ग्लोबल टेन्डरमा पनि परम्परागत ठेक्कापट्टा (आइटमवाइज कन्ट्रयाक्ट) बाट काम गराउँदा कालीगण्डकी र मध्यमर्स्याङ्दीमा विद्युत प्राधिकरणले झण्डैं १० अर्ब रुपैयाँ भेरिएसन वापत भुक्तानी गर्नुपर्यो ।
त्यस्तो भुक्तानीबाट छुटकारा पाउन प्राधिकरण व्यवस्थापनले २०६४ सालमा उपाय निकाल्यो इपिसी (इञ्जिनियररिङ, प्रक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) मोडेलबाट आयोजना बनाउने । यसमा नक्साङ्कन, इस्टिमेट, खरिद, निर्माण सवै काम ठेकेदारकै हुन्थ्यो । भेरिएसनको गुञ्जायस रहँदैनथ्यो । समयसीमामा काम नसके ठेकेदारले चर्को हर्जाना तिर्नुपर्थ्यो ।
इपिसी अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो काम थाल्यो, त्रिशुली थ्री–ए आयोजनामा । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले ठेक्का पायो । ३५ महिनाको समय दिइयो । कम्पनीले दुई वर्ष नाघिसक्दापनि एक चौथाई पनि काम गर्न सकेन । अर्व भन्दा बढि हर्जाना तिर्नुपर्ने निश्चित जस्तै भयो ।
गेजुवाको प्रस्तावमा सरकार÷प्राधिकरणले भेरिएसन भन्दा एक कदम अघि बढेर आयोजना कार्यक्षेत्र ६० बाट ९० मेगावाटमा बढोत्तरी गरियो । गेजुवाले बिनाटेन्डर काम पायो । पहिले १० अर्ब रुपैयाँ कबोल गर्दा नपाएको ठेक्का अहिले १२ अर्बमा उसैले पायो ।
प्राधिकरणका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीका अनुसार इपिसी ठेक्कमा संसारभरि परिकल्पना नै नगरिने स्कोप भेरिएसन भएको छ । सार्वजनिक खरिदको सर्वमान्य मापदण्ड, कानून, नियम अनुसार यस्तो काम सरासर अवैधानिक भएको उनको दावी छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले ठेक्का तलमाथि गर्न सुरु गरेको अभियान वर्तमान ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष उमाकान्त झाले पुरा गरिदिएका छन् । तिव्र विरोध र विवादबीच प्राधिकरण व्यवस्थापनले ६० मेगावाट बाट ९० मेगावाट पुर्याउने अन्तिम निर्णय गरेको छ, शुक्रबार ।
सबै पूर्व ऊर्जा र अर्थ मन्त्रीहरु तथा प्राधिकरणको विरोध रहँदा रहँदै भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट क्षमता विस्तारको नीतिगत निर्णय गरेरे बाटो खोलिदिएका थिए् ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णय गैर कानुनी मात्र हैन नेपालको विकास इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नेहरु धेरै छन् । यसमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री भट्टराईसँग सेतापाटीका लागि अमित ढकालले गरेको कुराकानी ।
त्रिशुली थ्री–ए क्षमता विस्तारमा तपाईं पनि मुछिनुभयो नि ?
– आयोजनाको क्षमता बढाए पनि फरक पर्दैन । पर युनिट कस्ट सबैभन्दा सस्तो पर्छ । सबै योजनाभन्दा सस्तो हुन्छ । १३ महिना ढिलो हुने मात्र हो । त्यसले खासै परक पर्दैन । अर्को पाँच वर्ष हामी विद्युत अभावमै हुन्छौं । फेरि यो आयोजना काठमाडौंबाट एकदमै नजिक भएकाले पनि राम्रो छ । यो देशको हितमा नै हुन्छ भन्ने ठानेर मैले हात हालेको हुँ ।
तपाई इञ्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, ६० मेगावाटको टेन्डर पाएकै भरमा उसलाई ९० मेगावाट दिन मिल्छ ?
– टेक्निकल्ली फिजिबल हुन्छ भनेर विज्ञहरुले भने । टेक्निकल एक्स्पर्टहरुले त्यो कुरा बढाए । मैले भने– राष्ट्रहितमा छैन भने त्यो गर्नै हुँदैन । उनीहरुले बताए– राष्ट्रहितमा छ । भार केन्द्रबाट नजिक छ । पाँच वर्षसम्म लोडसेडिङको अन्त्य नहुने स्थिति छ । खाली प्रक्रियागत हिसाबले पहिले नै ९० नगरी ६० गरेकाले आशंका हुन सक्छ ।
आशंका हुँदाहँदै के आधारमा क्षमता विस्तारमा लाग्नुभयो त ?
– मुख्य कुरा पहिला ६० मेगावाटको जुन ठेक्का दिइसकेको छ त्यो परिवर्तन गर्दा त्यहाँ ह्याङकी प्याङकी हुन्छ कि भन्ने विषय थियो । त्यसमा सतर्क हुनुपर्यो । मैले भनिसकेको थिएँ । त्यो निर्णय त प्राधिकरणले गर्ने कुरा हो । सरकारले डिल गर्ने विषय हैन । त्यसलाई डिल गर्दा राष्ट्रलाई नोक्सान नपर्नेगरी गर्नु । कुनै पनि अपारदर्शी खालका हर्कत, लेनदेन नहुनेगरी सैद्वान्तिक स्विकृति मात्र हामीले दिएको हो ।
प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयका धेरैजसो विज्ञहरुले अहिले भएको निर्णय राष्ट्रहितमा छैन भनिरहेका छन् ?
– विज्ञहरुले टेक्निकल्ली ठिक छैन भनेको भए मैले मान्ने कुरै आउँदैनथ्यो । म पनि अलिकति अडान लिने खालकै मान्छे हुँ । अहिलेपनि मानिसहरुले भन्दाखेरि ठेकेदारलाई जुन अलिकति समय दिइयो त्यसमा लेनदेन गरियो कि भन्ने हो भने कतिमा दिइयो मलाई केही पनि थाहा छैन । ठेक्का कतिमा दिने भन्ने उतै (प्राधिकरण) बाट नेगोसिएट गरेर टुङ्याउने विषय हो ।
हामीले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेर उतै (प्राधिकरण) पठाइदिएको । त्यो भन्दा बढी मेरो केही पनि संलग्नता छैन । मैले प्रष्ट रुपमा नै टेक्निकल्ली राष्ट्रहितमा छ भनेर ओके गरेको हो । अहिले के कसो भयो । अस्तीमात्र त्यसलाई स्विकृति दिइयो (प्राधिकरण व्यवस्थापनले) भन्ने कुरा आयो ।
तपाई नै भन्नुहुन्छ यो मूलतः प्राधिकरणको सरोकार हो । त्यहाँ भएका दुईवटै अध्ययनले बढाउनुहुन्न भनेको छ । प्राधिकरण बोर्डले पनि सोधेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक समिति बनाएर क्षमता बढाउनुपर्ने स्थिति कहाँबाट आयो ?
– त्यो गलत आरोप हो । टेक्निकल कमिटी बनेको छ । त्यसले प्रतिवेदन दिएको छ । दुईवटै विकल्प दिएको छ । ६० पनि हुन्छ । ९० पनि हुन्छ भनेको छ । ९० गर्न हुन्न भनेको छैन । मैले भाषा नै हेरेको छु ।
त्यो कमिटी प्राधिकरण हैन, तपाईको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको हो ?
त्यै त । जे होस् उसले हुन्छ भनेको छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दा पनि एक्स्पर्टले त्यही भन्थे । रिपोर्टले पनि टेक्निकल्ली मिल्छ भनेको छ ।
यहाँको कुरा बाझिएको छ । हामीले सबै प्रतिवेदन हेर्यौं । प्राधिकरणको दुईवटै कमिटीले हुन्न भनेपछि यहाँले नै कमिटि बनाएर अघि बढाउन खोज्नुभएको देखिन्छ ?
प्राधिकरण वा मन्त्रालय जे भने पनि गर्ने त सरकार अन्तर्गतको निकायले नै हो । टेक्निकल्ली फिजिबल छ र हुन्छ भन्नेमा म आश्वस्त थिएँ । खालि ठेक्काको रकम कति हो भन्नेमा हेर्ने हो भनेर हामीले समिति बनायौं । त्यसमा के भयो मलाई थाहा भएन । उनीहरुले गरेको ठेक्काको रकममा तलमाथि पार्न सक्छन् । हेर्ने त्यहाँनेर हो । लेनदेन त्यहाँनेर हुन्छ । ह्याङ्की प्याङ्की डिलिङ हुने त्यस्तो बेलामा हो । अहिले आएर कसरी निर्णय भयो मलाई थाहा छैन ।
तपाईंले मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको प्रतिवेदनले पहिलो विकल्प ६० मेगावाट र दोस्रो विकल्प ९० मेगावाट सुझाएको छ नि ?
– सोही प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्वान्तिक स्विकृति मात्र दियो । मन्त्रिपरिषद्मा लागत नेगोसिएसनको कुरा उठेको थियो । हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । बेठीक हुन्छ भनेर हामीले नगरेको हो । टेक्निकल्ली हामीले सैद्वान्तिक स्विकृति दिने हो । अरु सब नेगोसिएसनै काम उसले (प्राधिकरण) आफैं गरोस् भनेर छाडिदिएको हो ।
गेजुवाले ६० मेगावाट ८९ मिलियन डलरमा पाएको । त्यतिखेरै २५ प्रतिशत थप गर्ने हो भने ९० मेगावाट र ४० प्रतिशत थप्ने हो भने १२० मेगावाट बनाउँछु भनेको थियो । अहिले १ सय ३२ मिलियन डलरमा सम्भौता भएको छ । यो अचाक्ली महँगो भएन र ?
–मैले स्पष्ट निर्देशन नै राष्ट्रहित विपरीत जानुहुँदैन भनेको थिएँ । यो कार्यक्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयको होइन, प्राधिकरणकै हो ।
प्राधिकरणको दुईवटा आयोगले हुन्न भनिसकेकोमा तपाईले बाटो बनाइदिएकाले अहिले ठाउँ मिलेको हो भन्ने आरोप लागेको छ ?
– मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर कसैले गडबडी गर्यो भने म कसरी दोषी हुन सक्छु ? म छिटोभन्दा छिटो बिजुली उत्पादन होस् भन्ने पक्षको मान्छे किनकि नेपालमा हामीले वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने एउटै माध्यम भनेकै जलस्रोत हो । इण्डियासँगकै जुन व्यापार घाटा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले ८३ हजार मेगावाट नै जलविद्युत उत्पादन गर्यौ भने पनि खेर जाँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मानिस हुँ म ।
तर सुख्खा याममा ३० मेगावाट थपिन्न नी डाक्टरसाप ?
– वर्षायाम नै सही । हामीलाई अहिले पनि बिजुली पुगिरहेको छैन नि । अहिले कहाँ बिजुली खेर गइरहेको छ र ? खाली त्यसमा ठेक्का पट्टा गर्दा गडबडी हुनुहुँदैन । जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई रोक्ने पक्षमा म छु । जहिले पनि रहन्छु । बिजुली थप्नैहुन्न भन्ने पक्षमा म छैन, रहन्न ।
उत्पादन बढी गर्नुपरेको छ । एकवर्षभित्र ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन त हुँदैन नि ।
– नयाँ ३० मेगावाटको बिजुली बनाउन थाले पनि ४/५ वर्ष त लाग्छ । थ्री–ए डेढ वर्ष ढिलै भएर पछि ३० मेगावाट बढी आयो भने फाइदै भयो भन्ने मेरो तर्क हो ।
गेजुवाले ६० मेगावाट प्रोजेक्ट अबको नौ महिनामा सक्नुपर्थ्यो । तपाईले बनाएको आयोगकै प्रतिवेदनमा १७ महिना सकिँदा जम्मा २० प्रतिशत काम भएको लेखेको छ । जबकि ३५ महिनामा आयोजना नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । उसले हर्जाना तिर्नुपर्ने बेला पुरस्कृत गरियो भन्ने छ ?
– त्यो हुन सक्छ । अन्यत्र पनि हाम्रो हाल त्यही छ । मर्स्याङ्दीमा त्यही भयो, चमेलियाको त्यही गति भइरहेको छ ।
६० मेगावाट पनि अर्को तीन वर्ष धकेलिने भयो । त्यसले चाहिने बेला बिजुली पनि नहुने र दुई/तीन वर्षको महशुल पनि घाटा हुने भयो नि ?
– यसमा एउटा तर्क के थियो भने १५ अर्ब (अर्बौं) घाटा हुने भयो । त्यो प्रक्षेपण सही होइन । त्यसले पहिल्यै यति उत्पादन गथ्र्यो । रेभिन्यु जेनेरेट गर्थ्यो । नजन्मेको छोराले यति कमाइ गर्थ्यो भने जस्तै हो । बाबुलाई यति कमाएर दिन्थ्यो भन्ने हाइपोथेटिकल हिसाब हो ।
त्यो भए केही पनि गडबडी भएको छैन ?
– मलाई आशङ्का कहाँनेर छ भने यो कम्पनीले पहिला ८९ मिलियनमा ‘लो विडिङ्’मा लियो । उसले अबको बढि रकममा आँखा लाएको हुन सक्छ । गेजुवालाई ६० मेगावाटको ‘लो विडिङ्’मा नाफा छैन ।
थपिएका प्रोजेक्टबाट कभर गर्ने हिसावले बढि लिन खोजेको हुन सक्छ । मैले ‘कमन सेन्स’ले भनेको । वित्तीय विश्लेषणले हैन । गडबडी भएको छ भने त्यहाँ भएको होला भन्ने सोचौं अन्यथा छोटो अवधिमा विजुली उत्पादन हुन्छ भने बर्बाद भयो, त्यसलाई गर्नै हुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा म छैन ।
थपिएको ३० मेगावाट पनि सुख्खायाममा आउँदैन । बन्न नै कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । तीन वर्षबीच प्राधिकरणका ४/५ वटा परियोजना आइसक्छ । त्यतिबेला बिजुली बचत हुन्छ । २०७० मा आउनुपर्नेमा २०७३ मा आएर तीन वर्ष अभाव बढाउन मात्र योगदान हुने भयो, हैन ?
– त्यो लजिक पनि मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन । यसमा म त्यति कन्भिन्स छैन । यो आयोजना आउञ्जेल एकथरी साथिहरुले जुन ३० मेगावाट खेर जाने बिजुली भन्छन्, मलाई चित्त बुझ्दैन । कसरी खेर जान्छ भन्नुस् त (हाँस्दै) ? भोलि गएर हाम्रो आफ्नै १०-१५ हजार माग हुन्छ । भोलि फेरि बढी नै भएछ भने खेर जाने चिज त हैन । निकासी गर्न सकिहालिन्छ ।
अथवा त्यतिञ्जेल हाम्रो डिमान्ड नै बढ्छ । उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा भएन ।
‘नेगोसियट’ गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुस् भनेर मैले भनेको हो । अहिले के भयो मलाई थाहा छैन । त्यसैले मलाई यसमा तान्नुको म अर्थ र औचित्य देख्दिन ।
खालि के हो भने लो बिडिङ् गर्ने र पछि बढाउने जुन एउटा प्रवृत्ति छ, चेक गर्नुपर्ने त्यहाँ हो । लो बिड गर्ने र बिचमा मिलेर खाने प्रवृत्ति यसमा मात्र हैन, आम रुपमै छ ।
तपाईंको जुन डर थियो, त्यही भयो । गेजुवाले २५ प्रतिशत थपे ९० बनाउँछु भन्थ्यो । अहिले ५० प्रतिशत बढिमा सही हुन लाग्यो ?
– त्यसमा छानबिन गर्नुस् । यो ठेक्कापट्टाको जुन पद्दति छ यो बेठिक छ बदल्न लगाउनुपर्छ । क्वालिटी पनि भएन । सानोसानो गाउँका योजनामा पनि त्यस्तै हुन्छ अचेल । एक्चुएल कष्ट ३०–४० प्रतिशत कममा ठेक्का लिने अनि पछि गडबडी गर्ने ।
ऊर्जा मन्त्रालयको कमिटी प्राधिकरणको अनुरोधमा बनेको कि तपाईँहरुले आफै गरेको ? त्यो कमिटि कसरी बन्यो भन्ने नै रहस्यमय छ । किनकी प्राधिकरणको प्रोजेक्ट हो, उसले माग गरेकै थिएन ?
– त्यो मलाई थाहा भएन । जे होस्, टेक्निकल मानिसहरुसँग मैले पटक पटक बुझ्दाखेरी, इञ्जिनियरहरुलाई आत्मासाक्षी राखेर भन्नुस् भन्दाखेरि। तपाईँ इञ्जिनियर हो म पनि इञ्जिनियर हुँ राष्ट्रहितमा छ कि छैन ? छैन भने छैन भन्नुस् । अनि गर्दिन । गर्नुहुँदैन भने । सबैले मलाई भने, ‘छ हजुर’ । ल त्यसो हो भने अघि बढ्नुस् भनेको हुँ ।
कसरी सबैले हुन्छ भने र प्राधिकरणकै पूर्व एमडी र ऊर्जाका सहसचिव अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीज्यू यो नगर्नुस्, गर्नुभयो भने यहाँको जीवनपर्यन्त बज्रिरहन्छ भन्नुभयो रे । आधा घन्टा व्रिफिङ गर्नु भयो रे ?
– कर्मचारीको पनि आ–आफ्नो लबि छन् क्या । त्यही अनुसार सुझाव आउँछ । एउटा गर्नैपर्छ भन्ने एउटा हुँदैहुँदैन भन्ने । मैले अलि न्युट्रल टाइपकाहरुसँग बुझे । तिनीहरुका कुरालाई आधार बनाएको हो ।
कर्मचारी मात्र हैन गेजुवाले तीन वर्षदेखि प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट माओवादीकै पोष्टबहादुर बोगटी सबै मन्त्रीलाई मनाउन कोशिस गर्यो, सबैले हुन्न भने । तपाईलाई कसरि गज्जव लाग्यो ?
– हाम्रो बोगटी जी सोझो मान्छे, ‘हुन्न’ भन्नेले तर्क दिए हुन्न भन्नेमा लाग्नु हुन्छ । ‘हुन्छ’ भन्नेले तर्क दिए हुन्छ भन्नेमा लाग्नु हुन्छ ।
मैले पछि सोधेको थिएँ । 'फ्र्याङ्कली' भन्नुभयो, ‘हुने रहेछ भने ल्याउनुस् न । साथीहरुको फरक मत थियो त्यसैले मैले उतिबेला ल्याइन ।’ पछिल्लोचोटि उहाँले पनि गर्नुहुन्छ भनिसक्नु भएको थियो ।
बोगटीले मन्त्री हुँदा त नमान्नुभएकै हो नि ?
- कमिसन नै खानु थियो भने बोगटीजी ऊर्जामन्त्री रहँदा जबर्जस्ती गराउँथे नि । मलाई त बरु यस्तो लाग्छ कि मेरो जिन्दगीको पूँजी भन्नु नै इमेज हो । त्यसमा म सतर्क छु । त्यो इमेज गयो भने के रह्यो । मलाई आजकाल बरु दुख लाग्छ । सबै उत्तिकै चोर हुन् भन्ने दृष्टिले हेरिन्छ ।
कहाँ खाए त मैले ? मसँग केही छ भने लैजानुस् । मसँग भएको मैले घोषणा नै गरेको छु । सभासद्, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमण गए । बचेखुचेको बैंकमै राखेको छु । खाता नै देखाएको छु । त्यत्ति हो । त्यो भन्दा बढी कहिँ छ भने छानबिन गर्नुस् लैजानुस् भनेकै छु । म यस विषयमा अलि ‘कन्सस’ भएकाले खुला रुपमा नै भनिरहेको छु ।
त्रिशुली थ्री–ए कुनै किसिमको गडबडी भएको छ भने छानविन गरेर एक्स्पोज गर्नूस् । मेरो कुनै किसिमको संलग्नता हुनै सक्दैन । म कसैसँग काम गराएवापत एक पैसा कमिशन लिनुहुन्न भन्ने पक्षको मानिस हुँ। कतिपय मानिसहरु अरुलाई बोकेर आउँथे यो काम गर्दिनुपर्यो भनेर । मलाई पहिल्यै शंका लागिहाल्थ्यो । कतै यो मानिस पनि भागबण्डामा त छैन । नत्र किन मानिस बोकेर आएको छ भनेर । तपाईँहरु एउटा कुरा बुझ्नुस्, यी ठेकेदार वा विभिन्न किसिमका मानिस मकहाँ आउँदैनन् पार्टीभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँछन् ।
म प्रधानमन्त्री हुँदा म कहाँ नआई अरु–अरुतिर चाहारे । म कहाँ आउन अप्ठेरो मान्छन् ।
अर्को आरोप के छ भने त्यो ठेक्का दिनकै लागि बोगटीलाई पर्यटनमा सारेर तपाईले आफै ऊर्जा मन्त्रालय राख्नुभयो ?
– त्यो घटिया कुरा हो । त्यसको केही जवाफ छैन । त्यसै गर्न यस्तोमा लाग्नुपर्ने भयो भने त्यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण सोचाइ हो ।
तपाईँहरुले बनाएको मन्त्रालयको कमिटी संयोजक इञ्जिनियरलाई पनि नबनाएर जियोलोजिष्टलाई बनाउनुभयो, किन ?
– त्यही होला । मैले त मेरो टेक्निकल एक्स्पर्टहरुसँगको छलफल र मेरो ‘कमन सेन्स’ले पनि ३० मेगावाट थपिँदा ठिकै छ भनेको हो । थपिँदा ठिकै छ । के नोक्सान हुन्छ त भन्ने मेरो धारणा हो । देशलाई हित नै हुन्छ । अलिकति ढिला त होला तर कभर गरिहाल्छ भनेर मैले निर्णय गरिदिएको हो । मलाई यसमा जिब्रो चपाएर कुरा गर्नु छैन । ‘ठेक्कापट्टाको रकम चाँहि हेर्नुस् है,’ मैले सिँधै भनेकै हो ।
मुख्य सचिवलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ । ‘हजुर हुन्न कि’ मुख्य सचिवले चाहिँ भनेका थिए त्यतिबेला ।
मुख्य सचिव यो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नआआउनुभएको हैन र ?
– त्यस्तो हैन । मानिसले अर्थको अनर्थ लाइदिन्छन् । म प्रचण्ड चीन जाँदा एयरपोर्ट गइन भनेजस्तै हो । रामेछापमा थिएँ, कसरी जानु ।
माधव घिमिरे मुख्य सचिव हुँदा एकदिन लीलामणि पौडेल मन्त्रिपरिषद्मा आउनुभयो । त्यसको पनि अनेक अर्थ लगाएका थिए । त्यस्तै हो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष हैसियतमा पनि त पौडेलले ६० बाट ९० मेगावाटको निर्णय लिनुभएन नि ? चार महिना त्यसै राखिदिनुभयो ।
– लिलामणिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष त मैले बनाएको हुँ नि । वहस र विवाद हो तर समर्थन नरहेको भन्ने होइन । म चाहिँ जसरी भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउँ भन्ने सोचमा छु ।
हेर्नुहोस घोटाला श्रृंखला विस्तारमा
