सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने चार कारण: प्रतिवेदन

  • Get News Alerts

अब आफैं अध्ययन गर्छौं: विभाग
tata

सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको दोस्रो अध्ययनले पनि भूकम्पले क्षतिग्रसत सिंहदरबारको मुल भवन भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले परामर्शदाता नियुक्त गरेर सिंहदरबारको अध्ययन गरेको थियो। आयोजन प्रमुख शिवहरि शर्माले अध्ययनमा सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ गर्न नमिल्ने गरि क्षतिग्रस्त हुन पुगेकाले भत्काएर नयाँ भवन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए। 

हामीले दुई चोटी गरेको अध्ययनले यसलाई भत्काउनुपर्छ भन्ने रिर्पोट दिएको छ’, शर्माले भने, ‘त्यो अध्ययनको रिर्पोट हो, हामीले यही गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका होइनौं।’

इकाइले सिंहदरबार पुनर्निमाणको अध्ययन गर्न डिजीकोन कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। सो कम्पनीले चार महिना अध्ययन गरेर सिंहदरबारलगायत बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति रहेको भवनको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ।

शर्माका अनुसार कम्पनीको अध्ययनमा मूख्य चार कारणले सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने उल्लेख छ।

भूकम्पबाट क्षति भएका घरलाई पाँच भागमा बर्गिकरण गरिन्छ। ग्रेड ५ मा पूर्ण क्षति भएका,  ग्रेड ४ मा संरचनागत क्षति भएका तर नढलेका, ग्रेड ३ र २ मा  रेट्रोफिट र मर्मत गर्न सकिने  र ग्रेड १ मा सामान्य क्षति भएका घर/भवन पर्छन्। अध्ययनले सिंहदरबारको क्षतिलाई ‘ग्रेड-४ को क्षति’ मा बर्गिकरण गरेको छ। ग्रेड ५ र ४ मा परेका संरचना भत्काउनुपर्छ।    

चन्द्र शमशेरले २ करोडमा सरकारलाई बेचेको सिंहदरबार

दोस्रो कारण, डेढ वर्ष यता माथिबाट पानी चुहिएको सिंहदरबारको मटान कमजोर बनाएको छ। अहिले सिंहदरबारलाई प्लाष्टिकले छोपिएको छ, तर पानी त्यसभित्र छिरिहाल्छ। पानीले भिजेको भित्ता पुरै भत्काउनुपर्छ, त्यसलाई ‘रेट्रोफिट’ गरेर मात्र हुन्न। 

तेस्रो कारण, रेट्रोफिट गरे पनि यसको ‘आर्किटेक्ट' जोगाउन सकिन्न। अर्थात यो अहिले जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो कायम राख्न सकिन्न। यसलाई बाहिरबाट ज्याकेट लगाईदिनुपर्छ।

, चौथो कारण, रेट्रोफिट गरे पनि यो रूग्ण अवस्थामा पुगिसकेको भवन पहिलाको जस्तो बलियो हुँदैन।

असुरक्षित पनि हुने मौलिकता पनि जोगाउन नसकिने भए बरू त्यस्तै खालको नयाँ भवन बनाउनुपर्छ भन्ने रिपोर्टमा छ’, शर्माले भने, ‘हामीले सरकारी प्रक्रिया पुरा गरेर यो प्रतिवेदन बुझाएका हौं, यसै गर्नुपर्छ भनेका होइनौं फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ भने गर्दा हुन्छ, यो रिर्पोट नै अन्तिम होइन।’

पुरातत्व विभागले भने दुई पटकको अध्ययनमा सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नियतनै खोटो रहेको भन्दै आफैंले सिंहदरबारको अध्ययन गर्ने भएको छ। 

विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयले भत्काउने नियत राखेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाए। ‘उहाँहरुले जे निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ, त्यसमा सहमत हुन नसकिने र फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्’, दाहालले भने, ‘हाम्रा पुरातात्विक सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्ने नसोची भत्काउने नियतले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा हामी सही थाप्न सक्दैनौं।’

उनले सिंहदरबारलाई भत्काउनुको साटो रेट्रोफिटिङ गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) चासो देखाएको बताए। ‘उहाँहरुले विदेशी विज्ञ चाहिएमा सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ’, दाहालले भने, ‘अब विभागले नै आर्थिक स्रोत जुटाएर सिंहदरबारको अध्ययन गर्ने सल्लाह भइरहेको छ।’

शर्माले आफूहरुले नेपाली इन्जिनियरबाट मात्र अध्ययन गराएकाले विदेशी विज्ञले नयाँ तरिकाबाट अध्ययन गरी अझै पनि रेट्रोफिट गर्न सकिने सुझाउन दिनसक्ने ठाउँ रहेको रहेको बताए। ‘सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा छानिएको कम्पनी र त्यसका इन्जिनियरलेभन्दा विदेशी विज्ञले नयाँ उपाय निकाल्न सक्छन्,’ शर्माले भने, ‘त्यसो हो भने  विज्ञ झिकाएर अध्ययन गर्दा हुन्छ। मन्त्रालयले हाम्रै रिपोर्ट लागू गर्नुपर्छ भनेको छैन।’

२०६८ सालमै शहरी निर्माण तथा भवन विभागले सिंहदरबारलाई रेट्रोफिट गर्ने योजन अघि सारेको थियो तर रक्षा मन्त्रालय त्यहाँबाट नसरेपछि रेट्रोफिटिङ रोकियो। २०७२ सालको भूकम्पले सिंहदरबार बस्न नमिल्ने भयो। 

२०६८ साालमै बाहिर सडकमा ट्रक गुड्दा समेत त्यो भवन हल्लिन्थ्यो, उतिबेला रेट्रोफिट गर्न पाएको भए बरु त्यसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो,’ शर्माले भने।

भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारको  मुख्य सचिवालय  'रेट्रोफिट' गर्ने कि नयाँ बनाउने अझै निर्णय नहुँदा राणाकालिन भवन दिनदिनै जिर्ण बनिरहेको छ।

hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • 'नेपाल चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न आतुर’

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)का अध्यक्ष मेङ होङवेले आज भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपालको प्रहरी सङ्गठनको सुदृढीकरणमा इन्टरपोलले गरेको सहयोगप्रति प्रधानमन्त्रीले होङ्वेलाई धन्यवाद दिए। चीनका उपमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष होङवेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल र चीन पुराना असल छिमेकी हुन्।

  • महाअभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार र मुख्य सचिवलाई पत्र काट्यो

    महाअभियोग सिफारिस समितिले लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अनुचित कार्यका लागि पत्राचार भएका पत्रहरु मगाएको छ। समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले कार्की प्रमुख रहेको बेला अनुचित कार्य के के भए र कसरी भए, ति सबै प्रमाणहरु तीन दिनभित्र पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाइएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।

  • राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकताको खाँचोमा जोड

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले देश र जनताको स्वाधीनताका लागि अहिले राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकताको खाँचो रहेको बताएका छन्। पार्टीद्वारा यहाँ आज आयोजित वडास्तरीय अधिवेशन तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय विषयमा सबै दलको साझा धारणा हुनुपर्छ, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए।

  • महाअभियोग सिफारीस समितिले अख्तियार र मुख्य सचिवलाई पत्र काट्यो

    समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बिहिबार बसेको बैठकले कार्की प्रमुख रहेको बेला अनुचीत कार्य के के भए र कसरी भए ति सबै प्रमाणहरु तीन दिन भित्र पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाइएको उपसमितका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए ।

  • थ्रेसहोल्ड २ प्रतिशत राख्ने तयारी

    निर्वाचन सम्बन्धी तीन वटा विधेयकहरुलाई राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिम टुगोंमा पुर्‍याएको छ । केही विवादीत विषय बाहेक अन्य विषयलाई टुगोंमा पुर्‍याइएको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य एवं एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए।

hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी