सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने चार कारण: प्रतिवेदन

  • Get News Alerts

united
अब आफैं अध्ययन गर्छौं: विभाग
tata

सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको दोस्रो अध्ययनले पनि भूकम्पले क्षतिग्रसत सिंहदरबारको मुल भवन भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले परामर्शदाता नियुक्त गरेर सिंहदरबारको अध्ययन गरेको थियो। आयोजन प्रमुख शिवहरि शर्माले अध्ययनमा सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ गर्न नमिल्ने गरि क्षतिग्रस्त हुन पुगेकाले भत्काएर नयाँ भवन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए। 

हामीले दुई चोटी गरेको अध्ययनले यसलाई भत्काउनुपर्छ भन्ने रिर्पोट दिएको छ’, शर्माले भने, ‘त्यो अध्ययनको रिर्पोट हो, हामीले यही गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका होइनौं।’

इकाइले सिंहदरबार पुनर्निमाणको अध्ययन गर्न डिजीकोन कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। सो कम्पनीले चार महिना अध्ययन गरेर सिंहदरबारलगायत बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति रहेको भवनको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ।

शर्माका अनुसार कम्पनीको अध्ययनमा मूख्य चार कारणले सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने उल्लेख छ।

भूकम्पबाट क्षति भएका घरलाई पाँच भागमा बर्गिकरण गरिन्छ। ग्रेड ५ मा पूर्ण क्षति भएका,  ग्रेड ४ मा संरचनागत क्षति भएका तर नढलेका, ग्रेड ३ र २ मा  रेट्रोफिट र मर्मत गर्न सकिने  र ग्रेड १ मा सामान्य क्षति भएका घर/भवन पर्छन्। अध्ययनले सिंहदरबारको क्षतिलाई ‘ग्रेड-४ को क्षति’ मा बर्गिकरण गरेको छ। ग्रेड ५ र ४ मा परेका संरचना भत्काउनुपर्छ।    

चन्द्र शमशेरले २ करोडमा सरकारलाई बेचेको सिंहदरबार

दोस्रो कारण, डेढ वर्ष यता माथिबाट पानी चुहिएको सिंहदरबारको मटान कमजोर बनाएको छ। अहिले सिंहदरबारलाई प्लाष्टिकले छोपिएको छ, तर पानी त्यसभित्र छिरिहाल्छ। पानीले भिजेको भित्ता पुरै भत्काउनुपर्छ, त्यसलाई ‘रेट्रोफिट’ गरेर मात्र हुन्न। 

तेस्रो कारण, रेट्रोफिट गरे पनि यसको ‘आर्किटेक्ट' जोगाउन सकिन्न। अर्थात यो अहिले जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो कायम राख्न सकिन्न। यसलाई बाहिरबाट ज्याकेट लगाईदिनुपर्छ।

, चौथो कारण, रेट्रोफिट गरे पनि यो रूग्ण अवस्थामा पुगिसकेको भवन पहिलाको जस्तो बलियो हुँदैन।

असुरक्षित पनि हुने मौलिकता पनि जोगाउन नसकिने भए बरू त्यस्तै खालको नयाँ भवन बनाउनुपर्छ भन्ने रिपोर्टमा छ’, शर्माले भने, ‘हामीले सरकारी प्रक्रिया पुरा गरेर यो प्रतिवेदन बुझाएका हौं, यसै गर्नुपर्छ भनेका होइनौं फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ भने गर्दा हुन्छ, यो रिर्पोट नै अन्तिम होइन।’

पुरातत्व विभागले भने दुई पटकको अध्ययनमा सिंहदरबार भत्काउनुपर्ने मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नियतनै खोटो रहेको भन्दै आफैंले सिंहदरबारको अध्ययन गर्ने भएको छ। 

विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयले भत्काउने नियत राखेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाए। ‘उहाँहरुले जे निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ, त्यसमा सहमत हुन नसकिने र फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्’, दाहालले भने, ‘हाम्रा पुरातात्विक सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्ने नसोची भत्काउने नियतले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा हामी सही थाप्न सक्दैनौं।’

उनले सिंहदरबारलाई भत्काउनुको साटो रेट्रोफिटिङ गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) चासो देखाएको बताए। ‘उहाँहरुले विदेशी विज्ञ चाहिएमा सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ’, दाहालले भने, ‘अब विभागले नै आर्थिक स्रोत जुटाएर सिंहदरबारको अध्ययन गर्ने सल्लाह भइरहेको छ।’

शर्माले आफूहरुले नेपाली इन्जिनियरबाट मात्र अध्ययन गराएकाले विदेशी विज्ञले नयाँ तरिकाबाट अध्ययन गरी अझै पनि रेट्रोफिट गर्न सकिने सुझाउन दिनसक्ने ठाउँ रहेको रहेको बताए। ‘सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा छानिएको कम्पनी र त्यसका इन्जिनियरलेभन्दा विदेशी विज्ञले नयाँ उपाय निकाल्न सक्छन्,’ शर्माले भने, ‘त्यसो हो भने  विज्ञ झिकाएर अध्ययन गर्दा हुन्छ। मन्त्रालयले हाम्रै रिपोर्ट लागू गर्नुपर्छ भनेको छैन।’

२०६८ सालमै शहरी निर्माण तथा भवन विभागले सिंहदरबारलाई रेट्रोफिट गर्ने योजन अघि सारेको थियो तर रक्षा मन्त्रालय त्यहाँबाट नसरेपछि रेट्रोफिटिङ रोकियो। २०७२ सालको भूकम्पले सिंहदरबार बस्न नमिल्ने भयो। 

२०६८ साालमै बाहिर सडकमा ट्रक गुड्दा समेत त्यो भवन हल्लिन्थ्यो, उतिबेला रेट्रोफिट गर्न पाएको भए बरु त्यसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो,’ शर्माले भने।

भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारको  मुख्य सचिवालय  'रेट्रोफिट' गर्ने कि नयाँ बनाउने अझै निर्णय नहुँदा राणाकालिन भवन दिनदिनै जिर्ण बनिरहेको छ।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारलाई बोलाए सर्वदलीय बैठक

    प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारलाई बोलाए सर्वदलीय बैठक

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधनलगायत विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेतालाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिए ।

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी