहरु आयोगले हेर्ने बताए। उनले पदाधिकारीहरुले कर्मचारीहरुको गासवास कपासलाई ध्यान नदिएर निरंकुस शैलीमा अघि बढेपछि आफूहरुले पनि त्यस्ता सूविधा कटौति गरेको दाबी गरे। 'पानी खानै नपाउने, उज्यालोमा बस्नै नपाउने भन्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेका छैनौं।, उनले भने 'तर, माग पूरा गरिएन भने आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ।,
