केही वर्षदेखि 'भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता (जिरो टोलरेन्स)' भन्ने शव्दावली प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुले चल्तीमा ल्याइदिएका छन्। बाबुराम भट्टराईदेखि सुशील कोइराला मात्र हैन, यिनीहरुका उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारदेखि वामदेव गौतमले पनि बोलीमा उसैगरी यो शव्दावली प्यारो गरिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयसहित तेस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री भएका गौतमले पदवहालीकै दिन आफ्नो 'इमेज सुधार्ने' वाचा गर्दै 'शून्य सहनशीलता' को कुरा ल्याए।
सात एआइजीका लागि जेठ १३ गते बढुवा समितिले सिफारिस गर्यो। प्रहरीबारे जानकारहरुले बढुवा समितिको सिफारिस र गौतमको कथनी ठ्याक्कै उल्टो भएको महसुस गरे।
प्रहरी संगठनलाई व्यवसायिक ढंगले हाँक्ने गौतमको कथनी र करणीबीच कति धेरै फासला छ भन्ने उदाहरण पनि बन्यो, एआइजी सिफारिस।
हाम्रा सार्वजनिक सेवाहरु कुशासनग्रस्त छन्। प्रहरीमा राम्रो र नराम्रो कामको अवसर झन् धेरै छन्।
सात एआइजी सिफारिस गर्दा सम्भाव्यमध्ये कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता, इमान, नवीन प्रयोगका हिसावले 'योग्य'हरुलाई सिफारिस गर्नुपर्थ्यो।
बढुवाको मुखमा आइजिपीले दिने र बढुवा समितिले दिने अंक 'राम्रा' माथि तान्न प्रयोग हुनुपर्थ्यो। तर बढुवा समितिको सिफारिस व्यवसायिक धर्मभित्र बसेर गरिएन। कसैलाई काखा वा पाखा लगाउने अभिप्राय देखियो।
लोकसेवा आयोग अध्यक्ष कयोदेवी यमी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कानुन सचिव भेषराज शर्मा सम्मिलित उजुरी सुन्ने समितिले खोट देखायो। दुई वा तीन जनाको नाम हेरफेर भएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रहरी ऐन, नियमले नेतृत्वकर्तालाई भएकामध्ये राम्रो छान्ने यथेष्ट अवसर दिएको छ। कुल सय पूर्णाङ्कमध्ये कार्यसम्पादन ४०, बढुवा समिति ७.५ र विशेष जिम्मेवारीको ५ अंक मूल्यांकनकर्ताले विवेक बन्धकी नराखी दिने हो भने राम्रा प्रहरीको बाहेक अरुको बढुवा सम्भव छैन। वामदेव मात्र हैन, कुनै पनि उपप्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई घुसाउनै सक्दैनन्। प्रहरीको शुद्धीकरण त्यहिँबाट सुरु हुन्छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन, गृहसचिव संयोजकत्वको बढुवा समिति र आइजिपीले यसपाला पनि तेह्र डिआइजीमध्ये कसलाई कति अंक दिए भन्ने गोप्य छ। यो विवाद लम्बिँदै अदालतसम्म पुग्यो भने विभिन्न शिर्षकमा सबैले पाएको अंक सार्वजनिक हुन्छ।
डिआइजीका मूल्यांकनकर्ताले व्यवसायिक धर्म निर्वाह गरेनन् भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ।
सिफारिसमा परेका र नपरेका डिआइजी, अरु प्रहरी अधिकृत, पूर्व गृहसचिवहरु, पूर्व आइजिपीहरु लगायतलाई सेतोपाटीले तेह्र जना सम्भावित उम्मेदवारमध्ये 'टप सेभेन'मा काको पर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रश्न गरेको छ। उनीहरुले हामीलाई आफ्नो मूल्यांकनको वरियताक्रम बताए।
हामीले कुराकानी गरेको ९५ प्रतिशतले सिफारिसमा नपारेर गणेश राई, नारायण वस्ताकोटी, यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापालाई अन्याय भएको बताए।
पहिलो र दोस्रोे नम्बरमा सिफारिस भएका राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहको नाममा लगभग शतप्रतिशतको समर्थन रह्यो। तीन नम्बरमा रहेका विज्ञानराज शर्मालाई पनि धेरैले 'ठिकै' ठाने। एयरपोर्टको सुनकाण्ड लगायतको दाग भने उनको करिअरमा रहेछ।
फुटबलको राष्ट्रिय टिमका यी नामी 'डिफेन्डर'को राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अनुसार समीकरण मिलाउन सक्ने 'माहिर' छवि पनि रहेछ।
सुरेन्द्रबहादुर शाहको काममा कसैले खोट लगाएन। तर, उनी एसपी हुँदाको एउटा घटनामा स्पष्टीकरण समेत खानु नपरेको धेरैलाई चित्त बुझेको रहेनछ। शाहको सरकारी बन्दुक छोराले ठट्टैठट्टामा चलाउँदा साथीको ज्यानै गएको रहेछ। पारिवारिक पहुँचका आधारमा उनलाई कुनै नसिहत समेत नदिइएको धेरैलाई चित्त बुझेको रहेनछ।
'राजा सक्रिय भइसकेका थिए,' सुरक्षाका पूर्व अधिकारीहरुले भने, 'त्यस्तै केसमा इन्सपेक्टरको जागिर गयो, सुरेन्द्रले स्पष्टीकरण समेत खानुपरेन।'
कुनै न कुनै बेला यी तेह्रै जानाको कामको मूल्यांकन गरेका पूर्व आइजिपी र गृह सचिवहरुलाई बाँकी चार जनाको सिफारिस भने चित्त बुझेको छैन।
'केदार साउद, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेश शेखर बज्राचार्य र प्रतापसिंह थापालाई अहिले नै सातभित्र नपारेको भए हुन्थ्यो,' एक पूर्व गृहसचिवले भने, 'फ्याँकिएकाहरु भन्दा उनीहरु कमसल नै छन्।'
यी चारमध्ये साउदलाइ धेरैले 'नन पर्फमर' भने। आर्थिक मामिलामा विवादमा नपरेको भए पनि डिआइजीकै रुपमा पनि साउदको कार्यसम्पादनलाई औसतभन्दा धेरै कमजोर ठान्नेको संख्या ठूलो छ। कांग्रेसमन्त्री एनपी साउदको दाजु भएकैले उनी सिफारिसमा परेको ठोकुवा धेरैले गरेका छन्।
गृहसचिव सूर्य सिलवाल, आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालहरुले आफ्नो तजबिजको अंक निकै बढी दिएर श्रेष्ठ, बज्राचार्य र थापालाई सिफारिसमा पारेको ठानिन्छ। डिआइजी फुली लगाएको पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि उनीहरुले कुनै पनि जिम्मेवारीमा आफूलाई 'फरक' प्रमाणित गर्न नसकेको ठानिन्छ।
प्रहरीको परम्परागत कमजोरीलाई झनै संस्थागत गर्न उनीहरु तीनैजना 'पोख्त' मानिँदा रहेछन्। वज्राचार्य नारायणी अंचलको एसएसपीदेखि एयरपोर्टसम्मको 'पोस्टिङ'बाट पनि प्रहरीभित्र परिचित छन्।
प्रतापसिंह थापा तीन वर्षदेखि प्रहरीको बजेटको खटनपटन गर्ने प्रवन्ध महाशाखा प्रमुख छन्। श्रेष्ठ 'देश काल परिस्थिति' अनुसार चल्न माहिर अधिकृत ठानिन्छन्।
सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको ल्याकत, नियत र इमानमा भर पर्छ।
यस हिसावले राई, वस्ताकोटी, अधिकारी र थापा सिफारिसमा पर्नुपर्थ्यो भन्नेहरु अत्याधिक छन्। उनीहरु श्रेष्ठ हैनन्। तर, सिफारिसमा परेका कतिपय डिआइजीभन्दा यी चारजनाको गुण बढी र अवगुण घटी भएको ठानिँदो रहेछ।
ढुंगाबाट टुसाएकाः गणेश राई
२०४३ सालमा इन्सपेक्टरको फूली लगाउँदा राई ३ नम्बर र यादव अधिकारी ४ नम्बरमा थिए। एक र दुईमा क्रमशः राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाह। भण्डारी राष्ट्रिय पंचायत सदस्य लक्ष्मणसिंह भण्डारीका छोरा। रुकुमका सुरेन्द्रबहादुर शाह तत्कालीन आइजिपी हेमबहादुर सिंहका छोरीज्वाइँ।
प्रहरीमा तालिमपछि वरियता निर्धारण हुँदा 'पहुँच'ले पनि थोरबहुत काम गर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको सन्तान भएर पनि माथ्लै रोलमा आएका राई र अधिकारीलाई सिनियरहरु 'ढुंगाबाट टुसाएको' भन्थे।
राई एसएसपीसम्म औसत प्रहरी अधिकृत रहे। डिआइजी भएपछि प्रहरीको इतिहासमै नाम कमाउने अधिकृतमध्ये परे। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी हुँदा मापसे (मादक पदार्थ सेवन) गरेर सवारी चलाउनेहरुविरुद्ध पूरापूर कडाइ गरे।-
यो हेर्नुहोस्- मापसे जाँचका नायक गणेश राई कोपभाजनमा
भनसुन मौलिक संस्कृति बनेको हाम्रो परिस्थितिमा त्यो कानुनको कार्यान्वयनमा 'शून्य सहनशील' बनेर राईले रेकर्ड नै राखे। उपत्यकाको सडक विस्तारमा पनि उनको योगदान उल्लेख्य नै रह्यो। त्यसैले तीन/चार नम्बरभित्रै राई पर्नुपर्थ्यो भन्ने राय धेरैको छ।
...
'इमान्दारी'को मार्केटिङ गर्न नजान्ने नारायण वस्ताकोटी
प्रतिस्पर्धामा रहेका तेह्रमध्ये सबैभन्दा इमान्दार मानिन्छन्। डिआइजी हुँदाको सिनियरिटी अनुसार पनि अहिलेका प्रत्यासीमध्ये उनी २ नम्बरमा थिए। भलै अरु अंक बराबर भएको अवस्थामा बाहेक एकैदिनको सिनियरिटीको कुनै माने हुँदैन।
सिफारिसमा नपरेपछि निकै मर्माहत वस्ताकोटीको गुनासो एउटै छ, 'मैले एक आना घडेरी पनि जोडेको छैन, पैतृक घरमै छु। इमान्दारीपूर्वक काम गरेको फल यस्तो भो।'
आर्थिक मामिलामा अब्बल भए पनि कार्यसम्पादनमा भने उनी अब्वल हुन सकेका छैनन्। बेलाबेलामा हाकिमहरुसँग 'सिँगौरी' खेलेर चर्चामा आउँथे।
आफूले गरेकै कामबारे पनि अरुलाई बुझाउने क्षमता उनको छैन। इमान्दारी र कामको 'मार्केटिङ' गर्न जान्दैनन्।
सेतोपाटीलाई प्रहरी र गृहका बहालवाला र पूर्व अधिकारीले बताए अनुसार एयरपोर्टको डिआइजी हुँदा उनले राम्रो काम गरे।
अहिले बढुवा सिफारिसमा परेका वज्राचार्य र श्रेष्ठले एयरपोर्ट सुरक्षा प्रमुखको रुपमा 'रिजल्ट' दिन नसकेपछि वस्ताकोटी एयरपोर्ट लगिएका हुन्।
वज्राचार्यको पालामा भारु, विदेशी मुद्रा, गुट्खा, गैरकानुनी कामदार पठाउने 'सेटिङ' बलियो भएको आरोप छ।
'भारतमा पक्राउ परेकाले भारु लगायत विदेशी मुद्राको सेटिङमा वज्राचार्यको नाम समेत पोलेका छन्,' सिआइबीमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले दाबी गरेका छन्, 'यसबारे गृह मन्त्रालय र प्रहरी हेडक्वार्टरमा पूरापूर रेकर्ड छ।' २०६८ भदौमा वस्ताकोटी एयरपोर्ट गएपछि गुट्खा, मानव तस्करी, नक्कली भारतीय मुद्रा लगायतमा उल्लेख्य नियन्त्रण भयो।
बढुवा सिफारिस गर्ने बेलामा उच्च प्रहरी अधिकृतको कार्यसम्पादन समेत कुनै 'मेमोरी' मा नराखेको भान पर्नेगरी निर्णय भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा अवैध तरिकाले पठाउने 'सेटिङ भत्काएको' जस पनि वस्ताकोटीलाई दिने गरिन्छ। अध्यागमन, प्रहरी र म्यानपावर कम्पनीको मिलोमतोमा वर्क पर्मिट नभएकालाई पनि उड्न दिने, प्रतिबन्धित मुलुकमा पनि जान दिने, म्यानपावरले भनेको काम र वास्तविकता फरक भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि रोकटोक नगर्नेलाई 'सेटिङ' भनिन्छ।
वस्ताकोटीको कार्यकालमा एसएसपी रविराज श्रेष्ठ आफ्नै गाडीमा नक्कली मुद्रा पास गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परे। अहिले मुद्दा चलिरहेको छ।
संविधानसभा निर्वाचनमा वस्ताकोटी सुदुपश्चिममा थिए। त्यहाँको निर्वाचन पूरापूर शान्तिपूर्ण भयो। यसको जस पनि वस्ताकोटीमा भागमा पर्नुपर्थ्यो भन्नेहरु धेरै छन्।
वस्ताकोटी २०७० पुसदेखि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण महारागञ्जमा कार्यरत छन्। एकै दिनका १३ डिआइजीमध्ये संगठनले योग्य ठानेर नै वस्ताकोटीलाई यो जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ। निमित्त एआइजी पाउनेमा सिंह, शाह र उनीमात्र छन्। एउटै संगठनले एकै समयमा एकातिर निमित्त दिने अर्कोतिर मूल्यांकनमा कम अंक दिएर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखियो।
...
'प्रोब्लम सुटर' यादव अधिकारी
अहिले सक्रिय राजनीतिमा रहेका एक पूर्व आइजिपीले यादव अधिकारीलाई 'राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादर शाह भन्दा पनि राम्रो' अफिसर भनेका छन्। सिफारिस परेकामध्ये भण्डारी र शाहको स्वीकार्यकता बढी देखिएको छ। ती आइजिपी अधिकारीलाई पनि कम्तीको मान्दैनन्।
संगठनभित्र अधिकारीलाई 'प्रोब्लम सुटर'को रुपमा पनि लिने गरिन्छ। उनलाई खोट लगाउनेले 'खानपिनमा' भने दोष देखाउँछन्।
डिआइजी कार्यकालले पनि अधिकारी 'औसत अफिसर' मात्र हैनन् भन्ने उजागर गर्छ।
संविधानसभा निर्वाचनमा उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय निर्वाचन सेल संयोजक थिए। संगठनले 'उम्दा' नठानेको व्यक्तिलाई अवश्य पनि यो जिम्मेवारी दिइएन।
एकै चरणमा शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएको भनी प्रहरी संगठनले जस लिइरहेको छ। त्यो जसको भागिदार अधिकारी पनि हुन्। तर संगठनले त्यसो गरेको देखिएन। न उनी तक्माको सिफारिसमा परे, न आइजिपी र बढुवा समितिले उनलाई अरु धेरैलाई जस्तो 'पूर्णाङ्क' दियो। यो पनि प्रहरीको अर्को विरोधाभाष देखियो।
लागू औषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन इकाइमा अधिकारीको पन्ध्रमहिने कार्यकाल पनि अभियुक्त पक्राउ तथा लागूऔषध बरामदको अभिलेखअनुसार उल्लेख्य छ।
आठ महिना मध्यमाञ्चल प्रहरी प्रमुख भएर हेटौंडा पनि बसे। 'मकवानपुर, बारा र पर्सामा ८४६ बिगाहा गाँजा खेती नष्ट गरेको, तयारी गाँजा ३३ हजार ७ सय ८ केजी पक्राउ गरी सो क्षेत्रका कृषक र कारोबारीलाई हतोत्साही गरेको,' बढुवा सिफारिसविरुद्व उनले लोकसेवामा पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
हरेक तालिममा अधिकारी उत्कृष्ट छन्। डिआइजीमा आएर मात्र उनी चम्केका हैनन्। इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्म पनि समस्या परेको जिम्मेवारीमा संगठनले अधिकारीलाई पत्याएको देखिन्छ।
...
खान र खुवाउन नजान्नु नै मेरो अयोग्यताः सुशीलवरसिंह थापा
लिखित, अतर्वाताबाट एक नम्बरमा इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका सुशीलवरसिंह थापा फुली लगाउँदा पाँच नम्बरमा पुगे। त्यसपछि पछि धकेलिँदै गएका उनी यसपाला एआइजी सिफारिसमा परेनन्।
प्रतिआतंकवादमा लामो समय काम गरेका थापा आर्थिक मामिलामा निकै असल मानिन्छन्। 'लो प्रोफाइल'मा रहेर काम गरेको र नेताहरुसँग 'सम्बन्ध' बनाउन नसकेकाले अन्यायमा परेको भनाइ उनको छ।
'माओवादी द्वन्द्वकालमा काठमाडौंमै डेरा बसेर पनि प्रतिआतंकवादमा काम गरे,' उनले भने, 'म कहिल्यै विवादमा मुछिएको छैन, नेताको दैलो धाइन, अाइजिपीलाई कामबाहेक भेट्न गइन, खान र खुवाउन जानिन, त्यो नै मेरो अयोग्यता भयो।'
आफूहरु सिफारिसमा नपरेको भन्दा पनि यही चालाले प्रहरी संगठन ध्वस्त होला भन्ने चिन्ता थापाले व्यक्त गरेका छन्। 'अहिले निर्णय सच्चिएन भने डिआइजी बढुवामा झन् ठूलो चलखेल हुनेवाला छ,' उनले ठोकुवा गरे।
