विद्युत प्राधिकरणसँगको ठेक्का सम्झौता अनुसारै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले काम गरेको भए अबको नौ महिनामा त्रिशली थ्री–ए आयोजना सम्पन्न हुन्थ्यो। ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाले सुख्खा याममा कायम १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङ केही घन्टा कम गर्थ्यो।
गेजुवाले सम्झौता अनुसार काम गरेन।
विद्युत प्राधिकरणले शनिबार र आइतबार विभिन्न १७ पत्रपत्रिकामा निकालेको विज्ञापन अनुसार ठेकेदारले ढिलाइ गरेकाले त्यो आयोजना पूरा गर्न कम्तीमा २ वर्ष बढी लाग्ने भयो। एक महिना आयोजना ढिला हुँदा प्राधिकरणलाई मासिक ३१ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा लाग्ने पनि विज्ञापनमा उल्लेख छ।
ठेकेदारले सम्झौता मुताबिक काम नगर्दा प्राधिकरणलाई २ वर्षको आम्दानी घाटा भयो। ग्राहक अन्धकारमा मात्र बस्नु परेन, वित्तीय संकटमा गुज्रिरररहेको प्राधिकरणले करिब ७ अर्ब ४४ करोड आम्दानी पनि गुमाउने भयो।
ठेक्का सम्झौता अनुसार यसरी ढिला गर्ने कम्पनीलाई कम्तीमा ८२ करोड हर्जाना तिराउनुपर्थ्यो। र, प्राधिकरण व्यवस्थापनले यथाशिघ्र काम सक्न दबाब दिनुपर्थ्यो।
थ्री–ए मा त्यस्तो भएन, प्राधिकरणले उल्टो ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्यो। ६० मेगावाटको काम समयमै नसकेको कम्पनीलाई सरकार/प्राधिकरणले पुरस्कृत गरेको छ। आयोजनाको क्षमता डेढी गरिदिएको छ। ठेक्का रकम ४ अर्बले बढाइएको छ। तीन वर्षअघि गेजुवाले आफैले मागेभन्दा दोब्बर रकम थप भएको छ।
पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरु, जलविद्युत सम्वन्धी सरकारी/गैरसरकारी जानकारहरुको चौतर्फी बिरोधबीच १७ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजना ६० बाट ९० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको बचाउ गर्न पत्रिकामा निस्किएको विज्ञापनको प्रष्ट सन्देश छ– प्राधिकरणलाई अत्यावश्यक लागेर भन्दा पनि ठेकेदारको प्रस्तावमा क्षमता बढाउने निर्णय लिनुपरेको हो। 'स्कोप भेरिएसन' गरेर गरिएको यो निर्णयलाई प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक एवं जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की गैरकानूनी भन्छन्। इञ्जिनियरिङ र सार्वजनिक खरिदको सर्वाभौम मान्यता विपरीतको निर्णय बचाऊ गरेर प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तर्कहरुको चिरफार गर्न उनले मानेनन्।
'एक किलोमिटर बाटाको ठेक्का खोल्ने। कसैलाई लो हाल्न लगाउने,' कार्की भन्छन्, 'पछि उसैलाई धमाधम महँगो दरमा ९९ किलोमिटर बाटो बनाउन दिए जस्तै भयो यो त।'
यस्तो गैरकानूनी तरिकाले बनाएर मुलुलकमा ८३ हजार मेगावाट नै बिजुली बन्छ भने पनि गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
धेरै जानकारले 'बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्केको' भन्दै सरकारी/प्राधिकरणको रवैयाको आलोचना गरेका छन्।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका जियोलोजिस्ट श्रीकमल द्विवेदीले पनि यसरी ठेक्का दिनु सरासर अबैधानिक भन्ने तर्क गरेका छन्।
'एक तला घर बनाउन ठक्का लगाइयो। ठेकेदारले समयमा बनाउन बनाएन। जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो,' द्विवेदी भन्छन्, 'ठेकेदार आयो एकतला भएर मैले भ्याइन, केही लाख थप्नुस्, तीन तला बनाइदिन्छु। मालिकले त्यस्तालाई काम देखा।' थ्री– ए मा भने त्यस्तै भयो।
आयोजनाको क्षमता विस्तार र त्यसबारे प्राधिकरणको सार्वजनिक प्रष्टीकरणबारे सेतोपाटीले पूर्व मन्त्रीहरु प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट, प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गर्यो। प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसिरहेका र बाहिरिएकासँग पनि बुझ्यो।
उनीहरुले यो प्रकरण र विज्ञापनको केस्राकेस्रा केलाउँदै प्राधिकरणले अर्को गल्ती गरेको बताए। कतिपय तथ्य लुकाइएको र बङ्गाइएको आरोप लगाए।
'प्राधिकरणले गलत सूचना बेच्यो,' उनीहरुको आरोप छ, 'आफ्नो कर्तुत ढाक्न लाखौं खर्चेर कुतर्क गर्यो।'
सेतोपाटीले विज्ञापनले उजागर गरेको तथ्य, दलिल र वास्तविकतालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छ। आयोजना निर्माण अवधि, उत्पादन र लागत गरी तीन खण्डमा विज्ञापनको चिरफार गरिएको छ।
आयोजना समयावधि
प्राधिकरण –निर्माण कार्यसूचीको प्रारम्भिक अवस्थामा उक्त आयोजना मे ३१, २०१४ मा सम्पन्न हुनुपर्नेगरी प्रोजेक्ट एप्रेजल भएको थियो। तर हालसम्म करिब २१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। ठेकेदारको ढिलाइको कारण समेतले आयोजनाको प्रगति त्यति उत्साहप्रद हुन सकेन। अर्थात् ६० मेगावाटको लागि थप माग गरिएको समय २०१६ फेब्रुअरी भन्दा ३ महिना बढी अर्थात् त्यही वर्षको मे सम्म ९० मेगावाटको काम पुरा हुन्छ।
वास्तविकता – खासमा फेब्रुअरी २०१३ मा गेजुवाले काम सक्नुपर्ने थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले असोजमा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा पनि समयसीमा २०७० फागुन भन्ने उल्लेख छ। त्यसलाई गोप्य रुपमा तीन महिना लम्ब्याइसकिएको रहेछ।
जे होस्। ठेकेदारले जिम्मेवारी समयमा पूरा नगरेको सत्य उजागर भइहाल्यो। त्यस्तो अकर्मण्य कम्पनीलाई कानुनले मिले पनि थप काम दिइन्न। सजाय दिइन्छ। ठेक्कामा व्यवस्थाअनुसार हर्जाना तिराइन्छ। कालोसूचीमा राख्न पनि सकिन्छ।
कामै गर्न नसक्नेलाई पुरस्कृत गरिएको छ। हर्जानाबाट बचाइएको मात्र छैन, उसले नाफा कमाओस् भन्ने उद्देश्यले ९० मेगावाटको ठेक्का दिइएको छ। त्यो पनि खुद उसैले पहिले कबोलेभन्दा झण्डैं २ अर्ब रुपैयाँ बढीमा। ठेकेदारलाई नाफा दिलाएरै छाड्ने बद्नियत देखिएको छ सरकार र प्राधिकरणको।
प्राधिकरण– ढिलाइ हुनुको कारणमा मूलतः निर्माण कार्यमा उत्पन्न स्थानीय व्यवधान, ड्रइङ् स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति र पहुँच मार्ग निर्माण जटिलता लगायत माटो फाल्ने स्थानाभाव, बन्द हड्ताल र स्थानीय नागरिकका माग तथा गुनासो आदि छन्।
वास्तविकता– मुलुकका अरु आयोजना स्थलमा जस्तो त्रिशुलीमा स्थानीयले त्यत्रो ठूलो व्यवधान गरेका छैनन्। सानातिना गुनासो वा व्यवधान हल गर्ने काम व्यवस्थापन र ठेकेदारको हो।
त्यहाँको जग्गा प्राप्तिमा केही पनि जटिलता आएको थिएन। मनग्गे क्षतिपूर्ति पाइने हुँदा जग्गावालहरु उत्सुक थिए, आफ्नो जग्गा दिन ।
वेत्रावतीदेखि पावर हाउस र ड्यमसाइडसम्मको १० किलोमिटर बाटो २७ महिनासम्म पनि बनेको छैन। ठेकेदारले पहुँच मार्ग बनाउन नसक्ने। मूल्य प्राधिकरणले चुकाउनुपर्ने। ढिलाइ भयो भनेर आयोजनाले केही महिना म्याद थप मागेको भए हर्जाना लिएर मात्र गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो।
प्राधिकरण– ९० मेगावाटको सम्झौता भएको मितिले ३५ महिनामा पुरा गर्ने प्रस्तावले ६० को भन्दा थप ३ महिनामा थप ३० मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको छ। सामान्यतया यत्रै नयाँ आयोजना बनाउन ४/५ वर्ष लाग्छ।
वास्तविकता– भोलि अर्को ठेकेदार आएर अर्को तीन महिनामा १२० मेगावाट बनाउँछु भन्यो भने के गर्ने? कसैले आइडिया ल्याउला तामाकोशीलाई किन ४५६ मेगावाट मात्र, एक हजार किन नबनाउने?
आयोजना स्वीकृत र ठेक्का लगाउनु भनेको बन्दुकबाट पड्केको गोली जस्तै हो। त्यसलाई नालबाट फुत्किसकेपछि सच्याउन मिल्दैन। अपरिर्वतनीय हुन्छ। इञ्जिनियरिङमा त्यसको पढाइ नै हुन्न। पकिल्पना नै गरेको हुँदैन। स्कोप भेरिएसन गर्नै पाइन्न।
ठेक्का दिने निकाय/व्यक्तिलाई ९० मेगावाट नगरी हुन्न भन्ने लाग्यो। त्यसको भरपर्दो आधार पनि भएको भए गर्न सकिन्थ्यो। प्राविधिक रुपमा उपयुक्त हुनुपर्थ्यो।
त्यसको पहिलो सर्त अहिलेको ठेक्का तोडिनुपर्थ्यो। नयाँ टेन्डर खोल्नुपर्थ्यो।
प्राधिकरण – आयोजनाको मौजुदा डिजाइन पानीको क्यू ७० (वर्षमा ७० प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पानी पुग्ने) बहाबको आधारमा भएको छ। जुन उपलव्ध पानीको अधिकतम उपयोग होइन। नेपाल सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ। त्यस अनुसार हाल संचालनमा रहेका विभिन्न आयोजना क्यू ४० को डिजाइन बहाबको आधारमा स्तरोन्नती गर्ने नीति पनि छ। त्रिशुलीको क्षमता बढाउँदा पानीको अधिकतम उपयोग हुनेगरि क्यू ५२ को वहावमा डिजाइन गर्ने भनिएको छ।
वास्तविकता– कुनै कुनै क्यू २५ मा डिजाइन भएका आयोजना पनि छन्। कुनै क्यू ७० मा। निर्णय गरेर काम अधकल्चो भएपछि पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन। आज क्यू ५२ ठिक भनियो भोलि कसैलाई आइडिया आउला क्यू ४० किन नगर्ने। स्कोप परिवर्तन जुन अवैधानिक किसिमले गरिएको छ त्यसलाई ढाक्न ल्याएको कुतर्क हो यो। गैरकानूनी दलिल।
प्राधिकरण– आयोजना क्षमता उच्चतम हुनेगरि बढाउनुपर्ने स्थानिय जनताको समेत माग रहिआएको छ।
वास्तविकता– नुवाकोट र रसुवामा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ। अरु आयोजना पनि बनोस् भन्ने स्थानियको माग छ। नुवाकोटको जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी, कांग्रेस, एमाले मात्र हैन राप्रपा नेता पनि ९० मेगावाट बनाउनुहुन्न भनेर बिरोध गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको दुई दुई वटा कमिटीले हुन्न भन्दा भन्दै आज ९० मेगावाटको निर्णय गर्यो। 'भोलि अर्को आउँला लहडको भरमा १२० मेगावाटमा पुर्याउँछु भन्ला,' महत र लोहनीले भनिरहेका छन्, 'यसरि स्कोप भेरिएसन गर्न पाइदै पाइन्न।'
प्राधिकरण– यसले उपलव्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोग भई ३० मेगावाट थप विद्युत शक्ति उपलव्ध हुनेछ। चरम ऊर्जा संकटको अवस्थामा केहि मात्रमा भएपनि राहत हुनेछ।
वास्तविकता– आयोजनामा टर्बाइन थप्दैमा त्रिशुलीमा पानी बढ्ने हैन। हिउँदमा २५ मेगावाट भन्दा बढि उत्पादन हुँदैन। बढाएको ३० मेगावाट बर्खाको केहि महिना मात्र उत्पादन हुन्छ। त्यतिबेलासम्म निर्माणाधिन केहि सरकारी/गैरसकारी आयोजना बनिसक्छन्। बर्खामा चाहिने भन्दा बढि उत्पादन भइसक्छ। यो ३० मेगावाटले बर्खामा खेर जाने बिजुली थपिने मात्र हो। खोलामा बगेर खेर गइरहेको ८३ हजार मेगावाट र यो ३० मेगावाटमा केहि फरक हुँदैन।
त्यहाँमागि संसारभरिको सार्वजनिक खरिद नियम र सिद्वान्तविपरित निर्णय भएको छ।
यो त नेपालको जिडिपि कम छ। चीनमा मिसाइदियो भने जिडिपी बढ्छ भनेर उत्तरतिर गाभिदिए जस्तो भयो। कसैले कल्पनै गर्न नसक्ने। इञ्जिनियरिङ्मा स्कोप भेरिएसन त्यस्तै हो।
काठमाडौं उपत्यकाकाका सुकुम्वासीलाई धनी बनाउनुपर्यो भनेर टँुडिखेल बाड्न पाइन्छ? टंुडिखेल कित्ता काट गरेर दिएजस्तै गैरकानूनी पनि।
लागत
प्राधिकरण – आयोजनामा निर्माण भइसकेका संरचना कुनै पनि भत्काउनु नपर्ने र सम्भाव्य जोखिम समेत नदेखिएको पृष्ठभूमिमा ९० मेगावाट गर्नु आफैमा अतुलनिय फाइदा हो।
वास्तविकता– त्यसो हो भने ठेकेदारले पहिला २५ प्रतिशत बढिमा गर्न सक्छु भनेकोमा त्यो भन्दा पनि सस्तो हुनुपर्ने। अझ घटाउनुपर्थ्यो। किन ठेकेदारले नै कबोलो भन्दा दोव्वरमा ठेक्का दिने निर्णय भयो?
प्राधिकरण– हाल निर्धारित ६० मेगावाटको लागि ८९.१८ मलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। ९० मेगावाट पुर्याउन ठेकेदारबाट १३२ मिलियनको आर्थिक प्रस्ताव पेश भएको छ। थप ३० मेगावाटको लाग नयाँ आयोजना निर्माण लागत भन्दा अत्यधिक न्यून देखिन्छ।
वास्तविकता– यो तुलना गर्नु अर्को कुतर्क हो। आम मानिसलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास हो। नयाँ आयोजनाले हिउँदमा पनि १२/१५ मेगावाट बिजुली देला। बर्खामा मात्र विजुली दिने यो आयोजना 'लगन पछिको पोते' जस्तै हो। सुख्खा याममा आउने बिजुली र वर्खामा उत्पादन हुनेको तुलना हुनै सक्तैन। प्राधिकरणले नै बर्खामा ४ रुपैयाँ चानचुनमा बिजुली किन्छ भने जाँडोमा ८ रुपैयाँमा।
प्राधिकरण– अहिलेको ८.१० रुपैयाँ प्रति युनिटको हिसावले ६० मेगावाटबाट वार्षिक ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र ९० मेगावाट क्षमताबाट वार्षिक ४ अर्ब ९६ करोड आम्दानी हुन्छ। तीन महिना मात्र आयोजना ढिलो हुँदा ६० मेगावाटबाट करिब ९३ करोड घाटा हुने देखिन्छ। उक्त घाटा ९० मेगावाटबाट नौं महिनामा रिकभर हुन्छ।
वास्तविकता– तीन महिना मात्र ढिला हुँदा ९३ करोड घाटा हुने तथ्य प्राधिकरणले स्विकार्यो। भारतसँग अहिलेसम्म कुनै सम्झौता नभएकाले बर्खामा निस्कने यो बिजुलीबाट एक रुपैयाँ आम्दानी हँदैन।
६० मेगावाटको काम दुई वर्ष ढिला गरेर प्राधिकरणलाई करिव ७ अर्व ५० करोड घाटा लगाइदिने ठेकेदारलाई कसरि पुरस्कृत गर्न मिल्छ?
प्राधिकरण– वर्षायाममा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनामा भार कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वर्षात्मा जम्मा हुने पानीलाई सुख्खायाममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट सुख्खायाममा प्राधिकरणको प्रणालीमा केहि सुधार भई लोडसेडिङ्मा केहि कमी आउनुका साथै सुख्खा याममा भारतबाट आयात गरिने ऊर्जा र डिजल प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जामा कटौती भइ देशको विदेशी मुद्रा संचिती र आयातमा समेत अनुकुल प्रभाव पर्नेछ।
वास्तविकता– त्रिशुलीको ९० मेगावाट आउञ्जेल हाम्रो काठमाडौंमा ३० अर्ब युनीट अधिक उत्पादन हुन्छ। वर्खामा कुलेखानीको पानी चलाउनै पर्दैन। यो बनेपनि नबनेपनि बच्छ।
यस्तो छ प्राधिकरणले निकालेको सूचना
सेतोपाटीले आयोजनाको सम्भावित घोटाला प्रकरणका विभिन्न आयाम, पात्र तथा घटना समेटेर ‘त्रिशुली थ्री–ए घोटाला’ श्रृंखला गरेको थियो ।
हेर्नुहोस घोटाला श्रृंखला विस्तारमा
