बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद् र विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा टेकेर त्रिशुली थ्री–ए को क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मा विस्तार गर्ने तानाबाना सुरु गरेका थिए ।
प्राधिकरणले बनाएका दुइटा समितिले ६० मेगावाटबाट क्षमता बढाउनु उपयुक्त हुँदै नहुने राय दिएपछि ऊर्जामन्त्री समेत रहेका भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एक समिति बनाए ।
उनले रोजेर राखेका सदस्यहरु रहेको उक्त समितिले भट्टराईले खोजेजस्तो प्रतिवेदन दिएन । पाँच सदस्यीय समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनले पनि क्षमता विस्तारको पक्षमा राय दिएको छैन ।
फ्रिडम फोरमले सूचनाको हकअनुसार प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा ‘प्रतिफलका हिसाबले ६० मेगावाट नै उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।’
छ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले आयोजनाको डिपिआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार गर्दादेखि नै ६० मेगावाट उपयुक्त हुने ठहर गरिएको स्मरण गराएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणबाट २०६४ सालमा आयोजना अनुमोदन आन्तरिक प्रतिफल दर (आइआरआर) को पनि हिसाव गरेको थियो । त्यसको चार्ट नै प्रतिवेदनमा राखिएको छ । सबैभन्दा बढी १७.८८ प्रतिशत आइआरआर ६० मेगावाटमै हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘आयोजनाको क्षमता ६० मेगावटमा अप्टिममदेखि प्राधिकरणले सोही बमोजिम विद्युत उत्पादको अनुमतिपत्र नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट पाएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा असोज १७ गते गठन भएको समितिले दुई महिनामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझायो ।
स्वयं प्रधानमन्त्री भट्टराईको दबाबका बाबजुद समितिले पहिलो प्राथमिकतामा ६० मेगावाट नै राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दोस्रो विकल्पमा मात्र ९० मेगावाटलाई राखेको छ ।
तीमध्ये कुन विकल्प रोज्ने भन्ने जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्कै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना विस्तार गरी ९० मेगावाट नै बनाउने हकमा पनि कति रकम थप गर्ने भन्ने विषयमा पनि समिति बोलेको छैन । ‘यसबारे पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुन उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
सबभन्दा उचित आयोजनाको समयसीमा ३५ महिनाभित्र काम सक्नु हुन्छ भनी जोडदार रुपमा भनिएको छ । प्रतिवेदन लेखुञ्जेल आयोजना सुरु भएको १७ महिना भइसकेको थियो । त्यतिञ्जेल आयोजनाको निर्माण कार्य २० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको उल्लेख छ । अधा समय गुज्रिँदा पाँच भागको एक भाग मात्र काम भएकाले ढिलाइ हुने त हैन भन्ने जनाउ प्रतिवेदनले दिएको छ ।
मन्त्रालयका ऊर्जा बुझेका सहसचिव र उपसचिवहरु क्षमता विस्तारले आयोजना डुबाउँछ भन्ने पक्षमा उभिएपछि भट्टराईले विषयवस्तुको ज्ञान नभएकाहरुको वर्चस्व रहेको समिति बनाएका थिए ।
खानेपानी विभागका तेजराज भट्ट, आयल निगमका पूर्व जिएम दिगम्वर झा, ऊर्जाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर जीवछ मण्डल लगायत समिति सदस्य थिए ।
भट्टराईले रोजीरोजी सदस्य ल्याएको समितिले उनले चाहे अनुसारको ‘स्ट्रङ्ग’ प्रतिवेदन दिएन ।
समितिले ‘९० मेगावाटमै जानु फलदायी’ भन्ने प्रतिवेदन नदिँदा नदिँदै क्षमता विस्तारको निर्णय गरेरै छाडे, मन्त्रिपरिषद्बाट । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनी नभएको बैठकबाट निर्णय भयो ।
कर्मचारी मन्त्रीहरुको सरकारका ऊर्जा मन्त्रि उमाकान्त झाले त्यसलाई आइतबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएका छन् ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त प्रतिवेदनको कपीले भट्टराई र झा दुवैको निर्णय ‘वदनियतपूर्ण’ भएको आरोप लगाउन सक्ने प्रशस्त आधार दिएको छ ।
समितिको राय तथा सिफारिस जस्ताको तस्तै
– प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले ६० मेगावाट र ९० मेगावाट दुईटै क्षमतामा आयोजना फिजिवल देखिन्छ ।
– हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ६० मेगावाट क्षमताको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई तोकिएको समय सिमा र लागत भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नु पहिलो विकल्प हो ।
- नेपालमा वर्षायाममा पनि इनर्जी डिफिसिट भएका कारण भारतबाट विजुजी आयात गर्नुपर्ने, कुलेखानी स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको पानी वर्षायाममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आदि अवस्था स्पष्ट नै छ। हालको यस अवस्थामा आयोजना काठमाडौं लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको आयेजनालाई ९० मेगावाट क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दा वर्षात् र हिँउदमा गरी वार्षिक करीब १४८ गिगाबाट घन्टा विद्युत उर्जा थप उत्पादन हुनसक्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विगत पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका र हाल निर्माणाधीन रहेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुका तुलनामा प्रस्तावित यस ९० मेगावाट आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत कम हुने देखिएकोले विद्युत उर्जा सुरक्षा गरी उर्जा संकटलाई न्युनिकरण गर्नका लागि ९० मेगावाट क्षमतामा आयोजना विकास गर्नु दोस्रो विकल्प हुने देखिन्छ।
- माथि उल्लेखित दुई विकल्पहरु मध्य कुन विकल्प रोज्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई समयमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन उपयुक्त देखिन्छ।
-ठेकेदार सिजिजिसि चीनबाट ९० मेगावाट क्षमताको लागि हाल १३२ मिलियन युएस डलर रकम प्रस्ताव गरेकोमा यस समितिबाट उक्त रकममा के कति घट्न सक्ने सम्बन्धमा निज ठेकेदारलाई दुई पटक बैठकमा बोलाई छलफल गरेता पनि ठेकेदारले उक्त रकममा कुनै कमि गर्न नसकिने व्यहोरा उल्लेख भएको पत्र पेश गरेको छ। यसर्थ ९० मेगावाटमा क्षमता बृद्धि गर्दा ६० मेगावाटको लागि ठेक्का सम्झौता भएको ८९.१७८ मिलियन यूएस डलर रकममा के कति रकम थप गर्न उपयुक्त हुने सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नै आवश्यक निर्णय हुन उपयुक्त देखिन्छ ।
तीव्र विरोध र विवादबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले त्रिशुली थ्री–ए जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गर्न लागेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा आइतबार त्रिशुली थ्री–एको क्षमता विस्तार गर्न ‘माइन्युट’ भइसकेको तर केही सदस्यहरूको आनाकानीका कारण हस्ताक्षर रोकिएको प्राधिकरण स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो ।
यदि त्रिशुली थ्री–एको क्षमता विस्तार गर्ने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको उक्त प्रस्ताव अघि बढाइयो भने यो गैरकानुनी मात्र हुने छैन, नेपालको विकास इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो संस्थागत भ्रष्टाचार हुनेछ । यो भ्रष्टाचार अर्बभन्दा बढी अंकमा हुनेछ ।
सेतोपाटीले आयोजनाको सम्भावित घोटाला प्रकरणका विभिन्न आयाम, पात्र तथा घटना समेटेर ‘त्रिशुली थ्री–ए घोटाला’ श्रृंखला सुरु गरेको छ ।
सम्वन्धित समाचारहरु
