एसएसपी हुञ्जेल पनि गणेश राई 'उम्दा' प्रहरी अधिकृत थिएनन्। काम र माम दुवैमा उनको छवि अरु धेरै सहकर्मी जस्तै औसत थियो। २०६६ कात्तिकमा डिआइजी भएपछि झण्डै दुई वर्ष क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख भएर दिपायल बस्दा पनि राईले ठूलो 'एक्स्पोजर' पाएनन्।
गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, सचिव लीलामणि पौडेल र आइजिपी रवीन्द्रप्रताप साहको टिमले उनलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गर्यो। यो डिआइजीका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै हो।
राई इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्म आफ्ना 'व्याची' विज्ञान शर्माको ठाउँमा सरुवा भएका थिए। शर्माले ट्राफिकमा राम्रै गरेको संगठन र सरोकारवालाको मूल्यांकन थियो।
राईको सरुवा आलोच्य भयो। अग्रणी संचार माध्यमले 'मझौला कद'का उनलाई उपत्यका ट्राफिक प्रमखुको जिम्मेवारी भारी पर्ने आसयको सन्देश प्रवाह गरे। कतिपयले 'असक्षम'को बिल्ला नै भिराइदिए।
यस्ता टिप्पणीले उनलाई 'इख' लाग्यो। 'मैले त्यस्तो आलोचनालाई चुनौतीमा रुपमा लिएँ,' राई भन्छन्, 'केही न केहि रामो गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट गरेँ।'
भोजपुरका राई प्रहरी बाबुसँगै धरानमा हुर्केबढेका हुन्। सिपाहीबाट जागिर सुरु गरका बाबुको छोरो त्यही संगठनमा डिआइजी हुनुलाई राईले सफल नै मानेका थिए।
व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनलाई थाहा थियो, 'जति ठूलो जोखिम उठाएर काम गर्यो त्यत्तिनै ठूलो सफलता हात पर्छ।'
राईले आफू जस्तै केही गर्न बेचैन अर्का पात्र फेला पारे– नगरविकास आयोजनाका प्रमुख भाइकाजि तिवारी। इञ्जिनियर तिवारीका हातमा काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने दर्जनौं योजना रहेछ। बजेटको पनि थियो।
काठमाडौंको जाम खुलाउँदा खुलाउँदै हैरान ट्राफिकका हाकिमलाई फराकिलो सडक योजना 'ढुगा खोज्दा देउता' जस्तो भयो।
'तिवारीजी कुँजिएर बस्नुभएको रहेछ,' पौने तीन वर्षअघिका भेटघाट सम्झिँदै राई भन्छन्, 'योजना साकार पार्न हामीले नगरविकासलाई साथ दिने भयौं।'
काठमाडौंका धेरै सडकलाई झण्डैं दोब्बर पार्न मापदण्डविपरित बनेका दायाँबायाँ बनेका घरहरु भत्काउनुपर्थ्यो। त्यसपछि हुने ठूलो प्रतिवादको सामना गर्न इच्छाशक्ति र सामर्थ्य चाहिन्थ्यो।
नातावाद, कृपावाद र भनसुन संस्कार बनेको परिवेशमा काठमाडौंका करोडौंपतिको घरमा डोजर लगाउने अठोट फलामको च्यूरा भन्दा साह्रो थियो।
तिवारी र राईले नयाँ वानेश्वरबाट काम थाले। एभरेष्ट होटलको पर्खाल र स्विमिङ् पुल भत्काए। कमलादी मोडको कृष्णपाउरोटीको पेटी पनि पहिलो चरणमै भत्काए। मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने क्रममा चावेलमा पनि शक्तिशाली घरमालिक पहिलो निसाना भए।
पहिले कहाँ भत्काउने भन्ने छनोटमा उनीहरुको अपेक्षा 'मोर रिस्क, मोर गेन' वाला नै थियो। शक्तिशालीको संरचना भत्काएर काम थाल्दा जनसमर्थन मिल्छ भन्ने आँकलन सही निस्क्यो।
सडक विस्तार अभियानमा दर्जनौं मुठभेड भए। लाजिम्पाटका घर भत्काउन सबैभन्दा कठीन भयो। हुन त सडक विस्तारको नेतृत्व गर्ने निकाय नगरविकास हो। तैपनि प्रत्येकजजो ठाउँमा डोजरमा आफै बसेर राई नै अघि लाग्थे। त्यसैले घर कम्पाण्ड जोगाउन खोज्नेहरुले तिवारी र राईविरुद्ध सँगसँगै नारा लगाए।
प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले विस्तार अभियानको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिएपछि त कतैबाट दवाव वा भनसुनको गुञ्जायस पनि उन्मुलन भयो। तैपनि मैदनमा राई डोजरको अघि लागिरहे।
पछिल्लो अढाई वर्षमा काठमाडौंमा धेरै सडक फराकिलो भए। कतिपय पिच भइसक्यो। नयाँबजार लगायत कतिपय ठाउँमा सडक फराक पार्ने काम जारी छ।
यो सफलताको लेखाजोखा गर्यो भने त्यसको जस पाउने 'टप थ्री' मै तत्कालिन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईदेखि राईसम्म पर्छन्। प्रहरी प्रशासन र सरकारले राईको मेहनतको कदर गर्यो, २०६९ सालमा सुप्रवल जनसेवाश्री दिएर।
...
कसैलाई पनि जिन्दगीभर एउटै चस्माबाट हेर्नुहुन्न भन्ने उदाहरण गणेश राई भएका छन्। समय अनुसार चस्माको पावर फेर्दै जानुपर्छ भन्ने सशक्त उदाहरण बनेका छन् उनी।
ट्राफिक प्रमुख रहँदा काठमाडौं सडक विस्तारमा राईको योगदान उनी अरु सहकर्मी डिआइजी भन्दा अव्बल ठहरिन काफी छ। यतिञ्जेल संचारमाध्यमले उनको वाहवाही गर्न थालिसेकेको थियो।
उनले त्यत्तिमा चित्त बुझाएनन्। अर्को अभियान थाले– मापसे चेकिङ्।
यो अभियान यति सफल भयो की 'मादक पदार्थ सेवन' भन्ने शव्दावलीलाई नै यसको छोटकरी रुपले प्रतिस्थापन गर्यो। सडक विस्तारमा राईले पाएको जसलाई मापसे अभियानले निकै पछाडि छाड्यो।
नेपालमा प्रहरी/प्रशासनले सायदै कुनै कानूनको दफा मापसे चेकजाँच जति कडाईसँग लागू गरेको होला। झन् अराजकता र कुशासन राज मौलाउँदै गएको केहि वर्षयताको परिवेशमा मापसे जाँचको कार्यान्वयन समाजका लागि 'कालो बादलमाथि चाँदीको घेरा' हो।
मापसेको कानूनले कसलाई पोलेन। नेता, मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकायका हाकिम, पत्रकार, वकिल, अधिकारकर्मी, प्राध्यापक, शिक्षक आदि आदि।
राईको पालाभरि यसमा कुनै भनसुन लागेन। मापसे चोकिङमा पर्ने जो-कोहिले जरिवाना तिरेर मात्र उम्किन पाएनन्। ट्राफिकको सई वा इन्स्पेक्टरले समूहमा दिने क्लास लिएर मात्र लाइसेन्स फिर्ता पाए।
'मापसेमा परेर क्लास लिँदा हुने लज्जावोधले नै यो अभियान सर्वाधिक सफल बनाएको हो,' राई भन्छन्, 'भनसुन कुनै हालतमा नसुन्ने भनेर नै मापसे जाँच सुरु गरिएको हो।'
सडक विस्तारबाट हौसिएका राई मापसे जाँचमा 'एक्लै' भिडेका थिए। सवारी ऐनले दिएको अधिकार र उनी मातहतका प्रहरीको साथमा अभियान छेडेका हुन्।
हुन त गृहसचिवको चार महिने कार्यकालमा लीलामणि पौडेलले राजमार्गमा मापसे जाँच सुरु गराए। त्यो प्रभावकारी हुन नपाउँदै उनको सरुवा भयो। अभियानमा पूर्णविराम लाग्यो।
राती मापसे जाँचमा पर्नेहरु निजी सवारी चालक हुन्। मोटरसाइकल बाहेकका निजी सवारीवाला पावर, पैसा वा पुहँचवाला हुन्। तीनलाई ल्याएर बग्गीखानामा कोच्ने काम सानो दृढताले सफल भएको हैन।
मापसे जाँचको सुरुवातकै एकदिन आइजिपी रवीन्द्रप्रताप साहले राईलाई फोनमा भने, 'गणेश के गरेको यार यस्तो, पार्टीमा यसो अलि अलि नी खान पाइएन भनेर मानिसहरुले हैरान पारे।'
आफ्नो संगठन प्रमुखकै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो। 'सर कानूनमा नै मापसे गरेर सवारी चलाउनुहुन्न भन्ने लेखेको छ,' राईले जवाफ दिए, 'म यसमा जिरो टोलोरेन्स (शून्य सहनसिलता) को नीति लिन्छु।'
पछिल्लो केहि वर्षदेखि भ्रष्टाचार/अनियमितता 'जिरो टोलोरेन्स' को घोषणा गर्ने फेसन छ। विजय गच्छदारदेखि वामदेव गौतमसम्मले पनि यो शव्दावली प्रयोग गरिरहेका छन्।
तर अभ्यासबाट साँच्चिकै 'जिरो टोलोरेन्स' भएको मापसे चाकजाँचमै हो। आइजीपी शाह जस्तै इष्टमित्र, साथी भाई वा अन्य दबाबमा परेर मापसेलाई अलिकति खुकुलो बनाउन धेरैतिरबाट दबाब आउँथ्यो।
कतिपय 'ठूलाबडा'लाई आफूलाई मापसेको नियम नलागे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर राई डगमगाएनन्।
उनलाई राम्रोसँग थाहाँ थियो मापसे जाँचमा तेरोमेरो गर्नेबित्तिकै अभियान तुहिन्छ। त्यसैले उनको शैली उस्तै रहिरह्यो।
लगभग एक वर्ष मापसे अभियान चलाएपछि उनको हेडक्वार्टर सरुवा भयो।
वर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल ट्राफिक प्रमुख भएर आए। राईले मापसे चेकजाँचको निष्पक्षतालाई यति दह्रोसँग स्थापित गरिसकेका थिए की त्यसपछि आएकाले तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
हाम्रोमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थालाई झल्काउने उखान 'सानालाई ऐन ठूलालाई चैन' भन्ने चरितार्थ नभएको एउटै अभियान यहिँ मापसे मात्र भएको छ।
मापसे जाँचमा राईले देखाएको जस्तै इच्छाशक्ति कानूनका कार्यान्वयन गर्ने अरु निकायले पनि देखाउन सके मुलुकको शासन, प्रशासन र विकासको अवस्था फेरिन धेरै वर्ष लाग्दैनथ्यो।
...
राईले सुरु गरेको अभियानको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी काठमाडौं उपत्यकामा हुने दुर्घटनाको कमी हो। सवारी साधन वर्षेनी थपिँदै जाँदा पनि दुर्घटना तथ्याङ्क ओरालो लाग्दै गएको छ।
राईले यो अभियान सुरु गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा मापसेका कारण २९९ सवारी दुर्घटना भएको थियो। मापसे गरेर सवारी हाँक्नेहरुलाई कारबाही थालेपछि २०६८/६९ मा दुर्घटना घटेर १८९ मा झर्यो। सवारीका कारण ज्यान जाने र गम्भीर दुर्घटनामा पनि स्वभाविक रुपमा कमी आयो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो अढाई वर्षमा १ लाख ३८ हजार भन्दा बढि चालक कारबाहीमा परेका छन्। उनीहरुले तिरेको राजश्व नै १२ करोड ४७ लाख नाघिसक्यो।
एउटा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएर यति ठूलो संख्याले सहजै दण्ड स्वीकारेको पनि यो अभियानमै होला।
मापसे अभियानबाट परिवारका सदस्यहरु सबैभन्दा खुसी भएको अनुभव राईको छ। रक्सी खाएर सवारी हाँक्नेलाई कारबाही गर्दा बाबुआमा, श्रीमती, छोराछोरीहरुले दिएको 'धन्यवाद' ले पनि ट्राफिक प्रहरीलाई उत्साहित बनाउने गरेको उनी बताउँछन्।
'यो अभियानबाट होटल, बार, डिस्को, दोहोरी, गजल रेष्टुरेन्टको व्यापार घट्यो, उनीहरु रिसाए,' राई भन्छन्, 'ठमेलदेखि झमेलवालाहरु एक भएर संगठित आक्रमण भयो।'
लाखौं सर्वसाधारणले अनुभुत गर्नेगरी कानून कार्यान्वयनको अर्को अभियान चलेको हाम्रो स्मृतीमा छैन। काठमाडौंको सिको गर्दै अहिले देशभरि नै मापसे गरेर सवारी चलाउनेहरुविद्ध कारबाही भइरहेको छ। मापसे जाँच अभियान सुरु भएको दुई वर्षमै यसले 'क्रान्ती'कै रुप लिएको छ।
...
जाँड, रक्सी वा अरु नशालु पदार्थ खाएर सवारी चलाउन नपाइने नियम उहिलेदेखि थियो। छिटफुट चेकजाँच र कार्यान्वयन पनि हुन्थ्यो। उपत्यकामा ट्राफिकका हाकिम वा जिल्लामा एसपी/डिएसपी फेरिएपछि कडाई गरेजस्तो हुन्थ्यो। तर केहि दिनमै करकलो जस्तै लल्याकुलुलुक भइहाल्थ्यो। कर्मकाण्ड सकिन्थ्यो।
जग नै बलियो हुनेगरी दुई वर्षअघि सुरुभएको जारी मापसे जाँच अभियानको 'रचना गर्भ' चाँहि के हो त?
राईलाई के तत्वले मापसे जाँचमा यति दृढ बनायो।
उनी सम्झिन्छन्, 'ट्राफिकको हाकिमलाई बिहानै रिपोर्ट हुन्छ। प्रत्येक दिन गम्भीर घाइते भएको र कहिलेकाहीँ ज्यान गएको खबर सुन्नुपर्ने। सडकमा मात्र हैन पेटीमा चढेर पनि गाडिले ठक्कर दिएको सुनिन्छ। दुर्घटनाको संख्या दिउँसो भन्दा राती निकै बढि छ।'
त्यसपछि राई खोजीपसे। दुर्घटनाको मुख्य कारण तुरुन्त पहिचान भयो, 'मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु।'
राईको मनमष्तिष्कमा चलिरहने यस्तै विचारविमर्शले मापसे जाँचको उपाय सुझायो। सुरुमै पुरापुर कडा किसिमले लागू गरेन भने चेकजाँच अभियान हुर्किदैन भन्ने पनि उनले बुझेका थिए। डिआइजीको अगुवाईमा भएको अभियान आशातित सफल भयो।
...
सयौं दुर्घटना घटाएर दर्जनौंलाई कालको मुख र धेरैलाई गम्भीर चोटबाट जोगाउने मापसे जाँच 'सञ्जिवनी अभियान' पुष्टि भयो। यसबाट हासिल भएको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक लाभको गणना गर्यो भने उपलव्धीको तथ्यांक पनि निकाल्न सकिएला।
मापसे जाँचका नायक डिआइजी राई आफ्नै संगठन र सरकारबाट अहिले अन्यायमा परेका छन्। गृहसचिव, उनको कामबारे पुरापुर जानकार आइजिपी सहितले गरेको सिफारिसविरुद्ध पनुरावलोकनको निवेदन दिनुपरेको छ।
डोजरको अगाडि बसेर काठमाडौंमा सडक चौडा गर्ने अभियानमा रातदिन खटेका, मापसे जाँच गर्न ब्रेथलाइजर बोकेर कुदेका डिआइजी अहिले न्याय माग्न लाकेसेवा, सूचना आयोग देखि वकिलको दैलो धाउनुपरेको छ।
उनी भन्दा निकै कमसल र कम अंक आर्जेका डिआइजीलाई बढुवा समितिले एआइजीमा सिफारिस गर्यो। बढुवा समिति र आइजिपीले तजविजमा दिने अंक बाहेक दोस्रो नम्बरमा रहेका उनको करिअरको हत्या गर्न खोजिएको छ।
उनी जस्तै पीडित भएका छन् नारायण वस्ताकोटी, यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा। वस्ताकोटीलाई खोट लगाउनेले पनि 'पैसा खान्छ' भन्दा रहेनछन्। बेलमौकामा रक्सी खाएर हाकिमहरुसँग सिंगोरी खेल्छन् भन्ने आरोप उनलाई रहेछ।
एकातिर काठमाडौं प्रहरी प्रमुखले ब्रिफकेशको रहस्योद्घाटन गर्नु अर्कोतिर 'कमसल' अधिकृतहरु एआइजीमा सिफारिस पर्नुले धेरैथोक संकेत गरिरहेको छ। 'रक्सी खाएर बबाल गर्ने' आरोपीलाई पन्छाएर 'पैसा खाएर बबाल गरेको' आरोप खेपिरहेकाहरु गृहको रोजाईमा परेका छन्।
विभुषणको अंक पनि पाएका राई र विए, एमए पहिलो श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेर बढी अंक आर्जेका वस्ताकोटीहरुलाई पन्छाउन धेरै तिकडम चलेको प्रष्ट छ।
एआइजीका लागि सम्भावित उम्मेदवारमध्ये डिआइजीको कामको मूल्यांकनको आधारमा सिफारिस हुनुपर्ने हो। वस्ताकोटीले आफ्नो कार्यकालमा एयरपोर्ट सुधारेको र सुदूरपश्चिममा निर्विवाद चुनाव गराएको जस पाउने गरेका छन्।
डिआइजीमा राईको कामगराई सिफारिसको सिरानमा परेका कसैको भन्दा कम छैन। कार्यसम्पादनकै अधारमा पनि हक स्थापित भएका राईलाई समावेशीको दृष्टिकोणले पनि घोर अन्याय गरिएको छ।
समावेशी अन्तरिम संविधानको स्पिरिट हो। कानूनले बाध्य नगरेको हकमा उम्मेदवारहरुको ल्याकत १९/२० छ भने १९ सम्मलाई रोजियो भने समावेशी सिद्धान्त अपनाएको ठानिन्थ्यो। गृह वा सरकारको नेतृत्वमा समावेशीको रट लगाउनेहरु नै छन्। तर एउटा 'राईको बच्चो' कार्यक्षेत्रमा २० हुँदाहुँदै पनि फ्याँकिएका छन्।
कमसलहरुलाई धेरै तजबिजी अंक दिएर फूली लगाइदिन खोजिएको छ। एउटा जनजातीलाई पन्छाएर सरकारी जागिरमा लाभमै रहेका बाहुन, क्षेत्री र नेवार पोस्ने तयारी भएको छ।
बढुवा समिति विभिन्न उम्मेदवारलाई ल्याउन प्रभावित गरिरहने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि राईलाई 'रेट्न' प्रयोग भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस मन्त्री एनपी सावदका दाइ केदारकाे जसरि पनि बढुवा गराउन भूमीका खेले।
राईको जायज हक खोसेर, अब आइन्दा उनीहरुले 'समावेशी'को कुरो गर्न सुहाउँला?
यो पनि,
