एआइजी बढुवा सिफारिसमा अनियमितताको आशंकामा पुनरावलोकनको माग गर्दै लोकसेवा अध्यक्ष, मुख्य सचिव र कानून सचिवको समिति गुहारेका छ जाना डिआइजीले सूचना आयोगमा पनि उजुरी हालेका छन्।
आफूहरुले पाएको अंक माग गर्दा गृह मन्त्रालयले उपलव्ध गराउन नमानेको भनि उनीहरु आयोग गएका हुन् । डिआइजी गणेश राई सोमबार र बाँकी पाँच जानाले मंगलवार आयोगमा निवेदन दर्ता गराए।
आफूहरुले विभिन्न शीर्षकमा आर्जेको अंक हेर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आयोग गएका हुन् । प्रहरी नियमावलीले १०० पूर्णाकंको अधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । बढुवाको आधार यस्तो छः
- कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०
- जेष्ठताबापत २०
- भौगोलिक अनुभव ८
- शैक्षीक योग्यता १०
- तालिमबापत ७.५
- चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५
- विभूषण २
- बढुवा समितिले दिने ७.५
सिफारिस नपरेका डिआइजीहरुले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापतको ५ र बढुवा समितिले दिने ७.५ अङ्क बाहेकको प्राप्ताङ् माग गरेका हुन् । आइजीपीले दिने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको र बढुवा समितिले दिने अङ्क बाहेक सम्वन्धित उम्मेदवारले पाउने नियम छ।
‘बढुवा समितिले प्रदान गरेको र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीवापत प्राप्त गरेको बाहेक अंक सम्बन्धित उम्मेदवारले माग गरेमा निजलाई उपलव्ध गराइनेछ,’ नियम ४४ मा लेखिएको छ।
सिफारिस समिति अध्यक्ष गृह सचिव सूर्य सिलवालले कुनै हालतमा अंक उपलव्ध गराउन मानेनन् । डिआइजीहरुले नियम पल्टाएर देखाए । तैपनि सचिवले टेरेनन्।
प्रहरी नियमावलीमै टेकेर उनीहरु आयोग गएका हुन् । सिफारिस समितिमा मन्त्रिपरिषद् सचिव दुर्गानिधि शर्मा र आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल सदस्य छन् ।
सिलवालले डिआइजीहरुले माग गरे अनुसार प्राप्ताङ्क उपलव्ध गराउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाहेक डिआइजीहरुले आर्जेको नम्बर हामीले दिएका छौं,’ सिलवालले सेतोपाटीसँग भने, ‘कार्यसम्पादनको अंक गोप्य हुन्छ, देखाउन मिल्दैन।’
नियमले सम्बन्धित व्यक्तिले मागेमा दिनुपर्छ भन्छ नी ? भन्ने जिज्ञासामा सचिवले भने, ‘नियममा जे लेखेको भएपनि सिलबन्दी गरेको कार्यसम्पादनको अंक दिन सकिदैन,’ सिलवालले भने, ‘माथ्लो निकायले माग्यो भने सबै फाइल दिन्छौं।’
...
सिफारिस समितिले प्राप्तांक दिन नमान्नुले बढुवामा ‘ठूलै तलमाथि भएको’ ठानेर डिआइजीहरु सूचना आयोग गएका हुन् ।
एआइजी बढुवामा के कस्तो धाँधलीको गुञ्जायस रहन्छ त ? सेतोपाटीले विद्यामान ऐन/नियम, उच्च प्रहरी अधिकृत, गृहका उच्च अधिकारी र पूर्व गृहसचिवहरुसँग कुराकानी गरेर पहिल्याउने प्रयास गरेको छ ।
जेष्ठता, भौगोलिक अनुभव, शैक्षिक योग्यता, तालिम, विभूषण बापतको ४७.५ अंकमा अहिले बढुवाको बेला तलमाथि गर्न मिल्दैन । प्रहरी अधिकृतहरुले दिएको जानकारी अनुसार यसमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, गणेश राई र विज्ञान शर्माको अंक बढि छ ।
यीनीहरुले एमए पास साथै राम्राे काम सरकारबाट तक्मा पनि पाएका छन् । नारायाण वस्ताकोटी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापाहरुको स्थान त्यसपछि रहेको दावी स्रोतको छ ।
केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठहरु यो ४७.५ पूर्णाङ्कमा सातौं नम्बर भन्दा पछाडी छन् । तर अहिले गरिएकाे सात जना डिआइजी सिफारिसमा कुनै विभुषण नपाएका र शैक्षिक योग्यतामा पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर प्रतापसिंह थापा, श्रेष्ठ, बज्राचार्य र केदार साउदहरु परेका छन् । हाकिम वा बोर्डले दिने अंक बाहेक सात जनाभित्र रहेकामध्ये भण्डारी, शाह र शर्मा मात्र परेका छन् ।
कार्यकुशलताका हिसावले एआइजी सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तै झल्को दिने खालको भएको छ । ‘इमान, कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमताको हिसावले कम योग्य डिआइजीहरुलाई खोजी खोजी ल्याइएको छ,’ गृह स्रोतको दावी छ, ‘तुलनात्मक रुपमा योग्यहरु रोजी रोजी फ्याँकिएका छन् ।’
कार्यसम्पादनको चालिस अंक एक वर्षको मूल्यांकनको आधारमा गणना हुँदैन । चार वर्षको औसत निकालेर कायम गरिन्छ । यहि वर्षको मूल्यांकन घटाएर वरियतालाई आनका तान फरक पार्न सकिदैँन । यसबाट पनि केहि तलमाथि भने पार्न सकिन्छ ।
‘अनियमितताको हतियार भनेकै सिफारिसको मुखमा आइजिपीले दिने ५ अंक र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हो,’ सिफारिसमा परेका एक डिआइजीले भने ।
चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी भनेको के हो र अंकको अाधार के हो ? बढुवा समितिले के आधारमा अंक दिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् ।
डिआइजीमा राम्रो काम गरे भनि सरकारले विभुषण दिएकाहरुले यी शिर्षकमा कम अंक र कहिल्यै ‘नोटिसमा नआएका’ले बढि अंक पाएको हुनसक्ने देखिएको छ । किनभने बढुवामा परेका थापा, श्रेष्ठ, बज्राचार्य, र साउदले ‘पव्लिक मेमोरी’मा बस्नेगरि कार्यसम्पादन नगरेको धेरै प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
नियमले तोकेका अंकभारको हिसाव लगाउँदा राई र वस्ताकोटीलाई यी दुई शिर्षक (आइजिपीले दिने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र बढुवा समितिले दिने अंक) मा निकै रेटेको हुनुपर्छ । राईलाई सबैभन्दा बढि रेटेर सिफारिसबाट वञ्चित पारिएको हुन सक्छ ।
बढुवा बैठक बस्दाबस्दै गृहसचिव सिलवालले पटक पटक आफ्ना मन्त्री वामदेव गौतमलाई भेट्नुले पनि समितिको अंकमा ठूलै चलखेल भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्का सदस्य मन्त्रिपरिषद् सचिव दुर्गानिधी शर्माले कांग्रेसको तर्फबाट साउद लगायत केहिलाई बढि अंक दिलाएको दावी पनि स्रोतले छ ।
एक महिना अघि बनेको नियमावली मस्यौदा सिफारिस समितिमा मन्त्रिपरिषद् सचिव पनि राख्ने प्रावधान थिएन । गृहको मस्यौदामा लोकसेवाले सहमति दिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यी सदस्यलाई थपेको हो ।
‘बढुवामा गृहमन्त्रीले एकलौटी गर्न नपाउन भनेर चेक गर्न यो व्यवस्था थप गरेको बुझियो,’ गृहका एक सहसचिवले भने, ‘कांग्रेस मन्त्रीहरुले सधै आफै प्रधानमन्त्री भइन्छ भने झै यस्तो औचित्यहिन काम गरे ।’
यो सिफारिस व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अरु त अरु आइजीपीले नै ‘फिप्टी परसेन्ट’ मात्र राम्रा ल्याउन सकियो भनेका छन् । ‘बढुवाको मुखमा दिइने अंकमा ठूलै भेदभाव भएको छ भन्ने अधार यहिँ हो,’ स्रोतले भन्यो ।
...
नयाँ नियमावलीले सिफारिसको चित्त नबुझ्नेलाई पनुरावलोकनको मौका दिएको छ । यस्तो प्रावधान प्रहरीमा पहिलोपटक अभ्यासमा आउँदैछ । नियम ४२ को प्रावधान अनुसार समितिसँग न्याय माग्न सिफारिसमा नपरेका छ जानै डिआइजीहरु गएका छन् ।
पुनरावलोकन समितिले दुई साताभित्र यी उजुरीको किनारा लगाइसक्नुपर्नेछ । तेह्र जना डिआइजीको फाइलको पोको खोल्नेबित्तिकै कसलाई काखा र कसलाई पाखा गरियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुन्छ ।
बढुवाको मुखमा गरिएको मूल्यांकन बाहेक दुई नम्बरमा रहेका राईलाई फ्याँक्न कति अंक रेटियो भन्ने पनि प्रष्ट हुन धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन । प्रत्यासी तेह्र मध्ये आर्थिक रुपमा सबैभन्दा इमान्दार भनिने वस्ताकोटी र सुशीलवरसिंह थापाको मूल्यांकन कति वस्तुगत भयो भन्ने पनि छर्लङ् हुनेछ । गृह सचिवले चाहेजस्तो यो सधै गोप्य रहँदैन ।
आइजीपी अर्यालले नै यो सिफारिसको बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । बढुवा सिफारिसमा परेका र नपरेका डिआइजी सहित अरु उच्च अधिकारीहरुसँग उनले भनिरहेका छन्, ‘पुनरावलोकन समितिले हाम्रो सिफारिस सच्चायो भने खुशीसाथ स्वीकार्नेछु ।’
प्रहरी परिवारमा निकै चलाख भनेर चिनिएका अर्यालले सिफारिसमा नपरेका साथिभाइलाई सान्त्वना दिन मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हैनन् । ‘भोलि सिफारिस उल्टियो भनेपनि आफूलाई कुनै नैतिक संकट नआअाेस् भनेर आइजीसाप उदार ढंगले पेश भइरहनुभएको हो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने ।
...
अाइजिपी बढुवा प्रहरी संगठनभित्रको नियमित काम हो । तर थिती नबसेको र वस्तुगत नभएकाले यसको आलोचना त भयो नै, सार्वजनिक चासोको विषय समेत वन्यो । सत्तारुढ कांग्रेस सभासद् गगन थापाले यसबारे लामो फेसबुक स्टाट्स लेखे ।
नयाँ नियमको कठोर कार्यान्वयन गरेर प्रहरीमा पद्दती बसाल्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा थापाको जोड छ । सिफारिसको राम्ररी छानबिन गरेर त्रुटी पहिल्याएर आवश्यक भए सच्याउन उनले सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष कयोदेवी यमी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कानून सचिव भेषराज शर्माको समितिलाई चर्चित युवा सभासद्को अभिव्यक्तिले निश्चय नै बल दिएको हुनुपर्छ ।
पुनरावलोकन समितिले सिफारिसको ‘रिटोटलिङ’ (पुनर्योग) गर्ने हो की ‘रिचेकिङ्ग’ (पुर्नजाँच) नै गर्न पाउँछ भन्ने अलमल पनि अहिले देखिएको छ । स्वभाविक रुपमा सिफारिस समितिले दिएको अंक र अरु विभिन्न आधारका अंक जोडघटाउ गर्ने काम मात्र पुनरावलोकन समितिको हैन ।
क्यालकुलेटर चलाउने काम मात्र भए उच्चस्ततरीय समिति बन्ने थिएन भन्ने स्वभाविक अनुमान लगाउन सकिन्छ । नियम ४२ मा बढुवा समितिले दिएको अंकको औचित्य समेत हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेछ ।
‘बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले सिफारिस पुनरावलोकन गरि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत गरि कार्यान्वयनका लागि बढुवा समितिसमक्ष लेखि पठाउनुपर्नेछ र सम्बन्धित बढुवा समितिले सोही बमोजिम बढुवा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’
पहिलो प्रयोगमा पुनरावलोकन समितिले प्रभावकारी उपस्थिती देखायो भने प्रहरीमा अलिकति भएपनि थिती बसाल्न योगदान पुग्ने आशा जानकारहरुले लिएका छन् ।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पूर्व गृहसचिवको रुपमा प्रहरी प्रशासनमा छाप छाडेका छन् । प्रहरीका असल अधिकृतहरुले यो सिफारिस जाँचबुझमा पनि उनको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा राखेका छन् ।
