बेलायती औपनिवेशिक कालमा जुन–जुन देशमा अंग्रेज साम्राज्य विस्तार भयो, त्यहाँ राजनीति सँगसँगै बेलायती कला र संस्कृतिले पनि प्रवेश पायो। कति ठाउँमा त स्थानीय कला–संस्कृति नै लोप हुने गरी बेलायती प्रभाव विस्तार भयो। बेलायती प्रभावको यो सिलसिला कला–संस्कृतिमा मात्र सीमित रहेन, घर बनाउने शैलीमा पनि फैलियो।
बेलायती उपनिवेशमा रहेका देशमा अंग्रेज प्रभाव फैलिनु सामान्य कुरा हो । तर, सम्भवतः नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो, जुन कहिल्यै बेलायती उपनिवेश नरहे पनि यहाँको भवन निर्माणमा बेलायती शैलीको उल्लेख्य प्रभाव पाइन्छ। संसारका अरू धेरै देशभन्दा बेलायती शैलीका राम्रा भवन नेपालमै बनेका छन्।
नेपालमा युरोपेली शैलीका भवन बन्नुमा जंगबहादुर राणाको ठूलो योगदान छ।
जंगबहादुरले आफ्नो युरोप यात्रापछि नै नेपालमा युरोपेली शैलीका दरबार बनाउन सुरु गरेका हुन्। युरोप यात्राबाट फर्केपछि जंगबहादुरले सबभन्दा पहिला त्यहीँको शैली प्रयोग गरेर थापाथली दरबार बनाउन लगाए। त्यो दरबारमा नेपाली र युरोपेली कला मिसिएको छ। उनका भाइ छोराहरूले पनि जंगबहादुरको सिको गर्दै दरबारहरू बनाए। यही सिलसिलामा चन्द्रशमशेरले सन् १९०५ मा सिंहदरबार बनाए। कतिले यसको निर्माण १९०३ मै सकिएको उल्लेख गरेका छन्।
चन्द्रशमशेरले बनाएको सिंहदरबार त्योबेला एसियाकै ठूलो दरबार थियो। यो दरबार युरोपेली शैलीको त छ नै, त्यसमा चन्द्रशमशेरले केही परिवर्तन पनि गरेका छन्। जस्तो, पश्चिम भाग अगाडिको सानो बगैंचा। युरोपेली शैलीमा त्यति सानो बगैंचाले पुग्दैनथ्यो। त्यो सानो छ तर त्यसमा पानी लगायत सबैथोक छन्। रुखहरू पनि रोपिएका छन्। मुख्य चोकसम्मै मोटर जान मिल्ने बाटो छ।
बेलायती कक्ष भनिने ‘स्टेट हल’ को छेउमा प्राइभेट कोठा बनाइएको छ। त्यतिबेला कसैलाई छोइयो भने नुहाउने चलन थियो। पाहुनासँग भेटघाट गरेपछि नुहाउन र लुगा फेर्न सजिलो होस् भनेर त्यस्ता कोठा बनाइएका थिए। राणाहरूले युरोपेली शैली ल्याए पनि उनीहरूले त्यसलाई जस्ताको तस्तै भित्र्याएनन्। बरु तत्कालीन नेपाली संस्कारसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी त्यसका संरचनामा केही परिवर्तन गरे।
युरोपको निओ–क्लासिकल आर्किटेक्चरअनुसार बनेको १७ सय कोठाको सिंहदरबार ९केहीले १४ सय पनि भनेका छन्० बनाइसकेपछि उनले तीन करोड रुपैयाँमा सरकारलाई बेचे। यति ठूलो दरबार मर्मतसम्भार गर्न आफ्ना छोरानातिलाई गाह्रो हुन्छ भन्ठानेर नै चन्द्रशमशेरले सरकारलाई बेचेका होलान्।
चन्द्रशमशेर यो मामलामा दूरदर्शी नै देखिएका छन्। २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भयो। तीन सातासम्म लागेको आगोबाट सरकारले सिंहदरबार जोगाउन सकेन। अन्तमा चिनियाँहरूले विस्फोट गराएर बाँकी भाग जोगाउन सकिन्छ भनेपछि अहिलेको पश्चिम भाग बचेको हो। तीनचौथाइ भाग त्यही बेला खरानी भयो।
चन्द्रशमशेरले सरकारले मात्र मर्मतसम्भार गर्न सक्छ भन्ठानेर बेचेको सिंहदरबारको बाँकी एकचौथाइ भागको भविष्य पनि धरापमा परेको छ। गत वर्ष वैशाख १२ को भुइँचालोले क्षतिग्रस्त भएको त्यो भवनलाई त्यही स्वरूपमा पुनर्निर्माण नगरी पूरै भत्काउने तर्खरमा लागेको छ, सरकार। छलफलको क्रममै रहेको यो योजना वास्तवमै कार्यान्वयन भयो भने युरोपेली शैलीमा बनेको कुनै बेलाको एसियाकै ठूलो दरबारको नामनिसान रहने छैन। नेपालको पुरातत्व संरक्षण र पहिचानको निम्ति यो घातक कुरा हो।
सहरी निर्माण तथा भवन विभागले दुईचोटि गराएको अध्ययनमा सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। मिडियामा आएअनुसार विभागको रिपोर्टमा सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने चार कारण दिइएका छन्। विभागको रिपोर्टमा उल्लिखित चार कारणको विश्लेषण गरेर हेरौं।
सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने चार कारण: प्रतिवेदनपहिलो कारणः भुइँचालोले गरेका क्षति पाँच किसिमका हुन्छन्, जसमध्ये ‘डी’ ग्रेडको क्षति भएका भवनलाई नभत्काई हुँदैन।
यो सही तर्क होइन। ‘डी’ ग्रेडमा परेको छ भन्दैमा सिंहदरबार भत्काइहाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न। किनकि, ग्रेड ‘डी’ को क्षति भएका संरचना जोगाउनै नसकिने भन्ने हुँदैन। अहिले हनुमानढोका दरबारको गद्दी बैठक पनि अमेरिकी सहयोगमा रेट्रोफिट हुन लागेको छ। त्यहाँको क्षति र सिंहदरबारको क्षति उस्तै हो। अझ सानो भए पनि गद्दी बैठकको समस्या सिंहदरबारको भन्दा जटिल छ। गद्दी बैठक रेट्रोफिट गर्न मिल्छ भने सिंहदरबार रेट्रोफिट गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन।
दोस्रो, पानी पसेर सिंहदरबारका बरन्डा कमजोर भइसकेका छन्। यसलाई अहिलेकै स्वरुपमा रेट्रोफिट गर्दा पनि नयाँ बनाउनैपर्छ।
हो, पानी पसेकाले बरन्डा लगायत भित्ता कमजोर भएका हुन सक्छन्। तर, रिपोर्टमा भनिएजस्तो सबै कमजोर भएका हुँदैनन्। कमजोर भएका ठाउँमा हामी नयाँ बनाउन सक्छौं। हामीसँग यसरी रेट्रोफिट गरिएको उदाहरण पनि छ। पुल्चोक क्याम्पसको आनन्द निकेतन भवनको भित्ता पनि पानी पसेर जीर्ण भएको थियो। हामीले घर नभत्काइन त्यो भित्ता पुनर्निर्माण गर्न सफल भएका छौं।
तेस्रो, ‘ज्याकेटिङ’ गरेर रेट्रोफिट गर्दा पनि त्यसका पुरातात्विक पहिचान जोगाउन सकिँदैन।
यो तर्कलाई केलाउनुअघि रेट्रोफिट गर्ने तरिका बुझ्नुपर्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी प्रचलित ‘ज्याकेटिङ’ हो, जसमा घरबाहिर डन्डीको जाली खडा गरेर त्यसैमा कंक्रिट भरिन्छ। ज्याकेटिङबाहेक रेट्रोफिट गर्ने अरू पनि तरिका हुन्छन्। जसरी अहिले हामी सर्वोच्च अदालतको रेट्रोफिटिङ गरिरहेका छौं, त्यसरी नै सिंहदरबारको पनि रेट्रोफिट गर्ने हो भने त्यसको केही अर्थ हुन्न। तर, अरू कुनै तरिकाबाट रेट्रोफिट गर्न नमिल्ने भन्ने हुन्न।
चौथो, रेट्रोफिट गरे पनि नयाँजति बलियो हुँदैन।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित यो तर्क त एउटा इन्जिनियरले भन्नै नहुने कुरा हो। रेट्रोफिट गर्ने भनेकै भवन संहिताले तोकेको मापदण्डअनुसार भवनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर हो। रेट्रोफिट गरेर बलियो बनाउन सकिँदैन, त्यसैले भत्काउनुपर्छ भन्नु हाँस्यास्पद कुरा हो।
यसको अध्ययन गर्ने डिजीकोन कम्पनीले भुइँचालोपछि धेरै विद्यालय भवनमा काम गरेको छ, तर सम्पदामा यसले काम गरेको छैन। अर्को कुरा, भवन विभागमा सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना नै छैन। अहिलेको रिपोर्ट पनि सिंहदरबारलाई जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दै नसोची यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले बढी हाबी भएजस्तो लाग्छ।
यसमा दोष भवन विभागको वा अध्ययन गर्ने कम्पनीको मात्र छैन। नेपाल सरकारले नै सिंहरदरबारका बारेमा सही निर्णय गर्न सकेको छैन। सरकारले सिंहदरबारलाई के गर्ने भनेर दुबिधामा पर्ने होइन, यसलाई संरक्षण गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। संरक्षण गर्ने, तर कुन प्रयोजनका लागि गर्ने भन्ने पनि टुंगो लगाउनुपर्छ। यसलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि संरक्षण गर्ने कि त्यहाँभित्र रहेको स्टेट हलमा कहिलेकाहीँ राजकीय भोज आयोजना गर्न संरक्षण गर्ने कि वा यसलाई संग्रहालय बनाउन संरक्षण गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ। यो कुरा टुंगो लगाएपछि त्यसलाई त्यही प्रयोजनका निम्ति उपयुक्त हुने गरी रेट्रोफिट गर्नुपर्छ। यसका लागि रेट्रोफिट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरू सम्मिलित टोलीमार्फत् अध्ययन गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
रेट्रोफिट गर्ने नै भए हामीले त्यसको कति भाग पहिलेको जस्तै बचाउन सक्छौं र कति नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने पनि अध्ययन हुन्छ। त्यहाँ अहिले धेरै थाम छन्, कतै दुईवटा थाम पनि सँगै छन्। तीमध्ये हामीले आधा थामलाई त्यस्तै राखेर आधा थाम नयाँ बनाउन सक्छौं। भित्तामा भएका बुट्टा पनि कतिपय खोलेर फेरि राख्न मिल्ने खालका छन्, तिनलाई राख्न सक्छौं। नयाँ काठमा बुट्टा पनि राख्न सक्छौं।
यी सबै अध्ययन गरिसकेपछि यसको खर्च कति हुन आउँछ भन्ने छलफल गर्नुपर्छ। एकथरिले सरकारले यति धेरै खर्च गरेर राणाहरूले बनाएको त्यो दरबार किन जोगाउने भन्ने पनि तर्क गर्लान्, तर हामीले राणाको दरबार मात्र जोगाउन लागेको हो कि हाम्रो इतिहास, सम्पदा संरक्षण गर्न लागेको हो भन्ने अर्को तर्क आउँछ। बृहत छलफल गरेर खर्चका कारण सिंहदरबार संरक्षण गर्ने कि नगर्ने निर्णय पनि नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ। सरकारले सिंहदरबारजस्तो इतिहास बोकेको दरबारको निर्णय प्राविधिक हिसाबले अध्ययन गरेर मात्र नभई त्यसको इतिहास, गौरव, वैभवलाई पनि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ।
सरकारले सिंहदरबार पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा यी कुरालाई किन पनि ध्यान दिनुपर्छ भने यो कानुनअनुसार पनि पुरातात्विक सम्पदामा पर्छ। नेपालको कानुनले सय वर्ष पुराना भवनलाई पुरातात्विक मानेको छ। सिंहदरबार निर्माण भएको १ सय १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यसैले यसको भविष्यबारे निर्णय गर्ने जिम्मा भवन विभागलाई मात्र दिनु हुँदैन।
(इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन तथा प्राध्यापक तिवारीले सेतोपाटीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
